पुड्डुचेरी। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी केन्द्र शासित प्रदेश पुड्डुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी नौ अप्रैल के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में यहां लॉस्पेट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने खेद जताया कि पुड्डुचेरी इस राज्य के लोगों द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है, बल्कि दिल्ली से नियंत्रित किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह पुड्डुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी।

राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में उपराज्यपाल के माध्यम से शासन चलाया जा रहा है और स्थानीय नेतृत्व को दरकिनार किया जा रहा है, जबकि स्थानीय निकाय चुनाव भी नहीं कराए गए। उन्होंने कहा कि यहां के जीवंत औद्योगिक और वस्त्र क्षेत्र भी कमजोर पड़ गए हैं क्योंकि सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, और सरकार चाहती है कि पुड्डुचेरी को अडाणी के हवाले कर दिया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि रणनीतिक महत्व वाला कराईकल पोर्ट पहले ही अडाणी को दिया जा चुका है और उन्होंने अडाणी इलेक्ट्रिसिटी पुड्डुचेरी लिमिटेड नामक कंपनी भी बना ली है, जो संकेत देता है कि जल्द ही आपका बिजली विभाग भी उनके नियंत्रण में आ सकता है।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पुड्डुचेरी में बड़े पैमाने पर नकली दवा का उत्पादन हो रहा है और सरकार की ओर से इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि यह हत्या के साथ भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि सभी ठेकों में 30 प्रतिशत कमीशन लिया जाता था और पुड्डुचेरी के लोग हर एक टोल गेट पर पैसे देने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि यहां शराब लाइसेंस राज भी चल रहा था, जो कमीशन का स्रोत बन गया था। शराब की दुकानें स्कूलों और पूजा स्थलों के पास खोली जा रही हैं और अनगिनत शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। 

उन्होंने कांग्रेस के वादों का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 2,000 रुपये सहायता देगी, निजी क्षेत्र में 30,000 नौकरियां सृजित करेगी, महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा देगी, सरकारी नौकरियों में आयु सीमा 40 वर्ष तक बढ़ाएगी और सभी परिवारों को 20 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि सत्ता में आने पर छह महीने के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे ताकि नई पीढ़ी के नेताओं को अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि पुड्डुचेरी के लोग स्वयं शासन करें और इसी उद्देश्य से राज्य का दर्जा देने की प्रतिबद्धता जताई।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को पुडुचेरी में एक जनसभा को संबोधित किया और पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में प्रदेश के विकास, युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों के हित में कई अहम वादों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिलेगी।

इसके साथ उन्होंने निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में 30 हजार नए रोजगार सृजित करने और महिलाओं को राहत के तौर पर पुडुचेरी की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का वादा किया। वहीं सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 40 वर्ष करने की भी घोषणा की गई है, ताकि अधिक युवाओं को अवसर मिल सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कांग्रेस ने बड़ा वादा करते हुए प्रत्येक परिवार को 20 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देने की बात कही।

घोषणापत्र में पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और सत्ता में आने के छह महीने के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने का भी आश्वासन दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि यह घोषणापत्र पुडुचेरी के लोगों की आकांक्षाओं और जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और कांग्रेस इसे पूरी ईमानदारी से लागू करेगी। ग़ौरतलब है कि पुडुचेरी से कांग्रेस पार्टी को उम्मीद ज़्यादा है, इसी कड़ी में कांग्रेस के शीर्ष नेता लगातार प्रचार करने के लिए वहां पहुँच रहे हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुड्डुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए ज़रूरी कदम उठाने का वादा करते हुए कहा है कि वहां जनहित का शासन होना ज़रूरी है और इसके लिए शासन स्थानीय जनता द्वारा ही चलाया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर सोमवार को एक पोस्ट में कहा कि पुड्डुचेरी का शासन वहां की जनता द्वारा चलाया जाना चाहिए। उनका कहना था कि पुड्डुचेरी में अगर कांग्रेस गठबंधन सरकार बनती है तो वह जनहितकारी होने के वादों पर आधारित होगी औऱ वादों के अनुसार काम करेगी।

उन्होंने कहा "मैं वादा करता हूँ कि कांग्रेस सरकार बनने पर जिन वादों के लिए प्रतिबद्ध रहेगी उनमें पुड्डुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और स्थानीय निकाय चुनाव 06 महीने के भीतर कराए जाएं। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए 2000 रुपये प्रति माह सहायता दी जाएगी और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में 30,000 नयी नौकरी खोलकर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की जाएगी। सरकारी नौकरी के लिए आयु सीमा 40 वर्ष की जाएगी ओर प्रत्येक परिवार के लिए 20 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा।" राहुल गांधी ने कहा "ये खोखले वादे नहीं हैं- ये गरिमा और सुरक्षा की नींव हैं। आइए मिलकर एक ऐसा पुड्डुचेरी बनाएं जो वास्तव में यहां के लोगों की आवाज को प्रतिबिंबित करे।"

चेन्नई। केंद्र शासित प्रदेश पुड्डुचेरी में चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी सोमवार को यहां पहुंचे। इसके बाद दोनों नेता नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए पुड्डुचेरी रवाना हो गये। हवाई अड्डे पर तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस समिति (टीएनसीसी) के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेता कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'इंडिया' गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के लिए विमान से पुड्डुचेरी के लिए रवाना हुए।

इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी केरल से चेन्नई पहुंचने की संभावना है। यहां से वह सत्तारूढ़ अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (अन्ना द्रमुक) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने पुड्डुचेरी जायेंगे। गौरतलब है कि राजग पुड्डुचेरी में सत्ता बरकरार रखते हुए लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने की कोशिश में है। शीर्ष नेताओं के पुड्डुचेरी दौरे को देखते हुए चुनावी सरगर्मी तेज हो गयी है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में प्रचार समाप्त होने में केवल एक दिन बचा है। चुनावी राज्य तमिलनाडु और पुड्डुचेरी में राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं के आगमन के मद्देनजर हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अमित शाह के अपराह्न करीब 3:00 बजे कोच्चि से यहां पहुंचने की उम्मीद है। यहां से हेलीकॉप्टर से वे पुड्डुचेरी के लिए उड़ान भरेंगे। शाह पुड्डुचेरी से वापस चेन्नई लौटेंगे। उनके दिल्ली लौटने से पहले तमिलनाडु के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं के साथ चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करने की संभावना है।

पुडुचेरी। पुडुचेरी मानिला मक्कल मुन्नेत्र कझगम (पीएमएमएमके) ने मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लगातार हो रहे हनन के विरोध में नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। पीएमएमएमके के संस्थापक-अध्यक्ष प्रो. एम. रामदास ने यहाँ जारी एक बयान में कहा कि पुडुचेरी में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुनियोजित तरीके से कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों जो शासन का तीसरा स्तर हैं, के चुनाव 2011 से अब तक नहीं कराए गए हैं। पिछले 14 वर्षों से एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने लोगों को पंचायत और नगरपालिका स्तर पर अपने प्रतिनिधियों को चुनने के उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा है। पीएमएमएमके द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

रामदास ने कहा, "हमें मजबूर होकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिसने हमारी याचिका स्वीकार कर ली और अधिकारियों से जवाब मांगा है। हालाँकि, अनुचित जल्दबाजी दिखाते हुए चुनाव आयोग ने अदालत को जवाब देने से पहले ही विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया। हमारा दृढ़ विश्वास है कि लोकतंत्र की शुरुआत जमीनी स्तर से होनी चाहिए और स्थानीय निकायों के चुनाव न कराना विधानसभा चुनाव को मौलिक रूप से दोषपूर्ण बना देता है।"

उन्होंने कहा कि दूसरी ओर, पुडुचेरी विधानसभा आज बिना किसी वास्तविक शक्ति के काम कर रही है। वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश के ढांचे के तहत सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में केंद्रित है और इसका प्रयोग उपराज्यपाल के माध्यम से किया जाता है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों सहित चुनी हुई सरकार के पास वह स्वायत्तता नहीं है जो पूर्ण राज्यों को प्राप्त होती है। तीन दशकों से अधिक समय से राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर विधानसभा में 100 से अधिक प्रस्ताव पारित होने के बावजूद केंद्र सरकार कार्रवाई करने में विफल रही है।

रामदास ने आगे कहा, "ऐसे चुनाव में भाग लेना केवल उसी व्यवस्था को वैधता प्रदान करना होगा जो वास्तविक लोकतांत्रिक सत्ता से वंचित करती है। हमारा बहिष्कार राज्य का दर्जा और लोकतांत्रिक अधिकारों से लगातार वंचित रखे जाने के खिलाफ एक मजबूत विरोध है।" उन्होंने तीसरी बात कहते हुए कहा कि पुडुचेरी में चुनावी राजनीति अब पूरी तरह से पैसे के जोर पर चलने वाली कवायद बनकर रह गई है। चुनाव अब विचारों, नीतियों या जन कल्याण की प्रतिस्पर्धा नहीं रहे, बल्कि वित्तीय शक्ति की होड़ बन गए हैं। हम ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बनने से इनकार करते हैं जहाँ जीत का फैसला पैसा करता हो। इसके बजाय हम लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना चाहते हैं ताकि वे वोट खरीदने और भ्रष्टाचार को नकारें तथा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और शुचिता को बनाए रखें।

रामदास ने यह भी कहा कि पुडुचेरी नागरिकता आदेश, 1962 के तहत केवल उन्हीं व्यक्तियों को जिनका 1962 से पहले पुडुचेरी के साथ जन्म, माता-पिता या निवास के आधार पर कोई वास्तविक जुड़ाव था, इस क्षेत्र के ऐतिहासिक और कानूनी संदर्भ में नागरिक के रूप में मान्यता दी जाती है।

हालांकि, व्यवहार में चुनाव आयोग इस सिद्धांत की अनदेखी करते हुए भारत के किसी भी राज्य के किसी भी नागरिक को पुडुचेरी में चुनाव लड़ने की अनुमति दे देता है। यह पुडुचेरी के लोगों की विशिष्ट राजनीतिक पहचान और अधिकारों को कमजोर करता है। हमारा दृढ़ मत है कि पुडुचेरी के साथ वैध और मान्यता प्राप्त जुड़ाव रखने वाले लोग ही यहाँ चुनाव लड़ने के पात्र होने चाहिए। रामदास ने कहा कि जब तक इस सिद्धांत का सम्मान और पालन नहीं किया जाता, तब तक चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी को उचित नहीं ठहराया जा सकता। इन्हीं कारणों को देखते हुए हमारी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करेगी।

पुडुचेरी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के एक दिन बाद पुडुचेरी विधानसभा की 30 सीटों पर नौ अप्रैल को होने वाले एकल चरण के चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गयी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 मार्च है और अगले दिन दस्तावेजों की जांच की जायेगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 26 मार्च है और मतदान 9 अप्रैल को होगा। मतगणना 4 मई को होगी और पूरी चुनाव प्रक्रिया 6 मई को संपन्न हो जाएगी। यह शायद राजनीतिक दलों को दिया गया अब तक का सबसे कम समय वाला कार्यक्रम है। गठबंधन को अंतिम रूप देने और उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए प्रत्येक पक्ष के पास महज एक हफ्ते का समय है।

चुनाव आयोग ने निगरानी बढ़ाई केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होने के साथ ही चुनाव आयोग ने निगरानी बढ़ा दी है और धन की आवाजाही पर नजर रख रहा है। अधिकारियों ने कहा कि संबंधित वैध दस्तावेजों के साथ कितनी भी राशि ले जाने पर कोई रोक नहीं है। यदि पैसे के स्रोत की पहचान करने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं मिलता है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के इतिहास में यह पहली बार है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के ठीक एक दिन बाद नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। 

आम तौर पर राजनीतिक दलों को अपनी गठबंधन रणनीति और सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने, चुनाव क्षेत्रों की पहचान करने और उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए कम से कम एक सप्ताह या 10 दिन का समय दिया जाता है। लेकिन इस बार कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया गया और पहली बार नामांकन प्रक्रिया तुरंत शुरू हो गयी, जिससे राजनीतिक दलों को तेजी से काम करने और कमर कसने को मजबूर होना पड़ा है।

मुख्य रूप से चार पक्ष आमने-सामने पुडुचेरी के इस चुनावी रण में मुख्य रूप से चार पक्ष आमने-सामने हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री एन रंगासामी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस (एआईएनआरसी), भारतीय जनता पार्टीऔर एआईएडीएमके(अन्नाद्रमुक) का राजग गठबंधन है, जिसमें इस बार जोस चार्ल्स मार्टिन की नयी पार्टी लक्ष्य जननायक कच्छी (एलजेके) भी शामिल हुई है।

दूसरी ओर कांग्रेस और द्रमुक का गठबंधन है, जहां दोनों दल नेतृत्व और सीटों के बंटवारे को लेकर आपस में उलझे हुए हैं। इन पारंपरिक गठबंधनों के अलावा, अभिनेता से नेता बने विजय की नयी पार्टी तमिझगा वेत्री कड़गम (टीवीके) पहली बार चुनावी मैदान में उतरकर चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जबकि अभिनेता-निर्देशक सीमन की नाम तमिझर कच्छी (एनटीके) हमेशा की तरह अकेले चुनाव लड़ रही है। इनके साथ ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी तीन सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। इससे राज्य का चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प और कड़ा हो गया है।