कोटा। शहर में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत ह्यशहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरह्ण के नाम पर चल रहे पूर्व के जनता क्लिनिकों में साफ दिखाई दे रही है। नाम बदलने और बड़े दावों के बावजूद जमीनी स्तर पर हालात बेहद खराब हैं। 20 दिनों तक किए गए भौतिक सत्यापन में सामने आया कि अधिकांश केंद्रों पर डॉक्टर ही नहीं हैं, कई जगह स्टाफ अधूरा है और कुछ केंद्रों पर तो ताले लटके मिले।

2 माह से अधिक गुजरा समय
विभाग ने 2 माह पूर्व ही इन शहरी आयुष्मान केन्द्रों का संचालन नयी एजेन्सी को दिया है। क्षेत्र से लगातार मिल रही जानकारीयों के सत्यापन के लिये नवज्योति रिपोर्टर टीम ने 24 फरवरी से बड़गांव, सुखाडिया, नान्ता, घोड़ा बस्ती, एक मीनार मस्जिद, गोवर्धनपुरा और बंजारा कॉलोनी समेत कई आरोग्य मंदिरों का दौरा किया। केंद्रों में कहीं भी पूरा स्टाफ ड्यूटी पर मौजूद नहीं मिला। दो केंद्रों पर तो निरीक्षण के दौरान ताले लगें मिलें, जबकि जिन केंद्रों पर ड्यूटी ओपीडी का बोर्ड लगा था वहां भी डॉक्टर नदारद थे। कही पर सात कार्मिकों के नाम की जानकारी तो दी गयी, लेकिन मौके पर उनकी उपस्थिति नहीं मिली, ज्यादातर जगह पर कार्मिक के बारे में कहा गया कि वह अन्य जगह पीएचसी पर गये हुये है। हालांकि नये नियमार्न्तगत शहरी आयुष्मान केन्द्रों के स्टाफ की ड्यूटी का जिम्मा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय का है ।

1.45 रू. प्रति माह के 7 स्टाफ की अनुशंसा
सरकारी निदेर्शों के अनुसार प्रत्येक आरोग्य मंदिर के लिये 1.45 रू. मेनपॉवर के दिये जाते है जिससे एक डॉक्टर, दो नर्सिंग स्टाफ, एक फार्मासिस्ट, एक एएनएम, एक सहायक कर्मचारी और एक सफाई कर्मचारी सहित कुल सात कर्मचारियों की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन नए वित्तीय सत्र के दो महीने गुजर जाने के बाद भी अधिकांश केंद्रों पर चतुर्थ श्रेणी और सहायक कर्मचारी तक नियुक्त नहीं किए गए। परिणामस्वरूप कई जगह गंदगी, बिखरी दवाइयां और अव्यवस्था का आलम देखने को मिला।

महिला स्टाफ की सुरक्षा
सबसे खराब स्थिति गोवर्धनपुरा आरोग्य मंदिर में सामने आई। यहां कायर्करत डॉक्टर रूद्रप्रताप छावनी आरोग्य मंदिर पर ड्यूटी कर रहे थे, हांलाकि यहां पर स्टाफ के नाम पर मौजूद एक फार्मासिस्ट ने बताया कि सामुदायिक भवन में चल रहे इस केंद्र पर स्टाफ रुकना नहीं चाहता, क्योंकि अधिकतर कर्मचारी महिलाएं हैं, और सुरक्षा की समस्या बनी रहती है । इसी तरह एक मीनार मस्जिद, छावनी क्षेत्र में शनिवार को दोपहर 2:50 बजे ही केंद्र का ताला लगा मिला। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां डॉक्टर और एजेंसी के बीच विवाद चल रहा है, जिसके कारण डॉक्टर नहीं आते। मरीज अक्सर इलाज की उम्मीद में आते हैं लेकिन बिना चिकित्सक के खाली कुर्सी देखकर वापस लौट जाते हैं।

ओपीडी समय चस्पा कर दिया पर ताले नहीं खुले
घोड़ा बस्ती आरोग्य मंदिर में कागजों पर दो टाइम ओपीडी का समय लिखा है, लेकिन वास्तविकता में स्टाफ एक बजे से पहले ही निकल जाता है। मौके पर बिजली विभाग का कर्मचारी भी बिल सम्बन्धी काम से बाहर खड़ा मिला। ओपीड़ी समय के अनुसार हमारी टीम शाम को फिर से यहां पहुंची तो भी यहां मुख्य दरवाजे पर ताला ही लगा मिला।सबसे अजीब स्थिति बंजारा कॉलोनी में सामने आई, जहां आरोग्य मंदिर का कोई बोर्ड तक नहीं लगा है। यह केंद्र स्थानीय पार्षद के घर के भीतर चलाया जा रहा है और यहां पिछले तीन महीनों से डॉक्टर ही नहीं है। स्थानीय पीएचसी शॉपिंग सेंटर के चिकित्सक डॉ. संजय शायर के अनुसार डॉक्टर नहीं होने से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है।

आॅनलाईन फोटो में भी आधा ही स्टाफ
केंद्रों के संचालन में पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। कर्मचारियों के अनुसार अटेंडेंस के नाम पर सभी कर्मचारी एक साथ फोटो खींचकर आॅनलाइन अपलोड कर देते हैं, जबकि मौके पर आधे कर्मचारी भी मौजूद नहीं होते। ऐसे में भी विभाग द्वारा इन पर संज्ञान न लेना लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण है।

जनता तो क्या जनप्रतिनिधियों तक को नहीं पता
जनता क्लिनिक के प्रचार प्रसार का हाल यह है कि इनके प्रति किसी भी प्रकार के रूट मेंपिंग तक विभाग के पास मौजूद नहीं है। सम्बन्धित मदर पीएचसी के प्रभारी चिकित्सकों ने तो यहां के रजिस्टरों में विजिट तक दर्ज नहीं हे, यहीं हाल आम नागरिको ने भी बयान किया कि हमें तो अभी तक पता ही नहीं कि हमारे यहां भी कोई क्लिनिक है। जनप्रतिनिधियों को भी इन केंद्रों की स्थिति की जानकारी नहीं है। गोवर्धनपुरा वार्ड-20 की पार्षद इति शर्मा (पूर्व ) ने कहा कि सरकार बनने के बाद इस विषय में उनसे कोई संवाद तक नहीं किया गया, और उन्हें यह तक नहीं पता कि उनके क्षेत्र में जनता क्लिनिक किस जगह और किस स्थिति में चल रहा है।

नोडल अधिकारी ने कहा सभी 40 जगह डॉक्टर
उधर विभाग नोड़ल अधिकारी डिप्टी सीएमएचओ घनश्याम मीणा का दावा है कि सभी 40 केंद्रों पर डॉक्टर लगाए जा चुके हैं। उनहोनें कहा कि एजेन्सी की ओर से हमे लेटर में बताया गया कि सभी जगह डॉक्टर लगे हुये है कहीं भी जगह खाली नहीं केवल बाकि दो स्टाफ की लिस्ट अभी नहीं आयी है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट इस दावे से बिल्कुल उलट तस्वीर दिखाती है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होने के बावजूद अब तक किसी प्रकार की सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल यह है कि जब प्रत्येक केंद्र पर करीब 1.45 लाख रुपए प्रतिमाह स्टाफ पर खर्च किए जा रहे हैं, तो फिर जमीन पर स्टाफ ओर सुविधाएं क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं। स्पष्ट है कि सिर्फ नाम बदलकर जनता क्लिनिक को ह्यआरोग्य मंदिरह्ण बना देने से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं होगा। जब तक नियमित निरीक्षण, जवाबदेही और सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये केंद्र आम लोगों के लिए राहत नहीं बल्कि निराशा का कारण बने रहेंगे ।

जमीनी जांच में सामने आए तथ्य
- 20 दिन में कई आरोग्य मंदिरों का भौतिक सत्यापन
-अधिकांश केंद्रों पर पूरा स्टाफ नहीं मिला
-दो केंद्रों पर निरीक्षण के दौरान ताले
-कई जगह डॉक्टर महीनों से नदारद
-गंदगी और अव्यवस्था, सफाई कर्मचारी तक नहीं
-अटेंडेंस के लिए फोटो अपलोड, मौके पर स्टाफ गायब

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का मजबूत होना बेहद जरूरी
सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि इन केंद्रों पर नियमित डॉक्टर और स्टाफ उपलब्ध नहीं होगा तो छोटे-छोटे रोग भी गंभीर बन सकते हैं और मरीजों का बोझ सीधे बड़े अस्पतालों पर बढ़ेगा। इसलिए प्रशासन को इन केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग और जवाबदेही तय करनी चाहिए।

यूँ बोले जिम्मेदार अधिकारी
हमने एजेंसी से रिपोर्ट मांगी है। उनके अनुसार सभी 40 केंद्रों पर डॉक्टर लगा दिए गए हैं। इससे ज्यादा जानकारी अभी नहीं दी जा सकती।
- डॉ. घनश्याम मीणा, नोडल अधिकारी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, डिप्टी सीएमएचओ कोटा।