जयपुर। राजस्थान में सड़क एवं परिवहन ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग-954 के साधुवाली-बनवाला सेक्शन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-54 के बनवाला-हनुमानगढ़ सेक्शन को पेव्ड शोल्डर्स के साथ फोरलेन में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। इन दोनों परियोजनाओं के लिए कुल 2,386.08 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में आवागमन अधिक सुगम, सुरक्षित और तेज होगा। राजमार्गों के फोरलेन होने से साधुवाली, बनवाला और हनुमानगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा। इससे माल परिवहन की क्षमता बढ़ने के साथ व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

कृषि क्षेत्र के लिए भी यह परियोजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि किसानों की उपज को मंडियों और अन्य बाजारों तक पहुंचाने में समय और परिवहन लागत में कमी आने की संभावना है। सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होने से क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों और निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे। सरकार का मानना है कि दोनों परियोजनाएं राजस्थान के सड़क नेटवर्क को आधुनिक और अधिक सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

जयपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग-148 पर मनोहरपुर से दौसा तक यात्रा करने वाले लाखों वाहन चालकों और यात्रियों के लिए मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। ट्राई (भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण) राजस्थान के क्षेत्रीय प्रमुख सलाहकार राजेश कुमार गोयल द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोबाइल कवरेज की कमियों का मुद्दा उठाए जाने के बाद ट्राई ने इस मार्ग पर सभी प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क की स्वतंत्र जांच करवाई। सर्वेक्षण में सामने आए निष्कर्षों को संबंधित कंपनियों के साथ साझा किया गया है, ताकि जहां भी नेटवर्क और कवरेज में कमी है, वहां सुधार किया जा सके।

ट्राई ने स्पष्ट किया है कि इस दिशा में नियमित निगरानी भी जारी रहेगी। सर्वेक्षण के दौरान एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस जियो और वोडाफोन-आइडिया (वीआई) के नेटवर्क की गुणवत्ता, कॉल ड्रॉप, कॉल साइलेंस तथा डेटा डाउनलोड और अपलोड स्पीड का आकलन किया गया। जांच में यह पाया गया कि कुछ स्थानों पर मोबाइल सिग्नल निर्धारित न्यूनतम स्तर से नीचे थे, जिससे यात्रियों को संचार संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार कवरेज गैप के मामले में बीएसएनएल की स्थिति सबसे कमजोर पाई गई। ड्राइव टेस्ट के दौरान बीएसएनएल के 2,213 सैंपल ऐसे मिले जिनमें सिग्नल की गुणवत्ता कमजोर थी, जबकि 450 स्थानों पर कवरेज नहीं मिला। वहीं एयरटेल में, जियो और वीआई कमजोर सिग्नल वाले सेम्पल दर्ज किए गए।

जयपुर। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए जयपुर जिले में हाईवेज को सुरक्षित बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जिला सड़क सुरक्षा समिति ने दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों को चिन्हित करते हुए न केवल ब्लैक स्पॉट्स का निस्तारण किया है, बल्कि संसाधनों की कमी को भी दूर करने के निर्देश दिए हैं। समिति के अनुसार वर्ष 2024 में जिले में 88 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे, जिनमें से सभी पर सुधारात्मक कार्य किए जा चुके हैं। इनमें 34 स्थानों पर फ्लाईओवर, अंडरपास जैसे स्थायी समाधान विकसित किए गए, जबकि 53 स्थानों पर अस्थायी सुधार कर हादसों की संभावना कम की गई। वहीं वर्ष 2025 में 17 नए ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं, जिन पर जल्द ही कार्य शुरू होगा।

हाईवेज पर संसाधनों की कमी भी हादसों की बड़ी वजह बन रही है। जयपुर-बांदीकुई एक्सप्रेस-वे पर फिलहाल केवल एक एम्बुलेंस उपलब्ध है। जिला प्रशासन के निर्देश पर अब एडवांस लाइफ सपोर्ट युक्त अतिरिक्त एम्बुलेंस लगाने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कई हाईवेज पर फायर ब्रिगेड की अनुपस्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। जयपुर-अजमेर हाईवे पर पहले तीन टोल प्लाजा पर फायर ब्रिगेड तैनात थी, लेकिन वर्तमान में एक भी फायर ब्रिगेड उपलब्ध नहीं है। इसी तरह दिल्ली-अजमेर हाईवे के महला और चंदवाजी क्षेत्र में क्रेन की कमी के कारण दुर्घटना के बाद राहत कार्य प्रभावित होते हैं।

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की रिपोर्ट में यह सामने आया है कि अवैध कट और अतिक्रमण हादसों के प्रमुख कारण हैं। जयपुर-आगरा और जयपुर-कोटा हाईवे पर बने अवैध कट विशेष रूप से खतरनाक साबित हो रहे हैं। अब इन कटों को क्रैश बैरियर लगाकर बंद करने की योजना है। वहीं कई स्थानों पर होटल-ढाबा संचालकों द्वारा किए गए अतिक्रमण भी जोखिम बढ़ा रहे हैं।

आपातकालीन सेवाओं की स्थिति भी चिंताजनक है। जयपुर-किशनगढ़ हाईवे पर लगे इमरजेंसी कॉल बॉक्स वर्तमान में काम नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते अब हेल्पलाइन 1033 के प्रचार पर जोर दिया जा रहा है। समिति आगामी बैठक में वाहन चालकों के प्रशिक्षण, ज्वलनशील पदार्थ ढोने वाले वाहनों के लिए समय और गति सीमा तय करने तथा शहर में यातायात जाम कम करने की रणनीति पर भी निर्णय लेगी। इन उपायों से उम्मीद है कि हाईवेज पर हादसों में प्रभावी कमी लाई जा सकेगी।