नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) को समाप्त कर उसकी जगह लाई गई नई वीबी जी राम जी योजना को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। रमेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से पर्याप्त परामर्श किए बिना ही मनरेगा को समाप्त करने वाला विधेयक संसद से पारित करा दिया।

उन्होंने कहा कि एक जुलाई 2026 से लागू होने वाली नई योजना को लेकर कई राज्यों ने गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं। उनके अनुसार, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड जैसे भाजपा-शासित राज्यों ने भी राज्यों पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ का विरोध किया है। वहीं चार अन्य राज्यों ने खेती के पीक सीजन के दौरान प्रस्तावित ब्लैकआउट अवधि पर आपत्ति जताई है, जबकि कम से कम पांच राज्यों ने ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने की मांग की है।

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि ग्रामीण विकास मंत्री का गृह राज्य भी इस नई योजना को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि मनरेगा संविधान की भावना के अनुरूप ग्रामीणों को काम का अधिकार सुनिश्चित करता था, जबकि नई वीबी जी राम जी योजना केवल सत्ता के केंद्रीकरण और राज्यों पर बढ़ते वित्तीय दबाव का माध्यम बनकर रह जाएगी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से राज्यों की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार करने और ग्रामीण रोजगार से जुड़े हितों की रक्षा करने की मांग की है।

अजमेर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2026 की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए स्कूलों, पर्यवेक्षकों और बाहरी परीक्षकों को भुगतान करने के लिए एकीकृत भुगतान प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम शुरू किया है। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज के अनुसार प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए कार्मिकों के पारिश्रमिक, परिवहन, जलपान और अन्य संबंधित खचों की दरों में इस बार संशोधन किया है। ये दरें बोर्ड परीक्षा 2026 से लागू होंगी। बोर्ड ने सभी स्कूलों से अनुरोध किया है कि वे आवश्यक डेटा प्रतिष्टि पूरी करें और अपने डेटा को फ्रीज करें ताकि विभिन्न कार्मिकों को भुगतान तुरंत जारी किया जा सके।

बोर्ड ने स्कूलों से कहा है कि यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता विवरण सही ढंग से दर्ज किए गए हैं। इधर प्रभानाचायों को कहा है कि  इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम पोर्टल पर डेटा को अंतिम रूप देने और फ्रीज करने से पहले व्यक्तिगत रूप से उसकी समीक्षा करे ताकि बाद में किसी भी प्रकार की  असुविधा से बचा जा सके । उल्लेखनीय है कि बोर्ड, प्रैक्टिकल परीक्षा में विभिन्न कार्मिकों की ड्यूटी लगाता है और बाद में उसका उन्हें भुगतान किया जाता है। इसके लिए कुछ साल पहले ही बोर्ड ने ऑनलाइन सिस्टम इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम को लांच किया था।