लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की मुखिया मायावती ने एक निजी मीडिया हाउस द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन को बसपा और उसके नेतृत्व को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शुक्रवार को कहा कि बसपा देश में बहुजन समाज और अपरकास्ट समाज के गरीब, शोषित-पीड़ित व उपेक्षितों द्वारा उनके संवैधानिक हक व न्याय के लिए परमपूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के बताए रास्तों पर चलने वाली 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' की सच्ची और ईमानदार अंबेडकरवादी पार्टी है। उन्होंने कहा कि बसपा दूसरी पार्टियों की तरह बड़े-बड़े पूंजीपतियों व धन्नासेठों के सहारे और उनके इशारे पर नहीं चलती है, बल्कि अपने लोगों के ही तन, मन और धन के बलबूते पर चलती है।

मायावती ने आरोप लगाया कि यह बात संकीर्ण, जातिवादी, सांप्रदायिक व पूंजीवादी ताकतों को फूटी कौड़ी नहीं सुहाती है। इसीलिए वे समय-समय पर और खासकर चुनाव के नजदीक आने पर किस्म-किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके बसपा व मूवमेंट को तथा उसके आयरन लेडी नेतृत्व को भी बदनाम करने में लगे रहते हैं। उन्होने कहा कि मीडिया का एक वर्ग दूसरी पार्टियों की चुनावी जुगाड़ आदि पर से लोगों का ध्यान बांटने तथा उन पर पर्दा डालने के लिए बसपा उम्मीदवार के चयन को लेकर सवालिया निशान खड़े करता रहता है। उन्होंने साफ किया कि बसपा को जो भी आर्थिक सहयोग हासिल होता है, वह पार्टी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने पर ही कानूनी तौर से ज्यादातर खर्च कर दिया जाता है, जो किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। फिर भी उसको लेकर षड्यंत्र के तहत गुमराह करने वाली तरह-तरह की गलत बातें व अफवाहें फैलाना मीडिया को शोभा नहीं देता है।

बसपा प्रमुख ने बताया कि केवल बसपा यूपी स्टेट यूनिट के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ही नहीं बल्कि पार्टी के अन्य सभी छोटे-बड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी इस समय पार्टी संगठन की मजबूती तथा पार्टी के जनाधार को सर्वसमाज में बढ़ाने के साथ-साथ आगामी यूपी विधानसभा आमचुनाव हेतु पार्टी उम्मीदवारों की संभावित सूची बनाने तथा उनकी ठोस स्क्रीनिंग करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की उम्मीदवारी को लेकर मिलने वालों से उनकी सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक हैसियत के साथ ही उनके पार्टी के प्रति वफादारी व टिकाऊपन को भांपने के लिए कोर्ट में जिरह की तरह तरह-तरह के सवाल-जवाब भी किए जाते हैं। मायावती ने कहा कि इसकी गहराई में गए बिना ही उसे उसके पूरे फेस वैल्यू पर अन्यथा लेना उचित नहीं है।

मायावती ने मीडिया से अनुरोध किया और पार्टी के लोगों से अपील की, कि वे विरोधी पार्टियों के ऐसे प्रायोजित किसी भी षड्यंत्र का शिकार होकर गुमराह न हों, बल्कि अपने मिशन 2027 के लक्ष्य में पूरे जी-जान से लगे रहें। उन्होंने कहा कि बसपा की जबरदस्त तैयारी को देखकर ही विरोधियों की नींद उड़ी हुई है।

जयपुर। उड़ीसा में संगठन सृजन अभियान के तहत बने जिलाध्यक्षों के राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने के बाद अभियान में नियुक्त पदाधिकारियों पर शक गहराने लगा है। राजस्थान में भी बनाए गए 50 जिलाध्यक्षों की कार्यशैली पर अब नजर रखने की कवायद की जा रही है। एप के जरिए जिलाध्यक्षों की सक्रियता पर निगरानी रखी जा रही है। दरअसल, राहुल गांधी ने पार्टी के थिंक टैंक की सलाह पर यह मॉडल लागू किया था, जिसके तहत दूसरे राज्यों के पर्यवेक्षक तैनात करके तीन-तीन नामों के पैनल बनवाए गए। उससे पहले बड़े नेताओं की सिफारिश पर ही जिला अध्यक्ष बनाने का पार्टी में रिवाज था। ऐसे में स्थापित और दिग्गजों को नई प्रक्रिया हजम होती नजर नहीं आ रही। 

अभियान में बने अधिकांश जिलाध्यक्षों को वरिष्ठ नेताओं से किसी तरह का सहयोग न के बराबर मिल रहा है। कार्यकारिणी घोषित करने में भी स्थानीय विधायकों,सांसदों और अन्य वरिष्ठ नेताओं को अपने नामों को एडजस्ट करने में दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि नए फॉर्मूले में चयन प्रक्रिया के बाद राहुल गांधी के पास भी फीडबैक माध्यम से कई तरह की शिकायतें पहुंच रही हैं, लेकिन राहुल गांधी पूरी तरह अभियान के पक्ष में हैं,क्योंकि अभियान के तहत जिला अध्यक्षों को ताकतवर बनाने के लिए संगठन सृजन मॉडल अपनाया गया था। 

इसके पीछे मकसद था दिग्गजों की सिफारिश के बिना जिला कप्तानों की नियुक्ति हो और उन्हें टिकट वितरण जैसी सियासी ताकत भी दी जाए, लेकिन अब उड़ीसा घटना के बाद फॉर्मूले पर फिर से सोचने को मजबूर कर दिया है। वैचारिक प्रतिबद्धता से हटने पर हटाए जाएंगे जिलाध्यक्ष: नए जिलाध्यक्षों का वैचारिक प्रतिबद्धता सहित कईं मापदंडों पर चयन हुआ था। अभियान के तहत कईं लो प्रोफाइल चेहरों को जिलाध्यक्ष बनाया गया,लेकिन अधिकांश जिला अध्यक्षों की दिग्गज नेताओं से पटरी नहीं बैठ रही। वहीं, कईं जिला अध्यक्ष अब भी पार्टी के निर्देशों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। अब सभी जिलाध्यक्षों की एप के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी और वैचारिक प्रतिबद्धता से हटने पर उन्हें हटाकर नई नियुक्तियां की जाएंगी।