कोलकाता/हैदराबाद। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में असुदद्दीन ओवैसी ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी की मुश्किलें बढ़ाएंगे। ओवैसी ने रविवार को हैदराबाद में हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी (जेयूपी) के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ओवैसी ने ईद के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए ममता बनर्जी को निशाने पर लिया और कहा कि राज्य में मुस्लिमों की आबादी 30 फीसदी है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष होकर उनसे वोट तो लेते हैं लेकिन उन्हें उनका हक और भागीदारी नहीं देते हैं। ओवैसी ने लोगों से लगा कि दुआ करें कि मजलिस और मजबूत हो। बंगाल के ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस 291 सीटों पर लड़ रही है।

हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एआईएमआईएम ने फैसला लिया है कि पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ पार्टी एक गठबंधन करेगी और हम इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश है कि एआईएमआईएम को मजबूत किया जाए। हमारी आवाज को मजबूत किया जाए। ओवैसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार हैं। वहां 30 फीसदी मुसलमानों की आबादी है, वहां लगभग 5 लाख पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया। जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं। ये लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वोट हासिल करते हैं लेकिन जहां एआईएमआईएम हिस्सेदारी की बात करती है तो इन्हें तकलीफ होती है। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं।

अभी तक कबीर ने उतारे हैं 182 कैंडिडेट

हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी ने अभी तक 182 कैंडिडेट का ऐलान किया है। टीएमसी से सस्पेंड होने के बाद नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी थी। हुमायूं कबीर खुद बेलडांगा और रेजीनगर से लड़ रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ भबानीपुर में पूनम बेगम को उतारा है। हुमायूं कबीर टीएमसी में थे, लेकिन टीएमसी ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से निष्कासित कर दिया था। अब वह ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहते हैं। ओवैसी के ऐलान ने सत्तारूढ़ टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा दी है। बंगाल में अभी नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। राज्य में दो चरणों में चुनाव हैं। इसके लिए 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 4 मई को घोषित होंगे।

नई दिल्ली। असम में 10 साल बाद सत्ता में वापसी की कांग्रेस ने उम्मीद तो पाल ली लेकिन वर्तमान स्थिति में यह बहुत मुश्किल दिख रहा है। एक ओर कांग्रेस पार्टी के भीतर भयंकर गुटबाजी से त्रस्त है, जिसका परिणाम सांसद प्रद्युत बारदोलई का इस्तीफा है। इसके अलावा परिसीमन ने मुस्लिम बहुल सीटों की कमी से विधानसभा का गणित बदल दिया है। पिछली बार बदरूद्दीन अजमल की पार्टी आल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआइयूडीएफ) के साथ के कारण मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं हुआ था।

कांग्रेस का खेल हो सकता है खराब: इस बार एआईयूडीएफ इन सीटों पर कांग्रेस का खेल खराब करने की पूरी कोशिश करेगी। कांग्रेस ने लोकसभा में अपने उपनेता और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई के हाथ में कमान देकर प्रदेश संगठन में गुटबाजी खत्म करने और एकजुट होकर हिमंत बिस्व सरमा के सामने चुनौती पेश करने की रणनीति बनाई थी। लेकिन फरवरी में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा और अब प्रद्युत बारदोलाई व प्रदेश उपाध्यक्ष नवज्योति तालुकदार के इस्तीफे ने प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच गहरी खाई को उजागर कर दिया। चुनाव के ठीक पहले लगे इन झटकों से पार पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा।

कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती मुस्लिम वोटों को बंटने से रोकने के साथ ही हिंदू वोटों को साधने की भी है। पार्टी में मौजूदा संकट की एक बड़ी वजह ये भी है। दरअसल मुस्लिम वोटों को बंटने से रोकने के लिए 2021 में कांग्रेस ने एआइयूडीएफ के साथ गठबंधन किया था, जिसका खामियाजा पार्टी को हिंदू बहुल सीटों पर चुकाना पड़ा। इस बार कांग्रेस ने एआइयूडीएफ से किनारा जरूर कर लिया है। लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस की टक्कर उसी से होनी तय है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मुस्लिम वोट को काफी हद तक एआइयूडीएफ से झटकने में सफल रही थी। विधानसभा चुनाव में ऐसा होगा या नहीं देखना होगा। लगभग 35 से 40 फीसद आबादी के साथ असम की राजनीति में मुसलमान अहम भूमिका निभाते थे।

मुसलमान निभाएंगे अहम भूमिका

2021 में 31 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत हुई थी, जो कांग्रेस और एआइयूडीएफ से थे। वैसे लगभग 40-42 सीटों पर मुसलमान अहम भूमिका निभाते थे। 126 सीटों वाले विधानसभा में यह बड़ी संख्या है। लेकिन 2022 में हुए परिसीमन ने खेल बदल दिया है। अब दो दर्जन से कम सीटें ही मुस्लिम बहुल रह गई हैं।