नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि राजधानी में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर, पर्याप्त और नियंत्रण में है। सीएम रेखा गुप्ता ने आज कहा कि दिल्ली में एलपीजी या किसी भी अन्य ईंधन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या घबराहट में न आएं और संयम बनाए रखें। उन्होंने बताया कि 12 अप्रैल को 1,11,766 बुकिंग दर्ज की गईं, जबकि तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) ने मिलकर 1,30,094 सिलेंडरों की डिलीवरी की, जो बुकिंग से काफी अधिक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि लंबित बुकिंग्स को तेजी से निपटाया जा रहा है और आपूर्ति श्रृंखला मजबूत बनी हुई है। वर्तमान में औसत डिलीवरी समय 3.87 दिन है, जो पहले के 4.24 दिनों से घटकर कम हुआ है, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर डोरस्टेप डिलीवरी सुनिश्चित हो रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली को प्रतिदिन 6,480 कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों (19 किलोग्राम समकक्ष) का आवंटन किया गया है। इसके मुकाबले पिछले एक सप्ताह में औसत दैनिक खपत केवल 4,268 सिलेंडर रही है, जिसमें 5 किलोग्राम फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडरों की खपत भी शामिल है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वर्तमान में उपलब्धता मांग से अधिक है। मुख्यमंत्री ने सभी कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं, विशेषकर 5 किलोग्राम सिलेंडर उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अनावश्यक चिंता या भंडारण से बचें। पूरे शहर में वितरण व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रूप से कार्य कर रही है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए, अगर किसी कमर्शियल उपभोक्ता को एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने में कोई कठिनाई होती है तो वे दिल्ली सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के नियंत्रण कक्ष से 011-23379836 या 8383824659 पर संपर्क कर सकते हैं। यह सुविधा सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध है।

सरकार ने उपभोक्ताओं और संस्थानों को यह भी प्रोत्साहित किया है कि जहां भी पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की सुविधा उपलब्ध है, वहां इसका उपयोग करें क्योंकि यह एक विश्वसनीय और निरंतर ईंधन आपूर्ति प्रदान करता है। अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे बड़े उपभोक्ताओं को यथाशीघ्र पीएनजी अपनाने की सलाह दी गई है, जिससे दक्षता, सुरक्षा और आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

नई दिल्ली। जी7 के छह सदस्य देशों जापान, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तथा इटली और नीदरलैंड ने वाणिज्यिक जहाजों पर ईरानी हमलों की निंदा की है और कहा है कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने में योगदान देने के लिए तैयार हैं। 

सात देशों के नेताओं ने गुरुवार रात जारी एक संयुक्त बयान में कहा, हम खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया हमलों, तेल एवं गैस प्रतिष्ठानों सहित नागरिक अवसंरचना पर हमलों और ईरानी बलों द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की कड़ी निंदा करते हैं। इन देशों ने बढ़ते संघर्ष पर गहरी चिंता व्यक्त की और ईरान से जलडमरूमध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए अवरुद्ध करने के प्रयासों, धमकियों, बारूदी सुरंगों को बिछाने, ड्रोन एवं मिसाइल हमलों को तुरंत रोकने का आह्वान किया। उन्होंने ईरान से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 का पालन करने का भी आग्रह किया।

उन्होंने तेल एवं गैस प्रतिष्ठानों सहित नागरिक अवसंरचना पर हमलों पर तत्काल व्यापक रोक लगाने की मांग की। बयान में कहा गया कि नौवहन की स्वतंत्रता अंतरराष्ट्रीय कानून का एक मूलभूत सिद्धांत है जिसमें संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून समझौता भी शामिल है। इसमें कहा गया कि ईरान की कार्रवाइयों का असर दुनिया के सभी हिस्सों के लोगों पर पड़ेगा, खासकर सबसे कमजोर वर्गों पर। उन्होंने कहा कि हम होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयासों में योगदान देने के लिए तत्पर हैं और हम उन देशों की प्रतिबद्धता का स्वागत करते हैं जो तैयारी संबंधी योजना बना रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की समन्वित निकासी को अधिकृत करने के निर्णय का स्वागत करते हुए उन्होंने ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने के लिए अन्य कदम उठाने का संकल्प लिया जिसमें कुछ तेल एवं गैस उत्पादक देशों के साथ मिलकर उत्पादन बढ़ाने पर काम करना शामिल है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के माध्यम से सबसे अधिक प्रभावित देशों को सहायता करने के लिए भी काम करेंगे।

बयान में कहा गया, समुद्री सुरक्षा एवं नौवहन की स्वतंत्रता सभी देशों के लिए लाभकारी है। हम सभी देशों से अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करने और अंतरराष्ट्रीय समृद्धि एवं सुरक्षा के मूलभूत सिद्धांतों का पालन करने का आह्वान करते हैं। इस संयुक्त बयान के लिए हालांकि किसी विशिष्ट भौतिक बैठक की जानकारी नहीं है लेकिन यह 11 मार्च को हुई, जी7 नेताओं की वर्चुआल बैठक में पश्चिम एशिया की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा की गयी और नागरिक अवसंरचना पर हमलों की निंदा की।