यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर अमेरिका व अन्य नाटो देश के सख्त रवैया अख्तियार करने के बाद रविवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक तरफ तो अपने परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया तो दूसरी तरफ उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से वार्ता की पेशकश भी कर डाली। पहले तो जेलेंस्की ने वार्ता से इंकार कर दिया फिर बिना शर्त वार्ता को तैयार हो गए। देर से ही सही आखिर पुतिन को यह समझ आ गई कि यदि युद्ध लंबा खिंचता है तो उसे लेने के देने भी पड़ सकते हैं। युद्ध में कूदने से पहले यदि पुतिन सोवियत संघ के विघटन के कारणों को याद कर लेते तो इस तरह युद्ध छेड़ने की शायद पहल नहीं करते। गौरतलब है कि अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के प्रयासों की वजह से ही सोवियत संघ का बिखराव हुआ था। किसी देश पर कब्जा जमाना तब तक आसान नहीं होता जब तक उस देश की जनता का समर्थन नहीं मिलता। आज यूक्रेन की जनता रूसी सेना से मुकाबला कर रही है और रूस का विरोध भी। फिलहाल यह कहना मुश्किल कि रूस और यूक्रेन के बीच कोई सार्थक वार्ता होती है अथवा नहीं, लेकिन यह वक्त की मांगें हैं कि वार्ता अवश्य शुरू हो और उसका नतीजा सार्थक हो। युद्ध से विवाद सुलजते नहीं, बल्कि मामला और बिगड़ जाता है और आज के युग में तो किन्हीं भी देशों में युद्ध का प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ता है और संकट खड़ा हो जाता है। कोरोना महामारी ने वैसे भी सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चोपट कर दिया था। अर्थव्यवस्था में गति लाने के लिए प्रयासरत दुनिया के सामने यूक्रेन-रूस के बीच का युद्ध भी दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा करेगा। इस हकीकत से इंकर नहीं किया जा सकता कि रूस-यूक्रेन युद्ध ने विश्व शांति को खतरे में डाल दिया है। इस बार रूस के लिए अमेरिका व उसके सहयोगी देशों के प्रतिबंधों को झेलना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे अन्तरराष्ट्रीय बैंकिंग तंत्र से भी बाहर करने की तैयारी चल रही है। यदि रूस बातचीत के जरिए समस्या का समाधान करने को ईमानदारी से तैयार है तो उसे सबसे पहले यूक्रेन पर हमलों को रोकना होगा। यह उचित नहीं है कि एक तरफ वह वार्ता की पेशकश करें और दूसरी तरफ हमला भी जारी रखें। अभी वह यही कर रहा है तो रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब समय है कि अमेरिका व यूरोपीय देश कैसे भी युद्ध को रोकने के प्रयास करें व दोनों देशों के बीच सार्थक वार्ता का माहौल बनाए। भारत को भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए।

जयपुर। राज्य मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की आज दोपहर एक बजे होने वाली बैठक वर्चुअल होगी, जिसमें कोरोना को लेकर  चर्चा की जाएगी, उसके बाद पाबंदी और सख्त होगी। एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी वर्चुअली जुड़ेंगे।

दरअसल, केंद्र सरकार भी केबिनेट मीटिंग्स को वर्चुअली कर रही है, कोविड संक्रमण बढ़ रहा है और कई राज्य सरकारें भी अब मीटिंग्स वर्चुअली कर रही हैं। ऐसे में गहलोत सरकार ने भी मंत्रिमंडल की बैठक वर्चुअल करने का ही निर्णय लिया है। इसके बाद गृह विभाग की ओर से नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है।

मुख्यमंत्री निवास पर बुधवार को दोपहर एक बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में कुछ विभागों से जुड़े एजेंडों पर चर्चा कर फैसले लिए जाएंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। इस बैठक में कोरोना के मौजूदा हालातों को लेकर और सख्ती बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा।  सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस तरह से प्रदेश में नए साल के  गत 4 दिन में कोरोना केसेज में  बढ़ोतरी हुई है, उसे देखते हुए सरकार नाइटकर्फ्यू  का समय और बढ़ा सकती है। साथ ही  प्रदेश भर के कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को कुछ समय के लिए पूरी तरह से बंद करने और मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती से पालना करवाने के लिए संबंध में सख्त निर्णय ले सकती है। गौरतलब है कि देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते कठोर निर्णय लिए गए हैं।

 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से फैलते संक्रमण पर चिंता व्यक्त की गई। दुनिया के 116 देशों और देश के कई राज्यों में कोरोना एवं ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से बढ़ते केसों के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में भी संक्रमण से बचाव तथा जीवन रक्षा के लिए आवश्यक पाबंदियां लगाने पर सहमति व्यक्त की। गहलोत ने बैठक में कहा कि प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के साथ-साथ आजीविका को सुचारू रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्रिपरिषद ने जन अनुशासन कर्फ्यू की प्रभावी पालना, मास्क की अनिवार्यता एवं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की सख्ती से पालना कराने पर जोर दिया। साथ ही 31 जनवरी तक पात्र सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने तथा प्रदेश में वैक्सीन की अनिवार्यता के संबंध में भी सहमति व्यक्त की। इस बैठक को सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर लाइव देखा गया।

विशेषज्ञों ने कहा: सख्ती करो, कुछ मंत्रियों ने जताई असहमति
मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना के मौजूदा संक्रमण को देखते हुए विशेषज्ञों ने सख्ती करने का सुझाव दिया, लेकिन कई मंत्रियों ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन को देखते हुए दो दिन पहले सख्ती करने पर ना कहा। परसादी लाल मीना ने कहा कि जयपुर के लिए कुछ फैसला करना होगा..., नए साल के जश्न में संक्रमण बढ़ सकता है। प्रतापसिंह बोले...अब दो दिन पहले सख्ती का कोई मतलब नहीं है.., मना करेंगे तो भी पब्लिक 31 दिसंबर की नाइट को सेलिब्रेट करेगी,  यूपी में तो केस ही नहीं दिखा रहे। विश्वेन्द्र सिंह ने कहा रात को पार्टी करने वालों का क्या होगा?, ममता भूपेश ने कहा जो रात को सड़क पर दौड़ेंगे, उनका क्या होगा? विश्वेन्द्र सिंह बोले आपके यहां दौड़ते होंगे, यहां तो ऐसा नहीं होता। कुछ मंत्रियों ने कहा कि गाइडलाइन को साइलेंट रहने दो। विश्वेन्द्र सिंह ने कहा हुकुम न्यू ईयर पर सभी होटल बुक हैं, राजस्थान के एक भी होटल में कमरा नहीं है। गहलोत ने मुस्कराते हुए कहा हम आपके विभाग की इनकम का पूरा ध्यान रख रहे है।  बीडी कल्ला ने कहा मास्क तो अनिवार्य करो। एक्सपर्ट ने कहा छोटे ग्रुप में न्यू ईयर सलिब्रेट कर सकते हैं, परिजन घर में ही नया साल सलिब्रेट करें। लोग लापरवाह हो गए है, प्रशासन की सख्ती की जरूरत है। 100 में से एक व्यक्ति ओमिक्रॉन संक्रमित है तो वो सभी को संक्रमित कर सकता है। डॉ. विरेन्द्र सिंह ने कहा वैक्सीनेशन वालों को ही पार्टी में प्रवेश की अनुमति का प्रावधान हो।

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख अपनाने के बाद चेती दिल्ली सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बार फिर स्कूलों को एक हफ्ते तक बंद करने का फैसला लिया है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों से घर से ही काम करने को कहा गया है। निजी संस्थानों को भी ऐसा कदम उठाने को कहा है। इसके अलावा दिल्ली में निर्माण गतिविधियों को तीन दिन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पहली बार ही प्रदूषण का संकट गहराया है, बल्कि पिछले कई सालों से अक्टूबर-नवंबर के महीने में हवा में जहर घुलने का सिलसिला चल रहा है। दिल्ली सरकार ने पिछले सालों में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के कई प्रयोग किए हैं, लेकिन कोई अपेक्षित नतीजा नहीं निकला। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और यहां से केन्द्रीय सत्ता भी चलती है, लेकिन केन्द्र सरकार दिल्ली के प्रदूषण को लेकर गंभीरता नहीं दिखाती। अक्सर हर साल दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की जिम्मेदारी पड़ोसी राज्यों के किसानों के कंधों पर कह दिया जाता है कि उनके पराली जलाने से हवा में धुआं घुल जाता है जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट वैज्ञानिक अध्ययन का हवाला देते हुए मान लिया है कि पराली के धुएं का केवल 30 प्रतिशत ही योगदान है, जबकि 70 प्रतिशत अन्य स्थानीय कारणों से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण की वजह से आसपास के राज्यों पर पड़ रहा है। खबर है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, कोटा, उदयपुर के अलावा भिवाड़ी का प्रदूषण स्तर भी काफी बिगड़ा हुआ है। राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश के कई बड़े शहरों की आबोहवा अच्छी तरह सांस लेने वाली नहीं रह गई है। प्रदूषण दिल्ली का ही नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय संकट बन चुका है, जिससे केन्द्र सरकार को ही कोई ठोस योजना बनानी होगी और प्रदूषण से मुक्ति दिलानी होगी। हकीकत यह है कि प्रदूषण को लेकर राज्य सरकारें और केन्द्र की सरकार कतई गंभीर नहीं हैं। समय रहते ही आवश्यक कदम उठा लिए जाते तो दिल्ली ही नहीं, बल्कि हर शहर को प्रदूषण का ज्यादा दंश नहीं झेलना पड़ता। सरकारें एक्शन प्लान बनाती जरूर है, लेकिन क्रियान्वयन पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना होता है और अनेक प्रकार की बीमारियों की पीड़ा झेलनी पड़ती है। केन्द्र व राज्यों को कारगर योजना बनानी चाहिए।

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की ओर से आज बुधवार को आरएएस-2021 प्रारंभिक परीक्षा प्रदेशभर के सभी जिला मुख्यालयों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच अयोजित हुई।  परीक्षा के लिए आयोग ने प्रदेशभर में 2046 सेंटर बनाए थे, इनमें सबसे ज्यादा 259 केंद्र जयपुर में थे।

परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हुई। रीट और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के बाद आयोग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। प्रदेशभर में परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया।इसके साथ ही प्रदेश के संदिग्ध परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। जहां संदिग्ध छात्रों की विशेष मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ फ्लाइंग स्क्वायड, ऑब्जर्वर, केंद्र अधीक्षक और आंतरिक सतर्कता दल के साथ विशेष निगरानी दल बनाया गया है, जो अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण करेंगे। परीक्षा में राज्य सेवा में 363 और अधीनस्थ सेवा के 625 पदों पर भर्ती के लिए देशभर के 6 लाख 48 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए। गांधीनगर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के परीक्षा केंद्र से परीक्षा देकर बाहर आए परीक्षार्थियों ने बताया कि पेपर का लेवल मीडियम रहा जिसमें कुछ सवाल आसान थे तो कुछ सवाल काफी टफ थे ऐसे में परेशानियों का सामना करना पड़ा

नेट बंद ही रही
परीक्षा शुरू होने से पहले ही जयपुर समेत प्रदेशभर के अधिकतर जिलों में परीक्षा के दौरान सरकार ने नेटबंदी लगा थी। ऐसे में कई जिलों में सुबह 6 तो कुछ जिलों में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक इंटरनेट बंद है। इस दौरान लीज लाइन को छोड़कर समस्त प्रकार की इंटरनेट सेवा बंद रही। दोपहर 1 बजे बाद प्रदेश के शहरों में इंटरनेट सेवा बहाल हुई।