सुनेल। सुनेल के राजकीय इब्राहिम सामुदायिक चिकित्सालय में एक महिला रोगी की ऑक्सीजन सिलेंडर समय पर न लग पाने के कारण हुई मौत की खबर दैनिक नवज्योति में प्रकाशित होने के बाद सोमवार को सीएमएचओ झालावाड़ डॉ. साजिद खान ने मामले को गंभीरता से लिया और अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर शुभम स्वामी, नर्सिंग ऑफिसर महिपाल सिंह, संविदा जीएनएम अभिषेक राठौर और गौरव नकुम को एपीओ किया गया। साथ ही मामले में हुई लापरवाही की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई। अस्पताल में पहले से मौजूद अव्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए डॉ. साजिद खान और अन्य वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों ने नागरिकों के साथ करीब दो घंटे तक मंथन किया। निर्णय लिया गया कि अस्पताल प्रभारी के रूप में डॉ. राहुल आचोलिया नियुक्त होंगे। इसके साथ ही सभी डॉक्टर और कर्मचारी ड्रेस कोड के साथ समय पर ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे। अस्पताल के अधिकारी और कर्मचारी मरीजों और परिजनों के साथ उचित व्यवहार करेंगे, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर दो बेड के बीच लगेगा एक ऑक्सीजन सिलेंडर : इसके अलावा अस्पताल में पाई गई अव्यवस्थाओं जैसे इलेक्ट्रिक प्लग, ऑक्सीजन सिलेंडर और रेगुलेटर, बेड, दवाइयां, जांच और सोनोग्राफी सहित सभी संसाधनों का सुचारू उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। डॉ. साजिद खान ने बताया कि जिले में हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच नागरिकों के साथ बैठक लेकर अस्पताल की व्यवस्थाओं में कमी तुरंत दूर की जाएगी। भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए अस्पताल में हर दो बेड के बीच एक आॅक्सीजन सिलेंडर लगाया जाएगा।

पीड़ित परिवार की मांग 
पीड़ित परिवार ने अस्पताल की लापरवाही के कारण हुई मौत के संबंध में सुनेल थाने में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवाई और सीएमएचओ को ज्ञापन देकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई एवं उचित मुआवजा देने की मांग की।

निरीक्षण के दौरान ये रहे मौजूद 
निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ नागरिक रमेश चंद पालीवाल, गोविंद धाकड़, सुरेन्द्र सोनी, नरेश गुप्ता, कमलेश पाटीदार, प्रदीप बाफना, सुरेश बैरागी, हेमंत जोशी, ईश्वर सिंह सोनगरा, ललित वाल्मीकि, ब्लॉक सीएमएचओ राहुल आचोलिया, डॉ. राम भरत मीणा सहित कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बिहार में कई पुलों के ढहने की घटनाओं की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की मांग वाली जनहित याचिका को बुधवार को पटना उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने यह आदेश पारित किया। याचिका में यह गुहार लगाई है कि एक साथ कई पुलों के ढहने की घटनाओं की संपूर्ण संरचनात्मक ऑडिट और कमजोर पुलों का आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्देश दिया जाए। पीठ ने बिहार सरकार के जवाबी हलफनामे में दिए गए विवरणों की समीक्षा करने के बाद मामले को पटना उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने का फैसला किया। पीठ की ओर से मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने कहा कि "हमने जवाबी हलफनामे को देखा है और हम इसे पटना उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर रहे हैं। हलफनामे में निरीक्षण और किए जा रहे उपायों का विवरण है।"

याचिकाकर्ता के वकील ने कार्यवाही के दौरान इस बात पर जोर दिया कि बिना किसी तीसरे पक्ष के निरीक्षण के कई पुल ढह गए थे। पीठ की ओर से न्यायमूर्ति कुमार ने स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि "तीन निर्माणाधीन पुल ढह गए! संबंधित अधिकारियों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और फिर बहाल कर दिया गया। सभी लोग इसमें शामिल लग रहे हैं।"

बिहार सरकार का पक्ष रख रहे अधिवक्ता ने जवाब में कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है। इसके अलावा, उन्होंने पीठ को सूचित किया कि 10,000 से अधिक पुलों का निरीक्षण पहले ही किया जा चुका है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने एक आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि "विवाद की प्रकृति और जवाबी हलफनामे को देखते हुए हमारा मानना है कि इस रिट याचिका को पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जो नियमित अंतराल पर शीघ्र और उचित सुनवाई कर सकता है। रजिस्ट्री (शीर्ष अदालत की) को चार सप्ताह के भीतर फाइलें स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जाता है। साथ ही संबंधित पक्षों को 14 मई, 2025 को उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है।"

इससे पहले, जुलाई 2024 में उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा पीठ ने मामले में नोटिस जारी किया था। बिहार में हाल ही में कम से कम 9 पुल ढहने की रिपोर्ट के बाद जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें निर्माणाधीन संरचनाएं भी शामिल हैं। याचिका में बाढ़-ग्रस्त राज्य में पुल सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की अखंडता के बारे में गंभीर चिंताएं जताई गई हैं। जनहित याचिका में न केवल ऑडिट की मांग की गई है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलों के निरंतर मूल्यांकन और निगरानी के लिए एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन की भी मांग की गई है। इसमें नदी के आस-पास के क्षेत्रों, विशेष रूप से अररिया, सीवान, मधुबनी और किशनगंज जिलों में कई पुल ढहने की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। याचिका में कहा गया है, "यह गंभीर चिंता का विषय है कि भारत के सबसे अधिक बाढ़-ग्रस्त राज्य बिहार, जिसका 73.06 फीसदी भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, में लगातार पुल ढह रहे हैं। इससे सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा है और इसके लिए तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।" याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय राजमार्गों और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संरक्षण के लिए 04 मार्च, 2024 की अपनी नीति में उल्लिखित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित पद्धतियों के आधार पर पुलों की वास्तविक समय पर निगरानी करने का भी आह्वान किया।

जयपुर। भांकरोटा अग्निकांड की जांच के लिए गठित कमेटी को लेकर विधायक गुरवीर ने गुरुवार को विधानसभा में प्रश्न किया। प्रश्न पर मंत्री मंजू वाघमार ने जवाब दिया कि इस अग्निकांड में ड्राइवर की लापरवाही रही। गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद हमने इस रोड पर 33 जो कट थे उसमें 32 कट बंद कर दिए, एक कट बाकी है।

सरकार की मंशा है कि सड़क हादसों में कमी आए, इसके लिए लगातार अभियान के माध्यम से हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चला रहे हैं। दूदू के आगे वाला कट जल्द बंद करेंगे। उसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी का भी तबादला कर दिया गया है।

जयपुर। भांकरोटा थाना इलाके में अजमेर हाईवे स्थित डीपीएस स्कूल के पास कट पर हुए टैंकर कंटेनर ब्लास्ट मामले की जांच करने के लिए मौके पर क्रेश लैब पहुंची। क्रेश लैब में शामिल टीम ने करीब 4 घंटे तक हादसा स्थल को खंगाला और अलग-अलग पॉइंट बनाकर जांच की। टीमों ने हादसा करने वाले कंटेनर और टैंकर की भी जांच की। जानकारी के अनुसार इस भीषण हादसे की जांच करने के लिए फरीदाबाद से क्रेश लैब बुलाई गई और टीम ने जांच शुरू की। टीम सुबह करीब 10:30 बजे मौके पर पहुंची और 3:00 तक हादसा स्थल की जांच करती रही। अब इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर पता चलेगा कि हादसा होने का मुख्य कारण क्या रहा इसके लिए रोड इंजीनियरिंग में यह टीम खामी बताती है और उसके बाद वाहनों की रफ्तार भी जांचती है। इसके अलावा मंगलवार को भी हादसा स्थल पर वहां भीतरती तरीके से चलते रहे जिससे हादसा होने का अंदेशा बना रहा। 

वही चौथे मृतक की अभी जांच नहीं हो पाई है टीम उसकी जांच करने में लगी हुई है एफएसएल अधिकारियों का कहना है कि तीन अज्ञात मृतकों की पहचान डीएनए के आधार पर कर ली गई है चौथे सब के लिए अभी किसी का डीएनए सैंपल प्राप्त नहीं हुआ है उसका सेंपल आने के बाद जांच रिपोर्ट दे दी जाएगी। एफएसएल ने किस केस में 24 घंटे के अंदर अंदर डीएनए जांच से बता दिया है कि मृत व्यक्ति कौन था अमूमन डीएनए सैंपल जांच करने में दो से तीन दिन लग जाते हैं लेकिन इसके लिए स्पेशल टीम बनाई गई थी जिन्होंने जांच कर खुलासा कर दिया।

जयपुर। शहर में नाकाबंदी को सशक्त करने के लिए कमिश्नरेट पुलिस के अधिकारियों ने नए प्रयास शुरू कर दिए हैं। अब पुलिस रात के समय होने वाली नाकाबंदी में गुजरने वाले हर वाहन के बारे में पूरी जानकारी जुटाएगी और मोबाइल ऐप के मार्फत नम्बर डालकर यह भी पता लगाएगी कि वाहन कहीं चोरी का तो नहीं। अब तक रात में सिर्फ पुलिस गाड़ी चालक का नाम व पता पूछकर उसे जाने देती थी। अब ऐसा नहीं होगा। 

इस संबंध में एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर डॉ. रामेश्वर सिंह ने सभी थानाप्रभारियों को निर्देश जारी किए हैं। इन सभी थानाप्रभारी को नाकाबंदी से पहले नाका प्वॉइंट पर नाकाबंदी को बेहतर तरीके से लगाना होगा। बताया जा रहा है कि शहर में वारदात कर आसानी से फरार होने के मामलों के बाद यह फैसला लिया गया है।

ये सुविधाएं होंगी
शहर में वर्तमान में अलग-अलग 60 जगहों पर नाकाबंदी प्वॉइंट लगाए जा रहे हैं। इन प्वॉइंट पर तैनात होने वाले पुलिसकर्मियों में एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल होगी। इसके अलावा यातायात पुलिसकर्मी बेथएनालइजर के साथ तैनात रहेंगे। किसी भी संदिग्ध वाहन को रोकने और जांच करने के दौरान पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 

नए साल को लेकर सतर्कता
पुलिस ने सतर्कता करना शुरू कर दिया है। यातायात पुलिसकर्मी शराब पीकर वाहन चलाने के संबंध में संदेह होने पर चालक का ब्रेथएनालइजर के जरिए जांच करेंगे और शराब की पुष्टि होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई इस साल के अंत तक लगातार जारी रहेगी। 
शहर में अलग-अलग जगह पर 60 नाकाबंदी प्वॉइंट लगाए जा रहे हैं। नाकाबंद में अब पुलिस मोबाइल एप से भी जानकारी जुटाएगी कि वाहन चोरी का तो नहीं है। इसके अलावा महिला पुलिसकर्मी, यातायात पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। पुलिस ब्रेथएनालइजर का भी उपयोग करेगी। 
- डॉ. रामेश्वर सिंह, एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर

पुरी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ओडिशा में पुरी स्थित श्रीजगन्नाथ मंदिर के भीतर रत्न भंडार के अंदरूनी हिस्से की जांच अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके करेगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वहां क्या छिपा हुआ है।
 
ग्यारह सदस्यीय रत्न भंडार समिति के अध्यक्ष जस्टिस बिस्वनाथ रथ ने सोमवार को यहां पत्रकारों को बताया कि भितर रत्न भंडार के अंदरूनी हिस्से की जांच की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वहां कोई छिपा हुआ या छुपे हुए डिब्बे हैं जिनमें भगवान के कीमती सामान हैं।

जस्टिस रथ ने कहा कि हमारी प्राथमिकता रत्न भंडार सहित 12वीं सदी के इस मंदिर का संरक्षण करना है। कई विद्वानों और प्राचीन धर्मग्रंथों का मत है और लोकप्रिय धारणा यह है कि देवताओं के खजाने की एक बड़ी मात्रा गुप्त कमरों में संग्रहित की गई है।

उन्होंने कहा कि समिति ने सर्वसम्मति से रत्न भंडार, उसके आस-पास की दीवारों और फर्श की गहन जांच करके इस विश्वास को निष्कर्ष देने का संकल्प लिया है। न्यायमूर्ति रथ ने कहा कि अगर कुछ नहीं मिला तो भितर रत्न भंडार को मरम्मत और संरक्षण कार्य के लिए एएसआई को सौंप दिया जाएगा।

जस्टिस रथ ने कहा कि एएसआई अधीक्षक, जो समिति के सदस्यों में से एक हैं, रत्न भंडार की जांच के लिए आधुनिक, प्रभावी, गैर-आक्रामक और गैर-हानिकारक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने के निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं। उन्होंने मीडिया को धैर्य रखने और इस तरह के समाचारों से बचने की सलाह दी जिससे रत्न भंडार को लेकर जनता मस्तिष्क में भम्र की स्थिति पैदा हो। उन्होंने कहा कि सारे तथ्य शीघ्र ही जनता के सामने होंगे।

जम्मू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पिछले सप्ताह रियासी जिले में आतंकवादियों के हमले की जांच का दायित्व राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को दिया है।   
गत नौ जून को जम्मू क्षेत्र के रियासी जिले में आतंकवादियों ने तीर्थयात्रियों की एक बस पर हमला किया था, जिससे बस गहरे खड्ड में पलट गई थी। इस घटना में 10 लोग मारे गए तथा 30 से अधिक लोग घायल हो गए। सूत्रों ने कहा कि इस घटना की जांच एनआईए को जांच सौंपने का निर्णय 15 जून को नयी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैक के बाद लिया गया। शाह ने जम्मू-कश्मीर में आगामी अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर  की स्थिति की समीक्षा के लिए में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी भाग लिया था।   

जयपुर। नीट परीक्षा परिणाम में उठ रही गड़बड़ियों की आशंका पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने के केंद्र सरकार से जांच की मांग की है।

गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि पहले नीट परीक्षा और अब इसके रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी की आशंकाएं जताई हैं। रिजल्ट में कई बच्चों के एक ही सेंटर से पूरे में से पूरे अंक मिलने, आस पास रॉल नंबर वाले अभ्यर्थियों के टॉप करने समेत ऐसे कई पहलू सामने आ रहे हैं जिससे परीक्षा में गड़बड़ी की आशंकाओं को बल मिलता है। यह लाखों बच्चों के भविष्य एवं मेडिकल प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी का सवाल है इसलिए केन्द्र सरकार और एनटीए इसे गंभीरता से लेकर जांच करे एवं सभी के साथ न्याय सुनिश्चित करे।

जयपुर। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही सीएम भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में आ गए हैं। सीएमओ में पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली। इसके बाद पहले ही दिन मीडिया से मुखातिब होते हुए सरकार की प्राथमिकता तय की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार का जीरो टालरेंस की नीति अपनाकर उन्नमूलन होगा। कोई भी अपराध हो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने ऐसे में पहले दिन से ही चुनावी घोषणा पत्र के वादों पर काम करना शुरू कर दिया है। 

उन्होंने राजस्थान के युवाओं के पेपरलीक से पिछली सरकार में भविष्य चौपट होने की बात कहते हुए कहा कि राजस्थान में जो पेपरलीक हुए हैं, उसकी जांच और दोषियों को सजा के लिए एसआईटी गठन का काम शुरू कर दिया गया है। पेपरलीक करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आगामी दिनों में पेपरलीक ना हो इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होगी। राजस्थान में संगठित अपराधों को रोकने के लिए एंटी गैंगेस्टर टॉस्क फोर्स के गठन का भी फैसला किया गया है। एडीजी स्तर के अधिकारी को इसका जिम्मा दिया जाएगा। सरकार अपराधी तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई के लिए दृढ़ संकल्पित है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में महिलाओं के सम्मान के लिए काम किए हैं। राजस्थान में अत्याचार देखा है। भाजपा सरकार अब महिला और बालिकाओं पर अत्याचार सहन नहीं करेगी। भ्रष्टाचार के जितने भी मामले लंबित पड़े हैं, उनका निस्तारण होगा और आम व्यक्ति जब सरकारी विभागों में जाए तो उसके काम के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान मिले, भ्रष्टाचार पर जवाबदेही तय होगी। 

विकसित भारत अभियान आज से, पीएम लाइव जुड़ेंगे, सीएम भी जाएंगे: भाजपा के विकसित भारत अभियान की लांचिंग शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर 2:15 बजे अपने लाइव संबोधन से महारानी कॉलेज में करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, दीया कुमारी भी रहेंगे।

भाजपा ने अभियान के लिए प्रदेश पदाधिकारियों सहित सभी मोर्चो-प्रकोष्ठों और विभिन्न स्तरों पर कार्य विभाजन और जिम्मेदारियां दी गई है। 

मोदी की गारंटी, चुनावी घोषणा पत्र की पूरी पालना होगी
सीएम भजनलाल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी और भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र की सरकार पूरी तरह पालना करेगी। साथ ही जनता जिन मुद्दों पर त्रस्त हैं, उन पर गंभीरता से राहत को काम होंगे। मोदी का लक्ष्य अंत्योदय है। अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को राहत मिले, इसे देखकर देश में काम हो रहा है। प्रदेश में अब डबल इंजन की सरकार किसान, गरीब, महिला सहित हर वर्ग को ध्यान में रखकर ठोस फैसले करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित ना रहे, इसके लिए मॉनिटरिंग कमेटी गठित होगी। कितने लोगों को फायदा मिला, यह कागजी नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर चेक होगा। अगर कोई पात्र व्यक्ति है और योजना का फायदा लेने से छूट जाता है तो जिसकी वजह से वह वंचित रहा, उसकी जिम्मेदारी तय होगी। कल से भारत विकसित संकल्प यात्रा प्रदेश में आयोजित हो रही है, जिसमें योजनाओं से जोड़ना और उनका सशक्तिकरण का काम होगा। 

कोटा।  गुमानपुरा थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।  पुलिस ने मंगलवार को युवक के शव का पोस्टमार्टम  करवाकर परिजनों को सौंप दिया। युवक मूर्तियां बनाने का कार्य करता था। पुलिस को आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है। फिलहाल पुलिस मृग दर्ज कर जांच में जुट गई है।  पुलिस निरीक्षक भपेन्द्र सिंह ने बताया कि सोमवार देर रात को सूचना मिली थी कि बंगाली कॉलोनी में रहने वाले  राहुल भट्टाचार्य (24) पुत्र बब्लू भट्टाचार्य अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर लटक गया।  पीड़ित परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है।

मामी खाना खाने के लिए गई बुलाने तब लगा पता 
सीआई ने बताया कि  रात करीब दस बजे उसकी मामी खाना खाने के लिए उसे बुलाने कमरे पर गई तो अंदर से दरवाजा लगा हुआ था। मामी ने दरवाजा खटखटाया पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिलने पर दरवाजा खोल कर देखा, तो राहुल फंदे पर लटका हुआ था। उसने  रोना पीटना शुरू किया तो परिजन आए और  उसे  तुरंत फंदे से उतर कर निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि राहुल  के पिता आरसीसी के ठेकेदार हैं, और वह सुवासरा मध्य-प्रदेश में रहते हैं।  मां 24 सितंबर को खाटू श्याम के दर्शन के लिए गई हुई थी। राहुल भट्टाचार्य घर पर अकेला था। मृतक के कमरे में किसी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिलने से मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया।

लंदन। ब्रिटिश रॉयल नेवी के प्रमुख ने पनडुब्बी सेवा में महिलाओं के खिलाफ धमकाने और यौन उत्पीडऩ के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बेड़े में सेवा देने वाले कई मुखबिरों ने बताया कि उन्हें सभी रैंकों से दुव्र्यवहार का सामना करना पड़ा। फर्स्ट सी लॉर्ड एडमिरल सर बेन के. ने कहा कि वह घृणित दावों से बहुत परेशान हैं। रॉयल नेवी में दुव्र्यवहार का कोई स्थान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा।      

एक महिला ने बताया कि जब वह सो रही थी तो एक उच्च पद के व्यक्ति द्वारा उसका यौन उत्पीडऩ किया गया था। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, पनडुब्बी ''अनदेखी और अबाधित'' सेवा है। रिपोर्ट के अनुसार, सूचना की स्वतंत्रता (एफओआई) अनुरोध में सामने आए आंकड़ों से पता चला है कि वर्ष 2019 तक, पनडुब्बी सेवा कर्मियों में से केवल एक प्रतिशत महिलाएं थीं।

आरोपों का जवाब देते हुए, सर बेन ने कहा कि मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, कि रॉयल नेवी में होने वाले महिलाओं के साथ दुव्र्यवहार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

मुंबई। उदयपुर में जिस तरह से टेलर कन्हैयालाल की जिस दरिंदगी से हत्या हुई, ठीक उसी तरह की वारदात 21 जून को उदयपुर से 740 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अमरावती में भी हुई। यह दावा स्थानीय भाजपा नेताओं की ओर से किया गया है कि अमरावती में उमेश कोल्हे नाम के दवा व्यापारी ने फेसबुक पर निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट लिखी थी, जिसके स्क्रीनशॉट को कुछ अन्य संदिग्ध ग्रुप में वायरल कर दिया गया। इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। अब इस घटना से जुड़े दो सीसीटीवी फुटेज भी जारी हुए हैं, जिससे वारदात वाली रात उमेश के पीछे दो आरोपी जाते दिख रहे हैं।

महाराष्ट्र ATS इस मामले की जांच आतंकी एंगल से कर रही थी, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने का निर्देश दिया है। जांच के लिए एनआईए की टीम अमरावती पहुंच गई है। वहीं सांसद नवनीत राणा ने इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिख महाराष्ट्र पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

एनआईए करेगी अमरावती हत्याकांड की जांच

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को अमरावती में एक 54 वर्षीय व्यक्ति की गला काट कर निर्मम हत्या के मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री के कार्यालय ने शनिवार को एक ट्वीट कर यह जानकारी दी। ट्वीट में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के अमरावती में गत 21 जून को उमेश कोल्हे की निर्मम हत्या से संबंधित मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है।

जांच एजेंसी से इस मामले में किसी संगठन की भूमिका या सम्बन्धित साजिश का अंतरराष्ट्रीय  संबंध होने  की गहराई से जांच करने को कहा गया है। रिपोर्टों के अनुसार  कोल्हे कि गत 21 जून को रात को उस समय चाकू से निर्मम हत्या कर दी गई जब वह अपनी दुकान से घर लौट रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की बात कही जा रही है कि उनकी हत्या भाजपा से निलंबित नेता नूपुर शर्मा के विवादास्पद पोस्ट का समर्थन करने के कारण की गई है। अमरावती पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि यह हत्या भी राजस्थान के उदयपुर हत्याकांड की तर्ज पर ही की गई है। उल्लेखनीय है कि उदयपुर हत्याकांड की जांच भी एनआईए को ही सौंपी गई है।