हैदराबाद। तेलंगाना विधानसभा में सोमवार को उस समय तनाव का माहौल बन गया, जब कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लिखी टी-शर्ट पहने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को पुलिस ने परिसर में जाने से रोक दिया। खबरों के अनुसार, इस घटना के दौरान बीआरएस विधायक और पूर्व मंत्री सुनीता लक्ष्मा रेड्डी को मामूली चोट आयीं। महिला विधायकों ने पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जतायी, जिससे बीआरएस सदस्यों और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी बहस हुई।

बीआरएस विधायक टी. हरीश राव और कुछ अन्य विधायकों ने अपनी शर्ट उतार दी और सिर्फ बनियान पहनकर विधानसभा में जाने की अनुमति मांगी। पुलिस ने इसी दौरान कई बीआरएस विधायकों को हिरासत में ले लिया और उन्हें वहां से हटा दिया। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामा राव ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाये और मांग की कि वे विधानसभा अध्यक्ष का वह पत्र या आदेश दिखाएं, जिसके तहत विधायकों को सदन में जाने से रोकने का उन्हें अधिकार मिला है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि बीआरएस अगले दो वर्षों में सत्ता में वापसी करेगी।

हिरासत में लिये जाने के दौरान, पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर श्री राव के साथ बदसलूकी की और उन्हें जबरन गाड़ी में बिठाया, जिससे उन्हें काफी परेशानी हुई। श्री राव ने पुलिसकर्मियों के व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जतायी। बीआरएस नेताओं ने कहा कि वे विधानसभा में लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे और चुनावी वादों को पूरा करने में कथित विफलता के लिए कांग्रेस सरकार को जवाबदेह ठहराएंगे। इससे पहले बीआरएस के विधायक और विधान परिषद सदस्यों सोमवार को यहां गन पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने काली टी-शर्ट पहनी हुई थी और ऐसे नारे लिखे पोस्टर लिये थे, जिनमें आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस सरकार अपने 1,000 दिनों के कार्यकाल में चुनावी वादे पूरे करने में नाकाम रही है।

विरोध प्रदर्शन में शामिल श्री राव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान 420 वादे किये थे और भरोसा दिलाया था कि उन्हें 100 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि 1,000 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी बड़ा वादा पूरा नहीं किया गया है। राव ने कहा कि बीआरएस विधानसभा सत्र के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े मुद्दों को उठाएगी और सरकार से उसके वादों को पूरा करने के बारे में सवाल करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों, सिंगरेनी कर्मचारियों, ऑटो-रिक्शा चालकों, सरकारी कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सर्वेक्षकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है।

उन्होंने 18,000 करोड़ की फीस प्रतिपूर्ति की बकाया राशि और धारा 22-ए के तहत प्रतिबंधित संपत्तियों की सूची से जुड़े मुद्दे भी उठाये। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के रिश्तेदारों को अवैध रूप से ज़मीन आवंटित की जा रही है। राव ने मांग की कि विधानसभा सत्र को पूरे एक महीने तक बढ़ाया जाये, ताकि समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सके। गौरतलब है कि आज से तेलंगाना विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ।

शिमला। हिमाचल प्रदेश में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से पेश किए गये वित्त वर्ष 2026-2027 के बजट "बैक गियर बजट" करार दिया है और कहा है कि राज्य के विकास को पीछे धकेल देगा। शिमला में मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि इस बजट में दूरदर्शिता की कमी है और यह लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में बजट आवंटन में लगभग 4,000 करोड़ रुपये की कटौती की है, जिसका विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

बिंदल ने कहा कि राज्य में बजट आवंटन में इतनी बड़ी कटौती शायद ही कभी देखने को मिली है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे बुनियादी ढांचे के विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों की गति धीमी पड़ सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में जिन कई योजनाओं को प्रमुखता से दिखाया गया है, वे असल में राज्य द्वारा शुरू किए गए नये कार्यक्रमों के बजाय, मत्स्य पालन, कृषि, बागवानी और पशुपालन से संबंधित केंद्र प्रायोजित योजनाओं का ही नया रूप हैं।

उन्होंने कांग्रेस सरकार पर राज्य की आर्थिक चुनौतियों के लिए बार-बार केंद्र सरकार को दोषी ठहराने का भी आरोप लगाया। उनके अनुसार, केंद्र प्रायोजित योजनाओं से राज्य को काफी फायदा होने के बावजूद, बजट दस्तावेज़ की शुरुआत श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना से होती है। कांग्रेस पार्टी की 2022 के चुनावों की गारंटियों को निशाना बनाते हुए श्री बिंदल ने उन्हें "जनता के विश्वास के साथ धोखा" बताया। उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में एक लाख सरकारी नौकरियाँ देने और पाँच लाख रोज़गार के अवसर पैदा करने जैसे वादे पूरे नहीं किए गये हैं। उन्होंने बताया कि 28 लाख महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये देने का वादा अभी तक लागू नहीं किया गया है।

बिंदल ने आगे आरोप लगाया कि 100 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदने की प्रतिबद्धता को घटाकर 60 रुपये कर दिया गया है, जिसे उन्होंने किसानों और डेयरी उत्पादकों के लिए गुमराह करने वाला कदम बताया। अन्य मोर्चों पर सरकार की आलोचना करते हुए, उन्होंने दावा किया कि बजट में कानून-व्यवस्था, बढ़ती माफिया गतिविधियों, अस्पतालों में दवाओं की कमी और बंद पड़े संस्थानों को फिर से खोलने से संबंधित चिंताओं का ठीक से समाधान नहीं किया गया है। बजट को खोखले आँकड़ों का पुलिंदा बताते हुए, श्री बिंदल ने कहा कि इसमें युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए स्पष्ट दिशा और सार्थक राहत का अभाव है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस जन-विरोधी बजट का कड़ा विरोध करेगी और हर मंच पर इस मुद्दे को उठाएगी।