कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने शुक्रवार को आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर के साथ अपना गठबंधन तोड़ने की घोषणा की है। यह कदम हुमायूं कबीर से जुड़े विवादों और उन पर लगे आरोपों के बाद उठाया गया है। एआईएमआईएम का कहना है कि इन विवादों ने राज्य में मुसलमानों की अखंडता और प्रतिनिधित्व को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं। एआईएमआईएम ने स्पष्ट किया है कि वह अब पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी।

सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में पार्टी ने कहा कि कबीर से जुड़े घटनाक्रमों ने बंगाल के मुस्लिम समुदाय की संवेदनशीलता को उजागर किया है और पार्टी ऐसे किसी भी बयान या कृत्य के साथ नहीं जुड़ सकती जो मुसलमानों की निष्ठा पर सवाल खड़ा करें। एआईएमआईएम ने कहा कि दशकों के 'धर्मनिरपेक्ष शासन' के बावजूद बंगाल के मुसलमान सबसे गरीब, उपेक्षित और उत्पीड़ित समुदायों में बने हुए हैं। पार्टी ने जोर देकर कहा कि एआईएमआईएम का राजनीतिक उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों को एक स्वतंत्र आवाज प्रदान करना है। साथ ही पार्टी ने यह भी घोषणा की कि भविष्य में पश्चिम बंगाल में उसका किसी भी राजनीतिक संगठन के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा।

यह अलगाव तब हुआ है जब राजनीतिक हलकों में एक कथित स्टिंग वीडियो सामने आया है, जिसमें हुमायूं कबीर को कथित तौर पर विवादित टिप्पणी और राजनीतिक सौदेबाजी करते हुए दिखाया गया है। इन दावों ने राज्य में एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। हालांकि, कबीर ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया है।

कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस पर अपना हमला तेज करते हुए ऐलान किया कि चार मई के बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे घोषित होने के बाद एक 'नए युग' की शुरुआत होगी। पीएम मोदी ने हल्दिया से अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए औद्योगिक शहर आसनसोल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, 'चार मई के बाद बंगाल में एक नया अध्याय शुरू होगा। तृणमूल कांग्रेस मुक्त बंगाल विकास की एक नयी दिशा दिखाएगा।' उन्होंने सत्तारुढ़ पार्टी पर 'माफिया राज' को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए इस इलाके में कोयला और रेत माफिया के कथित दबदबे को उजागर किया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के राज में कोयला और रेत माफिया लोगों पर बोझ बन गए हैं। जबकि पूरे देश में विकास दिख रहा है, बंगाल इस माफिया सिस्टम के कारण पिछड़ रहा है।

पीएम मोदी ने हाल ही में मालदा कालियाचक में हुई घटना का ज़िक्र करते हुए आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस आने वाली हार को देखकर घबरा रही है। उन्होंने दावा किया कि यह पार्टी अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है। मालदा में, उन्होंने डर के मारे बहुत बड़ी गलती की। यह घटना उनके जंगल राज के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। पीएम मोदी ने केन्द्रीय बलों के खिलाफ कथित हमलों और टिप्पणियों की भी आलोचना करते हुए कहा,'तृणमूल कांग्रेस इतनी डरी हुई है कि वह देश के सुरक्षा बलों का गलत इस्तेमाल कर रही है। बंगाल के देशभक्त लोग अपने वोटों से इसका जवाब देंगे।' उन्होंने वाम मोर्चे के पतन से तुलना करते हुए कहा कि जैसे लोगों ने माकपा को सत्ता से हटाया था, वैसे ही वे अब तृणमूल कांग्रेस को भी हटा देंगे। उन्होंने भाजपा शासन के रिकॉर्ड पर ज़ोर देते हुए,कहा कि मतदाता अब वादों से ज़्यादा प्रदर्शन को आंकते हैं।

उन्होंने आगे कहा,'सिर्फ़ भाजपा में ही विकास करने की काबिलियत है।'उन्होंने एक साफ़ राजनीतिक समयसीमा तय करते हुए दोहराया कि चार मई के बाद राज्य में 'विकास पर आधारित राजनीति' की ओर बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की कि वे आसनसोल को 'माफिया-फ्री' बनाने और विकास को वापस लाने के लिए टीएमसी को सत्ता से हटाने को प्राथमिकता दें।

कोलकाता/हैदराबाद। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में असुदद्दीन ओवैसी ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी की मुश्किलें बढ़ाएंगे। ओवैसी ने रविवार को हैदराबाद में हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी (जेयूपी) के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ओवैसी ने ईद के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए ममता बनर्जी को निशाने पर लिया और कहा कि राज्य में मुस्लिमों की आबादी 30 फीसदी है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष होकर उनसे वोट तो लेते हैं लेकिन उन्हें उनका हक और भागीदारी नहीं देते हैं। ओवैसी ने लोगों से लगा कि दुआ करें कि मजलिस और मजबूत हो। बंगाल के ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस 291 सीटों पर लड़ रही है।

हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एआईएमआईएम ने फैसला लिया है कि पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ पार्टी एक गठबंधन करेगी और हम इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश है कि एआईएमआईएम को मजबूत किया जाए। हमारी आवाज को मजबूत किया जाए। ओवैसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार हैं। वहां 30 फीसदी मुसलमानों की आबादी है, वहां लगभग 5 लाख पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया। जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं। ये लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वोट हासिल करते हैं लेकिन जहां एआईएमआईएम हिस्सेदारी की बात करती है तो इन्हें तकलीफ होती है। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं।

अभी तक कबीर ने उतारे हैं 182 कैंडिडेट

हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी ने अभी तक 182 कैंडिडेट का ऐलान किया है। टीएमसी से सस्पेंड होने के बाद नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी थी। हुमायूं कबीर खुद बेलडांगा और रेजीनगर से लड़ रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ भबानीपुर में पूनम बेगम को उतारा है। हुमायूं कबीर टीएमसी में थे, लेकिन टीएमसी ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से निष्कासित कर दिया था। अब वह ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहते हैं। ओवैसी के ऐलान ने सत्तारूढ़ टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा दी है। बंगाल में अभी नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। राज्य में दो चरणों में चुनाव हैं। इसके लिए 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 4 मई को घोषित होंगे।

कोलकाता। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 2,400 कंपनियों को तैनात करने का निर्णय लिया है। इस कदम को राज्य के चुनावी इतिहास में सबसे व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होने वाले दो चरणों के चुनावों के दौरान और बाद में हिंसा को रोकना है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, तैनाती पहले ही शुरू हो चुकी है और केंद्रीय बलों की 480 कंपनियां इस महीने की शुरुआत में राज्य में पहुंच चुकी हैं। शेष 1,920 कंपनियों को आने वाले हफ्तों में चरणबद्ध तरीके से भेजा जाएगा ताकि संवेदनशील और गैर-संवेदनशील दोनों क्षेत्रों में सुरक्षा मजबूत किया जा सके।

तैनाती कार्यक्रम के अनुसार, 300 कंपनियों का अगला बैच 31 मार्च तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद सात, 10, 13 और 17 अप्रैल को और भी तैनाती की जाएंगी। सूत्रों ने कहा कि सात अप्रैल और 10 अप्रैल को 300-300 कंपनियां आएंगी, इसके बाद 13 अप्रैल को 277 कंपनियां और 17 अप्रैल को 743 कंपनियां आएंगी, जिससे मतदान शुरू होने से पहले कुल तैनाती पूरी हो जाएगी। सीईओ कार्यालय के सूत्रों ने यह भी कहा कि चुनाव समाप्त होने के बाद भी केंद्रीय बलों की लगभग 500 कंपनियां राज्य में तैनात रहेंगी।

चूंकि राज्य में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं इसलिए यह कदम चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कई अभूतपूर्व उपाय भी किए हैं। केंद्रीय बल केवल मतदान केंद्रों तक ही सीमित नहीं रहेंगे बल्कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की स्थिति में उन्हें मतदान केंद्र परिसर में कहीं भी हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा।

अधिकारियों ने कहा कि मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं को डराने-धमकाने या धमकियों की शिकायतें मिलने पर प्रभावित बूथों में दोबारा मतदान भी कराया जा सकता है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि बूथ पर कब्जा करना, धांधली और हिंसा जैसी चुनावी अनियमितताओं को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस बीच, सुरक्षा एजेंसियों ने राज्य में संवेदनशील क्षेत्रों और तथाकथित उपद्रवी क्षेत्रों की पहचान की है। कोलकाता में करीब 30 कंपनियां पहले ही पहुंच चुकी हैं और मतदाताओं में विश्वास जगाने के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में रूट मार्च शुरू हो गए हैं। पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए विस्तृत मार्ग मानचित्र तैयार किए हैं। अधिकारियों द्वारा सुचारू और हिंसा-मुक्त चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के प्रयासों को तेज करते हुए, आने वाले दिनों में अन्य जिलों में भी इसी तरह के मार्ग मार्च और सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए जाने की उम्मीद है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी प्रचार रणनीति तेज दी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के जनसंपर्क अभियान में केंद्रीय भूमिका निभाएंगे। पार्टी के सूत्रों ने हालांकि, रविवार को यह भी संकेत दिया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पर्यवेक्षकों पर भरोसा करने के बजाय पार्टी के संगठन को सीधे तौर पर देखेंगे।

वर्ष 2021 के चुनावों के विपरीत जो कोविड-19 के कारण बीच में ही बाधित हो गए थे, पार्टी को इस बार शीर्ष केंद्रीय नेताओं द्वारा कई रैलियों और रोड शो सहित एक पूर्ण विकसित अभियान योजना को क्रियान्वित करने की उम्मीद है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी और अमित शाह पूरे राज्य में कई जनसभाओं और रोड शो को संबोधित करेंगे। पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान, बढ़ते कोरोना संक्रमणों के कारण दोनों नेताओं ने तीसरे चरण के बाद अपना चुनाव प्रचार कम कर दिया था।

हालांकि, इस बार ऐसी कोई बाधा नहीं है और मतदान में समय भी कम है इसलिए भाजपा नेताओं को उम्मीद है कि उनकी चुनावी योजना पूरी होंगेी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 24 से 27 अप्रैल के बीच कोलकाता में एक बड़े रोड शो की योजना बनाई जा रही है, जो मतदान के पहले और दूसरे चरण के बीच के अंतराल के अनुरूप है।

"कोलकाता के अलावा, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर और आसनसोल जैसे शहरों में भी रोड शो करने का विचार किया जा रहा है। बशर्तें विशेष सुरक्षा समूह से सुरक्षा मंजूरी मिल जाये। भाजपा सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी आने वाले हफ्तों में पूरे राज्य में लगभग दस रैलियों को संबोधित कर सकते हैं और पार्टी द्वारा आक्रामक चुनावी अभियान की तैयारी के अंतर्गत प्रत्येक संगठनात्मक क्षेत्र में कम से कम एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने की संभावना है।

चुनाव प्रचार की गहमागहमी शुरू होने से पहले, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन के 24 से 26 मार्च के बीच पश्चिम बंगाल का दौरा करने की संभावना है। उनके इस दौरे में जनसभाओं के बजाय संगठनात्मक बैठकों को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है। हालांकि, समय मिलने पर वह जनसभा को संबोधित भी कर सकते हैं।

भाजपा अध्यक्ष केंद्रीय पर्यवेक्षकों की रिपोर्टों पर निर्भर रहने के बजाय जमीनी स्तर पर पार्टी की तैयारियों का प्रत्यक्ष आकलन करने के लिए इच्छुक हैं। अपनी यात्रा के दौरान, नबीन उत्तरी बंगाल, राढ़ बंगाल, नबद्वीप, कोलकाता और हावड़ा-हुगली-मेदिनीपुर क्षेत्र के सभी पांच प्रमुख संगठनात्मक क्षेत्रों के नेताओं के साथ बैठक करने कर सकते हैं। परंपरागत रूप से, इस तरह की बैठकें सुनील बंसल या भूपेंद्र यादव जैसे केंद्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा संभाली जाती रही है। हालांकि, नवीन पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए जमीनी स्तर के नेतृत्व के साथ सीधे जुड़कर अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के लिए दृढ़ संकल्पित दिखाई देते हैं।

नवीन की यात्रा के बाद, संभवतः राम नवमी के बाद या 30 मार्च के बाद प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव प्रचार दौरा शुरू होने की उम्मीद है, हालांकि अंतिम कार्यक्रम की पुष्टि अभी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किया जाना बाकी है।