कोलकाता। पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने मोटरसाइकिल के उपयोग पर कड़े प्रतिबंध लगाये हैं। आयोग द्वारा 20 अप्रैल को जारी अधिसूचना के अनुसार, मतदान से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार की बाइक रैली की अनुमति नहीं होगी। आयोग के सूत्रों के अनुसार, यह देखा गया है कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भी राजनीतिक दल बाइक रैलियां निकालते हैं, जिनके जरिए कई मामलों में मतदाताओं को डराने-धमकाने की कोशिश की जाती है। एक चुनाव अधिकारी ने कहा, “आयोग मतदाताओं को डराने-धमकाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए बाइक रैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।”

इसके अलावा, इस अवधि में शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक मोटरसाइकिलों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी, सिवाय आपात स्थितियों जैसे चिकित्सा या जरूरी पारिवारिक कारणों के। सुबह छह बजे से शाम छह बजे के बीच भी पिलियन राइडिंग (पीछे बैठकर सफर) पर रोक रहेगी, हालांकि चिकित्सा आपात स्थिति या आवश्यक कार्य जैसे स्कूल बच्चों को ले जाने की स्थिति में छूट दी जा सकती है। मतदान के दिन सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक सीमित छूट दी जाएगी, जिसमें परिवार के सदस्यों को मतदान और आवश्यक कार्यों के लिए दोपहिया वाहन पर यात्रा की अनुमति होगी। अधिकारियों को इन निर्देशों का व्यापक प्रचार करने और जिला पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय कर सख्ती से लागू करने के निर्देश दिये गये हैं। यह कदम मतदान से पहले के 48 घंटे के मौन अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की डराने-धमकाने की गतिविधियों, अवैध जुटान और चुनाव प्रक्रिया में बाधा को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

कोलकाता। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 2,400 कंपनियों को तैनात करने का निर्णय लिया है। इस कदम को राज्य के चुनावी इतिहास में सबसे व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होने वाले दो चरणों के चुनावों के दौरान और बाद में हिंसा को रोकना है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, तैनाती पहले ही शुरू हो चुकी है और केंद्रीय बलों की 480 कंपनियां इस महीने की शुरुआत में राज्य में पहुंच चुकी हैं। शेष 1,920 कंपनियों को आने वाले हफ्तों में चरणबद्ध तरीके से भेजा जाएगा ताकि संवेदनशील और गैर-संवेदनशील दोनों क्षेत्रों में सुरक्षा मजबूत किया जा सके।

तैनाती कार्यक्रम के अनुसार, 300 कंपनियों का अगला बैच 31 मार्च तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद सात, 10, 13 और 17 अप्रैल को और भी तैनाती की जाएंगी। सूत्रों ने कहा कि सात अप्रैल और 10 अप्रैल को 300-300 कंपनियां आएंगी, इसके बाद 13 अप्रैल को 277 कंपनियां और 17 अप्रैल को 743 कंपनियां आएंगी, जिससे मतदान शुरू होने से पहले कुल तैनाती पूरी हो जाएगी। सीईओ कार्यालय के सूत्रों ने यह भी कहा कि चुनाव समाप्त होने के बाद भी केंद्रीय बलों की लगभग 500 कंपनियां राज्य में तैनात रहेंगी।

चूंकि राज्य में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं इसलिए यह कदम चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कई अभूतपूर्व उपाय भी किए हैं। केंद्रीय बल केवल मतदान केंद्रों तक ही सीमित नहीं रहेंगे बल्कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की स्थिति में उन्हें मतदान केंद्र परिसर में कहीं भी हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा।

अधिकारियों ने कहा कि मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं को डराने-धमकाने या धमकियों की शिकायतें मिलने पर प्रभावित बूथों में दोबारा मतदान भी कराया जा सकता है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि बूथ पर कब्जा करना, धांधली और हिंसा जैसी चुनावी अनियमितताओं को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस बीच, सुरक्षा एजेंसियों ने राज्य में संवेदनशील क्षेत्रों और तथाकथित उपद्रवी क्षेत्रों की पहचान की है। कोलकाता में करीब 30 कंपनियां पहले ही पहुंच चुकी हैं और मतदाताओं में विश्वास जगाने के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में रूट मार्च शुरू हो गए हैं। पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए विस्तृत मार्ग मानचित्र तैयार किए हैं। अधिकारियों द्वारा सुचारू और हिंसा-मुक्त चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के प्रयासों को तेज करते हुए, आने वाले दिनों में अन्य जिलों में भी इसी तरह के मार्ग मार्च और सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए जाने की उम्मीद है।