महबूबनगर। तेलंगाना की पंचायती राज और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री दानसारी अनसूया सीताक्का ने कहा है कि कांग्रेस के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को आलाकमान के फैसलों का पालन करना चाहिए और किसी को भी निर्धारित सीमा नहीं लांघनी चाहिए। सीताक्का ने रविवार को महबूबनगर जिले के कोल्लापुर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पार्टी के आंतरिक मुद्दों पर संगठन के भीतर ही चर्चा होनी चाहिए। इससे नेताओं की गरिमा बढ़ेगी और संगठन मजबूत होगा। उन्होंने कहा, "कल अगर मैं सीमा लांघती हूं या कोई और ऐसा करता है, तो हम सभी को आलाकमान के फैसले का पालन करना होगा।" उन्होंने यह बात पूर्व मंत्री कोंडा सुरेखा के खिलाफ की गयी कार्रवाई के संदर्भ में कही है।

सीताक्का ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान किसी व्यक्ति से डरने की स्थिति में नहीं है और पार्टी कमजोर नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कामकाज के लिए अनुशासन बेहद जरूरी है। किसी नेता को कोई शिकायत है तो उसे सार्वजनिक रूप से मतभेद जाहिर करने के बजाय सीधे पार्टी नेतृत्व या वरिष्ठ नेताओं के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। सुरेखा के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य में पार्टी के शीर्ष नेता हैं और आलाकमान ने उनके खिलाफ की गयी टिप्पणियों को उचित नहीं माना था। उन्होंने कहा कि आलाकमान द्वारा इन टिप्पणियों को अनुचित पाए जाने के बाद ही कार्रवाई की गयी।

उन्होंने हाल ही के घटनाक्रम पर खुशी मनाने को लेकर विपक्ष की आलोचना की और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामाराव से उनकी बहन के कविता को दरकिनार किए जाने को लेकर सवाल किया। उन्होंने पूर्व उपमुख्यमंत्री टी. राजाैया को पद से हटाए जाने की घटना का भी जिक्र किया और कहा कि उस समय किसी को यह तक पता नहीं था कि उन्हें किस वजह से हटाया गया। सीताक्का ने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ सीधे टिप्पणियां किए जाने के कारण आलाकमान ने कार्रवाई की है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में सीमाएं लांघने पर किसी को भी इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

उन्होंने कहा कि यदि सभी नेता आलाकमान के फैसलों के अनुरूप काम करें तो पार्टी और मजबूत होगी और इससे यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करे। सीताक्का ने कहा, "सुरेखा पार्टी में बनी हुई हैं। हम सभी संयम के साथ पार्टी के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे।"

हैदराबाद। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने मंगलवार को एलपीजी की कमी को लेकर गन पार्क पर विरोध प्रदर्शन किया और गैस सिलेंडरों के पोस्टर दिखाकर समस्या की गंभीरता को दर्शाया। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामाराव (केटीआर) ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि युद्ध के बाद उत्पन्न स्थिति के कारण एलपीजी की भारी कमी से आम लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने केंद्र सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार भले ही कमी से इनकार कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत बेहद गंभीर है। केटीआर ने कहा कि राज्य सरकार ने भी इस मामले में यह कहकर अपनी असमर्थता जताई है कि पेट्रोलियम क्षेत्र केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने यह आशंका भी जताई कि भविष्य में 14 किलोग्राम के मानक एलपीजी सिलेंडर को घटाकर 10 किलोग्राम किया जा सकता है।

केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर आम लोगों पर बोझ डालने का आरोप लगाते हुए केटीआर ने कहा कि जनता दो बैलों की लड़ाई में फंसे बछड़े की तरह परेशान हो रही है। उन्होंने कहा कि युद्ध के कारण एलपीजी की कमी अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। बीआरएस नेता ने आरोप लगाया कि एक ओर केंद्र सरकार कमी से इनकार कर रही है, जबकि दूसरी ओर राज्य सरकार आपूर्ति की बाधाओं का हवाला दे रही है, जिससे दोनों ही जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से तत्काल कदम उठाकर एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और इस संबंध में स्पष्ट बयान जारी करने की मांग की, ताकि आम लोगों को असुविधा न हो।