जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर विभागीय शिकायतों और योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित भुगतान संबंधी प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि पालनहार योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना तथा विभिन्न पेंशन योजनाएं प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग के साथ गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

पालनहार योजना से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों से कहा कि परिवादियों से संवाद के दौरान केवल शिकायत तक सीमित न रहकर बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक पहलुओं की भी जानकारी ली जाए, ताकि सहायता राशि के वास्तविक उपयोग का आकलन किया जा सके। उन्होंने पेंशन और छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित शिकायतों की मासिक समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने, लंबित मामलों का विश्लेषण करने तथा निस्तारण की प्रगति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश भी दिए।  ‘समाधान साथी’ चैटबॉट की जानकारी देने के निर्देश दिनेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परिवादियों को विभाग के ‘समाधान साथी’ व्हाट्सएप चैटबॉट के बारे में भी जानकारी दी जाए।

जयपुर। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पंचायती राज (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री ए. राठौड ने सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को समयबद्ध समाधान मिल सके। निरीक्षण के दौरान मेडिकल हेल्थ, मेडिकल शिक्षा विभाग तथा राजस्थान राज्य स्वास्थ्य बीमा एजेंसी से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई।

आंकड़ों के अनुसार पिछले एक वर्ष में मेडिकल हेल्थ विभाग के 79,512 में से 93.64 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जबकि मेडिकल शिक्षा विभाग में 93.90 प्रतिशत और राशा में 93.27 प्रतिशत मामलों का समाधान हुआ। इस दौरान राठौड ने कंट्रोल रूम में परिवादियों से सीधे संवाद कर फीडबैक लिया और कई मामलों में मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार अधिकारी निर्धारित तिथियों पर हेल्पलाइन पर उपस्थित होकर आमजन से सीधे संवाद कर रहे हैं, जिससे शिकायतों के त्वरित निस्तारण को बढ़ावा मिल रहा है।