जयपुर। राजस्थान युवा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मनीष चौधरी जयपुर दौरे पर पहुंचे। चौधरी ने पीसीसी मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए युवा कांग्रेस के यंग इंडिया के बोल सीजन 5 के बारे में जानकारी दी। चौधरी ने कहा कि राजस्थान में इस अभियान के माध्यम से प्रखर प्रवक्ताओं का चयन किया जाएगा, जो भी युवा अच्छी अभिव्यक्ति कर सकता है। सत्तापक्ष के खिलाफ बोलने के लिए तर्क शक्ति के साथ बेबाकी से अपनी बात रख सकता हो, उसका इस अभियान के माध्यम से चयन किया जाएगा। प्रवक्ताओं के चयन के लिए हमने ये कांटेस्ट कराया है। 

यंग इंडिया बोल सीजन के माध्यम से प्रवक्ता पद के इच्छुक कार्यकर्ता अपना 3 मिनट का वीडियो शेयर कर सकते हैं। अभियान में हमारे पास ऑनलाइन माध्यम से 296 कुल वीडियो आए थे। इसमें से स्क्रूटनी के बाद 33 कार्यकर्ताओं का चयन किया गया है, जिनका 3 मार्च को अभियान के दौरान इंटरव्यू आधार पर चयन किया जाएगा। इनमें से कुछ लोगों को प्रदेश प्रवक्ता बनाया जाएगा और बेहतर तार्किक शक्ति वाले कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय प्रवक्ता पद चयन के लिए नाम आगे भेजा जाएगा।

चंडीगढ़। पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पंजाब शराब नीति तैयार कर रहे हैं, जिसे पंजाब कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। जाखड़ ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से चंडीगढ़ में मनीष सिसोदिया की मौजूदगी के कारण पंजाब के मुख्यमंत्री की रातों की नींद उड़ गई हो, क्योंकि सिसोदिया पंजाब शराब नीति तैयार कर रहे हैं, जिसे पंजाब कैबिनेट के समक्ष पेश किया जायेगा। 

उन्होंने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि सिसोदिया की शराब नीति ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो हश्र किया है, कहीं पंजाब में भी आप की ऐसी स्थिति न हो जाये। उन्होंने कहा कि भगवंत मान के आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ। उन्होंने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को भी सावधान करते हुए कहा कि चीमा साहब, पंजाब के आबकारी मंत्री के रूप में आप सिसोदिया जैसा हश्र नहीं देखना चाहेंगे। 

जयपुर। आखिर राज्य के कानून मंत्री जोगाराम पटेल के पुत्र मनीष पटेल ने राजस्थान हाईकोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) के पद से इस्तीफा दे दिया है। पटेल ने इस्तीफा देने की पुष्टि करते हुए कहा है कि उन्होंने यह फैसला व्यक्तिगत कारणों से दिया है। जब पांच महीने पहले 12 मार्च को मनीष पटेल को जोधपुर हाईकोर्ट में एएजी नियुक्त किया गया था, तब से प्रतिपक्ष ने इस पर कई सवाल खड़े किए थे। प्रतिपक्ष ने इस मामले को विधानसभा में भी उठाया था। कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार से जवाब मांगा था, जिसके दौरान कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को सदन से छह महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा में सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति का मुद्दा उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि नियुक्तियां पुरानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत की गई थीं, जबकि नई संहिता लागू हो चुकी थी।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक मंत्री के बेटे को लोक अभियोजक नियुक्त किया गया था। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए पूर्व मे संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा था कि मनीष पटेल की नियुक्ति योग्यता के आधार पर हुई थी और विपक्ष के आरोप निराधार हैं। सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि व्यक्ति की नियुक्ति योग्यता के आधार पर हुई होगी और मंत्री का बेटा होना कोई अपराध नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोधपुर दौरे से एक दिन पहले आए इस इस्तीफे को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। मोदी जोधपुर हाईकोर्ट की प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रविवार को एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंच रहे हैं। पटेल ने अधिवक्ताओं के एक वाट्सएप गु्रप में अपने इस्तीफे की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा सौंप दिया है। 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की कथित आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार और धनशोधन के अलग-अलग दर्ज मुकदमों के आरोपी पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई( और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया हैं। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसियों - सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर मामले पर अगली सुनवाई के लिए 29 तारीख मुकर्रर की। शीर्ष अदालत के समक्ष अपने संक्षिप्त बयान में सिसोदिया के अधिवक्ता विवेक जैन ने याचिकाकर्ता को जमानत देने का अनुरोध किया। उन्होंने आगे दलील देते हुए कहा कि मैं 16 महीने से जेल में हूं। मुकदमा उसी गति से चल रहा है, जिस गति से अक्टूबर 2023 में चल रहा था। मुकदमा धीमी गति से चल रहा है।

सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 (विवाद के बाद रद्द कर दी गई थी) में कथित भ्रष्टाचार के मामले में सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें उन्हें एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था। उन्हें 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। आप के वरिष्ठ नेता सिसोदिया को इससे पहले ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में निचली अदालत, उच्च न्यायालय और यहां तक कि शीर्ष अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने सिसोदिया की समीक्षा याचिका और क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी थी। आरोपी सिसोदिया ने अदालत की ओर से पहले ही निपटाई गई याचिका पर पुनर्जीवित करने के लिए नया आवेदन दायर किया। निचली अदालत ने मार्च में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वह प्रथम दृष्टया कथित घोटाले के सूत्रधार हैं।आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और सहयोगियों के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

नई दिल्ली। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सीबीआई ने 2023 में उन्हें गिरफ्तार किया था। उस समय सिसोदिया आबकारी मंत्री भी थे। इसके बाद बीते साल नौ मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने भी उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अब हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि सिसोदिया ने कथित आबकारी नीति घोटाले के मामले में जमानत याचिका दायर की थी। यह दूसरी बार है जब कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की है।  मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 तो गिरफ्तार किया था।  इससे पहले अदालत ने मनीष सिसोदिया, विजय नायर समेत अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत आठ मई तक बढ़ा दी थी। 

राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने शुक्रवार को आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को एक रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया कि आरोपपत्र से संबंधित दस्तावेज को डिजिटल बनाने में कितना समय लगने की संभावना है। कार्यवाही के दौरान ईडी के विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा और साइमन बेंजामिन ने आरोप लगाया कि आरोपी कार्यवाही में देरी कर रहे हैं। साथ ही वे सुनवाई में तेजी लाने के लिए इच्छुक नहीं हैं।  ईडी ने आरोप लगाया कि आरोपी आबकारी नीति से उत्पन्न अपराध की आय की प्रमुख लाभार्थी हैं। ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आरोप लगाया है कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया। लाइसेंस शुल्क माफ व कम कर दिया गया। वहीं एल.1 लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बढ़ाया गया।

नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आबकारी नीति में कथित अनियमितता के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राउस एवेन्यू स्थित एमके नागपाल की विशेष अदालत ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश जारी किया। सीबीआई ने विशेष अदालत के समक्ष कहा कि उसे फिलहाल सिसोदिया की हिरासत की जरूरत नहीं है, भविष्य में अदालत से इसके लिए गुहार लगा सकती है। 

सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर अगले दिन विशेष अदालत में पेश किया था। अभी तक वह केंद्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में थे। अदालत ने सीबीआई के अनुरोध पर सिसोदिया को 4 मार्च तक केंद्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में भेजा था, जिसकी अवधि समाप्त होने पर चार फरवरी को दो दिनों की और हिरासत बढ़ा दी थी। सीबीआई की विशेष अदालत 10 मार्च को सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। सिसोदिया ने नियमित जमानत की याचिका दायर की थी। अदालत ने जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीबीआई को अगली सुनवाई 10 मार्च तक अपना जवाब दायर करने को कहा था। 

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने कथित फीडबैक यूनिट जासूसी मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्वीकृति दी है। सिसोदिया पहले से ही शराब नीति मामले में सीबीआई के रडार पर हैं। सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी (आप) ने 2015 में दिल्ली की सत्ता में आने से पहले राजनीतिक खुफिया जानकारी जुटाने के लिए एक फीडबैक यूनिट बनाई थी और सिसोदिया इस यूनिट के प्रमुख थे। इस बीच आप ने पहले आरोपों को खारिज किया था।

दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रतिक्रिया देते हुए इस मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के गृह मंत्रालय के फैसले का स्वागत किया। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सीबीआई को तुरंत सिसोदिया को गिरफ्तार करना चाहिए और इस स्कैम के असली आरोपी अरविंद केजरीवाल की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने भी फैसले का स्वागत किया है और हमें यकीन है कि मनीष सिसोदिया इस आरोप में जेल जाएंगे।

नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं पर निशाना साधने के लिए केंद्र सरकार नौकरशाही का दुरूपयोग कर रही है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर भाजपा ने केंद्र सरकार के माध्यम से पिछले 7 सालों से असंवैधानिक नियंत्रण कर रखा है और उनका असंवैधानिक तरीके से दुरुपयोग करती रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा किस तरह अपने राजनैतिक हित साधने के लिए दुरूपयोग करती रही है, इसका उदाहरण कल दिल्ली के सूचना विभाग की सचिव एलिस वाज द्वारा मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के नाम भेजा गया नोटिस है।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार के सूचना विभाग की सचिव एलिस वाज ने अरविन्द केजरीवाल को नोटिस भेजा है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के बाहर जो विज्ञापन दिए थे, उनकी 163 करोड़ रूपये की वसूली अरविन्द केजरीवाल से की जाएगी। इसके साथ ही एलिस केजरीवाल को कानूनी रूप से धमकी दी है कि वह 163 करोड़ रूपये 10 दिन के अंदर जमा करे, नहीं तो उन पर कारवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एलिस भाजपा के निर्देश पर केजरीवाल को धमकी दे रही है।

नई दिल्ली। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गुजरात और दिल्ली निगम चुनावों में अपनी हार के भय से इतना बौखला गई है कि अब वह मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की हत्या की योजना बना रही है। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सिसोदिया ने कहा कि गुजरात और निगम हारने के भय से बौखलाई भाजपा अब पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की हत्या की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि अरविन्द केजरीवाल को भाजपा के सांसद मनोज तिवारी हत्या की धमकी दे रहे है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को खुलेआम हत्या की धमकी देने वाले भाजपा सांसद मनोज तिवारी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कारवाई की जाए और पूछताछ की जाये कि उन्हें इस षड्यंत्र के बारे में क्या पता है।

नगर निगम और गुजरात विधानसभा के चुनावों में आप को समर्थन मिल रहा है। इससे भाजपा की हार निश्चित है। ऐसे में भाजपा पर हार का भय इस तरह हावी हो चुका है कि वह बौखला गई है। केजरीवाल पर हमला हो सकता है। यह बड़ा सवाल है कि तिवारी को कैसे पता है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल पर हमला हो सकता है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उनके खिलाफ एफआईआर कराएंगे और मांग करते हैं कि केजरीवाल को हत्या की धमकी देने वाले भाजपा सांसद तिवारी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर कथित आबकारी नीति मामले में छापा मारा। सिसोदिया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। सिसोदिया ने ट्वीट किया कि सीबीआई आई है। लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो काम करता है। उसे इसी तरह परेशान किया जाता है। इसलिए हमारा देश अभी तक नम्बर-वन नहीं बन पाया है। 

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हम सीबीआई की जांच में सहयोग देंगे। अब तक मेरे खिलाफ कई मामले दर्ज हो चुके है, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया है। उससे भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में शिक्षा के लिए मेरा काम नहीं रोका जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालयों के काम से कुछ लोग परेशान है। लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतरीन काम से परेशान है। इसलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है, ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के कामों को रोका जा सके। 

महुवा। पुलिस ने गुरुवार को चार माह से फरार चल रहे गैंगवार में फायरिंग करने वाले टोपी गैंग के सरगना व इनामी बदमाश जगप्रवेश उर्फ  जगमोहन उर्फ जग्गू पुत्र ठण्डीराम मीना निवासी सालीमपुर थाना महवा को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि कि गत 23 जनवरी को आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।

जिसमे रात्रि को परिवादी राजकुमार गुर्जर निवासी पावटा व उसके साथियों पर आरोपी विजय मीना उर्फ विजय टोपी, मनीष उर्फ डम्मा मीना निवासी सांथा, दीपक गुर्जर निवासी शहदपुर, जगप्रवेश उर्फ जगमोहन उर्फ जग्गू मीना निवासी सालिमपुर व रमाकान्त मीना निवासी हुडला की ओर से गैंगवार में फार्यारिंग करने वाले टोपी गैंग का सरगना व एक हजार रुपए का इनामी जगप्रवेश उर्फ जगमोहन उर्फ जग्गू पुत्र ठण्डीराम मीना निवासी सालीमपुर थाना महवा जिला दौसा को गिरफ्तार किया है।प्रकरण में मुल्जिमान विजय मीना उर्फ विजय टोपी, मनीष उर्फ डम्मा मीना निवासी सांथा, दीपक गुर्जर निवासी शहदपुर को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है।

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद अब उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को भी झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजने की केंद्र सरकार साजिश रच रही है। केजरीवाल ने कहा कि मैंने कुछ महीने पहले ही बता दिया था कि केंद्र सरकार जैन को एक फर्जी मामले में गिरफ्तार करने वाली है। मुझे बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला था। उन्हीं सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार सिसोदिया को भी गिरफ्तार करेगी। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसियों को सिसोदिया के खिलाफ कोई न कोई फर्जी मामला तैयार करने के लिए कहा गया है। जैसे उन्होंने जैन के खिलाफ फर्जी मामला तैयार किया है, वैसे ही ये लोग सिसोदिया के खिलाफ भी फर्जी मामला बना रहे हैं।

शिक्षा मंत्री भारत की शिक्षा क्रांति के जनक हैं। आजाद भारत के इतिहास के शायद वे सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं। सरकारी स्कूलों में पहले गरीबों के बच्चों को थर्ड क्लास की शिक्षा मिलती थी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन सभी बच्चों का भविष्य अंधकार में था। सिसोदिया ने उन बच्चों को अच्छे और सुनहरे भविष्य की उम्मीद दी है। उन बच्चों के माता-पिता की आंखों में चमक दी है।  मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढऩे वाले उन 18 लाख बच्चों से पूछा कि बच्चों क्या आपके मनीष सिसोदिया भ्रष्ट हैं। मैं उनके माता-पिता से भी पूछना चाहता हूं कि ये लोग आपके शिक्षा मंत्री को भ्रष्ट कह रहे हैं, आपको क्या लगता है सिसोदिया ने न केवल दिल्ली, बल्कि पूरे देश के गरीब बच्चों को उम्मीद है कि उनके स्कूल भी बदल सकते हैं। दिल्ली की शिक्षा क्रांति की धमक केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रही है। पूरी दुनिया के देशों से दिल्ली सरकार के पास निमंत्रण आ रहे हैं कि हमें भी हैप्पीनेस क्लास और आत्रप्रेन्योरशिप सिखाओ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए या उन्हें पूरे देश के स्कूलों को ठीक करने की जिम्मेदारी देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैन और सिसोदिया को फर्जी मामले में जेल में डाल कर ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अच्छे काम हो रहे हैं, उन्हें रोकना चाहते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा, सभी अच्छे काम चलते रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे राजनीति करनी नहीं आती है। सिसोदिया को और जैन को जेल में डालने के डालने के पीछे इन लोगों की क्या राजनीति है। मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे केवल यह पता है कि उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जैसे लोगों को जेल में डालने से केवल देश का नुकसान है। अगर सिसोदिया और जैन भ्रष्ट हैं, तो फिर ईमानदार कौन है। केजरीवाल ने कहा कि मेरी प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर विनती है कि यह एक-एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के सभी मंत्रियों और सभी विधायकों को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सारी जांच एजेंसी को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर ले। आप एक-एक मंत्री को गिरफ्तार करते हो, इससे जनता के काम में बाधा होती है। जैन दिल्ली में कई और मोहल्ला क्लीनिक बनवा रहे थे। वे दिल्ली में पानी और बढ़ाने के लिए कई नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे।

यमुना की सफाई पर काम कर रहे थे। अब वो सारे प्रोजेक्ट धीमे पड़ जाएंगे, जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है, उसकी जांच पहले ही सीबीआई और इनकम टैक्स वाले कर चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि मामला तो फर्जी है, उसमें कुछ है ही नहीं। अब उसी मामले की जांच दोबारा ईडी कर रही है। एक-एक केस को कई-कई साल तक अलग-अलग एजेंसी बस जांच ही करती रहेंगी क्या, तो फिर हम लोग जनता के काम कब करेंगे। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि हम सबको एक साथ गिरफ्तार कर लो। एक साथ सारी एजेंसी से हमारी जांच करवा लो। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें राजनीति समझ में नहीं आती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह हिमाचल के चुनाव की वजह से किया जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह पंजाब चुनाव के नतीजों का बदला लिया जा रहा है। हमें नहीं पता है कि क्या कारण है। हमें गिरफ्तार होने से डर नहीं लगता है, लेकिन सभी को एक साथ करवा लो। आपने पांच साल पहले भी हम सब पर कई-कई छापेमारी की थी। किसी के पास एक पैसे की चोरी नहीं मिली। हमारे 20 से ज्यादा विधायकों को गिरफ्तार किया गया और सारे के सारे अदालत से बरी हो गए हैं।