नई दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संरक्षण में देशभर में 3,260 फर्जी राजनीतिक दल बनाकर 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के काले धन को सफेद करने की धांधली से बड़े स्तर पर कर चोरी की गई है। कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इन पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) के जरिए करोड़ों रुपये का चंदा दिखाकर, कर में छूट का लाभ लिया गया और दो से 15 प्रतिशत तक कमीशन काटकर शेष राशि वापस उन्हीं करोड़पतियों को पहुंचाई गई।

उन्होंने आरोप लगाया कि आयकर विभाग और कर न्यायाधिकरण द्वारा कथित फर्जीवाड़ा पकड़े जाने के बावजूद संबंधित लोगों के खिलाफ न तो दंडात्मक कार्रवाई की गई और न ही आपराधिक मामला चलाया गया। उन्होंने कहा कि आयकर अधिनियम के तहत ऐसे मामलों में अभियोजन और सात साल तक की सजा का प्रावधान है। गोहिल ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि राजनीतिक दलों को मिले चंदे और उनके खर्च का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करना तथा उसकी जानकारी आयकर विभाग को भेजना आयोग की जिम्मेदारी थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फर्जीवाड़े में शामिल कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंटों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश किए जाने के बावजूद सरकार ने उन पर की जाने वाली कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग की और कहा कि बोगस दानदाताओं पर कानूनी जुर्माना लगाकर आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए। पार्टी ने फर्जी राजनीतिक दलों के कर्ता-धर्ताओं तथा घोटाले में शामिल चार्टर्ड अकाउंटेंटों के खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज करने और दानदाताओं तथा संबंधित कंपनियों का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार 84,084 करोड़ रुपये की 'समुद्र मंथन' योजना का सीधा लाभ अडानी-वेल्सपन समूह को पहुंचाना चाहती है इसलिए तेल एवं गैस की खोज के लिए यह राशि निजी कंपनी के बजाय सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी को दी जानी चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने सोमवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 'समुद्र मंथन' योजना के तहत समुद्र में तेल और गैस की खोज करने वाली कंपनियों को ड्रिलिंग लागत का 50 प्रतिशत तक सरकारी सहायता दी जानी है। उन्होंने सवाल किया कि जब ओएनजीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मौजूद है तो निजी कंपनियों को सरकारी धन क्यों दिया जा रहा है।

गोहिल ने कहा कि समुद्र में तेल-गैस की खोज के लिए ब्लॉक हासिल करने और पर्यावरणीय मंजूरी समेत कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन अडानी समूह से जुड़े तीन ब्लॉक इसके लिए पहले से ही तैयार हैं। इससे साफ है कि योजना का लाभ अडानी-वेल्सपन समूह को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में अडानी समूह और वेल्सपन ने तेल-गैस की खोज के लिए एक संयुक्त उपक्रम बनाया था, जिसमें अडानी समूह की 65 प्रतिशत और वेल्सपन की 35 प्रतिशत हिस्सेदारी है। उन्होंने दावा किया कि यह कंपनी घाटे में चल रही है और 'समुद्र मंथन' योजना से उसे लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है।

कांग्रेस नेता ने गुजरात में तत्तकालीन सीएम के मुख्य मंत्रित्वकाल में तेल और गैस की खोज के लिए खर्च हुए करीब 27,000 करोड़ रुपये का उल्लेख करते हुए कहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में इस मामले को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। उन्होंने गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (जीएसपीसी) से जुड़ी कैग रिपोर्ट पर न्यायिक जांच की भी मांग की है।

गोहिल ने वेल्सपन समूह द्वारा चुनावी बॉण्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को 10 करोड़ रुपये दिए जाने और अडानी समूह से जुड़ी कई परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए सरकार पर उद्योगपति को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार से पिछले वर्षों में देश में उपलब्ध तेल और गैस की मात्रा में कमी आने को लेकर भी सवाल किया और कहा कि जब देश के युवा बेरोजगार हैं तथा किसान परेशान हैं तो 84,084 करोड़ रुपये निजी कंपनियों को क्यों दिए जा रहे हैं।

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ सीमावर्ती इलाकों में भारतीय सेना को गश्त (पेट्रोलिंग) करने से रोक दिया है। उन्होंने इस स्थिति को बेहद चिंताजनक करार देते हुए केंद्र सरकार की चुप्पी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राहुल गांधी ने दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर चीन ने भारतीय सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक दिया है। उन्होंने इसे बेहद चिंताजनक स्थिति बताया। कांग्रेस नेता ने कहा कि इससे भी अधिक चिंताजनक बात ये है कि केंद्र सरकार ने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चीन को रोकने के बजाय इस खबर को रोकने के लिए मीडिया पर दबाव बना रही है।

नेता प्रतिपक्ष ने गलवान घाटी की घटना के बाद पीएम के उस बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने भारत की जमीन का एक इंच भी नहीं लिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उस बयान से देश को भारी नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि आज भी पीएम की छवि बचाने का वही ‘ऑपरेशन’ जारी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की सुरक्षा से ऊपर अपनी छवि को प्राथमिकता देने वाला व्यक्ति देश के लिए बेहद खतरनाक है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) रामलला के मंदिर में चढ़ावा और दान से जुड़े मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं कराना चाहती। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आराधना मिश्रा ने कहा कि भगवान रामलला के मंदिर में चढ़ावे की चोरी केवल लूट नहीं, बल्कि “डकैती” है। यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय है और इस पर सदन में गंभीर चर्चा होनी चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सदन में रुकने के बजाय चर्चा से बच रहे हैं। उनका कहना था कि यदि सरकार इस मुद्दे को वास्तव में महत्वपूर्ण मानती, तो वह स्वयं इस विषय पर चर्चा कराने के लिए आगे आती। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा लगातार इस मामले पर जवाब देने से बच रही है, जबकि यह केवल वित्तीय अनियमितता का नहीं, बल्कि देशभर के रामभक्तों की आस्था का प्रश्न है। उन्होंने मांग की कि सरकार इस पूरे मामले पर सदन में विस्तृत चर्चा कराए और तथ्यों को सार्वजनिक करे। सरकार की ओर से इन आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह मामला विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि पश्चिम एशिया में शांति बहाली के वास्ते मध्यस्थ के रूप में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान का नाम सामने आना भारत की कूटनीतिक विफलता है और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर इस विफलता पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि पाकिस्तान जैसे देश को मध्यस्थ के रूप में स्वीकार किया जाना बेहद आपत्तिजनक है। उनका कहना था कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को बढ़ावा देने, ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकियों को पनाह देने, परमाणु अप्रसार नियमों के उल्लंघन और ए. क्यू. खान नेटवर्क के जरिए परमाणु प्रसार में शामिल रहा है। उसने अफगानिस्तान में नागरिक ठिकानों पर हमले किए और अपने ही नागरिकों तथा अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई की।

जयराम रमेश ने कहा कि 2008 के मुंबई हमले के बाद डॉ मनमोहन सिंह सरकार ने पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग-थलग कर दिया था, लेकिन हाल के घटनाक्रमों में ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने आसिम मुनीर के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि इसके बावजूद पाकिस्तान विश्व मंच पर और प्रासंगिक बनता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया "हमारी सरकार की कूटनीति, वैश्विक संपर्क और नैरेटिव प्रबंधन की कमजोरियों के कारण एक अस्थिर देश को 'ब्रोकर' की भूमिका मिल गई है, जो भारत की विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े करता है।"