जयपुर। राजस्थान में "जनगणना 2027" की प्रक्रिया का औपचारिक शुभारंभ शुक्रवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागडे द्वारा लोक भवन में स्व-गणना के माध्यम से किया गया। इसके साथ ही राज्य भर में जनगणना गतिविधियों का पहला चरण शुरू हो गया है। बागडे ने आम जन से जनगणना के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने और स्व-गणना के माध्यम से सटीक और पूर्ण जानकारी प्रदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा जनगणना वेब पोर्टल को सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है, जिससे नागरिक बिना किसी कठिनाई के अपना विवरण भर सकेंगे।

उन्होंने युवाओं और सामाजिक संगठनों से विशेष रूप से आग्रह किया कि वे अन्य लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में सहायता करें ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया से वंचित न रह जाए। राज्यपाल ने कहा कि जनगणना-2027‘ के पवित्र कार्य में आम जन का सहयोग ही राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में उनकी भागीदारी है। उन्होंने कहा कि गणनाकर्मियों का स्वागत करें। सही जानकारी दें। कोई भी संदेह हो तो हेल्पलाइन पर संपर्क करें। उल्लेखनीय है कि यह भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें डेटा का संग्रह डिजिटल उपकरणों के माध्यम से किया जाएगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनगणना 2027 के तहत 1 मई से प्रारंभ हुई स्व-गणना में स्वयं भाग लेकर नागरिकों को प्रेरित किया। उन्होंने आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपना विवरण भरते हुए आवश्यक जानकारी दर्ज कर फॉर्म सबमिट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना 2027 डिजिटल और विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।

उन्होंने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि इस महाअभियान से प्रत्येक नागरिक जुड़े एवं राष्ट्र निर्माण के इस कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग देकर इसे सफल बनाए। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत प्रगणक 16 मई से घर-घर जाकर मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना संबंधी कार्य शुरू करेंगे। इससे 15 दिन पहले 1 मई से 15 मई तक आमजन को स्व-गणना की विशेष सुविधा दी गई है, जिसमें नागरिक स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं।

भीलवाड़ा। जनगणना 2027 के पहले चरण को लेकर जहां एक ओर तैयारियां तेज हो गई हैं, वहीं आम लोगों के मन में अपनी निजी और संपत्ति संबंधी जानकारी साझा करने को लेकर संकोच और डर भी देखा जा रहा है। इन आशंकाओं को दूर करते हुए जिला प्रशासन ने साफ किया है कि में जनगणना में दी जाने सभी जानकारियां पूरी तरह गोपनीय रहेंगी और किसी भी स्थिति में सार्वजनिक नहीं की जाएंगी।

नहीं निकाली जा सकेगी जानकारी: प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान नागरिकों से ली जाने वाली जानकारी न केवल गोपनीय रहेगी, बल्कि यह सूचना के अधिकार (आरटीआई) के दायरे में भी नहीं आएगी। यानी कोई भी व्यक्ति इन जानकारियों को आरटीआई के माध्यम से हासिल नहीं कर सकेगा। इतना ही नहीं, इन आंकड़ों को किसी भी न्यायालय में साक्ष्य या अन्य किसी प्रयोजन के लिए भी प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। जनगणना के प्रथम चरण में घर-घर जाकर 33 बिंदुओं पर जानकारी ली जाएगी, जिसमें मकान, सुविधाएं, संसाधन और परिवार से जुड़ी अहम जानकारियां शामिल हैं।