कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भवानीपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और मतदाता सूची से नाम हटाये जाने के मुद्दे पर गंभीर चिंता जताते हुए फिर से अदालत का रुख करने के संकेत दिये। उन्होंने सर्वे बिल्डिंग के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि 27 लाख से अधिक ऐसे मतदाताओं को मतदान से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, जिनके नाम सूची से हटा दिये गये हैं। उनका कहना था कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत आने वाले लोगों को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए।

उन्होंने उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अदालत ने ऐसे मतदाताओं को वास्तविक माना है और उन्हें ट्रिब्यूनल में अपील का अधिकार दिया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, “अगर उन्हें अभी वोट देने की अनुमति नहीं है, तो फिर ट्रिब्यूनल बनाने का क्या मतलब?” मुख्यमंत्री ने कहा कि वह ‘भारी मन’ से नामांकन दाखिल कर रही हैं। उनके अनुसार, करीब 1.2 करोड़ मतदाताओं में से केवल 32 लाख को ही पात्र घोषित किया गया है, जो चिंताजनक है। उन्होंने दावा किया कि यह स्थिति केवल अदालत में जाने के बाद ही स्पष्ट हो सकी।

इससे पहले, नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शक्ति प्रदर्शन में बदल गयी। पूर्वाह्न करीब 10:30 बजे ममता बनर्जी अपने आवास से निकलीं और अलीपुर सर्वे बिल्डिंग तक पैदल मार्च किया। उनके साथ बड़ी संख्या में पार्टी नेता, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। इस दौरान कोलकाता के मेयर और राज्य मंत्री फरहाद हकीम, उनके भाई स्वपन बनर्जी, कार्तिक बनर्जी और भाभी कजरी बनर्जी तथा पार्टी नेता संदीप बक्शी मौजूद रहे।

मार्ग के दोनों ओर सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगाये। मुख्यमंत्री के आगे बढ़ने के दौरान समर्थक दोनों ओर खड़े होकर ‘जय बांग्ला’ के नारे लगाते रहे, जबकि वह हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करती रहीं। कोलकाता के मेयर फऱहाद हकीम समेत कई वरिष्ठ नेता इस दौरान उनके साथ रहे। रास्ते में ‘जय बांग्ला’ के नारों से माहौल गूंज उठा, जबकि महिला कार्यकर्ताओं ने शंखनाद और पारंपरिक उलूलध्वनि से उनका स्वागत किया। भवानीपुर की बहुसांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हुए उनके प्रस्तावकों में विभिन्न समुदायों के लोग शामिल थे। इसे तृणमूल कांग्रेस की समावेशी राजनीति के संदेश के रूप में देखा जा रहा है। नामांकन पत्र फिलहाल जांच प्रक्रियाधीन हैं।

शमशेरगंज। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने रविवार को जनता से ईवीएम मशीनों को बचाने के लिए हर संभव सावधानी बरतने का आग्रह किया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दिन किसी भी हद तक जा सकती है और "सबसे गंदी चाल" चल सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दोपहर मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज स्थित कृषि निदेशालय के मैदान में एक सभा को संबोधित कर रही थीं।

उन्होंने फरक्का से तृणमूल कांग्रेस के नेता से (जिन्हें चुनाव लड़ने का टिकट नहीं मिला और जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है) अपना नाम वापस लेने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, "यदि वे अपना नाम वापस लेने से इनकार करते हैं, तो मैं नेताओं को उन्हें निलंबित करने का निर्देश देती हूँ, क्योंकि हमारे दल में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है।" उन्होंने लोगों से अपील की कि वे खुद को और बंगाल को बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस को वोट दें। "खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए मां मति मानुष को वोट दें। हमारे राज्य को बचाने के लिए वोट दें, क्योंकि अगर केंद्र सरकार सत्ता में आई, तो वे हमारी संस्कृति और परंपरा को नष्ट कर देंगे।"

केंद्र सरकार को बंगाल से सिर्फ नफरत है। मुर्शिदाबाद और मालदा के प्रवासी मजदूरों को सिर्फ बंगाली भाषा बोलने के लिए अपमानित किया गया और पीटा गया। उन्हें बंगाल के लिए कोई सम्मान नहीं है और वे किसी भी तरह से बंगाल पर कब्जा करने आए हैं।" उन्होंने कहा, "चुनाव के दिन, उन लोगों को याद रखें जिन्होंने आपको लंबी कतारों में खड़ा होने के लिए मजबूर किया है और जिन्होंने मतदाता सूची से आपके नाम हटा दिए हैं। केंद्र की योजना अलग से उत्तर बंगाल राज्य बनाने, एनआरसी लागू करने और नजरबंदी शिविर स्थापित करने की है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि जब तक हम सत्ता में हैं, बंगाल में कोई एनआरसी लागू नहीं होगी और न ही कोई नजरबंदी शिविर होंगे।"

कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में सियासी बदलाव के लिए भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र को निर्णायक रणभूमि बताया और कहा कि पूरे राज्य को बदलने की चाबी भवानीपुर के मतदाताओं के हाथों में है। रोड शो से पहले दक्षिण कोलकाता के हाजरा में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हमला बोला।  उन्होंने व्यापक भ्रष्टाचार, 'सिंडिकेट राज' और बढ़ती घुसपैठ का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे राज्य की पहचान खतरे में पड़ गयी है। उन्होंने मतदाताओं से भवानीपुर में भाजपा उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी की निर्णायक जीत पक्की करने की अपील की। यह चुनाव क्षेत्र एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि मौजूदा विधायक और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी भी इस बार यहीं से चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले दिन में श्री अधिकारी ने इस चुनाव क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ श्री शाह भी मौजूद थे, जो भाजपा के चुनाव अभियान को मज़बूत करने के लिए नयी दिल्ली से आये हैं।

पार्टी ने पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्रों में भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें रासबिहारी से स्वपन दासगुप्ता, बालीगंज से सतरूपा बोस और चौरंगी से संतोष पाठक शामिल हैं। इन नेताओं ने बाद में संयुक्त रोड शो में हिस्सा लिया, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। रोड शो के दौरान कुछ तनावपूर्ण पल भी देखे गये, जब भाजपा और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान चुनाव क्षेत्र के कई हिस्सों में 'जय श्री राम' और 'जय बांग्ला' के नारे गूंजते रहे।

अपने संबोधन में शाह ने कहा कि 2014 के बाद से भाजपा शासित राज्यों में उल्लेखनीय विकास हुआ है और 'अब बंगाल की बारी है'। उन्होंने मतदाताओं से गुजारिश की कि वे न केवल भवानीपुर में, बल्कि पूरे राज्य में 'परिवर्तन' लायें, ताकि स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसी महान हस्तियों के विजन को साकार किया जा सके। अमित शाह ने कहा कि पूरे बंगाल के लोग 'जबरन वसूली, राजनीतिक हिंसा, महिलाओं की असुरक्षा और बेरोजगारी' से तंग आ चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया और उनकी हत्या की गयी है। उन्होंने वादा किया कि यदि पार्टी सत्ता में आती है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

मतदाताओं को डराने-धमकाने के आरोपों पर उठाये गये पत्रकारों के सवालों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने जोर दिया कि किसी को भी नागरिकों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोकने की इजाजत नहीं दी जायेगी। उन्होंने कहा कि इस बार लोगों को निडर होकर मतदान करना चाहिए। भाजपा का मकसद केवल तृणमूल कांग्रेस को हराना नहीं, बल्कि उसे 'पूरी तरह उखाड़ फेंकना' है। एक रणनीतिक दांव चलते हुए श्री शाह ने कहा कि श्री अधिकारी ने पहले नंदीग्राम से चुनाव लड़ने पर विचार किया था, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उन्हें उनके गढ़ में ही ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने के बावजूद सुश्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम में श्री अधिकारी के हाथों व्यक्तिगत हार का सामना करना पड़ा था।

अमित शाह ने आगे तर्क दिया कि केवल भवानीपुर में भाजपा की जीत राज्य में व्यापक राजनीतिक बदलाव की शुरुआत कर सकती है। उन्होंने कहा, "इस एक सीट को जीत लीजिए, और पूरे बंगाल में बदलाव आ जायेगा।" इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के लिए विधानसभा की 170 सीटें जीतने का कुल लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनाने का आह्वान करते हुए अमित शाह ने राज्य की सीमाओं को सील करने और अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मतदाताओं से वर्तमान मुख्यमंत्री को विदाई देने और 'सोनार बांग्ला' के भाजपा के विजन का समर्थन करने की गुजारिश करते हुए अपनी बात खत्म की। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वह पार्टी के अभियान की निगरानी के लिए अगले पखवाड़े तक पश्चिम बंगाल में ही रहेंगे।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावी अभियान के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार दोपहर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक व्यापक आरोप पत्र की घोषणा कर सकते हैं। अमित शाह के शुक्रवार देर रात कोलकाता पहुंचने की उम्मीद है। पार्टी सूत्रों ने संकेत दिया कि आरोप पत्र की घोषणा पश्चिम बंगाल में चुनावी लड़ाई से पहले एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को चिह्नित करता है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनावी घोषणा पत्र के जारी होने की उम्मीद है।

एक वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी ने कहा, "यदि आरोप पत्र तृणमूल के भीतर कुशासन और भ्रष्टाचार को उजागर करता है, तो घोषणा पत्र उसके जवाब में व्यापक समाधान प्रस्तुत करेगा। साथ मिलकर, ये दो पहल सत्ताधारी पार्टी की आलोचना को और तेज कर देंगी।" पार्टी सूत्रों के अनुसार, अमित शाह का विमान शुक्रवार देर रात करीब 11:40 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगा, जहां से वह न्यू टाउन के एक होटल में जाएंगे।

अमित शाह शनिवार दोपहर 12 बजे एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं, जहां उनके द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ औपचारिक रूप से 14-सूत्रीय व्यापक आरोप पत्र जारी करने की उम्मीद है। प्रारंभ में, भाजपा ने अमित शाह के इस दौरे के दौरान पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र 'संकल्प पत्र' जारी करने की योजना बनाई थी। हालांकि, रणनीति में संशोधन किया गया है और अब पहले आरोप पत्र पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया गया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने संकेत दिया कि घोषणा पत्र कुछ दिनों बाद जारी होने की संभावना है, हालांकि कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं की गई है।

आगामी आरोप पत्र को एक प्रमुख राजनीतिक दस्तावेज के रूप में पेश किया जा रहा है, जिसमें भाजपा द्वारा पिछले 15 वर्षों में ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की 'गिरावट' पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया है। 35 से 40 पृष्ठों के इस दस्तावेज में तृणमूल कांग्रेस के लगातार तीन कार्यकाल के प्रमुख पहलुओं की जांच की उम्मीद है। विशेष रूप से, इसमें मुख्यमंत्री के साथ-साथ तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को भी निशाना बनाने की संभावना है। भाजपा सूत्रों ने खुलासा किया कि आरोप पत्र के कवर पर प्रतीकात्मक रूप से ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में अशांति की पृष्ठभूमि में अपनी पीठ फेर कर खड़े दिखाया जाएगा, जिसे कुछ पार्टी नेता उनके 'प्रस्थान' के संकेत के रूप में वर्णित करते हैं।

प्रारंभिक एवं परिचय वाले अनुभाग में राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों जैसे मुद्दों को प्रमुख रूप से रेखांकित किये जाने की संभावना है। दस्तावेज का मुख्य भाग 14 प्रमुख क्षेत्रों का विवरण देगा जहां भाजपा ने शासन की विफलताओं का आरोप लगाया है। इनमें भ्रष्टाचार और घोटाले, प्रशासनिक विफलता और राजनीतिक कुशासन, कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और लोकतांत्रिक संस्थानों पर कथित हमले शामिल हैं।

दस्तावेज के आगे के बिंदुओं में शिक्षा क्षेत्र के मुद्दों, सांस्कृतिक पहचान के कथित क्षरण, चाय बागान श्रमिकों के अधिकारों के हनन और उत्तर बंगाल की कथित उपेक्षा को संबोधित करने की उम्मीद है। अमित शाह की यात्रा और आरोप पत्र के अपेक्षित विमोचन के साथ, आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक गतिविधियों के और तेज होने की उम्मीद है।

कोलकाता/हैदराबाद। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में असुदद्दीन ओवैसी ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी की मुश्किलें बढ़ाएंगे। ओवैसी ने रविवार को हैदराबाद में हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी (जेयूपी) के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ओवैसी ने ईद के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए ममता बनर्जी को निशाने पर लिया और कहा कि राज्य में मुस्लिमों की आबादी 30 फीसदी है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष होकर उनसे वोट तो लेते हैं लेकिन उन्हें उनका हक और भागीदारी नहीं देते हैं। ओवैसी ने लोगों से लगा कि दुआ करें कि मजलिस और मजबूत हो। बंगाल के ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस 291 सीटों पर लड़ रही है।

हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एआईएमआईएम ने फैसला लिया है कि पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ पार्टी एक गठबंधन करेगी और हम इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश है कि एआईएमआईएम को मजबूत किया जाए। हमारी आवाज को मजबूत किया जाए। ओवैसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार हैं। वहां 30 फीसदी मुसलमानों की आबादी है, वहां लगभग 5 लाख पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया। जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं। ये लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वोट हासिल करते हैं लेकिन जहां एआईएमआईएम हिस्सेदारी की बात करती है तो इन्हें तकलीफ होती है। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं।

अभी तक कबीर ने उतारे हैं 182 कैंडिडेट

हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी ने अभी तक 182 कैंडिडेट का ऐलान किया है। टीएमसी से सस्पेंड होने के बाद नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी थी। हुमायूं कबीर खुद बेलडांगा और रेजीनगर से लड़ रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ भबानीपुर में पूनम बेगम को उतारा है। हुमायूं कबीर टीएमसी में थे, लेकिन टीएमसी ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से निष्कासित कर दिया था। अब वह ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहते हैं। ओवैसी के ऐलान ने सत्तारूढ़ टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा दी है। बंगाल में अभी नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। राज्य में दो चरणों में चुनाव हैं। इसके लिए 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 4 मई को घोषित होंगे।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में मुश्किल से एक महीना बचा है और ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी एक आक्रामक राज्यव्यापी अभियान की तैयारी कर रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, सीएम ममता के 24 मार्च को माटीगाड़ा, मयनागुड़ी और अलीपुरद्वार में रैलियों के साथ अपने उत्तर बंगाल अभियान की शुरुआत करने की संभावना है। अलीपुरद्वार परेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा के साथ-साथ उसी दिन दो अतिरिक्त रैलियों की भी उम्मीद है।

सूत्रों ने कहा, तृणमूल सुप्रीमो रविवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर से कार्यकर्ताओं की बैठक के साथ अपना अभियान शुरू करेंगी और इसके बाद सीधे उत्तर बंगाल जाएंगी, जहां 23 अप्रैल को पहले चरण में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। लगभग एक महीना शेष है और पार्टी नेतृत्व इस क्षेत्र में जनसंपर्क प्रयासों को तेज कर रहा है। यह क्षेत्र पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का गढ़ रहा है, हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ दल को बढ़त मिली थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुश्री बनर्जी का खुद मैदान में उतरना खोई हुई जमीन वापस पाने और समर्थन को मजबूत करने का संकेत है।

इस बीच, अभिषेक बनर्जी 24 मार्च को दक्षिण 24 परगना के पाथरप्रतिमा में एक जनसभा के साथ दक्षिण बंगाल में अभियान का नेतृत्व करेंगे। वह पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर में प्रचार करेंगे, दासपुर, केशयारी और नारायणगढ़ में रैलियों को संबोधित करेंगे और इसके बाद नंदीग्राम में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे।

नंदीग्राम में इस चुनाव में कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, जहां विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी का सामना तृणमूल उम्मीदवार पबित्रा कर से होगा। कर श्री अधिकारी के पूर्व करीबी सहयोगी रहे हैं और हाल ही में अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी में शामिल हुए हैं। यह निर्वाचन क्षेत्र 2021 के विधानसभा चुनावों में भी केंद्र बिंदु रहा था और इस बार भी एक प्रमुख युद्धक्षेत्र बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, अभिषेक बनर्जी ने उत्तर बंगाल में एक व्यापक अभियान कार्यक्रम तैयार किया है, जिसमें 26, 28 और 31 मार्च को नौ निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियों और रोड शो की योजना है। उनके पूरे महीने कई जिलों में निरंतर जनसंपर्क कार्यक्रम चलाने की भी उम्मीद है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को ईद के मौके पर कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प दोहराया और केंद्र की भाजपा सरकार तथा चुनाव आयोग पर तीखा निशाना साधा। वार्षिक ईद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बंगाल के लोगों के अधिकार किसी भी हाल में छीने नहीं जाने देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से कई नाम हटाए गए हैं, हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि लोगों की गरिमा सुरक्षित रहेगी।

उन्होंने कहा, "हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम बंगाल के हर व्यक्ति के साथ हैं और उनके अधिकारों को छीने नहीं जाने देंगे।" मुख्यमंत्री ने केंद्र के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि उनकी सरकार किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "जो बंगाल को निशाना बनाएंगे, उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा।" साथ ही उन्होंने "बीजेपी हटाओ, देश बचाओ" का नारा भी दोहराया।

यह बयान उस समय आया है जब राज्य में अंतिम एसआईआर सूची को लेकर विवाद जारी है, जिसमें लाखों नाम हटाए जाने और कई नामों के जांच के दायरे में होने की खबरें हैं। तृणमूल कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है।

इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह पहले ही दिल्ली जाकर आयोग के सामने अपनी बात रख चुकी हैं और आगे भी संघर्ष जारी रखेंगी।
कार्यक्रम के दौरान बारिश को उन्होंने "ईश्वरीय आशीर्वाद" बताया और कहा कि यह उनके संघर्ष के समर्थन का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने सभी धर्मों के बीच एकता और सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया। इस मौके पर मौजूद तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महसचिव अभिषेक बनर्जी ने भी लोगों से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, लेकिन बंगाल की सांप्रदायिक एकता कायम रहेगी। कार्यक्रम के बाद दोनों नेताओं ने शहर की एक मस्जिद में जाकर ईद की नमाज से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को चुनाव आयोग पर तीखा हमला करते हुए आगामी चुनावों से पहले राज्य के खिलाफ अभूतपूर्व हस्तक्षेप और पक्षपात का आरोप लगाया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट संदेश में बनर्जी ने दावा किया है कि आयोग ने पश्चिम बंगाल को चुन-चुनकर निशाना बनाया है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और कई अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों सहित 50 से अधिक वरिष् अधिकारियों को चुनाव की औपचारिक अधिसूचना जारी होने से पहले ही मनमाने ढंग से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा, यह कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह उच्चतम स्तर का राजनीतिक हस्तक्षेप है। मुख्यमंत्री ने इन घटनाक्रमों को संस्थानों के बढ़ते राजनीतिकरण का हिस्सा बताया। बनर्जी ने कहा, जिन संस्थानों को निष्पक्ष रहना चाहिए, उनका व्यवस्थित राजनीतिकरण करना सीधे तौर पर संविधान पर हमला है। उन्होंने आगे कहा कि आयोग का यह आचरण स्पष्ट पक्षपात और राजनीतिक हितों के सामने आत्मसमर्पण को दर्शाता है। 

प्रशासनिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का आरोप  

उनकी यह टिप्पणी राज्य में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच आयी है, जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस अक्सर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पर पश्चिम बंगाल की प्रशासनिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का आरोप लगाती रही है। बनर्जी ने मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर भी चिंता जतायी। उन्होंने इस प्रक्रिया को बेहद त्रुटिपूर्ण बताया और आरोप लगाया कि इससे जनता में घबराहट पैदा हुई है। उन्होंने दावा किया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करते हुए अभी तक पूरक मतदाता सूची प्रकाशित नहीं की गयी है, जिससे नागरिक अनिश्चितता की स्थिति में हैं। 

उन्होंने सवाल किया, भाजपा इतनी बेताब क्यों है? 

बंगाल और यहां के लोगों को लगातार निशाना क्यों बनाया जा रहा है? बनर्जी ने पार्टी पर आरोप लगाया कि आजादी के दशकों बाद भी नागरिकों को कतारों में खड़े होने और अपनी नागरिकता साबित करने को मजबूर करने की कोशिश की जा रही है।

चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती

मुख्यमंत्री ने आयोग की कार्रवाइयों में विरोधाभासों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन अधिकारियों को उनके पदों से हटाया गया था, उन्हें कुछ ही घंटों के भीतर फिर से चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में तैनात कर दिया गया। उन्होंने सिलीगुड़ी और बिधाननगर जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों का उदाहरण दिया, जहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बिना किसी तत्काल विकल्प के पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया गया। उनके अनुसार, इससे महत्वपूर्ण शहरी केंद्र प्रभावी रूप से बिना मुखिया के रह गये हैं। बनर्जी ने कहा, यह शासन नहीं है। यह अराजकता, भ्रम और घोर अक्षमता को सत्ता के रूप में पेश करने जैसा है। बनर्जी ने स्थिति को अघोषित आपातकाल और राष्ट्रपति शासन का अघोषित रूप करार दिया। 

उन्होंने आरोप लगाया कि यह जबरदस्ती और संस्थानों के दुरुपयोग के जरिए पश्चिम बंगाल पर नियंत्रण करने की सोची-समझी साजिश है। उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ राज्य की सेवा करने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। बंगाल कभी धमकियों के आगे नहीं झुका ममता ने जोर देकर कहा, बंगाल कभी धमकियों के आगे नहीं झुका है और न कभी झुकेगा। बंगाल लड़ेगा, बंगाल प्रतिरोध करेगा और अपनी धरती पर विभाजनकारी तथा विनाशकारी एजेंडा थोपने की हर कोशिश को निर्णायक रूप से शिकस्त देगा। चुनाव आयोग ने अभी तक इन आरोपों पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। राज्य जैसे-जैसे अगले चुनावी चक्र की ओर बढ़ रहा है, इस विवाद ने पहले से ही गर्म राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है। प्रशासनिक निष्पक्षता और चुनावी प्रक्रियाओं से जुड़े सवाल इस बहस के केंद्र में रहने की संभावना है।

कोलकाता। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा पहली सूची जारी करने के अगले दिन सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने मंगलवार को अपने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपने कालीघाट स्थित आवास से राज्य की कुल 294 में से 291 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी की। घोषणा की कि 291 सीट पर तृणमूल चुनाव लड़ेगी जबकि पिछली बार की ही तरह दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र की तीन सीटें सहयोगी पार्टी अनित थापा के नेतृत्व वाली भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा (बीजीपीएम) के लिए छोड़ी गई है। तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता इस बार अपनी पारंपरिक सीट कोलकाता के भवानीपुर से ही चुनाव लड़ेंगी।

सुवेंदु के सामने उनके ही करीबी

भवानीपुर में ममता का मुकाबला भाजपा नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी से होगा। भाजपा ने सुवेंदु को इस बार दो विधानसभा सीटों-नंदीग्राम के अलावा भवानीपुर से उम्मीदवार बनाया है। तृणमूल ने इस बार नंदीग्राम से सुवेंदु के खिलाफ उनके करीबी व पूर्व भाजपा नेता पवित्र कर को उम्मीदवार बनाया है। पवित्र मंगलवार दिन में ही तृणमूल में शामिल हुए। बताते चलें कि ममता 2021 के विधानसभा चुनाव में अपनी परंपरागत भवानीपुर से नहीं लड़कर सुवेंदु की चुनौती स्वीकार कर पूर्व मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ी थीं, जहां उन्हें सुवेंदु से 1956 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। नंदीग्राम में हार के पश्चात ममता ने भवानीपुर से उपचुनाव में जीत दर्ज की थीं।

74 मौजूदा विधायकों के काटे टिकट

तृणमूल ने इस बार करीब 74 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया है, जिनमें कई मंत्री भी शामिल हैं। साथ ही 15 विधायकों की सीट भी बदली है। पार्टी ने सामाजिक संतुलन पर जोर देते हुए इस बार 52 महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी) से 78, अनुसूचित जनजाति (एसटी) से 17 और मुस्लिम समुदाय से 47 लोगों को टिकट दिया है।

बंगाल के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा का चुनाव

ममता ने कहा कि यह चुनाव बंगाल के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा का है। 2026 के चुनाव में 226 से अधिक सीटें जीतने का विश्वास जताते हुए कहा कि भाजपा की सीटें इस बार पहले से कम हो जाएगी। कहा कि जिन विधायकों को इस बार टिकट नहीं मिला है, पार्टी उनका इस्तेमाल दूसरे तरीकों से करेंगी। पार्टी ने पहले की तरह कई बांग्ला फिल्मों के अभिनेता-अभिनेत्रियों को भी टिकट दिया है।

चर्चित हस्तियों की जगह जमीनी नेताओं को तरजीह

तृणमूल ने टिकट वितरण में चर्चित हस्तियों की जगह संगठन पर पकड़ रखने वाले जमीनी नेताओं को तरजीह दी है। पार्टी ने हिंदीभाषी समुदाय से आने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर व खेल राज्यमंत्री मनोज तिवारी को हावड़ा की शिवपुर सीट से इस बार टिकट नहीं दिया है। इसके अलावा चर्चित चेहरों में शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपित पार्टी से निलंबित विधायक पार्थ चटर्जी और विधायक जीवनकृष्ण साहा को टिकट नहीं दिया गया है। ओलंपिक में हिस्सा ले चुकीं और एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता स्वप्ना बर्मन को राजगंज से मैदान में उतारा गया है, जबकि पूर्व क्रिकेटर शिव शंकर पाल को तूफानगंज से उम्मीदवार बनाया गया है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपने 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी ने श्री सुवेंदु अधिकारी को उनके मौजूदा विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम के साथ-साथ भवानीपुर सीट से भी उम्मीदवार बनाया है जहां से तृणमूल कांग्रेस प्रमुख एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस समय विधायक हैं। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार घोष को बोलपुर से टिकट दिया गया है।

इसके अलावा कूचबिहार उत्तर (एससी) सीट से सुकुमार रॉय, सीतलकुची (एससी) से सावित्री बर्मन, दिनहाटा से अजय रॉय और तूफानगंज से मालती रावा रॉय को उम्मीदवार बनाया गया है। कुमारग्राम (एसटी) से मनोज कुमार ओरांव, कालचिनी (एसटी) से विशाल लामा और अलीपुरद्वार से परितोष दास को टिकट दिया गया है।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की 12 मार्च को हुयी बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया गया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद थे। विचार विमर्श के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 144 उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दी गई।

भाजपा नेतृत्व का कहना है कि उम्मीदवारों का चयन संगठन की मजबूती, क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए किया गया है। पार्टी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार की योजनाओं के आधार पर राज्य में उसे व्यापक जनसमर्थन मिलेगा।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश में बढ़ते उर्जा संकट के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए अगले सप्ताह कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी केंद्र सरकार द्वारा स्थिति को संभालने में नाकाम रहने के खिलाफ सोमवार को सड़कों पर उतरेंगी। हालांकि, विरोध प्रदर्शन का स्थान अभी तय नहीं किया गया है।

पश्चिम एशिया में संघर्ष दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर गया है और इसका प्रभाव कई देशों में फैल रहा है। इस संकट ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करना शुरू कर दिया है क्योंकि दुनिया की तेल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग से होकर गुजरता है। 

रिपोर्टों के अनुसार, संघर्ष के कारण इस जलमार्ग में व्यवधान आने से ईंधन आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे कई देशों में ईंधन की किल्लत पैदा हो गई है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर संकट का अनुमान लगाने और एहतियाती कदम उठाने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्र ने केवल 25 दिनों के बाद एलपीजी बुकिंग की अनुमति देने जैसे प्रतिबंध क्यों लगाए और देश के गैस भंडार के बारे में विवरण सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया।

हाल ही में, मुख्यमंत्री धर्मतला में धरना दे रही थीं, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत न्यायिक जांच के दायरे में आने वाले मतदाताओं को वैध घोषित किया जाए। उस विरोध प्रदर्शन के दौरान भी उन्होंने ईंधन की कमी का मुद्दा उठाया था। अब, उन्होंने केंद्र की कथित त्रुटिपूर्ण नीतियों के खिलाफ सड़क मार्च आयोजित करके विरोध को तेज करने का फैसला किया है।

ममता बनर्जी ने बुधवार दोपहर को स्थिति का आकलन करने के लिए तेल कंपनियों और एलपीजी डीलरों के प्रतिनिधियों के साथ एक आपातकालीन बैठक भी की थी। बैठक के बाद उन्होंने कहा था कि पेट्रोलियम ईंधन की आपूर्ति अभी गंभीर रूप से प्रभावित नहीं हुई है, लेकिन एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति में बड़ी समस्या है। मुख्यमंत्री ने कहा था, हमने संकट से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। डीलरों के साथ चर्चा से हमें पता चला कि पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति अभी भी अपेक्षाकृत स्थिर है। मुख्य समस्या एलपीजी गैस की है। हमने कहा है कि राज्य में गैस का जो भी स्टॉक उपलब्ध है, उसे बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए।

ममता बनर्जी ने यह भी घोषणा की, कि राज्य सरकार इस उभरते संकट से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करेगी। पार्टी सूत्रों ने कहा कि रैली के मार्ग और अन्य संगठनात्मक विवरणों को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं और रसोई गैस की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने राज्य की महिलाओं से इसके विरोध में प्रदर्शन में शामिल होने की अपील भी की।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट संदेश में समाज में महिलाओं के योगदान को रेखांकित करते हुए बंगाल के इतिहास से जुड़ी कई महान महिलाओं को याद किया। उन्होंने लिखा, मैं बंगाल की इस मिट्टी को नमन करती हूं-यह प्रीतिलता वद्देदार, मातंगिनी हाजरा, कल्पना दत्ता, बीना दास, सुनीति चौधरी और मदर टेरेसा की भूमि है। साथ ही उन्होंने घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। 

सीएम ममता बनर्जी ने लिखा कि उनकी सरकार हमेशा लोगों के साथ खड़ी रहने की कोशिश करती है, जबकि केंद्र सरकार का काम लोगों को परेशान करना बन गया है। उन्होंने कहा कि गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर लोगों की रसोई पर पड़ेगा। उन्होंने कहा, गैस की कीमतें जिस तरह बढ़ाई गई हैं, उससे लोगों की रसोई प्रभावित होगी। इसलिए बंगाल की महिलाएं आज काली साड़ी पहनकर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगी।

मुख्यमंत्री ने रविवार को गैस कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ महिलाओं के नेतृत्व में राज्य में विरोध मार्च निकालने का आह्वान किया है और प्रदर्शन में शामिल होने वाली महिलाओं से काले कपड़े पहनने को कहा है। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं के लिए अपनी सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि लक्ष्मी भंडार योजना के तहत फिलहाल करीब 2.41 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों की महिलाओं को 1,700 रुपये प्रति माह तथा अन्य महिलाओं को हाल ही में 500 रुपये की बढ़ोतरी के बाद 1,500 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं।

ममता बनर्जी ने कहा कि स्वास्थ्य साथी के तहत लगभग 2.42 करोड़ महिलाओं को स्मार्ट कार्ड मिले हैं, जबकि करीब एक करोड़ लड़कियां कन्याश्री प्रकल्प की लाभार्थी हैं, जिसे यूनेस्को से अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी मिली है। अन्य योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि रूपाश्री प्रकल्प के तहत करीब 23 लाख महिलाओं को वित्तीय सहायता दी गई है और सबुज साथी के तहत लगभग 1.48 करोड़ साइकिलें वितरित की गई हैं, जिनमें करीब 79 लाख साइकिलें लड़कियों को मिली हैं।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अपराजिता विधेयक पारित किया गया है, 49 महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं और महिलाओं से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 52 फास्ट-ट्रैक अदालतें बनाई गई हैं।