कोलकाता। एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत पश्चिम बंगाल सरकार ने 18 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर उन्हें नये प्रभार सौंपे हैं। यह फेरबदल खाद्य एवं आपूर्ति, परिवहन, भूमि एवं भूमि सुधार, महिला एवं बाल विकास, सिंचाई, पर्यावरण और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) सहित कई महत्वपूर्ण विभागों में किया गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू कर दिये गये हैं।

इन प्रमुख बदलावों में महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य-सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे जगदीश प्रसाद मीना (पश्चिम बंगाल कैडर 2004) को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। स्वयं सहायता समूह और स्वरोजगार विभाग के प्रधान सचिव तथा उपभोक्ता मामलों का प्रभार संभाल रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रवि इंदर सिंह (पश्चिम बंगाल कैडर 1994) को सुरेंद्र गुप्ता के स्थान पर परिवहन विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है।

वर्तमान में प्रेसीडेंसी डिवीजन के संभागीय आयुक्त तथा परिवहन विभाग का प्रभार संभाल रहे सुरेंद्र गुप्ता (पश्चिम बंगाल कैडर 1997) को भूमि एवं भूमि सुधार और शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। सौमित्र मोहन (पश्चिम बंगाल कैडर 2002) पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के सचिव पद पर बने रहेंगे और उन्हें अतिरिक्त रूप से सूचना एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के सचिव का प्रभार सौंपा गया है।

इसी तरह खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव रहे परवेज़ अहमद सिद्दीकी (पश्चिम बंगाल कैडर 1999) को राज्य गजेटियर का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। जलपाईगुड़ी डिवीजन के संभागीय आयुक्त अनूप कुमार अग्रवाल (पश्चिम बंगाल कैडर 1993) को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और वस्त्र विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।
पश्चिम बंगाल नेताजी सुभाष प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (एनएसएटीआई) के अतिरिक्त महानिदेशक राजीव कुमार (पश्चिम बंगाल कैडर 1997) को तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। वहीं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत रहीं मौमिता गोदारा बसु (पश्चिम बंगाल कैडर 2007) को महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।

वर्तमान में भूमि रिकॉर्ड और सर्वेक्षण के निदेशक रणधीर कुमार (पश्चिम बंगाल कैडर 2006) उनकी जगह लेंगे और उनके पास वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और वस्त्र विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार का प्रभार संभाल रहे राजेश पांडेय (पश्चिम बंगाल कैडर 1995) को युवा सेवा एवं खेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पद पर स्थानांतरित किया गया है।

अन्य तबादलों में पश्चिम बंगाल लघु उद्योग विकास निगम (डब्ल्यूबीएसआईडीसी) की प्रबंध निदेशक आर विमला (पश्चिम बंगाल कैडर 2010) को उत्तर बंगाल विकास विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं, एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) की निदेशक रचना भगत (पश्चिम बंगाल कैडर 2009) को श्रम विभाग का सचिव बनाया गया है और उद्योग, वाणिज्य और उद्यम विभाग में सचिव रहीं मुक्ता आर्य (पश्चिम बंगाल कैडर 2008) को सुंदरवन मामलों के विभाग के सचिव पद पर तैनात किया गया है।

नयी दिल्ली में प्रधान स्थानीय आयुक्त दुष्यंत नारियाला (पश्चिम बंगाल कैडर : 1993) राष्ट्रीय राजधानी में ही बने रहेंगे और उन्हें एनएसएटीआई के महानिदेशक तथा एसएनटीसीएसएससी के अध्यक्ष की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गयी है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में विकास कार्यों की प्रधान समन्वयक नंदिनी चक्रवर्ती (पश्चिम बंगाल कैडर 1994) को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, साथ ही उनके पास आवास विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। परिवहन विभाग में विशेष सचिव राजू मिश्रा (पश्चिम बंगाल कैडर 2015) को आबकारी आयुक्त नियुक्त किया गया है। आवास, युवा सेवा एवं खेल, आपदा प्रबंधन और पशु संसाधन विकास सहित कई विभागों का कार्यभार संभाल रहे राजेश कुमार सिन्हा (पश्चिम बंगाल कैडर 1997) को सिंचाई और जलमार्ग विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। नीलम मीना (पश्चिम बंगाल कैडर 1998) पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के पद पर बनी रहेंगी और उन्हें पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल पुनर्गठन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस पुनर्गठन में सियासी संकट के बीच गहलोत को साथ देने वाले दोस्तों को मंत्री पद के साथ राजनीतिक नियुक्तियों का इनाम मिलेगा। इस इनाम के लिए कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री संकेत भी दे चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर ये दोस्त नहीं होते तो कभी की राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार गिर जाती। सरकार गिराने के षड्यंत्र को इन्हीं दोस्तों के साथ से कामयाब नहीं होने दिया गया। सही समय पर इन दोस्तों को पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री से दोस्ती निभाने वालों में बसपा से कांग्रेस में आए छह विधायकों के साथ ही 13 निर्दलीय विधायक भी है। मुख्यमंत्री ने संकेत दे दिए हैं कि अब राजस्थान में भी जल्द ही मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया जाएगा। गहलोत के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि 20 नवंबर के बाद कभी भी मंत्रिमंडल पुनर्गठन किया जा सकता है।

अगले चुनावों की दिखेगी छाप
सूत्रों के अनुसार गहलोत मंत्रिमंडल का पुनर्गठन अगले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर किया जाएगा। यानि कि इसमें  मिशन 2023 की छाप दिखेगी। पार्टी को चुनाव जिताने वाले और व्यापक प्रभाव वाले विधायकों को अवसर मिलेगा। एक व्यक्ति एक पद का सिद्धान्त लागू होगा। दो या तीन महिलाओं को भी तरजीह दी जाएगी। मंत्रिमंडल में जातिगत और क्षेत्रवाद के साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादारी के समीकरणों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जातिगत समीकरणों में ब्राह्मण चेहरों के तौर पर महेश जोशी और राजकुमार शर्मा में से एक को मंत्री बनाया जा सकता है। जाट नेता के तौर पर रामलाल जाट और महादेव सिंह खण्डेला को मौका मिल सकता है। आदिवासी क्षेत्र से महेंद्र जीत सिंह मालवीय को भी मंत्री बनाया जा सकता है। अशोक चांदना और टीकाराम जूली को प्रमोशन मिल सकता है। दोस्तों का इनाम के समीकरण में बसपा से आने वाले विधायकों में राजेंद्र गुढ़ा को मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में प्रियंका गांधी का फार्मूला नजर आ सकता है। इस वजह से तीन महिला विधायकों के नाम काफी चर्चाओं में हैं। दलित और महिला विधायक के तौर पर मंजू मेघवाल, गुर्जर विधायक के तौर पर शकुंतला रावत और मुस्लिम महिला चेहरे के तौर पर जाहिदा का नाम दौड़ में सबसे आगे हैं। पायलट कैंप से दो या तीन मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। लेकिन पायलट गुट ने अभी तक इनके नामों का खुलासा नहीं किया है। अगर पायलट खेमे से किसी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, तो रमेश मीणा या मुरारी मीणा में से किसी एक को मौका मिल सकता है। हेमाराम चौधरी या बृजेन्द्र ओला में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है।

अभी है नौ पद खाली
गहलोत के मंत्रिमंडल में अभी नौ पद खाली है। इनके अलावा तीन मंत्रियों रघु शर्मा, हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा का मंत्री पद जाना भी लगभग तय माना जा रहा है। कुछ मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि 12-15 नए चेहरों को अवसर मिल सकता है।

जयपुर। प्रदेश में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल का पुनर्गठन धरियावद और वल्लभनगर विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद करेंगे। सूत्रों का दावा है कि पुनर्गठन का यह काम 31 अक्टूबर से तीन नवम्बर के बीच हो सकता है। दिल्ली में इसकी सारी कवायद पूरी कर ली गई है। राज्य में पिछले 15 महीनों से मंत्रिमंडल विस्तार लंबित है। पिछले साल जुलाई में शुरू हुए सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के तीन सदस्यों सचिन पायलट, विश्वेन्द्र सिंह और रमेश मीणा को हटा दिया था। इसके बाद कैबिनेट मंत्री रहे मास्टर भंवरलाल मेघवाल का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। इन चार पदों के खाली होने से पहले पांच स्थान खाली थे।

बुरे वक्त में साथ देने वाले दोस्तों को मिलेगी जगह
प्रदेश में मंत्रिमंडल पुनर्गठन और विस्तार को लेकर आलाकमान के स्तर पर भी कई बार मंथन हो चुका है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी तीन बार जयपुर आकर विधायकों से चर्चा कर चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान और उनके सहयोगियों ने राजस्थान के रोडमेप को अंतिम रूप दे दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सहमति से मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले नामों पर मुहर भी लग चुकी है। इन नामों में कुछ वे लोग भी शामिल है, जिन्होंने सियासी संकट के बीच प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बचाने में मदद की थी। इनमें निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक भी है। इनके लिए मुख्यमंत्री पहले ही संकेत दे चुके हैं कि जिन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सूत्रों ने बताया कि प्रदेश में दोनों उप चुनावों के लिए मतदान 30 अक्टूबर को शाम छह बजे खत्म हो जाएगा। इसके तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता भी समाप्त हो जाएगी। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के कुछ सलाहकार और नजदीकी नेताओं की मंशा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और पुनर्गठन के काम को दीपावली से पहले कर लिया जाए। यदि उनकी सलाह पर अमल किया जाता है तो मंत्रिमंडल विस्तार का काम एक या दो नवम्बर को हो सकता है। गहलोत सरकार के दो काबीना मंत्रियों डॉ. रघु शर्मा को गुजरात और हरीश चौधरी को पंजाब का प्रभारी बनाया जा चुका है। कुछ और मंत्रियों का संगठन में शामिल करने की प्रबल संभावनाएं हैं। हरीश चौधरी और डॉ. रघु शर्मा तो सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के समक्ष अपनी मंशा भी जाहिर कर चुके हैं। चौधरी ने तो बुधवार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी से हुई अलग-अलग मुलाकातों में मंत्री पद तुरंत लेने के लिए अवगत करा दिया। वह पहले भी बता चुके हैं कि अब वे पंजाब में ही रहेंगे और राजस्थान नहीं जाएंगे। उनका मंत्री पद किसी अन्य को दे दिया जाए। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांतों पर काम करेंगे। हरीश चौधरी और रघु शर्मा ने बुधवार सुबह राहुल गांधी से मुलाकात की। इनकी करीब 55 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद शाम को करीब 25 मिनट सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस समय छह मंत्रियों के पद का भार दूसरों के पास है। अधिकांश विभाग खुद मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं।


सबको स्पेस लेकिन मोरल अथॉरिटी का भी खयाल
सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी अभी इस तरह के मामले में नेता से ज्यादा सक्रिय मार्गदर्शक की भूमिका में हैं। वे चाहती हैं कि पार्टी में सभी को जगह मिले चाहे कुछ भी हो लेकिन मोरल अथॉरिटी का भी पूरा ध्यान रखा जाए।