हैदराबाद। तेलंगाना विधानसभा में सोमवार को उस समय तनाव का माहौल बन गया, जब कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लिखी टी-शर्ट पहने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को पुलिस ने परिसर में जाने से रोक दिया। खबरों के अनुसार, इस घटना के दौरान बीआरएस विधायक और पूर्व मंत्री सुनीता लक्ष्मा रेड्डी को मामूली चोट आयीं। महिला विधायकों ने पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जतायी, जिससे बीआरएस सदस्यों और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी बहस हुई।

बीआरएस विधायक टी. हरीश राव और कुछ अन्य विधायकों ने अपनी शर्ट उतार दी और सिर्फ बनियान पहनकर विधानसभा में जाने की अनुमति मांगी। पुलिस ने इसी दौरान कई बीआरएस विधायकों को हिरासत में ले लिया और उन्हें वहां से हटा दिया। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामा राव ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाये और मांग की कि वे विधानसभा अध्यक्ष का वह पत्र या आदेश दिखाएं, जिसके तहत विधायकों को सदन में जाने से रोकने का उन्हें अधिकार मिला है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि बीआरएस अगले दो वर्षों में सत्ता में वापसी करेगी।

हिरासत में लिये जाने के दौरान, पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर श्री राव के साथ बदसलूकी की और उन्हें जबरन गाड़ी में बिठाया, जिससे उन्हें काफी परेशानी हुई। श्री राव ने पुलिसकर्मियों के व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जतायी। बीआरएस नेताओं ने कहा कि वे विधानसभा में लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे और चुनावी वादों को पूरा करने में कथित विफलता के लिए कांग्रेस सरकार को जवाबदेह ठहराएंगे। इससे पहले बीआरएस के विधायक और विधान परिषद सदस्यों सोमवार को यहां गन पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने काली टी-शर्ट पहनी हुई थी और ऐसे नारे लिखे पोस्टर लिये थे, जिनमें आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस सरकार अपने 1,000 दिनों के कार्यकाल में चुनावी वादे पूरे करने में नाकाम रही है।

विरोध प्रदर्शन में शामिल श्री राव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान 420 वादे किये थे और भरोसा दिलाया था कि उन्हें 100 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि 1,000 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी बड़ा वादा पूरा नहीं किया गया है। राव ने कहा कि बीआरएस विधानसभा सत्र के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े मुद्दों को उठाएगी और सरकार से उसके वादों को पूरा करने के बारे में सवाल करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों, सिंगरेनी कर्मचारियों, ऑटो-रिक्शा चालकों, सरकारी कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सर्वेक्षकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है।

उन्होंने 18,000 करोड़ की फीस प्रतिपूर्ति की बकाया राशि और धारा 22-ए के तहत प्रतिबंधित संपत्तियों की सूची से जुड़े मुद्दे भी उठाये। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के रिश्तेदारों को अवैध रूप से ज़मीन आवंटित की जा रही है। राव ने मांग की कि विधानसभा सत्र को पूरे एक महीने तक बढ़ाया जाये, ताकि समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सके। गौरतलब है कि आज से तेलंगाना विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ।

हैदराबाद। तेलंगाना विधानसभा का बजट सत्र रविवार को अपने 10वें दिन में प्रवेश कर गया, जहां सुबह 10 बजे कार्यवाही शुरू हुई । इसमें महत्वपूर्ण विधेयकों की प्रस्तुति तथा वर्ष 2026-27 के लिए अनुदान मांगों पर अंतिम चरण की चर्चा और मतदान प्रमुख एजेंडा में शामिल हैं। विधानसभा सचिव रेंदला तिरुपति द्वारा जारी कार्यसूची के अनुसार, आज प्रश्नकाल स्थगित रखा गया ।उपमुख्यमंत्री (वित्त, योजना एवं ऊर्जा) भट्टी विक्रमार्क मल्लू ,टीएसजेनको, ट्रांसको और डिस्कॉम सहित विभिन्न विद्युत उपयोगिताओं और निगमों की वार्षिक रिपोर्ट सदन में पेश करेंगे। इसके साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा और नियामक निकायों की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएंगी।

सदन में पूर्व विधायक ए. गोविंद नाइक के निधन पर शोक प्रस्ताव भी लाया जाएगा, जिसमें उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की जाएगी। कार्यसूची में कई महत्वपूर्ण सरकारी विधेयक भी शामिल हैं, जिनमें तेलंगाना वैट (संशोधन) विधेयक, 2026, तेलंगाना हेट स्पीच एवं हेट क्राइम (रोकथाम) विधेयक, 2026, तथा प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधेयक शामिल हैं। इसके अलावा पंचायती राज अधिनियम में संशोधन और माता-पिता के प्रति कर्मचारियों की जवाबदेही से जुड़े विधेयक भी पेश किए जाएंगे।

सत्र में वर्ष 2026-27 के वार्षिक बजट के तहत अनुदान मांगों पर मतदान का चौथा और अंतिम दिन भी होगा। इसमें स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क एवं भवन, श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण आवंटन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सदन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 62,610 करोड़ रुपये से अधिक के अनुपूरक व्यय अनुमानों पर भी चर्चा कर मतदान करेगा। बजट चर्चा के अंतिम चरण में सरकार के प्रमुख विधायी और वित्तीय प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिहाज से यह कार्यवाही महत्वपूर्ण मानी जा रही है।