जयपुर। राजस्थान अपराध के नक्शे पर लगातार सुर्खियों में है। देश की ताजा एनसीआरबी रिपोर्ट बताती है कि आर्थिक अपराध में राजस्थान पहले स्थान पर, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में तीसरे स्थान पर और हत्या के मामलों में पांचवें स्थान पर है। यानी राजस्थान प्रथम केवल एक श्रेणी में नहीं है, बल्कि हत्या और महिला अत्याचार में भी टॉप फाइव में शामिल है।

पूरे देश की बात करें तो एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार संज्ञेय अपराध में 7.2 और साइबर क्राइम में 31 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

कोटा। केन्द्रीय बजट से कोटा को आशा और अपेक्षा विषय को लेकर मंगलवार को दैनिक नवज्योति कार्यालय में परिचर्चा आयोजित की गई। परिचर्चा में उद्योग वाणिज्य, व्यापार, इकॉनॉमिस्ट, मैनुफैक्चरर, सामान्य व्यापारी, टैक्स जीएसटी, होटल और पर्यटन, किराना, सीए, कामर्स फ्रोफेसर, मेडिकल एन्ड हेल्थ, कोटा स्टोन सहित सभी सैक्टर के विषय विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया।  ढाई घंटे चली परिचर्चा में विशेषज्ञों ने कई ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए जिससे कोटा प्रगति के पथ पर और अधिक तेजी से अग्रसर हो सके। प्रस्तुत हैं उसके अंश :

केन्द्रीय बजट से कोटा की आशा और अपेक्षा
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की जरूरत।
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खुले।
- पर्यटन के साथ विश्व विद्यालयों में पर्यटन संबंधी संबंधी कोर्स शुरू हों। 
- नियमों का सरलीकरण हो जिससे इन्वेस्टर कोटा आ सकें।
- वन नेशन वन न्यायालय शुरू हों।
- एमएसएमई में बदलाव के साथ रेल कॉरिडोर व रोड कॉरिडोर बनें।
- नये पर्यटन सर्किट बनें जिससे कोटा जुड सके।
- जीएसटी का सरलीकरण के साथ इन्कम टैक्स नियमों में बदलाव जरूरी।
- स्टार्टअप इको सिस्टम को डवलप कर कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए।
- टैक्स से मध्यमवर्गीय परिवार पीड़ित, सोना बेचने पर तो कम से कम टैक्स नहीं लगे।

जीएसटी मुक्त हो किराना
 किराना हर घर की महती जरूरत है। समाज में हर वर्ग का व्यक्ति महंगा राशन से दुखी है। सरकार ने खाद्य सामग्री पर जीएसटी लगाकर  राशन के दाम बढ़ा दिए। आगे से ही माल महंगा आता है और रिटेलर तक पहुंचते पहुंचते उसके दाम और बढ़ जाते हैं। हर व्यापारी अपना टैक्स निकालना चाहता है, जिसकी वजह से सामग्री और महंगी हो जाती है। ऐसे में सरकार को आने वाले बजट में किराना को जीएसटी से मुक्त करना चाहिए। 
-पवन दुआ, अध्यक्ष किराना व्यापार संघ 

छूट नहीं मिले लेकिन टैक्स कम होना चाहिए
सरकार ने हर वस्तु पर टैक्स लगा रखा है वह भी 18 फीसदी। इससे कई वस्तुएं महंगी हो गई और आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। सरकार को चाहिए कि भले ही छूट नहीं दे लेकिन टैक्स  नियम का सरलीकरण होना चाहिए। यहां तक कि बीमा किश्त पर टैक्स लगाना लगत है। सोना बेचने पर टैक्स लगा रखा है। जबकि मध्यम वर्गीय परिवार मजबूरी में ही सोना बेचता है। पहले वैट सिस्टम काफी सरल था। जिससे सरकार के खजाने में हर साल अधिक टैक्स जमा हो रहा था। जबकि जीएसटी पेचीदा होने से शुरुआत में तो वह काफी कम जमा हुआ। उसे फिर से ढर्रे पर आने में ही करीब तीन साल लग गए। 
- आशीष राज, म्ैेनुफेक्चरर

सिलेंडर व खाद्य सामग्री पर घटे टैक्स
गृहणियां हर बार बजट में उनके लिए कुछ अच्छा होने की उम्मीद रखती है। सरकार को सिलेंडर, दाल, चावल सहित अन्य खाद्य सामग्री से टैक्स हटाना चाहिए। सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जिससे रसोई का बजट ही गड़बड़ा जाता है। हर छोटी-छोटी चीजों के लिए महिलाओं को परेशान होना पड़ता है। वहीं, सरकार ने जो खाद्य सामग्री बीपीएल, एपीएल लोगों के लिए फ्री की उन्हें तो मिल नहीं रही। गरीब आदमी को गेहूं नहीं मिल रहा। जिन्हें मिल रहा है वो दुकानों पर आधी कीमत में बेच रहा है। गरीबों को उनका हक मिले, इसके लिए सरकार को प्रभावी मॉनिटरिंग कर जांच करनी चाहिए। 
मधु कुमावत, गृिहणी

कोटा में खुले रिफायनरी व सौलर एनर्जी प्लांट
बीकानेर जैसी रिफायनरी प्लांट कोटा में खुले तो यहां के बहुत से लोगों का भला होगा। बीटेक व एमटेक करने वाले इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों  को सीधा रोजगार मिल सकेगा। वहीं, सौलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। झालावाड़ रोड पर बहुत जगह खाली पड़ी है, जहां सौलर एनर्जी प्लांट लग सकता है। सरकार को आगामी बजट में रिफायनरी व सौलर प्लांट की सौगात देनी चाहिए। इससे पेट्रोल-डीजल की खपत  कंट्रोल हो सकेगी साथ ही वायुमंडल को प्रदूषित होने से बचा सकेंगे। 
- मुकुल विजय, एमटेक स्टूडेंट

एमएसएमई एक्ट के नियम को हटाए सरकार
बजट में आम जनता की नजरें हमेशा टैक्स स्लैब पर रहती है। पिछले तीन चार सालों से जो बजट आ रहे हैं, उनमें लगातार टैक्स में सेविंग को प्रमोट न करके टैक्स स्लैब को चेंज किया जा रहा है। जिससे टैक्स की नई स्लैब में अमाउंट कम करके लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। जिससे लोगों की सेविंग करने की आदत रही है वो बदलती जा रही है।  सरकार ने पिछले बजट में एमएसएमई एक्ट को इनकम टैक्स एक्ट में एप्लीकेबल कर दिया है। जिससे व्यापारियों के बीच सामंजस्य की कमी हो गई। जिससे वे आपस में व्यापार नहीं कर रहे।
- प्रकाश चौधरी, अध्यक्ष, सीए कोटा ब्रांच आईसीएआई

स्टार्टअप ईको सिस्टम विकसित हो
स्टार्टअप इको सिस्टम को डवलप किए जाने की आवश्यकता है। जिन उद्योगों में रोजगार कम है वहां अधिक बजट  इनवेस्ट किया जा रहा है। ऐसे में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। जिससे ग्रीन इकोनोमी मजबृत होगी।  कोटा को हाइटेक सिटी बनाया जाना चाहिए। यहां ऑल इंडिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आने चाहिए। कोटा में प्राइवेट टूरिज्म की दृष्टि से पर्यटन सर्किट बनना चाहिए।      
- डॉ. गोपाल सिंह, अर्थशास्त्री 

उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मिले बजट
केन्द्र सरकार को चाहिए कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बजट उपलब्ध करवाए। प्रदेश में बिजनेस सेंटर विकसित होने चाहिए। इनवेस्टर को प्रमोट करने की जरूरत है। यह तभी संभव होगा जब उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। कोटा औद्योगिक नगरी था इसे फिर से उसी श्रेणी में लाने के लिए प्रयास करने होंगे।     
-अनुज माहेश्वरी, सचिव दी एसएसआई एसोसिएशन 

शिक्षा से खत्म हो 18 प्रतिशत जीएसटी
एजुकेशन सेक्टर पर बजट ज्यादा होना चाहिए, अभी बजट 3प्रतिशत से भी कम है। जबकि, यूनिस्को की गाइड लाइन के अनुसार जीडीपी का 6 प्रतिशत बजट शिक्षा पर होना चाहिए। क्योंकि, वर्तमान में एजुकेशन सेक्टर बहुत ही लॉ कंडीशन में चल रहा है। नई शिक्षा नीति लागू की है, जिससे कुछ परिवर्तन हुए हैं लेकिन फंडामेंटल लेवल पर बहुत सारी चीजों पर प्रयास होना बाकी है। डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर जो भी विद्यार्थी एजुकेशन लेता है उसे 18प्रतिशत जीएसटी देनी पड़ती है।     
- अनिता माहेश्वरी, सहायक आचार्य, राजकीय गर्ल्स कॉमर्स कॉलेज

टूरिस्ट स्टडी कोर्स लागू हो
कोटा में पर्यटन के नाम पर सिर्फ चम्बल रिवर फ्रंट है। घरेलू पर्यटक ही यहां नहीं आ पा रहा। ऐसे में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना बड़ी चुनौती है। पर्यटक बूंदी तक आकर ही निकल जाते हैं। कोटा में एयरपोर्ट होना चाहिए। लेकिन जिन शहरों में एयरपोर्ट नहीं हैं वहां भी पर्यटन  का विकास हुआ है। ऐसे में केन्द्र सरकार को चाहिए कि पर्यटन स्टडी कोर्स लागू किया जाए।  कोटा में बिजली, पानी व रेल की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। ऐसे में यहां पर्यटन के क्षेत्र में अधिक संभावनाएं हैं। इसके लिए यहां उसी स्तर के होटल, परिवहन व अन्य संसाधनों को भी विकसित किया जाए। रा’य सरकार द्वारा पेश बजट में पर्यटन के लिए जो बजट दिया है वह प्रदेश के अन्य शहरों के लिए है उसमें कोटा को  कुछ नहीं मिला। यहां पर्यटन के लिए चम्बल सफारी को प्रमोट किया जाना चाहिए।  कोटा में ट्यूरिज्म एजुकेशन के लिए विशेष पाठ्यक्रम सरकार के स्तर पर विश्वविद्यालय या कॉलेजों में शुरू किए जाएं। साथ ही सेंटर भी खोले जाएं ताकि, ट्यूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। 
- अनुकृति शर्मा प्रोफेसर ट्यूरिज्म

कोटा स्टोन से खत्म हो जीएसटी
कोटा स्टोन कोटा की पहचान है।  सरकार को आम बजट में कोटा स्टोन से जीएसटी हटानी चाहिए, ताकि इसका आयात निर्यात बढ़े और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ सके।  
- हरिश प्रजापति, कोटा स्टोन इंडस्ट्रीज 

पेट्रोल-डीजल पर भी लागू हो जीएसटी
पेट्रोल-डीजल आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद भी पंजाब में इनकी रेट कम है और राजस्थान में अधिक है। वह भी थोड़ा अंतर नहीें काफी अधिक अंतर है। पेट्रोल-डीजल महंगा मिलने के कारण ही सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड अधिक होने लगी है। ऐसे में केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह पेट्रोल-डीजल पर जीएसटी लागू करे। जिससे पूरे देश में इनकी एक समान रेट रहे। जीएसटी काउंसिल में यह मामला जाने के बाद भी अभी तक लागू नहीं हुआ है। सरकार को इस मामले में पहल करनी होगी। 
- तरूमीत सिंह बेदी, अध्यक्ष पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन 

कोटा में भी खुले होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट
कोटा में ट्यूरिज्म को प्रमोट करने की जरूरत है, क्योंकि इससे स्थाई रोजगार बढ़ेगा। यहां थर्मल की अप स्ट्रीम से लेकर गरड़िया तक चंबल सफारी होती है, इतने लंबे रुट पर सफारी पूरे देश में कहीं नहीं है। राजस्थान सरकार ने इंफ्रास्ट्रेक्चर डवलप करने के लिए 5 हजार करोड़ रुपए डिक्लेयर किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बजट में जो घोषणाएं हों, उसे प्राथमिकता से अमल में लाया जाए। केंद्र सरकार ने होटल मैनेजमेंट के लिए रानपुर में जगह दी हुई है। लेकिन पिछले 5 सालों में यहां कोई भी गतिविधियां नहीं हुई। इंडियन इंस्ट्यिूड होटल मैनेजमेंट कॉलेज कोटा में खुले। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी कॉलेज खोले जाएं। बूंदी में जैतसागर, नवल सागर सहित धार्मिक, आध्यात्मिक व एडवेंचर पर्यटन हैं। उसी से हम कनेक्टेड हैं। हमारे पास भी किशोर सागर, चंबल सफारी, चंबल रिवर फ्रंट, सिटी पार्क, सेवन वंडर सहित कई धार्मिक व एडवेंचर पर्यटन स्थल हैं। फिर भी हमारे यहां बूंदी के बराबर पर्यटक नहीं आते। जरूरत है तो प्रचार प्रसार व अतिथि सत्कार की। 
- अशोक माहेश्वरी, संभागीय अध्यक्ष होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान

उद्योगों के लिए नियमों का हो सरलीकरण
भारत और राजस्थान में बाहरी देशों के उद्यमी आकर उद्योग लगाना चाहते हैं लेकिन यहां नियम इतने अधिक पेचीदा हैं कि इनवेस्टर पीछे हट जाते हैं। नियमों में सरलीकरण किया जाए तो उद्योग लगेंगे। कलस्टर डवलपमेंट स्कीम बनाने की आवश्यकता है। साथ ही उद्योगों के लिए पानी और बिजली भी आवश्यक है। इनकी उपलब्धता सरल होनी चाहिए। फूड सेफ्टी एक्ट ऐसा हो जिसमें अमानक वस्तुओं को नष्ट करने की जगह उनका पशु आहार में उपयोग किया जा सके। वन नेशन वन न्यायालय  और वन नेशन वन टैक्स लागू होना चाहिए। की व्यवस्था हो। एमएसएमई की पॉलिसी काफी पुरानी हो चुकी है उसमें बदलाव किया जाना चाहिए। उद्योगों के लिए पुराना रिकॉर्ड रखने की समय सीमा तय होनी चाहिए। साथ ही सभी के लिए कलेंडर वर्ष एक ही होना चाहिए।     
- गोविंद राम मित्तल, संस्थापक अध्यक्ष दी एसएसआई एसोसिएशन 

हेल्थ फॉर ऑल लागू हो
कोटा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। जिस तरह से कोटा में कोचिंग के लिए सरकार के स्तर पर नहीं निजी स्तर पर प्रयास किए गए। जिसके बढ़ने से यह शिक्षा नगरी के रूप में बना था। उसी तरह से यहां पर्यटन सर्किट बनाने के लिए भी सरकार  पर निर्भर रहने के स्थान पर पर्यटन से जुड़े व्यवसाईयों को संगठित होकर काम करना होगा। वहीं हैल्थ फोर ऑल लागू हो। साथ ही हैल्थ सेक्टर के बजट को बढ़ाने की आवश्यकता है। एआई टूल सिस्टम लागू हो। टेली मेडिसिन व व टेली रेडियोलोजी सिस्टम पर फोकस किया जाना चाहिए। मेडिकल में जांच के उपकरण बनाने के लिए देश में संसाधन नहीं है। अधिकर उपकरण बाहर से आते हैं। इस कारण से जांच महंगी होती है। देश में ही मेडिकल व जांच के उपकरण बनाने की व्यवस्था हो और बाहर से आने वाले उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी समाप्त हो तो जांच सस्ती हो सकती है। 
- डॉ. विजय सरदाना, पूर्व प्रचार्य, मेडिकल कॉलेज कोटा 

स्टार्टअप बूस्ट करने को फंडिंग हो आसान  
एमबीए की डिग्री के भरोसे ही स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं मिलती। इसके लिए स्किल डवलपमेंट की जरूरत है। इंडस्ट्री की आवश्यकता के अनुसार सिलेबस डिजाइन हों और प्रोफेशनल वर्कशॉप, इंडस्ट्री विजिट  करवाई जाए ताकि विद्यार्थियों को ग्राउंड लेवल के साथ ग्लोबल एक्सप्रिंस हो सके। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं लेकिन फंडिंग नहीं होने से रोजगार की राह और कठिन हो जाती है। हम चाहते हैं सरकार आने वाले बजट में फंडिंग को लेकर नीति बनाएं। 
- लवीना, एमबीए स्टूडेंट, कोटा विवि

बीमा किश्त पर टैक्स लगाना गलत
सरकार ने जीएसटी लागू किया है लेकिन उसकी स्लैप में इतनी अधिक पेचीदगियां हैं कि हर किसी के लिए उन्हें पूरी तरह से समझ पाना मुश्किल है। जीएसटी की स्लैप का सरलीकरण तो किया ही जाए। साथ ही बीमा किश्त पर टैक्स लगाया जा रहा है। यह गलत है इसे समाप्त किया जाना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सरकारी दवाईयों की खर्च सीमा तय की गई है। उसे बढ़ाया जाना चाहिए। 43 बी में बदलाव होना चाहिए। साथ ही कोटा में आईआईटी व आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार को  बजट में इनके लिए प्रावधान करना चाहिए।     
- एम.एम. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता 

देशभर में लागू हो फॉरेन करेंसी होल्डिंग अकाउंट
सरकार को इंडिया में फोरेन करेंसी होल्डिंग अकाउंट को अलाव करना चाहिए। ताकि, विदेशी करेंसी जब इंडिया में ट्रांसफर हो तो वह उसी करेंसी में ही रहे, रुपए में कन्वर्ड न हो और ट्रांजेक्शन नेट बैकिंग के द्वारा आसानी से हो जाए। अब तक हो यह रहा है, अमेरिका से जब भारत में किसी व्यापारी के खाते में डॉलर ट्रांसफर होते हैं तो वह ऑटोमेटिक रुपए में कन्वर्ड हो जाते हैं। जब उसे वापस अमेरिका में ट्रांजेक्शन करना होता है तो इंडियन करेंसी को फिर से डॉलर में कन्वर्ड करवाने के लिए बैंकों के चक्कर काटने पड़ते हैं और अनावश्यक फॉर्मल्टी से जुझना पड़ता है। साथ ही इंटरनेशनल ट्रांसजेक्शन में इंडिया को नुकसान होता है। इसलिए, सरकार को भारत में फोरेन करेंसी होल्डिंग अकाउंट को मंजूरी देना चाहिए ताकि, डॉलर बैंक खाते में डॉलर के रूप में ही रहे ताकि, जरूरत पड़ने पर डॉलर ही भेजा जा सके। 
 - नवीन कुमार चार्टड अकाउंटेंट एवं एक्सपर्ट इंटरनेशनल टैक्सेशन

वाशिंगटन। अमेरिका ने रूस और उत्तर कोरिया (डीपीआरके) के बीच कथित तौर पर हथियारों के हस्तांतरण से जुड़े एक व्यक्ति, तीन संस्थाओं और 4 विमानों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के विदेश विभाग ने एक बयान में कहा कि विदेश विभाग रूस में उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइलों के हस्तांतरण और रूस द्वारा परीक्षण में शामिल एक व्यक्ति और तीन संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा रहा है। विभाग अमेरिका द्वारा नामित मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एविएशन (वीटीए) के स्वामित्व वाले चार विमानों पर भी पाबंदी लगा रहा है।

बयान में कहा गया कि प्रतिबंध सरकारी स्वामित्व वाली एयरलाइन 224वीं फ्लाइट यूनिट के जनरल डायरेक्टर व्लादिमीर मिखेचिक को निशाना बनाते हैं। साथ ही प्रतिबंधों का लक्ष्य व्लादिमीरोव्का एडवांस्ड वेपन्स एंड रिसर्च कॉम्प्लेक्स और अशुलुक फायरिंग रेंज भी है।

जयपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने आलू की कीमत से 3 रुपए ज्यादा लेने पर रिलायंस रिटेल लिमिटेड पर 6 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग ने यह आदेश नंदकिशोर की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए। परिवाद में कहा गया कि रिलायंस रिटेल ने आलू की कीमत 8.50 रुपए प्रति किलोग्राम तय की थी और विज्ञापन में उसका उल्लेख भी किया था। परिवाद में कहा गया कि उसने 2.120 किलोग्राम आलू खरीदे, लेकिन रिलायंस ने तय कीमत के बजाए 21.20 रुपए वसूल लिए। परिवादी की ओर से कहा गया कि विक्रेता ने 18.02 रुपए के बजाए अधिक रुपए लिए।

आयोग की ओर से नोटिस भेजने के बावजूद भी रिलायंस की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। इस पर आयोग ने माना कि विक्रेता ने उपभोक्ता से 3.18 रुपए अधिक वसूल किए हैं। वहीं आयोग ने विक्रेता को कहा है कि वह अधिक वसूली राशि नौ फीसदी ब्याज सहित लौटाए और मानसिक वेदना व परिवाद व्यय के तौर पर छह हजार रुपए एक माह में अदा करे।

जयपुर। जोधपुर के जालोरी गेट सर्किल पर बीती रात हुए उपद्रव की गंभीरत को देखते हुए जोधपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है।ये कर्फ्यू 4 मई की आधी रात तक लागू रहेगा। पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिमी जिले में पुलिस स्टेशन प्रतापनगर, प्रतापनगर सदर, देवनगर, सूरसागर व सरदारपुरा और पूर्वी जिले के पुलिस स्टेशन उदयमंदिर, सदर बाजार, सदर कोतवाली, नागौरी गेट व खांडा फलसा क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया।

दो मंत्रियों और अधिकारियों को हेलीकॉप्टर से गहलोत ने भेजा जोधपुर
वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मामले की लगातार मोनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। गहलोत ने अपने जन्मदिन के सभी कार्यक्रम निरस्त कर मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और जोधपुर के घटनाक्रम को लेकर जानकारी ली। साथ ही मुख्यमंत्री ने जोधपुर क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज भी देखें जिस क्षेत्र में यह उपद्रव हुआ।  मुख्यमंत्री ने गृह राज्यमंत्री राजेंद्र यादव और जोधपुर प्रभारी मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, एसीएस होम  अभय कुमार, एडीजी लॉ एन्ड आर्डर हवा सिंह घुमरिया को स्थिति के मद्धेनजर हेलीकॉप्टर से तत्काल जोधपुर जाने को निर्देश दिए हैं।

 आमजन से शांति बनाए रखने की अपील
मुख्यमंत्री अशोक  गहलोत ने साम्प्रदायिक सद्भाव और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं के लिए ज़िम्मेदार असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जोधपुर में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रदेश में कहीं भी साम्प्रदायिक सौहार्द्र को प्रभावित करने वाली घटना से समाज में शांति एवं कानून व्यवस्था को क्षति पहुंचती है। उन्होंने कहा कि अपराधी चाहे किसी धर्म, जाति या वर्ग का हो अपराध में उसकी संलिप्तता पाये जाने पर उसे बख्शा नहीं जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में सभी समाज और धर्मों के लोग सभी त्योहारों को प्रेम और भाईचारे से मनाते आए हैं और विशेषकर जोधपुर अपनी अपनायत के लिए जाना जाता है। यह परंपरा बनी रहनी चाहिए। उन्होंने आमजन से शांति बनाए रखने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने जोधपुर में हुई घटना की उच्च स्तरीय समीक्षा की

साम्प्रदायिक सौहार्द्र व शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह राज्यमंत्री  राजेन्द्र सिंह यादव, जोधपुर के प्रभारी मंत्री  सुभाष गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह  अभय कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था)  हवासिंह घुमरिया को हेलिकॉप्टर से तत्काल जोधपुर जाने के निर्देश दिए।  गहलोत ने मुख्यमंत्री कार्यालय पर जोधपुर और हाल में हुई इस प्रकार की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए पुलिस और प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थाना स्तर पर असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही, सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेश फैलाने वाले तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने जल्द ही प्रदेश के सभी थाना स्तर पर कम्यूनिटी लाइजन ग्रुप की बैठक आयोजित कर विभिन्न समुदायों के बीच शांति का माहौल कायम करने तथा कम्यूनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।  बैठक में मुख्य सचिव  ऊषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह  अभय कुमार, डीजी इंटेलीजेंस उमेश मिश्रा, एडीजी क्राइम  आरपी मेहरड़ा, एडीजी कानून-व्यवस्था  हवासिंह घुमरिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जयपुर। राज्य सूचना आयोग ने चूरू जिले के श्रम कल्याण अधिकारी पर सूचना देने में कोताही बरतने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने छह अन्य अलग अलग  मामलों में  अधिकारियों पर पांच पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। इसमें ग्रामीण विकास ,चिकित्सा और शिक्षा विभाग शामिल है।

चूरू के सम्पतलाल ने आयोग में शिकायत की कि श्रम विभाग मृत्यु सहायता योजना में लाभान्वित लोगो के बारे में अनेक तकाजों के बाद भी सूचना नहीं दे रहा है। सुनवाई के दौरान पता चला कि विभाग में ही प्रथम अपील में आदेश देने के बावजूद  श्रम अधिकारी ने सूचना नहीं दी। इस पर सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने नाराजगी जाहिर की और कहा यह लोक हित से जुड़ा मामला है। आयोग ने जुर्माने के साथ ही श्रम अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।


आयोग ने बांसवाड़ा जिले के प्राथमिक शिक्षा अधिकारी पर भी पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।आयोग में गमीर चंद ने अपील दाखिल कर कहा वे स्थायीकरण के संबध में सूचना मांग रहे है। लेकिन डेढ़ साल गुजर जाने के बाद भी उन्हें सूचना नहीं दी गई है। सूचना आयुक्त बारेठ ने शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे गमीर चंद को  रिकॉर्ड का अवलोकन कराने के बाद वांछित सूचना मुहैया करवाए।

सूचना आयोग ने बांसवाड़ा में परतापुर  ,बीकानेर में खाजूवाला  और श्री गंगानगर जिले में रायसिंहनगर के  विकास अधिकारी पर पांच पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। इनमे रायसिंहनगर और खाजूवाला के विकास अधिकारियो के खिलाफ स्थानीय नागरिको ने आयोग में अपील दाखिल कर आरोप लगाया कि उन्हें दो  साल से भी अधिक समय गुजर जाने के बाद भी सूचना नहीं दी जा रही है। आयोग ने इसे गंभीरता से लिया और सूचना मुहैया कराने का निर्देश दिया है।

आयोग ने   इन अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का कई बार मौका दिया लेकिन उन्होंने न तो जवाब दिया न ही सूचना उपलब्ध करवाई। इस पर सूचना आयुक्त बारेठ ने कहा ये आम अवाम से जुड़े विभाग है और सूचना देने में कोताही से सीधा आम आदमी प्रभावित होता है। आयोग ने अपने आदेश की प्रति इन अधिकारियो के विभागों को भेजने की हिदायत भी दी है।
आयोग ने सूचना आयोग के निर्देश की पालना करने पर बांसवाड़ा में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। ऐसे ही एक मामले में चूरू के मुख्य  चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी पर पांच हजार रूपये का  जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि अधिकारियो के वेतन से वसूल की जाएगी। आयोग की इस कड़ाई के बाद इन विभागों में सूचना और जवाब देने की कार्यवाही में तेजी आई है।

वाशिंगटन। अमेरिका ने रूस के आठ रक्षा मंत्रियों के अलावा नेशनल गार्ड के निदेशक विक्टर जोलोटोव, सैन्य तकनीकी सहयोग के निदेशक दिमित्री शुगेव और रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के महानिदेशक अलेक्जेंडर मिखेव पर प्रतिबंध लगा दिये हैं। अमेरिका ने यह कार्रवाई यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान को लेकर की है। अमेरिका के विदेश विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसके बारे में जानकारी दी है। विदेश विभाग ने बताया है कि सूची में रूस के उप रक्षा मंत्रियों में एलेक्सी क्रिवोरुचको, तैमूर इवानोव, यूनुस-बेक इवकुरोव, दिमित्री बुल्गाकोव, यूरी सदोवेंको, निकोले पंकोव, रुस्लान त्सालिकोव और गेन्नेडी •ादिको शामिल हैं।

जापान ने 17 रूस नागरिकों पर लगायी पाबंदी
टोक्यो। यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान के मद्देनजर जापान ने 17 रूसी नागरिकों पर पाबंदी लगी दी है। जापान ने जिन रूसी नागरिकों को प्रतिबंधित किया है, उनमें रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष गेन्नेडी जुगानोव, ड्यूमा के सांसदों, व्यवसायी विक्टर वेक्सेलबर्ग और उद्यमी यूरी कोवलचुक के रिश्तेदार शामिल हैं। जापान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि जुगानोव, कानून निर्माता लियोनिद कलाश्निकोव और अन्य लोगों की जापान  में संपत्ति को फ्रीज करने के इन लोगों के धन हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इसके अलावा सूची में रेनोवा समूह के बोर्ड अध्यक्ष विक्टर वेक्सेलबर्ग और उद्यमी कोवलचुक के रिश्तेदार शामिल हैं।

विश्वभर में कोरोना के केसों में गिरावट आई है। बात भारत की करे तो कोरोना मामलों में गिरावट आने के कारण सरकार ने छुट का दायरा बढ़ाया है। वहीं लोगों में भी कोरोना के प्रति गंभीरता कम नजर आ रही है।  लेकिन इस बीच कोरोना से जुड़ी खबर चीन से है।  चीन में एक बार फिर कोरोना के नए मामलों में तेजी से उछाल आया है। कोरोना के बढ़ते केसों की वजह से 90 लाख आबादी वाले चीन के चांगचुन शहर में लॉकडाउन लगाया गया है।

लॉकडाउन लगाने के साथ ही स्थानीय लोगों को दिशा-निर्देश दिए गए है कि लोगों को घर पर ही रहना होगा। कोरोना संभावित लोगों को तीन दौर की जांच करवानी होगी। बढ़ते केसों के कारण गैर-आवश्यक व्यवसायों को बंद करने का फैसला लिया गया है।  परिवहन पर भी पाबंदी लगाई गई है।

चीन में शुक्रवार को देश भर से 397 मामले दर्ज किए गए जो स्थानीय प्रसार की वजह से सामने आए थे. इनमें से 98 मामले जिलिन प्रांत से हैं, शहर में कोरोना के केवल दो मामलों का पता चला है. हालांकि प्रशासन ने हर उस जगह पर लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है जहां एक या एक से ज्यादा मामले सामने आते है।

म्यूनिख। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ (ISSF) ने यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच रूस और बेलारूस के निशानेबाजों पर सभी स्पर्धाओं में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आईएसएसएफ ने मिस्र के काहिरा में चल रहे निशानेबाजी विश्व कप के दौरान यह फैसला लिया है, जहां मंगलवार तक रूसी निशानेबाज प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। आईएसएसएफ का बयान का मतलब है कि रूसी निशानेबाज अब इस इवेंट में आगे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे।

आईएसएसएफ ने बुधवार को एक बयान में कहा, '' आईओसी कार्यकारी बोर्ड के इस संबंध में लिए गए निर्णय और आईओसी अध्यक्ष के साथ बैठक के बाद आईएसएसएफ ने फैसला किया है कि रूसी संघ और बेलारूस के एथलीटों को आईएसएसएफ चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्णय एक मार्च 2022 से लागू हुआ है और अगली सूचना तक मान्य रहेगा।''

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में आईएसएसएफ का नेतृत्व  व्लादिमीर लिसिन (अध्यक्ष) और एलेक्जेंडर रैटनर (महासचिव) की रूसी जोड़ी कर रही है।

अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन पर युद्ध थोपने के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर भारी भरकम प्रतिबंध लगा देने का असर रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लग गया है। रविवार को रूस ने यूक्रेन से वार्ता की पेशकश की थी और वार्ता हुई भी, लेकिन सफल नहीं रही। यूक्रेन रूस के दबाव में नहीं आया और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को मुंह तोड़ जवाब देने का संकल्प दोहरा दिया। नाटो ने यूक्रेन में अभी तक अपनी सेना भले ही नहीं उतारी हो, लेकिन यूक्रेन को दूसरे पश्चिमी देश हथियार उपलब्ध करा रहे हैं और उसे आर्थिक मदद भी मिल रही है। युद्ध को छह दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन उम्मीद के मुताबिक रूस का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। पुतिन को इसकी उम्मीद नहीं थी कि युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा। यूक्रेन की सैन्य ताकत भले ही रूस के मुकाबले कम हो, लेकिन यूक्रेन की सेना और नागरिकों का मनोबल कहीं ज्यादा बड़ा दिख रहा है। नागरिक भी युद्ध के मोर्चे पर डटे हैं। हड़बड़ाए राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को दबाव में लाने के लिए परमाणु हमले तक की धमकी भी दे दी। इस धमकी से दुनिया भी सकते में आई, लेकिन रूस को अच्छी तरह पता है परमाणु हमला आसान नहीं है। रूस-यूक्रेन का भले ही दो देशों के बीच युद्ध होता दिख रहा है, मगर इसकी मार रूस सहित पूरी दुनिया को किसी न किसी रूप में झेलनी पड़ेगी। यूक्रेन में भारी तबाही हो गई है तो डर यह भी बना हुआ है कि यह जंग दुनिया के ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था को फिर से चौपट न कर दें। इसका असर अमेरिका, यूरोप से लेकर चीन व भारत तक पर भी पड़े बिना नहीं रहने वाला है। इसका असर ज्यादातर देशों में दिखने भी लगा है। शेयर बाजारों में उथल-पुथल मची हुई है। रूस में तो अर्थयुद्ध की स्थिति तक बन गई है। रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों का असर यहां तक हुआ कि सोमवार को रूसी करंसी रुबल 26 फीसदी कमजोर हो गई। एक अमेरिकी डॉलर अब 105.27 रुबल का हो गया है, जो शुक्रवार तक 84 रुबल तक था। इतनी बड़ी गिरावट के चलते रूस के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें 9.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी हैं। स्टॉक एक्सचेंज बंद कर दिए गए हैं ताकि रुबल और गिरे। विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन की भरपाई यूरोपीय और अन्य देश भी जैसे-तैसे कर लेंगे, लेकिन रूस की भरपाई मुश्किल हो जाएगी। पुतिन भी इस बात को समझ रहे होंगे। युद्ध की वजह से हर देश चुनौतियों से जूझने को मजबूर होगा। रूस-यूक्रेन संकट को कैसे भी खत्म करने की जरूरत है।

कीव। रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन के सांसदों ने देशव्यापी आपातकाल लगाने के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह आपातकाल संघर्ष प्रभावित क्षेत्र लुहान्स्क और डोनेट्स्क में प्रभावी नहीं होगा। यूक्रेन के क्षेत्रों में आपातकाल की स्थिति लागू करने के इस कानून को 450 सीटों वाली संसद में 335 सांसदों ने समर्थन दिया। यहां डोनेट्स्क और लुहान्स्क में अभियान चल रहा है। यहां विशेष कानून व्यवस्था पहले से ही प्रभावी है।

इंटरफैक्स-यूक्रेन एजेंसी के अनुसार यूक्रेन के 22 क्षेत्रों में आपातकाल लागू करने का उद्देश्य बैठकों, विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाना, संबंधित अधिकारियों को सूचित किए बिना सैनिकों को निवास बदलने से रोकना और ऐसी गलत सूचनाओं के प्रसार पर रोक लगाना है, जिनसे देश में अस्थिरता होने की संभावना है। लोगों और वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद ने यूक्रेन की सीमाओं के पास रूस के सैनिकों की भारी तैनाती को देखते हुए संसद को देश में आपातकाल की स्थिति लागू का प्रस्ताव दिया था।