नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को कहा कि जनजातियों के समग्र विकास और सरकार की योजनायें उन तक सुचारु रूप से पहुंचाने के लिए अधिकारियों को उनके पास जाकर उनकी समस्याओं को समझना होगा। मुर्मु ने यहां एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए) और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) से जुड़े अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहा कि अधिकारी गांव-गांव जाकर आदिवासियों से मिलें और उनके साथ घुल-मिलकर उनकी समस्याओं को समझें, तभी वे वास्तविकताओं से अवगत हो सकेंगे। इसके बाद ही आदिवासियों के समग्र विकास की योजनायें शासन स्तर पर बनायी जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी खुलकर अपनी दिक्कतें और समस्याओं को लोगों से बताते नहीं हैं। उनके साथ घुल-मिलकर ही उनकी दुश्वारियां समझी जा सकती हैं। उन्होंने आदिवासियों को शिक्षा और उचित पोषण की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तन-मन से योगदान देने का अधिकारियों से आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि आदिवासी बहुत आत्मसम्मान से जीते हैं, उनके पास धन नहीं होगा, उनके पास खाने को कुछ नहीं होगा लेकिन वे आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। वे हमेशा चाहते हैं कि उनके आत्मसम्मान पर कोई आंच न आये। इसलिए उनके पास जाकर और उनसे घुल-मिलकर ही उनकी दिक्कतें समझी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक गर्भवती आदिवासी महिला को उचित पोषण मिले। हर आदिवासी बालक-बालिका को स्कूल जाने की सुविधाएं मिलें और प्रत्येक आदिवासी को गरिमा के साथ आजीविका प्राप्त हो।

राष्ट्रपति ने कहा कि आदिवासी अपनी संस्कृति को लेकर बहुत संवेदनशील रहते हैं, अत: विकास योजनायें बनाते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनकी संस्कृति के साथ कोई समझौता न हो। उन्होंने कहा कि आदिवासियों में बहुत खेल प्रतिभायें हैं, जरूरत उन्हें प्रोत्साहन देकर आगे लाने की है। कई खेल प्रतियोगिताओं से यह साबित भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर ही किसी समुदाय का विकास किया जा सकता है। देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आदिवासियों का समग्र विकास जरूरी है, जिसके लिए अधिकारी समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त करने में अपना योगदान दें। राष्ट्रपति मुर्मु ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि सम्मेलन में जो सुझाव आयेंगे और इसका जो भी निष्कर्ष निकलेगा, वह आदिवासियों के विकास में बहुत सहायक होगा। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से किया गया है।

हैदराबाद। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव ने गुरुवार को आवास निर्माण के वादों को लेकर तेलंगाना के मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी पर तीखा हमला बोला और कांग्रेस सरकार को चुनौती दी कि वे लोगों से वोट मांगने से पहले 20 लाख इंदिराम्मा आवासों का निर्माण करके दिखाएं। पोंगुलेटी के उस पुराने बयान का जिक्र करते हुए जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस 20 लाख घर देने के बाद ही वोट मांगेगी, रामाराव ने सवाल किया कि क्या मंत्री में अपने वादे पर कायम रहने का साहस है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं को नाटकीय बयान देने और बाद में अपनी जवाबदेही से भागने की आदत हो गई है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को 'खोखली घोषणाएं' करने के बजाय अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए हर वादे को लागू करके अपनी ईमानदारी साबित करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस सरकार ने अपनी डबल-बेडरुम आवास योजना के माध्यम से गरीबों को सम्मानजनक आवास प्रदान किए और लाखों परिवारों के लिए घर के स्वामित्व के सपने को हकीकत में बदला। पिछली बीआरएस सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए रामाराव ने कहा कि अकेले हैदराबाद में लगभग एक लाख डबल-बेडरुम घरों का निर्माण किया गया था। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस द्वारा बनाया गया प्रत्येक घर प्रस्तावित इंदिराम्मा घरों की तुलना में गुणवत्ता और आकार में कहीं बेहतर था।
बीआरएस नेता ने कहा, "हमारी पार्टी ने गरीबों के लिए सम्मान और आत्म-सम्मान के साथ घरों का निर्माण किया। हमने खराब स्तर के माचिस की डिब्बी जैसे घरों का निर्माण नहीं किया।"

कांग्रेस सरकार को खुली चुनौती देते हुए रामाराव ने कहा कि अगर उसमें सचमुच प्रशासनिक क्षमता है, तो वह पिछली सरकार की आलोचना करने के बजाय हैदराबाद में उससे भी बेहतर आवास परियोजनाओं का निर्माण करके दिखाए। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर शासन के नाम पर घरों को ढहाने का भी आरोप लगाया, जबकि वह गरीबों के लिए नए घरों का निर्माण करने में पूरी तरह विफल रही है। बीआरएस नेता ने मांग की कि सरकार पिछले ढाई वर्षों के दौरान हैदराबाद में बनाए गए और ढहाए गए घरों की संख्या का विवरण देते हुए एक श्वेत पत्र जारी करे।

एक तीखे राजनीतिक हमले में रामाराव ने श्री रेड्डी के पुराने बयानों पर उनका मजाक उड़ाया और कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार, जमीन से जुड़े ब्लैकमेल, राजस्व प्रणाली के दुरुपयोग और जबरन वसूली की राजनीति में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार तेलंगाना के लोगों से किए गए 'छह गारंटियों' और अन्य चुनावी वादों को पूरा करने में अपनी विफलता से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। रामाराव ने स्पष्ट किया कि बीआरएस कांग्रेस सरकार से सवाल पूछना जारी रखेगी और उसके '420 चुनावी वादों की धोखाधड़ी' का पर्दाफाश करेगी। उन्होंने कहा, "तेलंगाना के लोगों से किए गए वादों के साथ हुए धोखे पर हम सवाल उठाना बंद नहीं करेंगे। ध्यान भटकाने वाली कोई भी राजनीति जनता की आवाज को दबा नहीं सकती।"

जयपुर। बजाज नगर स्थित महावीर उद्यान में आह्वान जनकल्याण एवं सेवा समिति की ओर से गौसेवा एवं मानव सेवा के लिए समर्पित प्रेरणास्रोत संत दुलाराम कुलरिया की स्मृति में “परिंडा लगाओ अभियान” का शुभारंभ किया गया। भीषण गर्मी में पक्षियों को दाना-पानी उपलब्ध कराने और आमजन में जीव दया का संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित इस अभियान ने सामाजिक सरोकारों की अनूठी मिसाल पेश की। कार्यक्रम के दौरान संस्था संरक्षक एवं ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय सचिव (समन्वय) रमेश ओझा तथा अंतरराष्ट्रीय फिटनेस मास्टर एवं किसान नेता बृजेन्द्र चौधरी को समाज सेवा, गौसेवा और जनहित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। संस्था सचिव नफीस ने कहा कि आज के दौर में मानव सेवा के साथ-साथ पशु-पक्षियों की सेवा भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।

जयपुर, 24 मई 2026। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों को सेवा, सुशासन, विकास और जनकल्याण का स्वर्णिम काल बताते हुए कहा कि इन वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन इन उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए 5 जून से 21 जून तक प्रदेशभर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएगा।

बगड़ी ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एवं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके माध्यम से केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर मंडल स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। वहीं 8 से 12 जून तक मीडिया संवाद, 8 से 14 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान, 12 से 20 जून तक जनकल्याण शिविर तथा 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस दौरान सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और संगठन पदाधिकारी बूथ स्तर तक जाकर आमजन से संवाद करेंगे।

श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत प्रदेशभर में पौधारोपण किया जाएगा। साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित होंगी। जनकल्याण शिविरों में आयुष्मान भारत, पीएम सूर्य घर, पीएम स्वनिधि, लखपति दीदी सहित विभिन्न योजनाओं के पंजीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं। देश ने आधारभूत संरचना, डिजिटल इंडिया, सामाजिक सुरक्षा, आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। भाजपा कार्यकर्ता इस अभियान को जन आंदोलन बनाकर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

अभियान के सफल संचालन के लिए प्रदेश स्तर पर समन्वय समिति का गठन भी किया गया है। इसमें भाजपा प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी को प्रदेश संयोजक बनाया गया है। वहीं नारायण मीणा, अपूर्वा सिंह, ओमप्रकाश भडाना, ज्योति खण्डेलवाल और आशीष चौपड़ा को सह-संयोजक बनाया गया है। साथ ही प्रत्येक जिले में अलग-अलग टोलियों का गठन किया जाएगा।

जयपुर। अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक शुक्रवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 182.69 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को तय समय सीमा में पूरा करें तथा योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में छात्रवृत्ति योजनाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों की प्रगति पर भी चर्चा हुई।

अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भगत ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत 2238 कार्यों में से लगभग 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। शेष कार्यों को भी इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रगतिरत 37 कार्यों में से 5 कार्य अगले माह तक पूरे हो जाएंगे, जिनमें राजकीय महाविद्यालय सीकरी (भरतपुर), अल्पसंख्यक बालक छात्रावास मसूदा (अजमेर) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ाजान, कामां (भरतपुर) के भवन निर्माण कार्य शामिल हैं।

छपरा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को कहा कि सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों का हर हाल में 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाएगा, और यदि निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित अधिकारी 31वें दिन स्वतः निलंबित माने जाएंगे। सम्राट चौधरी ने आज सारण जिले के सोनपुर प्रखंड स्थित डुमरी बुजुर्ग पंचायत में ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ अभियान के तहत आयोजित ‘सहयोग शिविर’ का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान और उन्हें न्याय दिलाना ही ‘सहयोग शिविर’ का मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि शिविर में प्राप्त आवेदनों का हर हाल में 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित अधिकारी 31वें दिन स्वतः निलंबित माने जाएंगे। उन्होंने बताया कि आवेदन मिलने के 10वें, 20वें और 25वें दिन संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया जाएगा, जिससे समय पर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को समृद्ध बनाना चाहते हैं तथा ‘सहयोग शिविर’ इस दिशा में महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा।उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है कि प्रदेश सरकार धीरे- धीरे अपने विधानसभा चुनाव संकल्प 2025 के एक एक वादे को पूरा करने की ओर बढ़ रही है और इसी क्रम में दिल्ली सरकार आगामी सप्ताह से दिल्ली में राशनकार्ड बनाने का कार्य शुरू करने जा रही है। सचदेवा ने रविवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि विगत आठ साल के दौरान दिल्ली की तत्कालीन अरविंद केजरीवाल सरकार ने दावे तो बड़े -बड़े किये, लेकिन गरीबों को राशनकार्ड जैसा आवश्यक दस्तावेज नहीं दिया, जिस कारण गरीब लोग खुले बाजार से राशन लेने को बाध्य हुए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के भरपूर समर्थन के साथ 2025 में सत्ता में आई भाजपा की सरकार धीरे- धीरे अपने चुनावी वादे को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी सप्ताह से दिल्ली में लगभग दो लाख नये राशनकार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी और इस राशनकार्ड बनाने की प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए आवेदन केवल आनलाइन भरे जायेगे।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों तथा मंडल अध्यक्षों से अपील की है कि वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक को राशनकार्ड बनवाने को जागरूक करें और आनलाइन आवेदन करने में उनकी मदद करें, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक केन्द्र तथा दिल्ली सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके।

जयपुर। भजनलाल शर्मा से रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर गडरिया, गायरी, धनगर, पाल बघेल सहित विमुक्त, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू जनजाति समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य बजट में समाज हित में की गई घोषणाओं और विभिन्न कल्याणकारी प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देवी अहिल्या बाई होल्कर की 301वीं जयंती पर आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय समारोह के पोस्टर का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के उत्थान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तथा विमुक्त, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू समाज के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। कार्यक्रम में विमुक्त, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू जनजाति महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दुष्यंत कुमार बघेल सहित बड़ी संख्या में समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

नई दिल्ली। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार सचिव वंदना गुरनानी ने बुधवार को कहा कि सरकार अनुपालन के बोझ को कम करने, श्रमिक कल्याण में सुधार लाने और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के उद्देश्य से नए श्रम संहिताओं के सुचारू और प्रौद्योगिकी-आधारित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने के लिए सरकार राज्यों और उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। वह "नए श्रम संहिता: कार्यान्वयन, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए अनुपालन और उद्योग की तैयारी" के विषय में राजधानी में उद्योग मंडल संगठन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रही थीं ।

संगोष्ठी में शामिल उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, मानव संसाधन पेशेवरों, कानूनी विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं को संबोधित करते हुए गुरनानी ने कहा कि केंद्र ने श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए राज्यों के साथ व्यापक परामर्श किया है, साथ ही नियमों और अनुपालन ढाँचों को अंतिम रूप देने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है है। उन्होंने कहा, "श्रम संहिताओं की सफलता सरकार, उद्योग और श्रमिकों के बीच मजबूत सहयोग पर निर्भर करेगी।"

श्रम सचिव ने बताया कि इन सुधारों के तहत 29 श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समेकित किया गया है, 1,228 धाराओं को घटाकर 480 धाराएं कर दिया गया है और 1,436 नियमों को सुव्यवस्थित करके 357 नियम बना दिए गए हैं, जिससे भारत की श्रम अनुपालन प्रणाली में काफी सरलता आई है। सरकार के डिजिटल-प्रथम दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए श्रम सचिव ने कहा कि श्रम संहिता के तहत भविष्य में होने वाले निरीक्षण जोखिम-आधारित, प्रौद्योगिकी-सक्षम और हस्तक्षेपकारी प्रवर्तन के बजाय सुविधा प्रदान करने पर केंद्रित होंगे। उन्होंने कहा, "उद्देश्य अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेप को कम करना और स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना है।"

केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कृष्णमूर्ति ने कार्यक्रम में कहा, "ईपीएफओ नए श्रम संहिता के अनुरूप डिजिटल सेवा वितरण का तेजी से विस्तार कर रहा है।" उन्होंने बताया कि ईपीएफओ नियोक्ताओं और श्रमिकों के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए एपीआई-आधारित रिटर्न फाइलिंग सिस्टम, स्वचालित खाता हस्तांतरण और सरलीकृत निकासी तंत्र शुरू कर रहा है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने के बाद अब राज्य के लोगों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि नयी 'डबल-इंजन सरकार' प्रमुख केंद्रीय कल्याणकारी कार्यक्रमों का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "पश्चिम बंगाल के मेरे भाइयों और बहनों का कल्याण सर्वोपरि है। मुझे बहुत खुशी है कि राज्य के लोगों को आयुष्मान भारत तक पहुंच मिलेगी, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजना है और शीर्ष गुणवत्ता वाली तथा सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करती है। साथ ही, डबल-इंजन सरकार प्रमुख केंद्रीय योजनाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।"

प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल में भाजपा द्वारा औपचारिक रूप से कार्यभार संभालने के बाद आई है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस का 15 साल का शासन समाप्त हो गया और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता से बाहर हो गई। भाजपा ने आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन और केंद्र के साथ बेहतर समन्वय को अपने चुनावी अभियान का मुख्य मुद्दा बनाया था और पिछली तृणमूल सरकार पर राजनीतिक कारणों से कई केंद्र प्रायोजित योजनाओं को रोकने का आरोप लगाया था।

आयुष्मान भारत, जिसे आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में जाना जाता है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक अस्पतालों में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार पांच लाख रुपये तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। तृणमूल शासन के दौरान, पश्चिम बंगाल इस योजना से बाहर रहा था और इसके बजाय अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना 'स्वास्थ्य साथी' चला रहा था, जिसे बनर्जी सरकार ने एक अधिक समावेशी विकल्प के रूप में पेश किया था।

भाजपा ने बार-बार तर्क दिया था कि आयुष्मान भारत से बाहर रहने से बंगाल के निवासी देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों के विस्तृत नेटवर्क के लाभ से वंचित रह गए। हालांकि, तृणमूल का मानना था कि स्वास्थ्य साथी व्यापक कवरेज प्रदान करती है और उसने केंद्र पर कल्याणकारी योजनाओं के वितरण का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया था। सत्ता परिवर्तन के साथ ही, नयी भाजपा सरकार से राज्य में आयुष्मान भारत को तेजी से लागू करने और अन्य कल्याणकारी पहलों को केंद्रीय योजनाओं के अनुरूप बनाने की उम्मीद है।

जयपुर। श्री हनुमान चालीसा प्रबंध समिति के संस्थापक संत अमरनाथ महाराज के सानिध्य में भांकरोटा स्थित आई इंडिया जयपुर द्वारा बी.पी.एल. एवं अनाथ बच्चों के लिए संचालित प्रेम पाठशाला में अध्ययनरत बच्चों को शिक्षण सामग्री प्रदान की गई। इस अवसर पर बच्चों के चेहरों पर खुशी और उत्साह साफ दिखाई दिया। समिति द्वारा इन आवश्यक वस्तुओं का वितरण कर बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ उनके चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास किया जा रहा है।

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओड समाज को बड़ी सौगात देते हुए जयपुर में छात्रावास और रामदेवरा में धर्मशाला के लिए भूमि आवंटन की घोषणा की। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित ओड समाज संवाद कार्यक्रम में उन्होंने समाज के योगदान को सराहते हुए इसे गौरवशाली परंपरा वाला बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओड समाज ने किलों, महलों और जल संरचनाओं के निर्माण में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। जल संरक्षण की परंपरा को समृद्ध करने में इस समाज की भूमिका उल्लेखनीय रही है, जिसने संसाधनों के बेहतर उपयोग की सीख दी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से धरातल पर उतार रही है और किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर जल और लखपति दीदी जैसी पहलों को जनकल्याणकारी बताया। मुख्यमंत्री ने श्रमिक कल्याण को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि ‘श्रमेव जयते’ के मंत्र के साथ श्रमिकों के सम्मान, सुरक्षा और सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में करीब 20 लाख श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन किया गया है और विभिन्न योजनाओं के तहत लाखों श्रमिकों को आर्थिक सहायता दी गई है।

उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत दस्तकारों को सस्ती दरों पर ऋण और प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के माध्यम से श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकारों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3 हजार रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान किया गया है। शिक्षा और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र  में सरकार की पहल का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने ओड समाज के युवाओं से कौशल प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बनने, बेटियों को शिक्षित करने और समाज के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर ओड महासभा के अध्यक्ष प्रेम ओड सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे।