नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) को समाप्त कर उसकी जगह लाई गई नई वीबी जी राम जी योजना को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। रमेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से पर्याप्त परामर्श किए बिना ही मनरेगा को समाप्त करने वाला विधेयक संसद से पारित करा दिया।

उन्होंने कहा कि एक जुलाई 2026 से लागू होने वाली नई योजना को लेकर कई राज्यों ने गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं। उनके अनुसार, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड जैसे भाजपा-शासित राज्यों ने भी राज्यों पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ का विरोध किया है। वहीं चार अन्य राज्यों ने खेती के पीक सीजन के दौरान प्रस्तावित ब्लैकआउट अवधि पर आपत्ति जताई है, जबकि कम से कम पांच राज्यों ने ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने की मांग की है।

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि ग्रामीण विकास मंत्री का गृह राज्य भी इस नई योजना को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि मनरेगा संविधान की भावना के अनुरूप ग्रामीणों को काम का अधिकार सुनिश्चित करता था, जबकि नई वीबी जी राम जी योजना केवल सत्ता के केंद्रीकरण और राज्यों पर बढ़ते वित्तीय दबाव का माध्यम बनकर रह जाएगी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से राज्यों की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार करने और ग्रामीण रोजगार से जुड़े हितों की रक्षा करने की मांग की है।

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे शुक्रवार को निमेड़ा स्थित श्री श्याम गौशाला पहुंचे। उन्होंने वहां चल रही भागवत कथा सुनी और श्री बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना कर सबके मंगल की कामना की। राज्यपाल ने गौशाला में गायों को चारा खिलाया और वहां उपस्थित भागवत कथा सुनने वालों से संवाद करते हुए भगवान श्री कृष्ण की लीला और भगवद भक्ति की सनातन भारतीय मूल्यों की उदात्त दृष्टि से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने वहीं पेड़ भी लगाया और वर्षा के मौसम में अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया।

जयपुर। निर्जला एकादशी के अवसर पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में श्रद्धालुओं एवं राहगीरों के लिए जल सेवा शिविर लगाए गए। भीषण गर्मी को देखते हुए कई सामाजिक, धार्मिक एवं स्वयंसेवी संगठनों ने लोगों को शीतल जल, ठंडाई, कुल्फी, शरबत तथा अन्य शीतल पेय पदार्थ वितरित किए। सेवा के इस कार्य में बच्चे भी अपनी भागीदारी निभाते नज़र आए।

शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और धार्मिक स्थलों के आसपास लगाए गए शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों ने जलपान किया। स्वयंसेवकों ने राहगीरों को ठंडा पानी पिलाकर सेवा कार्य में भागीदारी निभाई। कई स्थानों पर फल एवं प्रसाद का भी वितरण किया गया। आयोजकों ने बताया कि निर्जला एकादशी के अवसर पर जल सेवा का विशेष महत्व माना जाता है। 

इसी भावना के साथ लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए गए। सामाजिक संगठनों एवं नागरिकों के सहयोग से पूरे दिन सेवा कार्य चलता रहा। श्रद्धालुओं ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे पुण्य एवं जनकल्याण का कार्य बताया।

जयपुर। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जयपुर प्रथम जिले में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से मल्टी-ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस (एमडीआर-टीबी) से पीड़ित मरीजों को पोषण किट वितरित की जा रही हैं। इस पहल का उद्देश्य मरीजों को आवश्यक पोषण सहायता उपलब्ध कराकर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना तथा उपचार के दौरान बेहतर स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करना है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि टीबी उन्मूलन केवल दवा उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि मरीजों को संतुलित और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना भी बेहद जरूरी है।

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से टीबी रोगियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और पोषण सहायता प्रदान की जा रही है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. रविन्द्र कुमार खत्री ने कहा कि एमडीआर-टीबी मरीजों के लिए नियमित उपचार के साथ पौष्टिक आहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिविरों के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों ने ग्रामीणों को टीबी के लक्षण, बचाव और समय पर जांच एवं उपचार के प्रति जागरूक किया। विभाग का लक्ष्य जनसहभागिता और सतत प्रयासों के जरिए टीबी मुक्त जयपुर और टीबी मुक्त भारत के संकल्प को साकार करना है।

चंडीगढ़। हरियाणा में सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद कुमारी सैलजा ने राज्य में यूरिया और डीएपी की कमी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि किसानों को खाद के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। उन्होंने सोमवार को यहां एक बयान में कहा कि हर बिजाई सीजन में किसानों को खाद के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ता है, जबकि सरकार पोर्टल और सत्यापन की प्रक्रिया में उलझी है। कुमारी सैलजा ने कहा, ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ में सरकार के पास किसानों की जमीन और फसल का पूरा रिकॉर्ड है। इसके बावजूद किसानों को जरूरत के हिसाब से समय पर खाद नहीं मिल रही। सरकार को आंकड़ों के आधार पर पहले ही मांग का आकलन कर यूरिया-डीएपी की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए थी। प्रदेश के कई जिलों से खाद की कमी और किसानों की परेशानी की खबरें आ रही हैं, जिससे खरीफ सीजन प्रभावित होने की आशंका है।

उन्होंने सरकार से जिला स्तर पर खाद की उपलब्धता की समीक्षा कर तुरंत आपूर्ति बढ़ाने की मांग की। किसानों को टोकन, पोर्टल और सत्यापन में उलझाने की बजाय उनकी असली जरूरत पूरी की जाये। पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने उकलाना क्षेत्र की रेल सुविधाओं को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। उन्होंने उकलाना रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउंटर शुरू करने और अजमेर-अमृतसर एक्सप्रेस, भावनगर-हरिद्वार एक्सप्रेस एवं विवेक एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की। उन्होंने कहा कि उकलाना और आसपास के करीब 60 गांवों के हजारों यात्रियों को इससे राहत मिलेगी।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता सोमवार दोपहर 12 बजे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार राज्य में अपना पहला बजट पेश करेंगे। इस बजट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि इसमें नयी सरकार के भविष्य का रोडमैप तैयार होगा। इस बजट से नयी 'डबल-इंजन' सरकार के विकास का खाका सामने आने और यह संकेत मिलने की उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में राज्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी सरकार के पहले बजट को "काफी महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य" करार देते हुए कहा था कि इसमें राज्य के हर क्षेत्र के विकास के लिए विशेष योजनाएं शामिल होंगी। वित्त मंत्री दासगुप्ता के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उनके अनुसार, पिछली सरकार के गैर-जिम्मेदाराना खर्चों और कम राजस्व संग्रह के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था के कई पैमाने लड़खड़ायी हुई है। पिछले प्रशासन की आलोचना करते हुए दासगुप्ता ने पहले टिप्पणी की थी कि सरकार 'ट्रेडमिल पर खड़े होकर' बजट तैयार नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि बजट बनाने की प्रक्रिया बड़ी जिम्मेदारी है।

नयी सरकार लगातार यह कहती रही है कि उसे भारी वित्तीय दबाव विरासत में मिला है और पिछला प्रशासन राज्य पर 7.8 लाख करोड़ रुपये का ऋण छोड़ गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य को कर्ज चुकाने के लिए 82,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा था, जिसमें अकेले ब्याज के रूप में दिया गया 49,000 करोड़ रुपया शामिल है। पिछले बजट में राज्य का प्रस्तावित खुद का राजस्व 1,12,543 करोड़ रुपये था, जिसका लगभग 75 फीसदी हिस्सा कथित तौर पर कर्ज चुकाने में ही खर्च हो गया था। केंद्रीय करों और अनुदानों में राज्य की हिस्सेदारी को मिलाकर कुल अनुमानित आय 2.6 लाख करोड़ रुपये थी। ऐसी उम्मीदें काफी ज्यादा हैं कि नया बजट उच्च राजस्व वृद्धि का अनुमान लगायेगा, क्योंकि राज्य की आय बढ़ाना वित्त मंत्री की घोषित प्राथमिकताओं में से एक है।

बजट से पहले दासगुप्ता ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी के साथ बैठकें की थीं। उम्मीद है कि इन चर्चाओं का असर सरकार की वित्तीय योजना और आर्थिक रणनीति पर दिखेगा। दासगुप्ता ने पश्चिम बंगाल के लिए एक 'मार्शल प्लान' की आवश्यकता के बारे में भी बात की है, जिसका तात्पर्य दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप की तरह बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण और आर्थिक पुनर्गठन के प्रयासों से है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि सरकार का मुख्य ध्यान बड़े पैमाने पर केंद्रीय निवेश के सहयोग से बुनियादी ढांचे के विकास पर हो सकता है।

बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को लेकर भी घोषणाएं होने की उम्मीद है। उद्योग और व्यापारिक समूहों को एक नयी भूमि नीति, औद्योगिक निवेश के लिए प्रोत्साहन और स्टांप व पंजीकरण शुल्क में राहत जैसे उपायों की उम्मीद है। इसके साथ ही सरकार के सामने कर्ज का बोझ बढ़ाये बिना कल्याणकारी खर्चों और आर्थिक पुनर्निर्माण के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। भाजपा सरकार पहले ही लक्ष्मी भंडार के तहत मिलने वाले लाभों को दोगुना कर चुकी है और अन्नपूर्णा योजना शुरू कर चुकी है, जबकि उसने यह भी स्पष्ट किया है कि पिछली सरकारों की शुरू की गयी सामाजिक कल्याण योजनाएं जारी रहेंगी। श्री दासगुप्ता ने साफ किया है कि यह बजट चालू वित्तीय वर्ष के केवल बचे आठ महीनों के लिए ही है और शायद इसमें सरकार का दीर्घकालिक खाका पूरी तरह सामने न आये। उम्मीद है कि आज का यह बजट बंगाल की नयी सरकार की प्राथमिकताओं और नीतिगत दिशा का पहला स्पष्ट संकेत देगा।

उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित भगवान महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा आज आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा- 2026 (नीट) में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों की सुविधा हेतु विशेष जलपान एवं अल्पाहार व्यवस्था की गई है। प्रशासक एवं अपर कलेक्टर प्रथम कौशिक ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुरूप उज्जैन जिले के आठ परीक्षा केन्द्रों, जिनमें सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज सांवेर रोड, पीएम श्री केवी इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, सरकारी गर्ल्स पीजी कॉलेज, उत्कृष्ट विद्यालय माधव नगर, कालिदास गर्ल्स कॉलेज, महाराजवाड़ा क्रमांक-2 स्कूल एवं गर्ल्स स्कूल सराफा आदि पर आयोजित इस परीक्षा में लगभग 4,171 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। सभी परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों को श्री महाकालेश्वर मंदिर के निःशुल्क अन्नक्षेत्र के माध्यम से जलपान एवं अल्पाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों को परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व आवश्यक अल्पाहार उपलब्ध हो सके तथा परीक्षार्थी सकारात्मक एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में अपनी परीक्षा दे सकें, इस उद्देश्य से मंदिर प्रबंध समिति द्वारा यह विशेष व्यवस्था की गई है। व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर सहायक प्रशासक, प्रभारी, सह-प्रभारी एवं आउटसोर्स कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। संपूर्ण व्यवस्था का प्रभारी उप प्रशासक एवं डिप्टी कलेक्टर सुश्री सिम्मी यादव को बनाया गया है, जिनके मार्गदर्शन में सभी परीक्षा केन्द्रों पर व्यवस्थाओं का संचालन किया गया। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा यह पहल विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को परीक्षा के दौरान आवश्यक सहयोग एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को आसान और सुलभ बनाने के उद्देश्य से सोमवार से राज्यव्यापी 'जन कल्याण शिविर' कार्यक्रम शुरू कर रही है। यह पहल पिछली सरकार के 'द्वारे सरकार' जनसंपर्क कार्यक्रम से मिलती-जुलती है। इसका उद्देश्य कई कल्याणकारी योजनाओं, जागरूकता अभियानों और आवेदन की सुविधाओं को एक ही छत के नीचे लाना है।

सूत्रों के अनुसार, आज से बुधवार तक राज्य भर में जिला और ब्लॉक स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर उन लोगों को सीधे आवेदन करने की सुविधा देंगे, जो अब तक विभिन्न सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कृषि से जुड़ी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए हैं। आवेदन जमा करने और शुरुआती जांच को आसान बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, ताकि काम में देरी न हो और लोग जानकारी के अभाव के कारण सरकारी लाभों से वंचित न रहें।

शिविरों में कई केंद्रीय और राज्य योजनाओं के आवेदन स्वीकार किये जायंगे। इनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा, उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, पहचान पत्र (आधार) नामांकन व लिंक करना और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत आवेदन शामिल हैं। इसके अलावा जमीन से जुड़ी सेवाएं जैसे दाखिल-खारिज, भूमि रिकॉर्ड में छोटे-मोटे सुधार और पट्टा के आवेदन भी उपलब्ध होंगे। इन शिविरों में ई-श्रम, पीएम श्रम योगी मानधन, मुफ्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना के आवेदनों पर भी कार्रवाई की जाएगी। लाभार्थी अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सुकन्या समृद्धि योजना, कन्याश्री और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

किसानों के लिए पीएम-किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और कृषि अवसंरचना कोष के आवेदन लिए जाएंगे। पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं, जिनमें प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, शिक्षाश्री, मेधाश्री और तपशिल बंधु शामिल हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा बैंकिंग और वित्तीय समावेशन योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना भी उपलब्ध होंगी।

मछुआरों के लिए पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना-प्रथम, पीएम उज्ज्वला योजना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन और पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग औपचारिक रूप देने की योजना के लिए भी आवेदन जमा किए जा सकते हैं। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों में विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें बुनियादी ढांचे, जागरूकता अभियानों, आवेदन प्रणाली और अंतर-विभागीय समन्वय सहित सभी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए रविवार को ही अपने-अपने जिलों में पहुंचने के निर्देश दिए गए थे।

प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के तहत, अधिकारियों को आज और कल (मंगलवार) को अधिक से अधिक शिविरों का दौरा करने का निर्देश दिया गया है। जरूरत पड़ने पर बुधवार को भी निरीक्षण जारी रहेगा। वे शिविरों में आने वाले नागरिकों के अनुभव, आवेदन प्रसंस्करण की गति और दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करेंगे। राज्य सरकार को उम्मीद है कि जन कल्याण शिविर कार्यक्रम न केवल सरकारी सेवाओं को जनता के करीब लाएगा, बल्कि प्रशासन और जनता के बीच के जुड़ाव को भी मजबूत करेगा।

जयपुर। आज एक जनसेवक को निगम द्वारा मोदी जी द्वारा किए गए 12 वर्ष के कार्यकाल के बारे में बताने का अवसर प्रदान किया। आज का दिन बेहद खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक बड़े और एतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, चुनाव जीत कर लगातार देश प्रशासन करने के मामले में पीएम मोदी अब संयुक्त रूप से पंडित नेहरू के साथ आ गए हैं। 9 जून तक के कार्यकाल को देखें तो एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने लगातार 4398 दिनों तक शासन कर दिया जो कि नेहरू जी के कुल लगातार कार्यकाल के बराबर है। जो कि नेहरू जी के कुल और लगातार कार्यकाल के बराबर है। 10 जून के बाद पीएम मोदी ने इस रिकार्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में, 8 जून को पीएम मोदी ने देश की सत्ता में रहते हुए अपने 12 वर्षों में लंबे सफर के दौरान उनके नेतृत्व में देश में कई बड़े जमीनी, आर्थिक, रणनीतिक और कानूनी बदलाव देखने को मिले पिछले 12 वर्षों में अलग-अलग मोर्चा पर पीएम मोदी जी का सफर और उनकी प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार रही हैं। 

आर्थिक सुधार और डिजिटल क्रांति:- जो साल 2014 के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम बनकर उभरा है। देश में करीब 1.46 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा चुका है रेलवे का रिकॉर्ड स्तर परबिजलीकरण हुआ,और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनें भी चलाई गई हैं आत्मनिर्भर भारत पैकेज का पीअलआई योजना की शुरुआत भी इसी दौरान हुई जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल और डिफेंस सेक्टर में भी भारी निवेश आने से भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता भी बन चुका है कड़े कानून और ऐतिहासिक फैसला अगस्त 2019 में मोदी जी द्वारा एक बड़ा और कड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 को हमेशा के लिए हटा दिया इस ऐतिहासिक कदम के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरी तरह से भारतीय संविधान के दायरे में आ गए इससे वहां विकास की मुख्य धारा और सुरक्षा व्यवस्था में भी बड़े सुधार देखने को मिले हैं। 

सामाजिक कल्याण और बुनियादी सुविधाएं इसमें आम जनता की सहूलत के लिए चलाई गई आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गी परिवारों को हर साल ₹500000 तक का मुख्य इलाज मिल रहा है वही जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में 15 करोड़ के अधिक घरों तक पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाया गया पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को 4 करोड़ के अधिक पक्के मकान बनाकर स्वच्छता के मोर्चे पर 12 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण कराया इसके अलावा योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त और रियायती दरों पर एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए। 

रक्षा नीति और मजबूत निवेश आतंकवाद के खिलाफ भारत के सख्त रूप अपनाते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जिसके तहत सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे कई बड़े कदम उठाएं गए। अंतरिक्ष और विज्ञान में देश में स्पेस स्टार्टअप की संख्या 400 के पास पहुंच गई इसरो के साथ मिलकर भारत का चंद्रयान तीन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बना मिशन आदित्य अल 1 ने भी वैश्विक स्तर पर भारत की तकनीकी क्षमता का लोहा मनवाया। करोना संकट के दौरान भी भारत ने स्वदेशी वैक्सीन बनाई बल्कि 220 करोड़ से अधिक मुफ्त वैक्सीन डोज का रिकॉर्ड अभियान चलाया और वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के दर्जनों देशों को दवाइयां भेज कर दुनिया की मदद की।

जयपुर। जीत गोविंद उर्फ जीतू जी ने एक बार फिर से समाजसेवा की मिसाल पेश करते हुए मुख्य चौराहे पर वॉटर कूलर की व्यवस्था की गई। गर्मी के बीच यह पहल आमजन और राहगीरों को ठंडे पानी की सुविधा प्रदान कर रही है। इसके बारे में जीतू ने कहा कि, घाटगेट के मुख्य चौराहे से रोजाना बड़ी संख्या में ग्रामीण, राहगीर गुजरते हैं। ठंडे और स्वच्छ पेयजल की यह व्यवस्था उन्हें काफी सुविधा प्रदान करेगी। इसके बारे में जब राहगीरों से बात की गई तो उन्होंने इस पहल को जनसेवा की भावना का प्रतीक बताया।

जीत गोविंद के पास में काम करने वाले लोगों से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब लोग अपने निजी कार्यों में व्यस्त रहते हैं, उस समय जीत गोविद जी ने समाज के लिए समय और संसाधन लगाकर एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। जानकारी के अनुसार, ये पहला मौका नहीं है जब जीत गोविंद से समाज के लिए कुछ किया, इससे पहले इन्होंने भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए पूरे महीने रोजे इफ्तारी करवाई थी।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के मौके पर मंगलवार को यहां दीनदयाल मार्ग स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 'विकसित भारत के अमृत काल: 12 साल - सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण' नाम की इस प्रदर्शनी में बदलते भारत की छवि दर्शायी गयी है, जो राष्ट्र निर्माण, किसान-गरीब उत्थान और विभिन्न क्षेत्रों में हुए ऐतिहासिक बदलावों को प्रदर्शित करती है।

नवीन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इस विकास यात्रा के विभिन्न आयामों का अवलोकन किया। सेवा, सुशासन और अंत्योदय से प्रेरित यह कालखंड, सामूहिक सोच, सामूहिक संकल्प और 'विकसित भारत 2047' के सामूहिक स्वप्न को साकार करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है।" इससे पहले उन्होंने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में लिखा, "संकल्प से सिद्धि तक, 12 वर्षों में भारत ने विकास और आत्मनिर्भरता का एक नया अध्याय लिखा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में, देश 'विकसित भारत 2047' की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहा है।"

प्रदर्शनी के उद्घाटन के मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, पार्टी महासचिव तरुण चुग, पार्टी महासचिव दुष्यंत गौतम सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। गौतम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 12 वर्षों में 'अंत्योदय' के संकल्प को साकार करते हुए समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा, "आज मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा मुख्यालय में मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों एवं ऐतिहासिक उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्षों की परिवर्तनकारी यात्रा को प्रदर्शित करती है।"

सिंह ने कहा, "इस तरह की प्रदर्शनी पूरे देश में लगाई जा रही है, जिसमें पीएम मोदी के नेतृत्व के पिछले 12 वर्षों को दिखाया गया है। एक ऐसा समय जो ऐतिहासिक उपलब्धियों और शानदार कामों से भरा रहा है।" उन्होंने कहा, "हर क्षेत्र में लोगों को ऐसी सुविधाएं मिली हैं जो सचमुच क्रांतिकारी हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की योजनाओं के केंद्र में गरीब और किसान हैं। देश भर में आयोजित यह प्रदर्शनी पिछले बारह वर्षों की इन ऐतिहासिक उपलब्धियों को उजागर करती है।"

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को कहा कि जनजातियों के समग्र विकास और सरकार की योजनायें उन तक सुचारु रूप से पहुंचाने के लिए अधिकारियों को उनके पास जाकर उनकी समस्याओं को समझना होगा। मुर्मु ने यहां एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए) और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) से जुड़े अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहा कि अधिकारी गांव-गांव जाकर आदिवासियों से मिलें और उनके साथ घुल-मिलकर उनकी समस्याओं को समझें, तभी वे वास्तविकताओं से अवगत हो सकेंगे। इसके बाद ही आदिवासियों के समग्र विकास की योजनायें शासन स्तर पर बनायी जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी खुलकर अपनी दिक्कतें और समस्याओं को लोगों से बताते नहीं हैं। उनके साथ घुल-मिलकर ही उनकी दुश्वारियां समझी जा सकती हैं। उन्होंने आदिवासियों को शिक्षा और उचित पोषण की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तन-मन से योगदान देने का अधिकारियों से आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि आदिवासी बहुत आत्मसम्मान से जीते हैं, उनके पास धन नहीं होगा, उनके पास खाने को कुछ नहीं होगा लेकिन वे आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। वे हमेशा चाहते हैं कि उनके आत्मसम्मान पर कोई आंच न आये। इसलिए उनके पास जाकर और उनसे घुल-मिलकर ही उनकी दिक्कतें समझी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक गर्भवती आदिवासी महिला को उचित पोषण मिले। हर आदिवासी बालक-बालिका को स्कूल जाने की सुविधाएं मिलें और प्रत्येक आदिवासी को गरिमा के साथ आजीविका प्राप्त हो।

राष्ट्रपति ने कहा कि आदिवासी अपनी संस्कृति को लेकर बहुत संवेदनशील रहते हैं, अत: विकास योजनायें बनाते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनकी संस्कृति के साथ कोई समझौता न हो। उन्होंने कहा कि आदिवासियों में बहुत खेल प्रतिभायें हैं, जरूरत उन्हें प्रोत्साहन देकर आगे लाने की है। कई खेल प्रतियोगिताओं से यह साबित भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर ही किसी समुदाय का विकास किया जा सकता है। देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आदिवासियों का समग्र विकास जरूरी है, जिसके लिए अधिकारी समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त करने में अपना योगदान दें। राष्ट्रपति मुर्मु ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि सम्मेलन में जो सुझाव आयेंगे और इसका जो भी निष्कर्ष निकलेगा, वह आदिवासियों के विकास में बहुत सहायक होगा। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से किया गया है।