Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator lease - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/7661/rss lease RSS Feed भारत-यूके साहित्यिक रिश्तों को नई उड़ान देगा जयपुर बुकमार्क, 14वें संस्करण में ब्रिटिश काउंसिल के साथ पब्लिशिंग फेलोशिप जारी

जयपुर। भारत और यूके के बीच साहित्य, प्रकाशन और अनुवाद के क्षेत्र में नए संबंधों को मजबूत करने की दिशा में जयपुर बुकमार्क और ब्रिटिश काउंसिल की साझेदारी को आगे बढ़ाया जा रहा है। जयपुर बुकमार्क के 14वें संस्करण में भारत-यूके पब्लिशिंग फेलोशिप के जरिए दोनों देशों के स्वतंत्र प्रकाशकों को एक-दूसरे से जुड़ने और नए अवसर तलाशने का मंच मिलेगा। टीमवर्क आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर संजॉय के रॉय ने कहा कि जयपुर बुकमार्क प्रकाशन समुदाय के लिए महत्वपूर्ण मिलन स्थल बनकर उभरा है।

यह विचारों, किताबों और कारोबार को भाषाओं व सीमाओं के पार पहुंचाने के अवसर तैयार करता है। फेलोशिप स्वतंत्र प्रकाशकों को स्थायी रिश्ते बनाने, नए बाजार तलाशने तथा राइट्स और अनुवाद पर बातचीत शुरू करने का अवसर देती है। ब्रिटिश काउंसिल की डायरेक्टर आर्ट्स इंडिया हेमा सिंह रांस ने कहा कि इस पहल के केंद्र में वे लोग हैं, जो कहानियों की ताकत में विश्वास रखते हैं और उन्हें पाठकों तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं। भारत और यूके के स्वतंत्र प्रकाशकों को साथ लाकर साहित्यिक आदान-प्रदान को मजबूत करना साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य है।

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मावली। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB), उदयपुर ने बुधवार को मावली ग्राम पंचायत के सरपंच को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने परिवादी से यह राशि मकान का पट्टा बनाने के नाम पर ली थी। मौके पर मौजूद ग्राम सचिव की भूमिका की भी जांच की जा रही है।


एसीबी स्पेशल यूनिट के एएसपी उमेश ओझा ने बताया कि मावली निवासी शकील पुत्र खलील मोहम्मद ने ब्यूरो को शिकायत दी कि उसके मकान का पट्टा बनाने की एवज में मावली सरपंच हेमेंद्र पुत्र स्व. चतुर्भुज जाट निवासी नाइयों का मोहल्ला उससे 30 हजार रुपए की मांग कर रहा है। ब्यूरो ने शिकायत का गत 29 अप्रेल को सत्यापन करवाया जिसमें राशि मांगने की पुष्टि हुई। परिवादी शकील मांग के अनुरूप 30 हजार रुपए का बंदोबस्त नहीं कर सका और उसने 15 हजार रुपए सरपंच को देने को कहा। टीम ने बुधवार शाम को आरोपी सरपंच हेमेंद्र जाट को रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया। वहीं मौके पर मौजूद ग्राम सचिव भरतकुमार मीणा की भूमिका की भी जांच की जा रही है। गिरफ्तार सरपंच को गुरुवार को उदयपुर न्यायालय में पेश किया जाएगा।

 

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जयपुर। पंचायती राज विभाग ने प्रदेश में ड्रोन सर्वे की सहायता से राजस्व गांवों में आबादी क्षेत्र के डिजिटल पट्टे जारी करने संबंधी स्वामित्व योजना को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए है। यह एक बड़ी परियोजना है। इसके द्वारा एकत्र नक्शों और ग्रासरूट डेटा का लाभ डिजिटल पट्टों के साथ-साथ विभिन्न विकास योजनाओं में कई रूप में प्रदेश और देश को मिलेगा। पंचायती राज सचिव नवीन जैन ने बताया कि इस योजना में पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग एवं भारतीय सर्वेक्षण विभाग संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। टोंक, अजमेर, बूंदी और पाली जिलों में भी जल्द ही स्वामित्व योजना के लिए सर्वे शुरू किया जाएगा।

स्वामित्व योजना के अन्तर्गत सबसे पहले ग्राम पंचायत द्वारा पटवारी के सहयोग से सम्बन्धित गांव के आबादी क्षेत्र की चूने से मार्किंग करवाई जाती है। इसके बाद सर्वे ऑफ इण्डिया के सर्वेयर्स द्वारा सम्बन्धित राजस्व गांव का ड्रॉन सर्वे कर इमेज ग्राम पंचायत को सौंपी जाती है। इस नक्शा इमेज में अंकित आबादी क्षेत्र की बाहरी सीमा की जांच पटवारी एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा की जाती है। आबादी के अन्दर की सीमाओं की जांच सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक एवं दो वार्ड पंचों के द्वारा की जाती है। इस जांच में उस गांव का एक वार्ड पंच अनिवार्य रूप से शामिल रहता है। सर्वे ऑॅफ इण्डिया द्वारा इस जांच के आधार पर नक्शे में संशोधन कर ग्राम पंचायत को डिजिटल पट्टे जारी करने के लिए दिए जाते है।



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जयपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान अब लीज होल्ड पट्टे से फ्री होल्ड पट्टा लेने के लिए आवेदक को 50 रुपए के स्टांप पेपर पर शपथ-पत्र देना होगा। यूडीएच ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान नगरीय निकायों की ओर से पूर्व में जारी लीज होल्ड पट्टों को फ्री होल्ड करने के लिए मूल पट्टे की आवश्यकता के मध्यनजर बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों में जमा मूल पट्टों के संबंध में बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है।

- लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा संबंधित निकाय आवेदन पत्र 50/- रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पत्र शपथ पत्र देना होगा।
- आवेदन प्राप्त होने के बाद मांग पत्र जारी किया जाएगा, साथ ही निकाय की ओर से संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान को भी सूचित किया जाएगा।
- राशि जमा होने के पश्चात नाम परिवर्तन, उप विभाजन/पुनर्गठन भू-उपयोग परिवर्तन, खांचा भूमि आवंटन आदि हुआ है तो उनका एवं पुराने लीज होल्ड पट्टे एवं अन्य समस्त लिंक दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए नया फ्री होल्ड पट्टा तैयार किया जायेगा।
- नया फ्री होल्ड पट्टा तैयार होने पर संबंधित निकाय द्वारा आवेदक एवं संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान को पुराना लीज होल्ड पट्टा एवं समस्त चैन ऑफ डॉक्यूमेंट की मूल प्रतियां जमा कराने के संबंध में निर्धारित स्थान/शिविर दिनांक एवं समय पर उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाएगा।
- कैम्प की निर्धारित दिनांक को संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान के अधिकृत प्रतिनिधि की ओर से मूल लीज होल्ड पट्टा एवं समस्त मूल दस्तावेज  संबंधित निकाय में जमा कराये जायेंगे उसी समय संबंधित आवेदक द्वारा शिविर में नये फ्री-होल्ड पट्टे का पंजीयन करवाया जायेगा पंजीयन पश्चात नया जारी फ्री होल्ड पट्टा संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त किया जायेगा, जिसकी फोटो प्रति संबंधित आवेदक द्वारा स्थानीय निकाय में रिकॉर्ड हेतु जमा करवानी आवश्यक होगी।
-निकाय में वापिस जमा करवाये गये पुराने लीज होल्ड पट्टे पर नये जारी फ्री होल्ड पट्टे को नोट अंकित कर पत्रावली में नत्थी किया जायेगा।
- वित्त (कर) विभाग से प्राप्त राय के अनुसार बैंक/वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया है।

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जयपुर। शहरी क्षेत्रों में मकान और भूखण्ड का पट्टा लेने वालों को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई जाने वाली आम सूचना से राहत प्रदान की है। अब प्राधिकरण और यूआईटी अपने स्तर पर समाचार पत्रों में यह आम सूचना प्रकाशित करवाएंगे और इस पर आने वाला खर्च भी प्राधिकरण और यूआईटी ही वहन करेंगी। इसके लिए जनता से पैसा नहीं वसूला जाएगा।


नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिए है। फिलहाल विकास प्राधिकरण और यूआईटी में सोसायटी के पट्टों की लीज डीड लेने, नाम ट्रांसफर करवाने, उपविभाजन या पुनर्गठन करवाने, धारा-90ए, भू उपयोग परिवर्तन सहित अन्य कार्यों के लिए राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आमसूचना निकलवानी पड़ती है। इस पर आने वाला खर्च आवेदक को ही वहन करना होता है। कई बार तो स्थिति यह भी बन जाती है कि काम से ज्यादा पैसा इस आम सूचना के प्रकाशन पर देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अब यूडीएच ने आम सूचना प्राधिकरण व यूआईटी स्तर पर ही प्रकाशित करवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए आवेदन के बाद यूआईटी व प्राधिकरण अपने स्वयं के खर्च पर आम सूचना प्रकाशित करवाएंगे। इसका प्रारूप छोटा होगा, जिसमें केवल कॉलोनी या मोहल्ले का नाम और प्रकरण की संख्या की जानकारी होगी। शेष जानकारी संबंधित एजेंसी की वेबसाइट पर देखी जा सकेगी।

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जयपुर। शहरों की पुरानी आबादी क्षेत्रों में 501 रुपए में पट्टा देने के लिए राज्य सरकार ने एक और राहत प्रदान की है। यूडीएच और एलएसजी की ओर से जारी आदेश के अनुसार नगर पालिका अधिनियम की धारा 69 ए. जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की पास 54-ई. अजमेर व जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 50-बी व नगर सुधार अधिनियम की धारा 60-सी के अन्तर्गत अकृषि भूमि के स्वामित्व / अधिकार को समर्पण कर पट्टा दिया जाने का प्रावधान है। कई प्रार्थीयों को गूगल मैप पर प्रोपर्टी चिन्हित करने में समस्या आ रही है, जिससे पट्टे देने में कठिनाई आती है। ऐसे में स्पष्ट किया गया  है कि 69-ए के प्रकरणों में मौका रिपोर्ट के साथ संबंधित कर्मचारी की ओर से गूगल लोकेशन अंकित कर पार्ट प्रति पत्रावली में संलग्न की जाए। पट्टों को गति देने के उद्देश्य से कम से कम औपचारिकतायें रखी जाए।

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जयपुर।  खाद्य मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने पीसीसी में जनसुनवाई करने के बाद मीडिया से बातचीत में जयपुर में कम पट्टे वितरण होने पर नाराजगी जताई। खाचरियावास ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में अधिकारी लापरवाही बरत रहे। जयपुर में पट्टा वितरण सरकार की मंशा अनुसार नहीं हो पा रहे हैं । पट्टा वितरण को लेकर अधिकारी सही काम नहीं कर रहे। एंपावर्ड बैठक में मसला उठाऊंगा। दोषी अधिकारी और कर्मचारियों पर एक्शन किया जाएगा। सरकार जरूरतमंदों को पट्टे देना चाहती है, लेकिन अधिकारी उसमें रोड़ा अटका रहे हैं। मैं जल्द ही जेडीए और नगर निगम के अफसरों के साथ खुद बैठक लेकर समीक्षा करूंगा। राज्य सरकार लोगों को पट्टे देना चाहती है। पट्टा वितरण में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी।

गृह राज्यमंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि ट्रांसफर को लेकर समस्याएं ज्यादा आई है। जब ट्रांसफर खुलेंगे तो इनका हल निकलेगा। साफ-सफाई आदि को लेकर भी समस्याएं आई है। भाजपा द्वारा लगाए जा रहे जंगलराज के आरोप पर कहा कि जंगल में तो शुद्ध वातावरण होता है। लॉ एंड ऑर्डर भाजपा के समय पर क्या था वो आप जानते है। कोरोना को लेकर की जा रही मंत्रीपरिषद की बैठक को लेकर कहा कि कोरोना के बढ़ते चिंता का विषय है। क्या निर्णय होंगें यह मुख्यमंत्री ही जानते हैं।

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जयपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान अब पट्टे के आवेदन के बाद आपत्ति मांगने के लिए सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराना जरूरी नहीं होगा। सरकार ने अभियान अवधि के यह व्यवस्था खत्म कर दिया है।

 इसके लिए पूर्व में जारी आदेशों में संशोधन किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग के आदेश के अनुसार राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 की धारा 60 सी जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 54 ई. अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 50-बी. जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 50-बी एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69 - ए तथा इसके अन्तर्गत विरचित नियम Rajasthan Municipalities (Surrender of Non-Agricultural Land and Grant of Freehold Lease) Rules, 2015 के अन्तर्गत 31दिसंबर 18 तक की सम्पतियों के पूर्व नगरीय निकाय की ओर से  जारी स्टेट ग्रान्ट पट्टे / निर्माण स्वीकृतियां, पंचायत की ओर से  जारी पट्टे तथा कृषि भूमि रूपान्तरण नियम, 1971,1981 1992 एवं 2007 के तहत जारी संपरिवर्तन आदेश की सम्पतियों के मूल सम्पतिधारक अथवा उनके उत्तराधिकारी अथवा उनसे जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से सम्पति क्रय करने वाले व्यक्तियों की ओर से अपनी ऐसी सम्पतियों के दस्तावेज समर्पण कर फ्री होल्ड पट्टे के लिए आवेदन करने पर समाचार पत्र में आपत्ति सूचना जारी नहीं की जाए तथा सीधे पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही की जाए। उपरोक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के लोगो के आवेदन पर सात दिवस की आपत्ति सूचना एक स्थानीय समाचार पत्र के संस्करण में आवेदक के खर्चे पर प्रकाशित कराई जाए। यह संशोधन अभियान अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

]]> राजस्थान जयपुर https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/%E0%A4%AA%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BE-%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%A4%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A4%A2%E0%A4%BC-%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%AF%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%96%E0%A4%AC%E0%A4%B0---%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%A1-%E0%A4%AA%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82---%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%96%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE/article-2966 https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/%E0%A4%AA%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BE-%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%A4%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A4%A2%E0%A4%BC-%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%AF%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%96%E0%A4%AC%E0%A4%B0---%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%A1-%E0%A4%AA%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82---%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%96%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE/article-2966 Mon, 06 Dec 2021 15:57:01 +0530 पट्टे वितरण के रिकॉर्ड में झूठे आंकड़े दिखा रही है सरकार, बात में असत्यता हो तो राजनीति से सन्यास लेने के लिए तैयार हूं- रामलाल शर्मा

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन गांवों/ शहरों के संग अभियान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान की सरकार बड़े-बड़े दावे इस बात के कर रही थी कि जो प्रशासन गांवों/शहरों के संग कैंप लगेंगे, उन कैम्पों के अंदर 10 लाख पट्टे लोगों को जारी करने का काम हम करेंगे। लेकिन हकीकत अब सामने आने लगी है। जिस तरीके से स्वायत्त शासन मंत्री का गुस्सा होना और अब पंचायत राज मंत्री के द्वारा विकास अधिकारी को सस्पेंड करना, इस बात को अंकित करता है कि इनका लक्ष्य कभी पूरा होने वाला नहीं है। मेरा दावा है और मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी इस बात की जांच करवाये कि राजस्थान के अंदर जो आंकड़े आपके पास आ रहे हैं उन आंकड़ों की सत्यता क्या है? ग्राम पंचायतों में पट्टे 5 वितरित किये जा रहे हैं और रिकॉर्ड के अंदर 25 दर्ज किए जा रहे हैं। अगर मेरी बात में असत्यता हो तो मैं राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन कम से कम जनता को गुमराह करने का काम तो आप बंद करें और हकीकत को आप स्वीकार करें। हकीकत यह है कि प्रशासन गांवों /शहरों के संग इन कैंपों के अंदर जनता का कोई काम नहीं हो रहा है,सिर्फ एक औपचारिकता पूरा करने और एक रस्म निभाने की बात की जा रही है।

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जयपुर। राजधानी जयपुर शहर में काफी लंबे से अपने आसियाने के पट्टे का इंतजार कर रहे लोगों को सरकार की भारी रियायतों के बाद भी मकान-भूखण्ड का पट्टा नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन शहरों के संग अभियान से पहले की गई सभी तैयारियां अब विफल होती नजर आ रही है।


करीब 3300 कॉलोनियों में 1.17 लाख बाशिंदों को पट्टे देने की तैयार की गई कार्य योजना धरातल पर नहीं आ पा रही है। गृह निर्माण सहकारी समितियों के दस्तावेजों की वैद्यता खत्म करने के बाद भी कॉलोनियों के नियमन की रफ्तार धीमी नजर आ रही है। शहर में पृथ्वीराज नगर सहित करीब 1400 से अधिक ऐसी कॉलोनियां है, जिनमें 90ए और 90बी पहले ही हो चुकी है, लेकिन कॉलोनियों का ले-आउट प्लान स्वीकृत नहीं होने के कारण नियमन शिविर नहीं लगाया जा सका। अकेली इन कॉलोनियों में करीब 45 हजार से अधिक भूखण्डधारी है।

जेडीए ने 11578 से अधिक पट्टे बांटे, जादुई धारा-69ए भी नहीं दे पा रही राहत
हेरिटेज निगम : परकोटे की प्लानिंग भी धरातल पर नहीं
परकोटे में लंबे समय से लोग पट्टों का इंतजार कर रहे है। सालों से काबिज लोगों को पट्टे देने के लिए धारा 69-ए का भी प्रावधान किया गया, लेकिन इसके बाद भी परकोटे में हैरिटेज नगर निगम अपने चारों जोन में पट्टे देने की मुहिम को गति नहीं दे पा रही है। क्षेत्र में कराए गए सर्वे के अनुसार करीब 10 हजार पट्टे देने का निगम ने लक्ष्य तय किया, लेकिन इस टारगेट के मुताबिक निगम पट्टे नहीं बांट पा रही है। पट्टे नहीं बांट पाने के निगम अधिकारी कई बहाने भी बना रहे है। मौटे तौर पर बताया जा रहा है कि एक ही मकान में कई परिवारों के निवास के कारण पट्टे के टाइटल में भी कई लीगल अड़चने सामने आती है, जिसके कारण आवेदन भी कम आ रहे हैं।

ग्रेटर निगम : जादुई धारा में
अब तक आठ पट्टे बांटे
अभियान के दौरान नगर निगम ग्रेटर की ओर से भी काम को गति नहीं दी जा रही है। सरकार ने सालों से काबिज जिन लोगों के लिए धारा 69ए का प्रावधान किया और उसे जादुई धारा बताया, उसमें ग्रेटर ने अब तक आठ पट्टे जारी किए है, जबकि 74 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा 356 आवेदन अभी लंबित है। इसी तरह अपने क्षेत्राधिकार में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में 120 पट्टे दिए गए है, जबकि 95 को निरस्त कर दिया गया। इस तरह के 354 आवेदन भी लंबित है। ग्रेटर ने कच्ची बस्ती नियमन के पट्टे देने में भी रफ्तार नहीं ली है, अब तक केवल 19 पट्टे जारी किए गए है। इसी तरह स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे देने में भी निगम ने अब तक 33 पट्टे जारी किए है, जबकि 783 आवेदन अभी लंबित है।

जेडीए : अप्रुव्वड कॉलोनियों
में भी नहीं दे सके पट्टे
शहर की जिन कॉलोनियों का नियमन हो चुका है, उन कॉलोनियों में भी करीब 1950 कॉलोनी ऐसी है, जिनमें कई लोगों ने पट्टे नहीं लिए है। जेडीए के अनुसार अपु्रव्वड कॉलोनियों में करीब 86 हजार से अधिक भूखण्डधारी ऐसे है, जिन्होंने पट्टे नहीं लिए है। अभियान में पिछली बार भी कई कॉलोनियों में पट्टे देने के शिविर लगाए गए, लेकिन उसके बाद भी भूखण्डधारियों को जेड़ीए पट्टे नहीं दे सका। शहर के आगरा रोड पर जामडोली, पालड़ी मीणा, खो-नागोरियान, गोनेर रोड, टोंक रोड पर वाटिका रोड, सांगानेर, पृथ्वीराज नगर दक्षिण और उत्तर, निवारू रोड, अजमेर रोड, सिरसी रोड, जयपुर-दिल्ली रोड, सीकर रोड, बढ़ारना आदि ऐसे इलाके है, जिनमें गृह निर्माण सहकारी समितियों की ओर से कृषि भूमि पर कॉलोनियां काटी गई है, जिनका नियमन होना बाकी है। जेडीए ने आठ नवंबर तक 11400 से अधिक पट्टे बांटे है, जिनमें कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियां, पुरानी अपु्रव्वड स्कीम और कच्ची बस्ती के पट्टे भी शामिल है।

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