कोटा। शहर के खाई रोड स्थित देवस्थान विभाग सहायक आयुक्त कार्यालय इन दिनों अपनी ही दुर्दशा पर आंसू बहाने को मजबूर है। जिन कंधों पर शहर सहित हाड़ौती अंचल के दर्जनों ऐतिहासिक मंदिरों, कीमती धार्मिक संपत्तियों, ट्रस्टों और व्यवस्थाओं को सहेजने का जिम्मा है, वही कार्यालय आज प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार होकर अपनी पहचान खोता नज़र आ रहा है। पुजारियों व फरियादियों के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए भी भारी परेशानी का सबब बना हुआ है। इसके अलावा, कार्यालय तक पहुँचने का रास्ता सुगम न होने के कारण फरियादियों को यहाँ आने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। वहीं, पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था न होने से यहाँ आने वाले लोगों को अपने वाहन खड़े करने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

भवन की स्थिति जर्जर, रिकॉर्ड भीगने की आशंका 
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह कार्यालय वर्षों पुराना है और इसकी इमारत दिन-ब-दिन जर्जर होती जा रही है। बारिश के दिनों में छत टपकने से महत्वपूर्ण दस्तावेज़ और फाइलें भीगने की नौबत आ जाती है। विभाग के पास रियासतकालीन व ऐतिहासिक मंदिरों, कीमती जमीनों और जमींदारियों से जुड़े कई संवेदनशील कागजात मौजूद हैं, लेकिन उचित रखरखाव के अभाव में अलमारियों में रखी फाइलें बारिश के समय भीग जाती हैं। नियमित साफ-सफाई न होने से इन फाइलों पर लंबे समय से धूल जमी हुई है, जिससे इन पर दीमक लगने और रिकॉर्ड नष्ट होने की आशंका बनी हुई है।

डर के साए में काम करने को मजबूर 
कार्यालय की इस खस्ताहाल स्थिति का सीधा असर प्रशासनिक कामकाज पर पड़ रहा है। जर्जर छत के नीचे बैठकर काम करना कर्मचारियों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। हाड़ौती भर के दूर-दराज़ इलाकों से आने वाले पुजारियों और फरियादी राम कुमार व दिनेश ने बताया, "हम यहाँ मंदिर से संबंधित कार्य के लिए आए हैं, लेकिन कार्यालय की छत के नीचे बैठना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बारिश में पानी टपकने का डर बना रहता है। ऐसे में स्थानीय लोगों और मंदिर प्रतिनिधियों ने मांग की है कि हाड़ौती की इस ऐतिहासिक व धार्मिक विरासत को बचाने के लिए जर्जर भवन की तुरंत मरम्मत कराई जाए या इसे किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। साथ ही, रियासतकालीन संवेदनशील फाइलों का तत्काल डिजिटलाइजेशन कराया जाए, ताकि यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड भविष्य के लिए सुरक्षित रह सके।

रास्ता सुगम नहीं, पहुँचने में छूट रहे पसीने
देवस्थान विभाग कार्यालय में मंदिर संबंधी आवेदन लेकर बूंदी से आए दिनेश कुमार ने बताया, "बस वाले ने हमें बस स्टैंड पर उतार दिया। इसके बाद यहाँ आने के लिए ऑटो किया, लेकिन ऑटो वाले को भी कार्यालय का रास्ता पता नहीं था। जैसे-तैसे समझाकर लाए, लेकिन कार्यालय पहुँचने वाली सड़क पर घुमावदार घाटी होने के कारण ऑटो को चढ़ाने में काफी परेशानी हुई।"

वहीं, बारां से फरियाद लेकर आए मोहनलाल ने बताया कि वे लोगों से रास्ता पूछते-पूछते यहाँ पहुँचे। रास्ता इतना घुमावदार और ढलान भरा है कि उन्हें पैदल आने में एक-दो जगह विश्राम करना पड़ा।

पार्किंग और छाया के लिए स्थान नहीं 
कहने को तो यह कार्यालय हाड़ौती भर के मंदिरों और ट्रस्टों के पंजीकरण सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्य संभालता है, लेकिन इसके बाहर न तो ठीक ढंग से वाहन पार्किंग की जगह उपलब्ध है और न ही फरियादियों के बैठने के लिए छायादार स्थान। इसके चलते भीषण गर्मी और बारिश के मौसम में यहाँ आने वालों की मुसीबतें और बढ़ जाती हैं।

इनका कहना है
कार्यालय काफी पुराना व जर्जर अवस्था में है। यहां बैठने के लिए न तो पर्याप्त जगह है और न ही उचित व्यवस्था। बारिश के दिनों में स्थिति और विकट हो जाती है। कार्यालय एक कोने में स्थित होने के कारण आसानी से मिलता भी नहीं है, जिससे बुजुर्ग लोगों को आने-जाने में भारी असुविधा होती है।
-रौनक आनंद, विहिप मंदिर एवं अर्चक पुरोहित प्रमुख, चित्तौड़ प्रांत

 मैं सांगोद से यहाँ काम के सिलसिले में आया था। बस स्टैंड से पर्सनल ऑटो करके आया, लेकिन रास्ता घुमावदार होने के कारण ऑटो चालक को यहाँ तक आने में काफी परेशानी हुई।
-रामलाल, फरियादी

नया ऑफिस बनाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा हुआ है। जैसे ही इसकी मंजूरी आएगी, नए भवन का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा।"
- के.के. खंडेलवाल, सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, कोटा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के रोहिणी सेक्टर-16 में एक निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत के ढ़हने से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गयी, जबकि एक मजदूर को बचा लिया गया। बचाव अभियान बुधवार की शाम से अभी तक जारी है। मलबे से 3 शव बरामद किये गये। इमारत गिरने के बारे में पहली पीसीआर कॉल शाम 4:28 बजे मिली। कॉल करने वाले ने बताया कि एक नयी बनी इमारत अचानक गिर गयी, जिससे लोग मलबे के नीचे दब गये।

पुलिस, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस), टीपीडीडीएल और अन्य एजेंसियों ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान मजदूर सद्दाम को मलबे से निकाला गया और ईलाज के लिए डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर अस्पताल भेजा गया। बचाव अभियान कई घंटों तक चला और अब वह पूरा होने वाला है, जबकि मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है। दिल्ली पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है और इमारत गिरने का कारण पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। 

मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के उपनगर जुहू इलाके में गुरुवार सुबह एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत में आग लग गई हालांकि इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचनी नहीं है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। अग्निशामक दल के सूत्रों के अनुसार, यह घटना आज सुबह 7:43 बजे जुहू में आरोग्य निधि अस्पताल के पास स्थित मनीषा बिल्डिंग में हुई।

अधिकारी ने बताया कि आग इमारत की छठी मंजिल पर लगे एक एसी यूनिट तक ही सीमित रही। अधिकारी के अनुसार, इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि आग बुझाने के लिए चार दमकल गाड़ियां और अग्निशमन अन्य वाहन लगाए गए। दमकल कर्मियों ने एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।

कोटा। शहर में निजी भवनों की छतों व दीवारों पर लगे अवैध होर्डिंग्स व वॉल ड्रॉप के मामले में नगर निगम के राजस्व अनुभाग की ओर से शुक्रवार को 37 भवन मालिकों व विज्ञापन दाताओं को नोटिस जारी किए गए। वहीं कई जगह पर लोगों ने खुद ही वॉल ड्रॉप हटा लिए।
शहर में पुराने शहर से लेकर नए शहर के पॉश इलाकों तक में और झालावाड़ रोड से लेकर बूंदी रोड तक बड़ी संख्या में निजी भवनों व प्रतिष्ठानों की छतों पर अवैध रूप से होर्डिग्स लगे हुए हैं। साथ ही कई भवनों व दुकानों की दीवारों पर भारी भरकम वॉल ड्रॉप लगाए हुए हैं। जिससे मौसम में बदलाव होने पर आंधी तूफान व बरसात के समय में तेज हवा से ये उड़कर सड़क पर गिर रहे हैं या गिरने का खतरा बना हुआ है। जिससे राह चलते लोगों के साथ कभी भी हादसे का खतरा बना हुआ है।

इसे देखते हुए नगर निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा के निर्देश पर नगर निगम के राजस्व अनुभाग द्वारा जहां भी इस तरह के होर्डिग्स व वॉलड्रॉप लगे हुए मिले उन सभी को नोटिस जारी किए गए। विशेष रूप से एरोड्राम चौराहे से अनंतपुरा तक कार्रवाई करते हुए 37 लोगों को नोटिस जारी किए गए।

नवज्योति ने किया था मामला प्रकाशित
शहर में निजी भवनों की छतों पर अवैध होडिंग्स व वॉल ड्रॉप लगाने का मामला दैनिक नवज्योति ने प्रकाशित किया था। समाचार पत्र में 7 मई को पेज 6 पर: छतों पर लगे अवैध होडिंग्स व वॉल ड्रॉप से दुर्घटनाओं का खतरा शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें हाल ही में बदले मौसम से स्टेशन क्षेत्र में गिरे एक होर्डिग्स को लेकर शहर में इस तरह के कई जगह पर होने का मामला प्रकाशित किया था। समाचार प्रकाशित होते ही नगर निगम प्रशासन हरकत में आया।आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने बताया कि जिन भी जगह पर इस तरह से अवैध होडिंग्स व वॉलड्रॉप लगे हुए हैं। वहां कार्रवाई करने के लिए संबंधित उपायुक्तों को निर्देशित किया गया है।

वहीं उपायुक्त राजस्व धीरज सोनी के मार्गदर्शन में निगम के फायर अनुभाग की टीम हरकत में आई। टीम ने शुक्रवार को एक ही दिन में सुबह से शाम तक एरोड्राम चौराहे से झालावाड़ रोड पर अनंतपुरा तक 37 जनों को नोटिस जारी किए। जिनमें से अधिकतर को तो नोटिस थमाए। वहीं कई जगह पर दुकान व मकान बंद होने पर वहां नोटिस चस्पा भी किए गए हैं। निगम अधिकारियों के अनुसार नोटिस के डर से कई लोगों ने तो खुद ही होर्डिग्स व वॉल ड्रॉप तुरंत हटा दिए।

आम सूचना भी की प्रकाशित
निगम अधिकारियों के अनुसार नगर निगम की ओर से इस संबंध में आम सूचना भी जारी की गई है। जिसमें सभी को अवगत कराया गया कि निगम की ओर से भवनों की छतों पर विज्ञापन होर्डिग्स व वॉल ड्रॉप लगाना अवैध व प्रतिबंधित किया हुआ है। साथ ही सभी को चेताया है कि यदि कहीं ऐसा हो रहा है तो वे स्वयं उन्हें हटा लें वरना निगम के स्तर पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

कोटा। कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से एमबीएस अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से आईपीडी की बिल्डिंग बनाई गई है। लेकिन हालत यह है कि इसे अधिक समय नहीं हुआ उससे पहले ही इसकी खिड़कियों के झरोखे टूटने लगे हैं। एमबीएस अस्पताल परिसर में अधीक्षक कार्यालय के पास बहुमंजिला आईपीडी बिल्डिंग बनाई गई है। इस बिल्डिंग को बने अभी अधिक समय भी नहीं हुआ है। कुछ समय पहले अस्पताल के विभिन्न विभागों को यहां शिफ्ट किया जा रहा है।इसी दौरान हाल ही में बिल्डिंग में बनी खिड़कियों के झरोखे के भारी भरकम डिजाइनदार पत्थर टूटकर नीचे गिर चुके हैं। शुरुआत में इसकी संख्या कम थी लेकिन देखरेख के अभाव में और अधिकारियों द्वारा इसकी समय पर मरम्मत नहीं करवाने से इनकी संख्या अधिक हो गई है। इधर अस्पताल आने वाले लोगों का कहना है कि गनीमत रही जिस समय ये पत्थर गिरे उस समय वहां कोई नहीं था। वरना इतने बड़े व ऊंचाई से पत्थर गिरने पर बड़ा हादसा हो सकता था। अस्पताल में जहां 24 घंटे मरीज व उनके तीमारदारों की आवाजाही लगी रहती है।

जे.के. लोन में हो चुका है हादसा
गौरतलब है कि गत दिनों जे.के. लोन अस्पताल की नई आईपीडी की बिल्डिंग से भी सुबह के समय भारी भरकर पत्थर गिर गया था। हालांकि उस समय वहां मरीज व उनके तीमार मौजूद थे। उस समय भी गनीमत रही कि किसी के चोट नहीं लगी थी। वरना उस समय बड़ा हादसा हो सकता था।इसी तरह से यदि समय रहते एमबीएस की नई आईपीडी की बिल्डिंग के झरोखों की मरम्मत नहीं की गई तो यहां से अन्य पत्थरों के गिरने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

जल्दी ही सही करवा देंगे
कोटा विकास प्राधिकरण के अधिशाषी अभियंता महेन्द्र सक्सेना ने बताया कि एमबीएस की नई आईपीडी के पत्थर गिरने की जानकारी नहीं है। यदि ऐसा हो रहा है तो जल्दी ही इन्हें सही करवा दिया जाएगा। 

कैथून। कैथून सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वीकृत बीपीएचयू भवन का निर्माण तय समय पर पूरा नहीं होने से मदर लैब शुरू नहीं हो सकी है, जिससे मरीजों को मुफ्त जांच सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जानकारी के अनुसार कैथून सीएचसी में बीपीएचयू यूनिट वर्ष 2023 में स्वीकृत हुई थी, जिसके लिए 75 लाख रुपए मंजूर किए गए थे। योजना के अनुसार वर्ष 2024 तक भवन निर्माण पूरा कर हैंडओवर होना था, लेकिन अब तक निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। इसके चलते मदर लैब शुरू नहीं हो सकी और क्षेत्र के हजारों मरीज उन्नत जांच सुविधाओं से वंचित हैं। कैथून सीएचसी में आसपास के गांवों से सैकड़ों मरीज रोजाना उपचार के लिए आते हैं। भवन तैयार नहीं होने से कैंसर मार्कर, बायोप्सी और हार्मोनल टेस्ट सहित 145 प्रकार की जटिल जांचें शुरू नहीं हो पा रही हैं।

मशीनें पहुंचीं, लेकिन स्थापना रुकी
जानकारी के अनुसार मदर लैब के लिए ऑटोमैटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, कोबास C-801 और इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर जैसी मशीनें सीएचसी पहुंच चुकी हैं, लेकिन भवन अधूरा होने के कारण इन्हें स्थापित नहीं किया जा सका। योजना के तहत पीएचसी और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से सैंपल लेकर मदर लैब भेजे जाने थे और रिपोर्ट ऑनलाइन मरीजों को उपलब्ध कराई जानी थी।

विधायक से लगाई गुहार
भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष हरिओम पुरी और देवेंद्र शर्मा ने मदर लैब शुरू कराने को लेकर विधायक कल्पना देवी से चर्चा की। इस पर विधायक ने संबंधित अधिकारियों को जल्द निर्माण कार्य पूरा कर लैब शुरू कराने के निर्देश दिए हैं।

शिफ्टिंग की चर्चा से बढ़ी चिंता
स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी है कि मदर लैब को कैथून के बजाय कोटा में कहीं अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जा सकता है। इस पर हरिओम पुरी ने लैब को कैथून में ही संचालित रखने और मशीनों को अन्यत्र नहीं भेजने की मांग की है। साथ ही लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि लैब को कहीं और स्थानांतरित किया गया तो इसका विरोध किया जाएगा।

ठेकेदार द्वारा समय पर कार्य पूरा नहीं करने से परियोजना रुकी हुई है। ठेकेदार को कई बार मौखिक रूप से निर्देश दिए गए हैं और उच्च अधिकारियों को पत्र भी भेजे गए हैं। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिला कलक्टर को भी इस स्थिति से अवगत कराया जा चुका है।
-डॉ. राजेश सामर, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सीएचसी, कैथून

कोटा। नगर निगम कोटा की ओर से शहर में जर्जर भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। जिनमें उन्हें खुद तोड को कहा है। उनके ऐसा नहीं करने पर निगम कार्रवाई करेगा।नगर निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने बताया कि शहर में बड़ी संख्या में भवन पुराने व जर्जर हैं। जिनका नगर निगम की ओर से सर्वे कराया गया है। विशेष रूप से पुराने शहर में अनंत चतुर्दशी मार्ग व हैरिटेज वॉक मार्ग में ऐसे भवन अधिक हैं। उन भवनों पर लाल निशान तो लगाए हुए हैं। साथ ही अब निगम की ओर से सभी को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

इन क्षेत्रों में हैं जर्जर भवन
निगम अधिकारियों के अनुसार पुराने शहर में सबसे अधिक जर्जर भवन सूरजपोल, मोखापाड़ा, पाटनपोल और रामपुरा क्षेत्र में हैं। हालांकि बरसात के समय झालावाड़ जिले के पिपलोदी में हुए स्कूल भवन की छत हादसे में बच्चों की मौत के बाद सभी सरकारी व निजी जर्जर भवनों का सर्वे कराया गया था। लेकिन उसके बाद उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

..तो निगम वसूलेगा खर्चा
आयुक्त ने बताया कि उन नोटिसों में भवन मालिकों से कहा गया है कि वे स्वयं उन्हें अपने स्तर पर हटा लें। यदि निर्धारित समय में वे ऐसा नहीं करते हैं तो निगम उन भवनों को ध्वस्त करेगा। उसका पूरा खर्चा हजार्ना भवन मालिकों से वसूल किया जाएगा।

हादसों की आशंका अधिक
आयुक्त ने बताया कि निगम की ओर से हर साल अनंत चतुर्दशी से पहले जर्जर भवनों का सर्वे कर उन पर लाल निशान लगाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी उन भवनों को अभी तक नहीं तोड़ा गया है। जिससे अनंत चतुर्दशी व अन्य आयोजनों के दौरान भीड़ के उन मकानों पर चढ?े से हादसों की आशंका बनी रहती है।ऐसे में पहले से ही कार्यवाई की जाएगी तो हादसे व अनहोनी को टाला जा सकता है।

कोटा । कोटा विकास प्राधिकरण की नई विस्तारित बिल्डिंग स्थित कार्यालय में अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलने जाने वाले बाहरी लोगों को अब बायो मेट्रिक मशीन में चेहरा दिखाना व अपना नाम पता नोट करवाना आवश्यक होगा। उसके बाद ही प्रवेश द्वार खुलेगा। केडीए की ओर से नई बिल्डिग में बुधवार से विजिटर्स मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया गया है। हालांकि इसका ट्रायल तो पिछले करीब एक सप्ताह से अधिक समय से चल रहा था। उसके सही तरह से काम करने के बाद बुधवार से उसे लागू कर दिया गया।

अंदर जाते व बाहर निकलते समय दिखाने होंगे चेहरे
सामान्य तौर पर सरकारी व निजी कार्यालयों में बायो मेट्रिक मशीन का उपयोग वहां काम करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए किया जाता है। लेकिन केडीए की नई बिल्डिंग में इसे कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ ही आमजन के लिए भी लागू किया गया है।बाहरी से आने वाले किसी भी व्यक्ति को यदि अधिकारी व कर्मचारी से मिलना है तो सबसे पहले उन्हें कम्प्यूटराइज बायो मेट्रिक कक्ष में बैठे कर्मचारियों को अपना नाम व मोबाइल नम्बर के साथ ही किससे मिलना है उसकी जानकारी देनी होगी। उसे नोट करने के बाद वहां लगी बायो मेट्रिक मशीन में चेहरा दिखाना होगा। जिससे उस व्यक्ति का पंजीयन होगा।उसके बाद मुख्य प्रवेश द्वार के पास लगी मशीन में भी चेहरा दिखाना होगा। वहां से ओके होने के बाद ही दरवाजा खुलेगा। जिससे अंदर प्रवेश किया जा सकेगा। वहीं कामहोने के बाद वापस बाहर आते समय भी गेट के पास अंदर लगी बायो मेट्रिक मशीन में चेहरा दिखाने पर ही गेट खुलेगा। पहले दिन कार्यालय आए लोग इस सिस्टम को देखकर चौक गए। जबकि अधिकतर ने इसकी सराहना की।

गेट पर आॅटोमैटिक लॉक सिस्टम
बिल्डिंग में प्रवेश के लिए एक ही मुख्य प्रवेश द्वार है। उसे बायो मेट्रिक मशीन से जोड़ा गया है। साथ ही उसमें आॅटो मेटिक सिस्टम लगाया गया है। बाय मेट्रिक मशीन में चेहरा दिखाने के बाद ही वह गेट खुलगा। हालांकि वहां दो होमगार्ड को लगाया गया है लेकिन वे केवल व्यवस्था की दृष्टि से हैं।विजिटर्स के लिए प्रवेश की व्यवस्था सुबह 11 से शाम 5 बजे तक ही रहेगी।

कर्मचारियों के लिए बायो मेट्रिक उपस्थिति
आम आदमी के लिए जहां विजिटर्स मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। वहीं वहां काम करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए भी बायो मेट्रिक उपस्थिति सिस्टम लागू किया गया है। अधिकारी-कर्मचारियों के भी आते-जाते समय बायो मेट्रिक मशीन से ही उपस्थिति दर्ज होगी।

सीसीटीवी से कवर है पूरा सिस्टम
केडीए अधिकारियों का कहना है कि यह पूरा सिस्टम सीसीटीवी कैमरे से कवर है। जिससे इसमें किसी तरह की और किसी के भी द्वारा कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सके। इसके लिए दो होमगार्ड विशेष रूप से लगाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे सिस्टम का संचालन केडीए कर्मचारियों के द्वारा ही किया जा रहा है।

इनका कहना है
कार्यालय की नई बिल्डिग में इस सिस्टम को लागू किया गया है। वहां की व्यवस्थाएं उसके अनुरूप है। इससे अनावश्यक रूप से कार्यालय में आने वाले लोगों पर रोक तो लगेगी ही। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों का रिकॉर्ड भी रहेगा। अधिकारियों व कर्मचारियों की बायो मेट्रिक उपस्थिति तो पुरानी बिल्डिंग में भी है। विजिटर्स मैनेजमेंट सिस्टम का ट्रायल कई दिन से चल रहा था। उसे बुधवार से लागू किया गया है। विजिटर्स सुबह 11 से शाम 5 बजे तक ही प्रवेश कर सकेंगे।
- हर्षित वर्मा, उपायुक्त, कोटा विकास प्राधिकरण

मोड़क स्टेशन। क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते-होते रह गया। अस्पताल की करीब 60 वर्ष पुरानी जर्जर इमारत का एक कमरा अचानक भरभरा कर गिर गया। राहत की बात यह रही कि घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ी जनहानि हो सकती थी। घटना के बाद अस्पताल भवन की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पंचायत समिति सदस्य नईमुद्दीन कुरैशी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल की बदहाल स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। कुरेशी ने पत्र में उल्लेख किया है कि मोड़क स्टेशन का यह अस्पताल लगभग छह दशक पुराना है और अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है। भवन की हालत ऐसी है कि यहां आने वाले मरीजों और कार्यरत कर्मचारियों की जान हर समय जोखिम में बनी रहती है।

पूर्व में हुए हादसों से नहीं लिया सबक
जानकारी के अनुसार तीन माह पूर्व बारिश के दौरान इस सीएचसी के एक कमरे की पट्टियां टूट गई थीं। इसके अलावा एक अन्य घटना में कमरे की छत पर लगे पंखे के कड़े टूट जाने से पंखा नीचे गिर गया था। इन घटनाओं के बावजूद भवन की मरम्मतं या पुनर्निर्माण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए।

दो करोड़ रुपए की स्वीकृति की मांग
पंचायत समिति सदस्य कुरैशी ने सरकार से मांग की है कि पुरानी जर्जर इमारत को तत्काल हटाकर नए भवन का निर्माण कराया जाए। उन्होंने अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए दो करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत करने की पुरजोर मांग की है। ताकि क्षेत्रवासियों को सुरक्षित और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

मोड़क स्टेशन सीएचसी की हालत बेहद चिंताजनक है। रोजाना सैकड़ों मरीज यहां इलाज के लिए आते हैं। लेकिन भवन की जर्जर दीवारें किसी भी समय गिर सकती हैं। स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षा की व्यवस्था मजबूत की जाए और जब तक मरम्मत नहीं होती, तब तक अस्थायी सुरक्षित व्यवस्था की जाए।
- दीपक आहूजा, समाजसेवी

मोडक स्टेशन सीएचसी भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। दीवारों से प्लास्टर गिर रहा है और कई जगहों पर दीवारें अपने आप ढहने की स्थिति में हैं। यह आमजन और मरीजों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ है। प्रशासन से मांग की है कि तत्काल भवन का निरीक्षण कर मरम्मत या नए भवन का निर्माण कराया जाए ताकि किसी बड़ी दुर्घटना से पहले समाधान निकाला जा सके।
- अब्दुल सत्तार, कांग्रेस जिला अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष

पंचायत समिति की ओर से इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया जाएगा। संबंधित विभाग को ज्ञापन देकर जल्द कार्रवाई की मांग की जाएगी। यदि समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जाएगा।
- नईमुद्दीन कुरैशी, पंचायत समिति सदस्य

सीएचसी भवन की जर्जर स्थिति से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। विभाग को लिखित सूचना भेजी जा चुकी है और जल्द ही समाधान की उम्मीद है।
- डॉ. पंकज राठौर, वरिष्ठ चिकित्सक, सीएचसी, मोड़क स्टेशन

देईखेड़ा। क्षेत्र की खरायता पंचायत के डडवाड़ा गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के नए भवन का निर्माण कार्य पिछले चार महीनों से बंद पड़ा है। भवन निर्माण रुकने के कारण विद्यालय को पास ही स्थित सामुदायिक भवन में संचालित करना पड़ रहा है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामस्वरूप ने बताया कि पुराना विद्यालय भवन जर्जर अवस्था में होने के कारण उसे ध्वस्त कर दिया गया था। इसके बाद से विद्यालय को सामुदायिक भवन के दो कमरों में संचालित किया जा रहा है। नए भवन निर्माण के लिए समसा योजना के तहत 23 लाख 50 हजार रुपए का बजट स्वीकृत हुआ था। इसमें से लगभग 20 लाख रुपए की लागत से दो कक्ष व बरामदा तथा करीब 3 लाख 50 हजार रुपए की राशि से शौचालय निर्माण प्रस्तावित था।

उन्होंने बताया कि ठेकेदार द्वारा करीब चार महीने पहले निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, लेकिन निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग के आरोप लगने पर आॅनलाइन सुगम पोर्टल पर शिकायत की गई। शिकायत के बाद विभागीय निर्देश पर संवेदक ने निर्माण कार्य रोक दिया और विभाग द्वारा मामले की जांच शुरू की गई। जांच प्रक्रिया के बाद से अब तक निर्माण कार्य पुन: शुरू नहीं हो सका है।ग्रामीण भंवरलाल, रामकिसन, प्रभुलाल सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि भवन के अभाव में बच्चों को सामुदायिक भवन में और कई बार खुले में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। इससे बच्चों का शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जांच प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराकर निर्माण कार्य दोबारा शुरू करवाया जाए, ताकि विद्यार्थियों को स्थायी और सुरक्षित भवन में शिक्षा मिल सके।

इनका कहना है 
विद्यालय  सामुदायिक भवन में संचालित हो रहा है। चार महीने से कार्य बन्द पड़ा है। परिसर में निर्माण पसरी पड़ी है। कई बार अधिकारी व सवेंदक का कार्य शुरू करने के लिये लिखा जा चुका है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 
- रामस्वरूप, प्रधानाध्यापक,राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय,डडवाड़ा । 

ग्रामीणो ने बेवजह ही शिकायत की थी विभाग ने जांच होने तक कार्य बन्द करने के निर्देश दिए थे अब कार्य शुरू करने के निर्देश मिल गए है जल्द ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। 
 - हजारीलाल, सवेंदक। 

ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में जिला गौतमबुद्धनगर परिक्षेत्र ग्रेटर नोएडा में एक हॉस्टल में रात बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र उदित सोनी ने हॉस्टल की चौथी मंजिल से नीचे छलांग लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा शनिवार सुबह घटना के बारे में जानकारी दी गई, उन्होंने के कहा कि मध्य रात्रि में छात्र उदित सोनी अपने मित्र चेतन और कुलदीप के साथ शराब का सेवन कर हॉस्टल लौटा था। इस पर हॉस्टल प्रबंधन ने छात्र को फटकार लगाई और घटना का वीडियो बनाकर उसके पिता विजय सोनी को भेज दिया। वीडियो देखने के बाद पिता ने फोन पर उदित को डांटते हुए नाम कटवाकर घर बुलाने की बात कही।

बताया जा रहा है कि इसी घटनाक्रम से मानसिक रूप से क्षुब्ध होकर उदित ने हॉस्टल के चौथे तल से छलांग लगा ली। सूचना मिलते ही उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर छात्रों से बातचीत की गई है। पुलिस का कहना है कि परिजनों से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। वर्तमान में हॉस्टल परिसर में शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है।

कोटा। कांग्रेस नेता पूर्व यूआईटी चैयरमैन रविन्द्र त्यागी की पत्नी के नाम तलवंडी स्थित प्लॉट पर बिना सेटबैक छोड़े बनाए जा रहे बहुमंजिला भवन का मामले में अब नया मोड आया है। एक तरफ नगर निगम ने बहुमंजिला भवन निर्माण को नियम विपरीत बताते हुए अवैध करार दिया। वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस नेता त्यागी का कहना है कि काम नियमानुसार है, लैंड यूज चैंज करने से लेकर भवन निर्माण तक की स्वीकृति ली है। आगे की ओर व साइड की तरफ भी अधिकतम सेटबैक छोड़ा है। जिसकी जानकारी मय दस्तावेज दी है। यह इंटेनशली परेशान किए जाने की बात है। इधर, मामले को लेकर नवज्योति ने निगम अधिकारियों से बात की तो वह जवाब देने से कतराते रहे। हालांकि, मामले में दोनों ओर से बचाव व गोलमोल प्रतिक्रिया जैसी स्थिति रही।

आगे 20 फीट और साइड में अधिकतम सेटबैक छोड़ा
तत्कालीन यूआईटी चेयरमैन रविंद्र त्यागी का कहना है कि तलवंडी की नर्सरी योजना का प्लॉट पत्नी बीना त्यागी के नाम है। मैंने भवन के आगे 20 फीट और साइड की ओर अधिकतम सेटबैक छोड़ा है। जिसके सबूत दस्तावेजों के साथ निगम में पेश कर दिया है। इसके बावजूद नोटिस देना समझ से परे है। जबकि, शहरभर में कई मकान 0% सेटबैक के बने हैं, उस पर तो कार्रवाई नहीं की जा रही।

पहले नोटिस न मिलने की बात, अब जवाब पेश किया
तत्कालीन यूआईटी चेयरमैन रविंद्र त्यागी ने गुरुवार को निगम द्वारा भेजे नोटिस नहीं मिलने की बात कहीं थी लेकिन शुक्रवार को उन्होंने उक्त नोटिस का दस्तावेजों के साथ जवाब दिए जाने की बात कही।

निगम ने नोटिस में बताया था अवैध निर्माण
मामला सामने आने पर नगर निगम ने जेईएन को मौके पर भेजकर मौका रिपोर्ट बनवाई थी, जिसमें निर्माण को अवैध मानते हुए गत 8 दिसंबर को बीना त्यागी के नाम नोटिस जारी किया था। जिसमें लिखा है कि नगर निगम से जारी भवन निर्माण स्वीकृति व स्वीकृत मानचित्र के विपरीत साइड-सेटबैक कवर कर निर्माण किया जा रहा है, निगम से जारी स्वीकृति व स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अवैध निर्माण तुरंत बंद करें और जो अवैध निर्माण हो चुका उसे हटाकर स्वीकृति संबंधी एवं स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।

ऐसी शिकायत आई थी कि मकान निर्माण के दौरान सेटबैक नहीं छोड़ा गया। जेईएन की रिपोर्ट में वॉइयोलेशन होना आया था। जिस पर नोटिस जारी किया था। अब उनका जवाब आया है, जिसे दिखवा रहे हैं।
-भावना सिंह, डिप्टी आयुक्त नगर निगम

यदि, किसी को नोटिस भेजते हैं तो रिसिप्ट भी लेते हैं। हमारी ओर से भेजा गया है। वहीं, नोटिस कब गया, क्या भेजा, रिसीव हुआ या नहीं, यह रिकॉर्ड देखकर चैक कर लेंगे। रही बात, मामले में क्या और किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, इस संबंध में डिप्टी कमिशनर से बात की जा सकती है।
-ओम प्रकाश मेहरा, आयुक्त नगर निगम

निगम ने जो नोटिस भेजा था, उसका दस्तावेजों के साथ जवाब पेश कर दिया है। मैंने नियमानुसार ही भवन निर्माण कार्य करवाया है। आगे 20 फीट सेटबैक छोड़ा है। प्लॉट के साइड का हिस्सा थोड़ा टेड़ा होने के चलते थोड़ी कमी हो सकती है लेकिन अधिकतम सेटबैक छोड़ा हुआ है।
-रविंद्र त्यागी,कांग्रेस नेता