जयपुर। बस्सी थाने में जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने शनिवार को जनसुनवाई कर परिवादियों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। कमिश्नर मित्तल ने कहा कि जनसुनवाई के दौरान कई परिवादियों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया। जनसुनवाई के दौरान आपसी मुकदमे, पारिवारिक विवाद, भूमि विवाद, सहित अन्य सूचनाएं प्राप्त हुईं।

जनसुनवाई के दौरान बस्सी सर्किल के बस्सी, कानोता एवं तूंगा पुलिस थाना क्षेत्र के परिवादियों ने अपनी समस्याएं पुलिस आयुक्त को बताकर समाधान पाया। गौरतलब है कि इससे पूर्व एसीपी कार्यालय झोटवाड़ा, सामुदायिक भवन सांगानेर, पुलिस थाना शिप्रापथ, विद्याधर नगर एवं भांकरोटा में जनसुनवाई कर परिवादियों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया जा चुका है।

कोटा । संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने निर्देश दिए कि एम.बी.एस. चिकित्सालय से संबंधित समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जाए ताकि मरीजों को कोई असुविधा ना हो। उन्होंने ये निर्देश उनकी अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित बैठक में दिए। बैठक में चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।संभागीय आयुक्त ने एम.बी.एस व जे.के. लोन चिकित्सालय परिसर की चार दीवारी के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए कि इस काम के लिए दोनों चिकित्सालय 50-50 प्रतिशत की राशि आगामी तीन कार्य दिवस में सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें। एम.बी.एस. चिकित्सालय में करीब 49.95 लाख रुपए लागत से इन्टरनल वायरिंग मरम्मत के निर्देश दिए गए।

अनुपयोगी व जर्जर भवनों को गिराएंगे

एम.बी.एस. चिकित्सालय परिसर स्थित अनुपयोगी, असुरक्षित व जर्जर और नकारा घोषित भवन, राजकीय आवास व लेक्चर थियेटर को गिराए जाने के संबंध में अधिशाषी अभियंता, सा. नि.वि. प्रोजेक्ट खण्ड ने बताया कि एक दो दिवस में कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

ड्रेनेज सिस्टम सुधारें

एम.बी.एस. व जे. के. लोन चिकित्सालय परिसर में ड्रेनेज सिस्टम कार्य के संबंध में एम.बी.एस. अधीक्षक को फोलोअप के लिए निर्देशित किया गया। जे. के. लोन व एम.बी.एस. चिकित्सालय परिसर में एस.टी.पी. निर्माण के संबंध में केडीए मुख्य अभियंता ने कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने की बात कही।

मां योजना के काउंटर बनाएं

संभागीय आयुक्त ने एम.बी.एस. चिकित्सालय में पुराने ओ.पी.डी. में कक्षों का रिनोवेशन कर मां योजना काउंटर में परिवर्तित करने, पुराने भवन के भूतल पर स्थित सम्पूर्ण कॉरिडोर में टाइल्स की मरम्मत व पेंटिंग, पुरानी खिडकियों को एल्यूमिनियम की खिड़की में बदलने, विभिन्न वार्ड में टॉयलेटस की मरम्मत, फीमेल सर्जिकल ए, बी, सी व कॉरिडोर की मरम्मत व चिकित्सालय के अन्य कार्य के संबंध में निर्देश दिए। एम.बी.एस. चिकित्सालय के बर्न वार्ड का मरम्मत कार्य सी.एस.आर. फण्ड से करवाने के लिए निर्देशित किया गया। पुराने भवन के बेसमेन्ट में बने हॉल में भरे मलबे की सफाई के लिए निरीक्षण दल गठित कर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए।

जेके लोन में मेडिसिन आउटडोर शुरू करें

जे.के. लोन न्यू आई.पी.डी. के बाहर खाली पड़े हुए हॉल में तुरन्त प्रभाव से शिशु औषध विभाग का आउटडोर प्रारंभ करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे इन सभी कार्यों का निरीक्षण करें। बैठक में जिला कलक्टर पीयूष समारिया, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ममता तिवारी, डॉ. निलेश कुमार जैन, प्रधानाचार्य, डॉ. धर्मराज मीणा, अधीक्षक एमबीएस चिकित्सालय, रविन्द्र माथुर निदेशक अभियांत्रिकी केडीए, अशोक सनाढ्य अधिशाषी अभियन्ता प्रोजेक्ट खण्ड, डॉ विधि शर्मा वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा महाविद्यालय, महावीर सांवरिया नर्सिंग अधीक्षक एम.बी.एस. व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

बरेली। उत्तर प्रदेश में बरेली के नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को सरकार ने अनुशासनहीनता के आरोप में सोमवार देर रात निलंबित कर दिया है। उन्हें जिलाधिकारी शामली कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है, जबकि जांच अधिकारी कमिश्नर बरेली भूपेंद्र एस चौधरी बनाए गए हैं। उत्तर-प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग 7 से जारी आदेश में कहा गया है कि अलंकार अग्निहोत्री ने प्रथम दृष्टया अनुशासनहीनता की है, जिसके चलते तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि गणतंत्र दिवस पर बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा देकर प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया था। अपने तीखे और भावनात्मक वक्तव्य में उन्होंने न केवल तंत्र पर गंभीर आरोप लगाए, बल्कि ब्राह्मण समाज  कथित अपमान, प्रयागराज माघ मेला घटना और यूजीसी रेगुलेशंस 2026 को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला।

अपने इस्तीफे के साथ उन्होंने एक बेहद आक्रामक, भावनात्मक और चेतावनी भरा बयान जारी करते हुए कहा कि जब वे स्वयं पद छोड़ रहे हैं, तो यह उनके (ब्राह्मण) समाज के जनप्रतिनिधियों के लिए भी आत्ममंथन का समय है। उन्होंने खुले शब्दों में आह्वान किया कि ब्राह्मण समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि केंद्र सरकार या राज्य सरकार में हैं, यदि उनमें थोड़ी भी शर्म और रीढ़ बची है, तो वे तुरंत अपने-अपने पदों से इस्तीफा दें और समाज के साथ खड़े हों। उन्होंने कहा कि समाज रहेगा, तभी पद रहेगा, समाज के बिना कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं रहेगा।

अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि इस समय सामान्य वर्ग केंद्र और राज्य सरकार से खुद को अलग मानने लगा है और हालात ऐसे बन चुके हैं कि दोनों ही जगह सरकार एक तरह से अल्पमत में दिखाई दे रही है, जिससे देश में अत्यंत भयावह परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं।

कोटा। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को पंचायत समिति सुल्तानपुर के भौंरा में पशु चिकित्सा उप केन्द्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पशु चिकित्सा उप केन्द्र पर प्रात: 10:15 बजे ताले लगे हुए थे। संभागीय आयुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए संयुक्त निदेशक पशुपालन को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केन्द्र का भी निरीक्षण किया। संभागीय आयुक्त सुबह पशु चिकित्सा उप केन्द्र पर पहुंचे तो वहां पर कोई चिकित्सक व कर्मचारी मौजूद नहीं था और ताला लगा हुआ था। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई और संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग को इस सम्बंध में पूरी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए।

नवज्योति ने उठाया था मामला
जिले में पशु चिकित्सा की बिगड़ रही व्यवस्था को लेकर दैनिक नवज्योति में 16 जनवरी को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया था। जिसमें बताया था कि जिले सहित सैकड़ों पशु चिकित्सालय बिना पशु चिकित्सकों के संचालित हो रहे हैं। कई केंद्रों पर तो हालात ऐसे हैं कि एक पशुधन सहायक या कंपाउंडर के भरोसे पूरा अस्पताल चलाया जा रहा है। कई पशु चिकित्सालयों में ताले लगे रहते हैँ। जिससे पशुपालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। चिकित्सकों की कमी के कारण यहां नियमित सेवाएं बाधित हो रही हैं। पशु चिकित्सकों की कमी से गंभीर बीमार पशुओं का समुचित उपचार नहीं हो पा रहा है। पशुपालकों को बीमार पशुओं को निजी चिकित्सकों या दूर-दराज के शहरों में ले जाने को मजबूर होना पड़ता है। इस दौरान समय और पैसा दोनों खर्च होता है।

स्कूल में दो कार्मिक मिले अनुपस्थित
संभागीय आयुक्त ने राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय भौंरा के निरीक्षण के दौरान उन्होंने हाजिरी रजिस्टर चेक किया। जिसमें दो कार्मिक अनुपस्थित एवं दो अवकाश पर पाए गए। पोषाहार रजिस्टर में नियमित एंट्री नहीं होने और शाला दर्पण पर विद्यार्थियों की संख्या नियमित रूप से अपलोड नहीं किए जाने पर उन्होंने प्रधानाचार्य को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए उन्हें प्रेरित करने के निर्देश प्रधानाचार्य को दिए। आंगनबाड़ी केन्द्र भौंरा पर 23 बच्चों में से मात्र तीन बच्चे ही उपस्थित थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी मौके पर नहीं थी। इस पर संभागीय आयुक्त ने संबंधित अधिकारी को व्यवस्थाएं ठीक करने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने बारां जिले के पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गजनपुरा का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्धारित मानकों की पूर्ति नहीं होने पर संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कोटा को कक्षा-कक्षों का निर्माण होने तक विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
 

जयपुर। दिवाली के त्योहार पर शहर को साफ एवं स्वच्छ बनाए रखने के लिए नगर निगम जयपुर ग्रेटर की टीम अलर्ट मोड पर कार्य कर रही है। इसको लेकर सफाई व्यवस्था को सुदृड़ सफाई व्यवस्था को सुचारू एवं सुदृढ़ करने के लिए निगम ग्रेटर आयुक्त स्वयं औचक निरीक्षण पर निकले। आयुक्त ने मानसरोवर जोन के वार्ड 77 सहित मुख्य मार्गो, जोन के सदगुरु टेउराम पार्क सहित अन्य पार्कों का भी निरीक्षण किया। 

निरीक्षण के दौरान उन्होंने कचरा पात्रों की स्थिति को भी देखा और पार्कों की सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए की दीपावली पर्व के मध्य नजर शहर को साफ  एवं स्वच्छ रखना प्राथमिक दायित्व है इसके साथ ही उन्होंने आमजनों से खुले में कचरा नहीं फैलाने और शहर को स्वच्छ रखने की अपील की। इस अवसर पर आयुक्त डॉ. सैनी ने स्वच्छता प्रहरी  टीमों ने आम जन को किया स्वच्छता के लिए जागरूक साथ ही शहर को गंदा करने वाले दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जयपुर। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 2 के तहत राज्य सरकार ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए नई नियुक्ति की है। इसके अनुसार वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (कर) विभाग, सचिवालय जयपुर को पूरे राजस्थान राज्य के लिए कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त विभाग की यह अधिसूचना मूल रूप से 23 सितंबर 2025 को जारी की गई थी, जिसका हिन्दी अनुवाद 16 अक्टूबर 2025 को सार्वजनिक किया गया है।

अधिसूचना पर संयुक्त शासन सचिव ने जारी की है। सरकार के आदेश में कहा गया है कि यह नियुक्ति राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित शक्तियों के प्रयोग से की गई है, जिससे अब पूरे राज्य में स्टाम्प एवं पंजीयन से जुड़े मामलों में नई व्यवस्था लागू होगी। इससे वित्तीय प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आने की उम्मीद जताई जा रही है।

जयपुर। नगर निगम हेरिटेज में आमेर फायर स्टेशन पर वार्ड 1 एवं 2 में आयोजित शिविर में प्राप्त 1561 आवेदनों में से 1337 प्रकरणों का शिविर में निस्तारण किया। अब रविवार एवं सोमवार के अवकाश के चलते शिविर आयोजित नहीं होंगे।  इस दौरान निगम आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने शिविर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आमजन की समस्याओं के तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने बताया कि आमेर क्षेत्र में भारी बारिश के कारण जलभराव होने से सीवरेज की समस्या बनी हुई थी, ऐसे में लोगों ने शिविर में अपनी बात रखी, मौके पर ही जेडीए और निगम की इंजीनियरिंग विंग को निर्देश दिए और लगभग तीन घंटे में ही समस्या का समाधान किया गया। इस दौरान पांच लोगों के पट्टे संबंधी कार्य का निस्तारण भी किया गया। 

सीवर की दो बड़ी समस्याओं का किया हल
आमेर में खटीकों के मोहल्ले और और छतरी के सामने निगम ने सुपर सकर मशीन और अन्य संसाधन से तत्काल कार्य शुरू किया गया और सीवर से मलबे को निकाल कर पानी को निकाल दिया। आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निराकरणनगर निगम जयपुर गे्रटर की ओर से शनिवार को सांगानेर जोन स्थित घनश्याम बकरेड स्टेडियम में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जन्म मृत्यु विवाह के पंजीयन के प्राप्त सभी 83 आवेदनों का मौके पर निस्तारण कर प्रमाण पत्र जारी किए गए। इसी प्रकार स्वनिधि योजना के सात आवेदन, पीएम स्व निधि योजना के तहत 58 प्रकरण प्राप्त हुए। जन आधार के 20 प्रकरण एवं डोर टू डोर कचरा संग्रहण की 15 सूचनाएं मिली।

जयपुर। शहर की सफाई व्यवस्था का हाल जानने के लिए हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ. निधि पटेल देर रात निगम रेलवे जंक्शन के बाहर सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। जहां दुकानों के बाहर गंदगी देख आयुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने मौके पर ही स्वास्थ्य निरीक्षक को बुलाकर फटकार लगाई और जोन उपायुक्त सुनील कुमार को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

डॉ. पटेल पिछले तीन दिनों से लगातार रात में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर रही है। डॉ. पटेल ने बताया कि हेरिटेज निगम की स्वास्थ्य शाखा के अधिकारी भी लगातार फील्ड में सक्रिय होकर सफाई व्यवस्था सुदृढ़ कर रहे हैं। आयुक्त खुद भी देर रात विभिन्न जगहों पर औचक निरीक्षण कर रही है, जिसमें लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों को नोटिस देकर कार्रवाई की जा रही है। जयपुर शहर को वर्ल्ड हेरिटेज का खिताब दिया जा चुका है। दूरदराज के लोग शहर की खूबसूरती को निहारने आ रहे है।

व्यापारियों को हिदायत, दुकानों के बाहर रखें डस्टबिन :

आयुक्त ने दुकानों के बाहर डस्टबिन नहीं होने पर भी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी दुकानदार बाहर डस्टबिन रखें और कचरा सड़क पर नहीं फेंके। 

कोटा । कोटा विकास प्राधिकरण नवसृजित संस्था है।  इसमें आय के स्रोत बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही नगर विकास न्यास से केडीए का गठन होने के बाद इसमें शामिल ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यह कहना है कि केडीए के नवनियुक्त आयुक्त हरफूल सिंह यादव का। भारतीय प्रशासनिक  सेवा के वरिष्ठ अधिकारी व सीएडी कोटा में अतिरिक्त आयुक्त यादव को सरकार ने केडीए आयुक्त का अतिरिक्त चार्ज दिया है। मूल रूप से सीकर निवासी यादव पाली, जयपुर, धोलपुर, अजमेयर, जालौर, झुंझुनू, राजसमंद, बारां व दौसा में विभिन्न पदों पर पद स्थापित रह चुके हैं।   तत्कालीन केडीए आयुक्त रिषभ मंडल का स्थानांतरण होने के बाद से यह पद रिक्त था।   उनके स्थान पर आईएएस यादव  को केडीए आयुक्त का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। यादव ने शुक्रवार को आयुक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर यादव ने नवज्योति से विशेष बातचीत की। 

सवाल: केडीए आयुक्त के रूप में आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी।
आयुक्त: केडीए आयुक्त के रूप में अभी चार्ज संभाला ही है। यहां के बारे में जानकारी कर जितना बेहतर हो सकेगा करने का प्रयास करेंगे। अभी मानसून का सीजन है। इस सीजन में शहर वासियों को किसी तरह की समस्या नहीं हो उसकी व्यवस्था करना पहली प्राथमिकता है। 

सवाल: केडीए बनने के बाद इसकी आर्थिक स्थिति में सुधार के क्या प्रयास रहेंगे।
आयुक्त: केडीए नवसृजित संस्था है। पहले नगर विकास न्यास का दायरा शहर तक ही सीमित था। अब केडीए बनने के बाद दायरा बढ़ा है। ऐसे में केडीए की आवासीय व व्यवसायिक योजनाएं लाौंच कर अधिक से अधिक लोगों को उनका लाभ पहुंचाया जाएगा। जिससे केडीए की आय के स्रोत भी विकसित होंगे। आय के स्रोत विकसित होने पर ही इसकी आर्थिक स्थिति सुढृढ़ होगी।
 
सवाल: कैथून समेत कई नगर पालिकाएं निगम में शामिल हो गई हैं। वहीं केडीए में भी कई इलाके शामिल होने के बाद भी वहां विकास नहीं हो पाया है। उनके लिए क्या योजना है।
आयुक्त: केडीए बनने के बाद आस-पास के 289 गांवों को इसमें शामिल किया गया है। पहले जहां शहरी क्षेत्र का ही विकास किया जाता था। वहीं अब केडीए द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास किया जा सकेगा। केडीए में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं विकसित करना, सड़क, बिजली, पानी और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिससे वहां रहने वालों को अहसास हो कि वे भी शहरी क्षेत्र का हिस्सा बन चुके हैं।

सवाल: शहर का विकास किस तरह से किया जाएगा।
आयुक्त: केडीए द्वारा शहर में विभिन्न विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। कई योजनाएं व कार्य पूर्व में स्वीकृत हो चुके हैं और प्रगतिरत भी हैं। उन कायोरं को गति देने व समय पर और गुणवत्तापृूर्ण कार्य करवाने का प्रयास रहेगा। फिर चाहे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम हो या अन्य विकास कार्य। उन सभी को समय पर पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा। 

सवाल: केडीए की योजनाओं का आमजन को लाभ दिलाने की क्या योजना है।
आयुक्त: राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं। उन योजनाओं का आमजन को लाभ दिलाने के लिए उनका प्रचार-प्रसार किया जाएगा। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष की मंशाअनुसार आवासहीन लोगों को अफोर्डेबल योजनाओं में दस हजार आवास उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा।  निम्न व अल्प आय वर्ग के लोगों के  लिए सस्ती व सुलभ योजनाएं निकाली जाएंगी।

जयपुर। जयपुर स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सुराणा ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत निर्माणाधीन प्रोजेक्टों का काम अंतिम दौर में है और जल्द ही यह आमजन की सुविधा के लिए खोल दिए जाएंगे। 

आयुक्त सुराणा ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ शनिवार को गणगौरी बाजार स्थित पंडित दीन दयाल उपाध्याय राजकीय गणगौरी अस्पताल के विकास कार्य, चौगान स्टेडियम में चले एसटीपी प्लांट और किशनपोल गर्ल्स कॉलेज में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इन प्रोजेक्टों का लगभग 65 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और शेष कार्य को जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए है।

निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने बताया कि चौगान स्टेडियम में एसटीपी प्लांट तैयार हो गया है और कार्य कर रहा है। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त मुख्य अभियंता दिनेश गोयल, एक्सईएन नरेंद्र गुप्ता, अमित गर्ग और एईएन मोहम्मद इमरान मौजूद रहे। गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी के तहत गणगौरी बाजार स्थित पंडित दीन दयाल उपाध्याय राजकीय गणगौरी अस्पताल के करीब 44.50 करोड़ के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है। चौगान स्टेडियम में चले एसटीपी प्लांट का काम पूरा होने के बाद निगम को हैंडओवर करने की तैयारी चल रही है। 

जयपुर। राजकीय कार्यालयों में गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदायगी एवं अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए संभागीय आयुक्त डॉ. आरूषी मलिक के निर्देश पर गठित जांच दलों ने जयपुर स्थित राजकीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सहायक अभियंता कार्यालय खण्ड प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ में कई अनियमितताएं सामने आई। कार्यालय में नियोजित 19 में से 10 कर्मचारी बिना किसी स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण की सूचना के बाद कई कार्मिक कार्यालय पहुंचे। वहीं कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के निरीक्षण के दौरान 34 में से 9 कार्मिक अनुपस्थित पाए। अनुपस्थित कार्मिकों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत पाया गया। एक जाचं दल ने गांधी नगर स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का औचक निरीक्षण किया। केन्द्र पर जांच दल को सभी इंतजाम दुरुस्त मिले। सभी चिकित्साधिकारी एवं चिकित्साकर्मी उपस्थित मिले। साथ ही साफ-सफाई एवं दवाओं की उपलब्धता सहित सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित पाए गए।

वहीं, संभागीय आयुक्त के निर्देशों की अनुपालना में गठित टीम की ओर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के गांधी नगर जयपुर स्थित राजकीय कन्या छात्रावासों का निरीक्षण किया गया। राजकीय सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास (अनुसूचित जनजाति, महाविद्यालय स्तर) एवं राजकीय सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास, गांधी नगर जयपुर में व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। छात्रावास की बालिकाओं को सुविधाएं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार दिया जाना पाया गया।

जयपुर। शहर में आमजन के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित जलधारा की मरम्मत का कार्य अब जल्द पूरा होने वाला है। जलधारा में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति के लिए जेडीए आयुक्त ने सोमवार को निरीक्षण किया। जेडीए रवि जैन ने बताया कि जलधारा झालाना पहाड़ी के प्राकृतिक जल ग्रहण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है, जो जेएलएन मार्ग पर ओटीएस के पास स्थित है। इसे जेडीए ने वर्ष 2010 में विकसित किया था। परियोजना के अंतर्गत गहरे नाले को विकसित कर कृत्रिम जलधारा का निर्माण कर उसमें फव्वारों, वाटर फॉल, पानी के पोंड आदि के कार्य करवाकर आकर्षक रूप दिया गया था, लेकिन कोरोना महामारी में परियोजना को पूर्ण रूप से देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। 

वर्ष 2021 में बारिश के चलते जलधारा में निर्माण क्षतिग्रस्त हो गए थे और अब मरम्मत का कार्य पूरा होने के बाद फिर से इसे आमजन के खोला जाएगा। जैन ने बताया कि जलधारा में सिविल कार्यों के लिए 78.91 लाख रुपए से पोंड से मिट्टी निकालने व उनकी वाटर प्रूफिंग करने, फव्वारों की मोटरों की मरम्मत, शौचालय का जीर्णोद्धार, फुटपाथ के नवीनीकरण कार्य, सीमा पर फेंसिंग व रेलिंग लगाने, कियोस्क निर्माण, स्कल्पचर लगाने व रंग रोगन कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही क्षतिग्रस्त बोलार्ड लाइट, फ्लड लाइट, पोस्ट टोप लाइट, वाटर बॉडी लाइट एवं अन्य विद्युत सामग्री स्थापित की गई है।