नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके लिए उन्होनें राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। दरअसल, वर्मा जब सुप्रीमकोर्ट में जस्टिस थे तब उनके सरकारी आवास के स्टोर में जलते हुए नोट मिले थे, जिसके बाद वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा गया था। मीडिया के अनुसार, इस मामले में उनके खिलाफ आंतरिक जांच अभी तक चल रही थी और साथ ही महाभियोग की भी चर्चा चल रही थी। फिलहाल, उनको न्यायिक कार्य से अलग किया गया है और इस मामले में उनके खिलाफ जांच अभी भी जारी है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने नौ अप्रैल को अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को भेजा और इसकी एक प्रति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को भी प्रेषित की है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने इस पत्र में लिखा, "मैं आपके गरिमामयी कार्यालय पर उन कारणों का बोझ नहीं डालना चाहता, जिन्होंने मुझे यह कदम उठाने पर विवश किया और मुझे यह पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है। फिर भी अत्यंत पीड़ा के साथ मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से तत्काल प्रभाव से अपना त्यागपत्र दे रहा हूं। इस पद पर सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है।"

गौरतलब है कि वह पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत थे और दिल्ली वाले घर में मार्च 2025 में भारी मात्रा में जले नोट मिलने के मामले में जांच के घेरे में आ गये थे। न्यायमूर्ति वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से पिछले वर्ष इलाहाबाद भेजा गया था और उन्होंने वहां पांच अप्रैल को पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। उनके खिलाफ आंतरिक जांच चल रही थी और इसी जांच के चलते उन्हें न्यायिक कार्य से अलग रखा गया था। उनके खिलाफ महाभियोग की भी तैयारी की जा रही थी।

उच्चतम न्यायालय ने उनके आवास पर जले हुए नोट मिलने के बाद इस मामले की आंतरिक जांच के लिए तीन जजों की एक कमेटी बनाई थी। इसके बाद चार मई को तीन वरिष्ठ जजों के इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट उस समय के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को सौंप दी थी। अगस्त में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय पैनल गठित किया था। इस समिति के सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरविंद कुमार, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता वासुदेव आचार्य शामिल हैं। श्री बिरला ने यह जांच समिति तब बनाई थी, जब लोकसभा के 146 सदस्यों ने न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया।

जांच समिति के सामने नौ अहम गवाह पेश किए जा चुके थे। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने नौ अप्रैल को राष्ट्रपति को इस्तीफा भेजा और 10 अप्रैल को यह सार्वजनिक हुआ। उन्हें 10 से 14 अप्रैल के बीच अपना पक्ष रखना था। विधिक मामलों के जानकार सूत्रों का कहना है कि यशवंत वर्मा के इस्तीफा देने के बाद उनके खिलाफ चल रही महाभियोग की प्रक्रिया अब खत्म हो जाएगी।

नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा के पासपोर्ट विवाद के चलते पुलिस की एक टीम दिल्ली पुलिस के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के राष्ट्रीय राजधानी स्थित उनके घर पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक, असम पुलिस का यह दौरा मुख्यमंत्री की पत्नी पर लगे आरोपों से जुड़ा है, टीम इसी मामले में पूछताछ के लिए यहां पहुंची है। दिल्ली पुलिस ने हालांकि, शुरू में ऐसी किसी भी बात से इनकार किया, जिससे खबरों को लेकर भ्रम पैदा हो गया।

जानकारी के मुताबिक असम पुलिस मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा द्वारा असम की क्राइम ब्रांच में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी की जांच कर रही है। यह प्राथमिकी पवन खेड़ा के पांच अप्रैल के आरोपों के बाद दर्ज की गई है कि उनके पास तीन विदेशी पासपोर्ट और अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में अघोषित संपत्तियां हैं।

शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया था कि दिल्ली पुलिस ने इसमें शामिल होने से इनकार किया है, लेकिन सूत्रों ने पुष्टि की है कि उन्होंने खेड़ा के घर पर असम पुलिस टीम की मदद की है। खेड़ा अभी गुवाहाटी में हैं ।

बेंगलुरु। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उपचुनावों से पहले कांग्रेस पर लोगों को धनराशि देने के आरोप लगाए हैं। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक चुनावी तरीकों को छोड़कर धन बांटने का तरीका अपना लिया है, जिससे चुनावी नैतिकता प्रभावित और कमजोर होती है। बेंगलुरु में भाजपा के जगन्नाथ भवन कार्यालय में विधान परिषद में विपक्ष के नेता चालवादी नारायणस्वामी ने कुछ ऐसे सबूत पेश किये जिन्हें उन्होंने 'जमीनी स्तर की रिपोर्ट' बताया। 

इन रिपोर्टों में आरोप लगाया गया था कि 'मुख्यमंत्री के दौरे से पहले गांवों में पांच लाख से दस लाख रुपये के बीच की रकम बांटी जा रही थी।' इसका अर्थ है कि चुनावों का हिसाब-किताब सिर्फ तर्कों या संगठन के जरिए नहीं बल्कि प्रलोभन देकर किया जा रहा था। नारायणस्वामी ने कहा कि बागलकोट में मतदाता पहले ही भाजपा उम्मीदवार वीरन्ना चरंतिमठ के साथ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का उस चुनावी क्षेत्र में लंबे समय तक मौजूद रहना, शासन-प्रशासन का काम कम और चुनावी घबराहट का संकेत अधिक था।