रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोपी अनवर ढेबर, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनसे जुड़े नेटवर्क की 1000 करोड़ रुपये से अधिक बाजार मूल्य की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। एजेंसी ने मामले में विशेष पीएमएलए अदालत, रायपुर में छठी अनुपूरक अभियोजन शिकायत भी दाखिल की है। ईडी के अनुसार पीएमएलए के तहत जारी तीन अनंतिम कुर्की आदेशों में शामिल संपत्तियों का विलेख मूल्य करीब 200 करोड़ रुपये है, जबकि उनका बाजार मूल्य 1000 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है।

जांच एजेंसी का आरोप है कि 2019 से 2023 के बीच कथित शराब सिंडिकेट ने सरकारी अधिकारियों, डिस्टिलरी संचालकों और निजी संस्थाओं की मिलीभगत से आबकारी व्यवस्था में हस्तक्षेप कर 2,883 करोड़ रुपये की अवैध आय अर्जित की। यह कमाई शराब की खरीद दरों में हेरफेर, अवैध शराब उत्पादन और लाइसेंस आवंटन में कथित अनियमितताओं के जरिये हुई। कुर्क संपत्तियों में रायपुर की भूमि और अचल संपत्तियों के अलावा उत्तर गोवा के अंजुना स्थित लग्जरी होटल "वेस्टिन गोवा" भी शामिल है। ईडी का दावा है कि होटल का अधिग्रहण कथित रूप से घोटाले से प्राप्त धन से किया गया था।

इसके अलावा कुछ एफएल-10ए लाइसेंसधारी कंपनियों के बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड निवेश भी कुर्क किये गये हैं। एजेंसी के अनुसार इन कंपनियों से सिंडिकेट को मुनाफे का हिस्सा दिया जाता था। ईडी ने अपनी नवीनतम अभियोजन शिकायत में व्यवसायी विजय भाटिया, टी. भुनेश्वर राव, प्रोबीर शर्मा और निखिल चंद्राकर को भी आरोपी बनाया है। एजेंसी के मुताबिक इनकी भूमिका कथित तौर पर धन के हस्तांतरण और वित्तीय लेनदेन में रही है। ईडी ने बताया कि इस मामले में पीएमएलए के तहत आरोपियों की कुल संख्या अब बढ़कर 85 हो गयी है।

रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य विभाग में अनियमितताओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री और राज्य सरकार को चुनौती दी है। मरांडी ने कहा कि कैग की रिपोर्ट में झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपये के अनियमितताओं की जानकारी उजागर हुई है। मेडिकल उपकरणों, दवाओं आदि की खरीद और अस्पतालों के निर्माण में स्वास्थ्य मंत्री और विभागीय अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी का खेल हुआ है।

मरांडी ने कहा कि कैग रिपोर्ट पर कारवाई की बजाय राज्य सरकार द्वारा मुझे गिरफ्तार करने की गीदड़ भभकी दी जा रही है। राज्य सरकार कान खोलकर सुन ले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरह मैं गिरफ्तारी से डर कर भागने वाला नहीं हूं। मरांडी ने कहा कि भ्रष्टाचारी स्वास्थ्य मंत्री और राज्य सरकार को चुनौती देता हूं कि यदि हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कर के दिखाएं। झारखंड की जनता के हित, राज्य के सम्मान और भ्रष्टाचार खिलाफ मैं हर संघर्ष के लिए तैयार हूं।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार का शिक्षा तंत्र अक्षमता, राजनीतिक पक्षपात और भ्रष्टाचार से ग्रस्त है और समय परीक्षा पर चर्चा नहीं, बल्कि परीक्षा की समीक्षा का है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शनिवार को यहां एक बयान में कहा कि केन्द्र सरकार का शिक्षा तंत्र तीसरे दर्जे की औसत अकादमिक सोच रखने वाले लोगों से भरा हुआ है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में खुद को बेहद अक्षम, राजनीतिक रूप से पक्षपाती और भ्रष्ट साबित किया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर हर महीने कोई न कोई नया संकट सामने आता है, जिनमें एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक विवाद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के कुलपतियों की नियुक्ति संबंधी मसौदा नियम, लगातार पेपर लीक, एनएएसी रिश्वतखोरी प्रकरण, आईसीएचआर घोटाला, समग्र शिक्षा निधि को कथित रूप से असंवैधानिक तरीके से रोकना, कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुपस्थित कुलपतियों की नियुक्ति और शिक्षकों के बड़े पैमाने पर रिक्त पद शामिल हैं।

रमेश ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्रालय की अक्षमता की बराबरी केवल शिक्षा मंत्री के अहंकार से हो सकती है। उनका कहना था कि जब मीडिया ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को लेकर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर अमल न करने के बारे में सवाल पूछा गया, तो शिक्षा मंत्री ने समिति की रिपोर्ट को यह कहकर गंभीरता से लेने से इनकार कर दिया कि उसमें विपक्ष के सदस्य शामिल हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि समिति के 30 सदस्यों में 17 सांसद भारतीय जनता पार्टी के ही हैं और समिति की सिफारिशों में के. राधाकृष्णन विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की पुनर्पुष्टि भी शामिल है, जिसका हवाला स्वयं मंत्री देते हैं। उन्होंने कहा कि संसदीय स्थायी समिति को स्वीकार करने से इनकार करना अपनी ही पार्टी के सांसदों तथा संसद की बहुदलीय परंपराओं को खारिज करने जैसा है। उन्होंने कहा कि परीक्षा पर चर्चा की नहीं, आज समय की मांग परीक्षा की समीक्षा है और शिक्षा मंत्री इस जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त नहीं दिखते।

नई दिल्ली। NEET UG 2026 परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने बड़ा कदम उठाते हुए परीक्षा रद्द कर दी है। 3 मई को आयोजित हुई इस परीक्षा में करीब 22.79 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। अब परीक्षा दोबारा कराई जाएगी और नई तारीख का ऐलान अगले 6 से 8 दिनों में किया जा सकता है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने माना कि परीक्षा प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी की जिम्मेदारी एजेंसी की है। वहीं केंद्र सरकार ने पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है। CBI ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जांच में सामने आया है कि परीक्षा से पहले एक कथित “क्वेश्चन बैंक” व्हाट्सऐप के जरिए कई लोगों तक पहुंचा था। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से अधिक सवाल मौजूद थे, जिनमें से करीब 150 सवाल परीक्षा में हूबहू पूछे गए। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी गाइड या प्रश्न बैंक से कुछ सवाल मिलना सामान्य हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रश्नों का मेल होना गंभीर मामला है। इस मामले के तार राजस्थान, महाराष्ट्र और केरल तक जुड़ते नजर आ रहे हैं। नासिक में एक युवक को हिरासत में लिया गया है, जो मेडिकल काउंसलिंग एजेंसी चलाने की जानकारी सामने आई है।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द किए जाने पर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की और कहा कि 22 लाख से अधिक छात्रों की मेहनत पर सरकार ने पानी फेर दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, "किसी पिता ने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज़ लिया, किसी मां ने गहने बेचे और लाखों छात्रों ने रात-रात भर जागकर तैयारी की, लेकिन बदले में उन्हें "पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार" मिला। यह सिर्फ नाकामी नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र इसका खामियाजा भुगतते हैं।"

उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्रों को दोबारा मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सवाल किया कि अगर छात्रों की तकदीर मेहनत से नहीं बल्कि "पैसे और पहुंच" से तय होगी, तो शिक्षा व्यवस्था का क्या मतलब रह जाएगा। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, " केंद्र सरकार का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है।" गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एन टी ए) ने बयान जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द की गई है और नयी तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी।

जयपुर। पूर्व मंत्री महेश जोशी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने गुरुवार सुबह उनके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए Jaipuria Hospital लाया गया, जहां जांच पूरी होने के बाद दोबारा ACB मुख्यालय ले जाया गया। इसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे उन्हें ACB कोर्ट में पेश किया गया, जहां एजेंसी ने पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड की मांग की है। गिरफ्तारी के दौरान महेश जोशी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा, “मैं निर्दोष हूं, मेरी कोई गलती नहीं है।” खास बात यह रही कि ACB ने उन्हें उनकी शादी की 49वीं सालगिरह के दिन गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आज विभिन्न मंदिरों में उनके दर्शन और पूजा का कार्यक्रम भी निर्धारित था। 

जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 5 बजे ACB की टीम महेश जोशी के निवास पर पहुंची और उन्हें हिरासत में लिया। इस दौरान जोशी ने स्नान और भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाने की अनुमति मांगी। टीम ने उनकी धार्मिक भावना का सम्मान करते हुए उन्हें पहले शिव मंदिर में पूजा-अर्चना करने की अनुमति दी, जिसके बाद वे ACB अधिकारियों के साथ मुख्यालय पहुंचे। गौरतलब है कि इससे पहले ED की कार्रवाई के दौरान महेश जोशी की पत्नी का निधन हो गया था। मेडिकल जांच के बाद जोशी को फिर से ACB मुख्यालय लाया गया। उनकी कोर्ट में पेशी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई।

काठमांडू। नेपाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। 27 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बालेन शाह ने अपने पहले 30 दिनों में ऐसे कई फैसले लिए हैं, जिन्हें “सिस्टम बदलाव” की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। उनकी सरकार का उद्देश्य पारंपरिक राजनीतिक ढांचे को तोड़कर एक पारदर्शी, जवाबदेह और आधुनिक प्रशासन स्थापित करना है।

गवर्नेंस में पारदर्शिता: 100-सूत्रीय एजेंडा की शुरुआत

प्रधानमंत्री शाह की पहली कैबिनेट बैठक में 100-सूत्रीय शासन सुधार एजेंडा को मंजूरी दी गई। इस एजेंडा का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। सरकार ने एक उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहां नागरिक सरकारी परियोजनाओं के बजट और प्रगति को रियल-टाइम में देख सकते हैं।

प्रशासनिक ढांचे में बदलाव: मंत्रालयों का आकार घटाने की योजना

सरकार ने प्रशासन को अधिक कुशल बनाने के लिए संघीय मंत्रालयों की संख्या 25 से कम करने और गैर-जरूरी बोर्ड व समितियों को समाप्त करने की योजना बनाई है। इस कदम से सरकारी खर्च में कमी आएगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी

डोरस्टेप सर्विस: नागरिक सेवाओं में बड़ा सुधार

नई सरकार ने नागरिक सेवाओं को आसान और सुलभ बनाने के लिए डोरस्टेप सर्विस की शुरुआत की घोषणा की है। इसके तहत पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और नागरिकता प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अब डाक के माध्यम से सीधे नागरिकों के घर तक पहुंचाए जाएंगे।
10 प्रतिशत बेड सभी अस्पतालों में गरीब और जरूरतमंद के लिए मुफ्त में उपलब्ध होंगे।

शिक्षा प्रणाली में सुधार: राजनीति से दूरी और तनावमुक्त पढ़ाई

बालेन सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में भी कई क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उसकी जगह गैर-राजनीतिक “स्टूडेंट काउंसिल” बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही कक्षा 5 तक की आंतरिक परीक्षाओं को समाप्त कर बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कम करने की कोशिश की गई है। सरकार का मानना है कि यह कदम शिक्षा को अधिक समावेशी और तनावमुक्त बनाएगा। विदेशी संस्थानों से जुडे नाम वाले इंस्टीट्यूट के नाम बदले जाएंगे।

सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती: राजनीति से पूर्ण प्रतिबंध

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले का उद्देश्य प्रशासन को निष्पक्ष और पेशेवर बनाना है। नेपाल में लंबे समय से सरकारी कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप की शिकायतें रही हैं। ऐसे में यह निर्णय प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और VIP संस्कृति का अंत

भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पिछले 20 वर्षों में सत्ता में रहे सार्वजनिक अधिकारियों की संपत्ति की जांच के लिए एक न्यायिक पैनल का गठन किया है।
इसके अलावा VIP संस्कृति को खत्म करने के लिए सड़कों पर अनावश्यक रोड क्लोजर बंद कर दिए गए हैं और सरकारी कार्यालयों से नेताओं की तस्वीरें हटाई गई हैं। एक और महत्वपूर्ण फैसला यह है कि सरकारी अधिकारियों को अपने बच्चों को केवल सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इससे सरकारी शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने का दबाव बढ़ेगा।

शहरी और आर्थिक सुधार: अतिक्रमण हटाओ और कस्टम नियम सख्त

शहरी विकास के तहत काठमांडू घाटी में सार्वजनिक भूमि और नदी तटों से अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज किया गया है। वहीं, आर्थिक क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा पर कस्टम नियमों को सख्त किया गया है। अब 100 रुपये से अधिक के सामान पर अनिवार्य सीमा शुल्क लागू किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे राजस्व में वृद्धि होगी और अवैध व्यापार पर रोक लगेगी।

चुनौतियां और विवाद: विरोध और राजनीतिक दबाव

इन बड़े बदलावों के बीच सरकार को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते कुछ मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है। छात्र राजनीति पर प्रतिबंध और कस्टम नियमों के खिलाफ युवाओं और व्यापारियों के बीच विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा, पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की गिरफ्तारी जैसे मामलों को लेकर कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को ऐसे मामलों में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

बदलाव की राह पर नेपाल

नेपाल इस समय एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री बालेन शाह के फैसले पारंपरिक राजनीति को चुनौती देते हुए एक नए युग की शुरुआत का संकेत देते हैं। हालांकि विरोध और विवाद इस परिवर्तन का हिस्सा हैं, लेकिन यदि सरकार संतुलन और पारदर्शिता बनाए रखती है, तो यह “Gen Z शासन” नेपाल के भविष्य को नई दिशा दे सकता है।

जयपुर। गांधी नगर थाना इलाके RTO प्रथम कार्यालय में पुराने वाहनों के तीन अंकों वाले पंजीयन नंबरों से जुड़े बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। बैकलॉग एंट्री सिस्टम के दुरुपयोग से हजारों वाहनों के रिकॉर्ड में कथित छेड़छाड़ की गई, जिसके चलते पुलिस ने एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है और जांच का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। समाचार: गांधी नगर थाना पुलिस ने इस मामले में RTO कार्यालय के बाबू जहांगीर खान को गिरफ्तार किया है, जो झोटवाड़ा के संजय नगर का निवासी है। गिरफ्तारी के बाद कार्यालय में हड़कंप मच गया और कई कर्मचारी मौके से गायब हो गए। पुलिस की कार्रवाई विभागीय रिपोर्ट और शुरुआती जांच में सामने आई गंभीर अनियमितताओं के आधार पर की गई है।

जांच में सामने आया कि बैकलॉग एंट्री सिस्टम का इस्तेमाल कर बिना मूल दस्तावेजों के वाहनों के पंजीयन दर्ज किए गए। कई समाप्त हो चुके नंबरों को फिर से सक्रिय कर दिया गया, जबकि वाहन विवरणों में नियमों के विरुद्ध बदलाव किए गए। कुल 2129 वाहनों की जांच में 317 मामलों में मूल रिकॉर्ड ही नहीं मिले, वहीं कई फाइलें क्षतिग्रस्त या पढ़ने योग्य नहीं थीं। रिपोर्ट के अनुसार 701 वाहनों के चेसिस नंबर बदले गए, 371 की पंजीयन तिथियों में संशोधन किया गया और 26 मामलों में स्वामित्व बदल दिया गया। इसके अलावा 18 वाहनों की श्रेणी बदली गई, जबकि 74 मामलों में चेसिस नंबर, तिथि और मालिकाना—तीनों में एक साथ बदलाव पाए गए। इस मामले में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी प्रकाश स्वामी की ओर से 4 जनवरी को दर्ज एफआईआर में करीब 40 कर्मचारियों और ठेकेदारों को नामजद किया है।

जयपुर। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मिलने वाले गेंहू का आठ राशन डीलर्स के साथ मिलकर 63 लाख के 2,338 क्विंटल गेंहू का गबन करने के आरोप में खाद्य सचिव अम्बरीश कुमार ने खैरथल-तिजारा की ईओ (प्रवर्तन अधिकारी) रहीं रेखा खींची को सेवा से बर्खास्त किया है। खींची को अतिरिक्त खाद्य आयुक्त की जांच में दोषी पाए जाने पर पहले दंड के रूप में एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश 14 अगस्त 2025 को किया गया था, लेकिन खुद को निर्दोष बताते हुए रेखा ने इसकी सुनवाई अपील 27 फरवरी 2026 को सचिव अम्बरीश कुमार के यहां कर दी। उन्होंने सुनवाई के बाद तथ्यों की जांच में दोष को अत्यंत गंभीर मानते हुए वेतन वृद्धि को नाकाफी माना और उन्हें सेवा से बर्खास्त किया।  

मामले की शिकायत किशनगढ़ बास के पूर्व विधायक रामहेत यादव ने सीएमओ में की थी। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त ने जांच में छह दुकानों पर 1842.26 क्विंटल गेंहू का गबन माना, लेकिन जब सचिव स्तर पर मामले की गहन जांच हुई तो रेखा के 2 साल 6 माह के कार्यकाल में आठ डीलर्स के यहां अनियमितताएं और गबन हुए गेंहू की मात्रा 2338 क्विंटल मिली। 

रेखा से 15.75 लाख और डीलर्स से 47.25 की वसूली भी होगी 

27 रुपए प्रति किलोग्राम गेंहू का मूल्य तय कर गबन हुए 63 लाख रुपए के सरकारी गेंहू की कीमत अब रेखा खींची और डीलर्स से वसूली जाएगी। रेखा से 25 फीसदी यानी 15.75 लाख और दोषी डीलर्स से 47.25 लाख रुपए की वसूली तीन माह में होगी। खींची के प्रोबीडेन्ट फंड, जीपीएफ या पेंशन फंड से राशि ली जाएगी। 

चेन्नई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सत्तारूढ़ द्रमुक पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन का मुख्य लक्ष्य अपने बेटे और उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाना है। इसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दक्षिणी जिले तेनकासी के वासुदेवनल्लूर (आरक्षित) चुनाव क्षेत्र में रोड शो किया और भाजपा उम्मीदवार अनंतन अय्यासामी के लिए प्रचार किया ।

अमित शाह ने रविवार को इरोड जिले के मोदाकुरिची चुनाव क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार सुश्री कृतिका के पक्ष में एक रोड शो में उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अन्नाद्रमुक के साथ एक विजयी गठबंधन बनाया गया है। द्रमुक शासन पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस चुनाव के बाद राज्य में राजग सरकार के सत्ता में आते ही द्रमुक शासन के तमाम भ्रष्ट कारनामों पर लगाम लगा दी जायेगी और तमिलनाडु का खोया गौरव बहाल किया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि द्रमुक शासन के तहत जो कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है, उसे फिर से दुरुस्त किया जायेगा।

अमित शाह ने द्रमुक दौर में परिवारवाद की राजनीति जारी रहने की बात कहते हुए कहा कि दिवंगत नेता एम. करुणानिधि के बाद उनके बेटे स्टालिन मुख्यमंत्री बने। अब स्टालिन के बेटे श्री उदयनिधि ने चुनावी राजनीति में कदम रखा है और उन्हें उपमुख्यमंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया, "स्टालिन का एकमात्र मकसद अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और वे इसी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं।" अमित शाह ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले महिला आरक्षण विधेयक पर द्रमुक और उसकी सहयोगी कांग्रेस, दोनों की आलोचना की और कहा कि ये दोनों पार्टियां इस विधेयक के खिलाफ थीं, जो संसद में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी सुनिश्चित करने

इससे पहले, बीती रात कोयंबटूर पहुंचे शाह तिरुपुर जिले के अविनाशी पहुंचे, जहां से वे हेलीकॉप्टर से मोदाकुरिची के शिवगिरी पहुंचे और शिवगिरी सरकारी अस्पताल से धीरन चिन्नामलाई प्रतिमा जंक्शन तक खुली जीप में रोड शो किया। सड़क के दोनों ओर भाजपा कार्यकर्ताओं और राज्य में राजग का नेतृत्व कर रहे अन्नाद्रमुक सहित पीएमके, एएमएमके, टीएमसी और अन्य गठबंधन दलों के सदस्यों की भारी भीड़ जमा थी।

बाद में अमित शाह कोयंबटूर लौटे और चेन्नई के लिए रवाना हो गये, जहां वे आज शाम मायलापुर चुनाव क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार और पार्टी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तमिलिसाई सुंदरराजन के समर्थन में और रोड शो करेंगे। सुश्री सुंदरराजन पुड्डुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल भी रही हैं। शाह मायलापुर के प्रसिद्ध कपालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद अपना रोड शो शुरू करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिणी जिले तेनकासी के वासुदेवनल्लूर (आरक्षित) चुनाव क्षेत्र में रोड शो किया और भाजपा उम्मीदवार अनंतन अय्यासामी के लिए प्रचार किया। चिंतामणि जंक्शन से कामराज प्रतिमा जंक्शन तक रोड शो के पूरे रास्ते में भारी संख्या में लोग सड़कों के दोनों ओर कतारबद्ध थे।

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ के बलौदाबाजार जिले में धान खरीदी प्रक्रिया में अनियमितता और धोखाधड़ी के एक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जानकारी रविवार को दी । यह मामला पलारी थाना क्षेत्र के खरतोरा धान उपार्जन केंद्र से जुड़ा हुआ है, जहां बिना वास्तविक खरीदी के ही फर्जी दस्तावेजों के जरिए भुगतान निकाल लिया गया था।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की कोदवा शाखा के प्रबंधक द्वारा 23 जनवरी को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच में सामने आया कि संबंधित समिति प्रबंधक ने अपने भाई के साथ मिलकर धान को खरीदी केंद्र तक लाए बिना ही टोकन जारी कराया, तौल पत्रक तैयार किया और ऑनलाइन प्रविष्टि कर करीब 50 हजार रुपये का भुगतान प्राप्त कर लिया।

प्रशासनिक जांच में इस गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर समिति प्रबंधक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, इस पूरे प्रकरण में शामिल उसका भाई घटना के बाद से फरार था, जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी। पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी को रायपुर से हिरासत में लिया गया।

पूछताछ के बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच जारी है और इस तरह की अनियमितताओं में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।

जयपुर। जयपुर डिस्कॉम में टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व एमडी आर.एन. कुमावत और अतिरिक्त मुख्य अभियंता अनिल गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जांच में सामने आया है कि मिलीभगत कर परियोजना लागत को सैकड़ों करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया और नियमों में बदलाव किए गए।

वर्ष 2022 की बजट घोषणा के तहत 20 और 22 जीएसएस बनाने के लिए जयपुर डिस्कॉम ने टेंडर जारी किए थे। हैरानी की बात यह रही कि दोनों टेंडरों में केवल एक ही फर्म—आरसी इंटरप्राइजेज—ने भाग लिया। 21 सितंबर 2023 को वित्तीय बिड खोली गई, जिसके बाद कॉर्पोरेट लेवल पर्चेज कमेटी (सीएलपीसी) की बैठक हुई। इस कमेटी में तत्कालीन एमडी आर.एन. कुमावत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। कमेटी के निर्देशों के आधार पर बिड मूल्यांकन कमेटी का गठन किया गया।

4 अक्टूबर 2023 को बिड मूल्यांकन कमेटी की रिपोर्ट सीएलपीसी के सामने रखी गई। आरोप है कि इस दौरान फर्म के साथ मिलीभगत कर वित्तीय शर्तों में बदलाव किया गया, जिससे परियोजना लागत में करीब 237 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। विभागीय जांच में भी गड़बड़ियों की पुष्टि हुई, जबकि एजी ऑडिट में 226 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च दर्शाया गया है। एसीबी को मिली शिकायत के बाद जांच शुरू की गई और विभाग से अनुमति मिलने पर बुधवार को दोनों अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।

जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2023 में एबी इंटरप्राइजेज के साथ मिलीभगत कर 3.37 करोड़ रुपये की जब्त धरोहर राशि भी वापस कर दी गई। एसीबी का कहना है कि अधिकारियों ने आपसी साठगांठ कर अपने पदों का दुरुपयोग किया और सरकारी धन को नुकसान पहुंचाया। मामले में अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच जारी है।

बॉक्स: घोटाले की मुख्य बातें

• 2022 में 20 और 22 जीएसएस के लिए टेंडर जारी
• दोनों टेंडरों में एक ही फर्म ने लिया भाग
• 21 सितंबर 2023 को खोली गई फाइनेंशियल बिड
• 4 अक्टूबर 2023 को कमेटी बैठक में शर्तों में बदलाव
• परियोजना लागत में 237 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
• एजी ऑडिट में 226 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च की पुष्टि
• 3.37 करोड़ रुपये की धरोहर राशि भी लौटाई गई
• एसीबी ने पूर्व एमडी और अतिरिक्त मुख्य अभियंता पर केस दर्ज किया