नई दिल्ली। NEET UG 2026 परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने बड़ा कदम उठाते हुए परीक्षा रद्द कर दी है। 3 मई को आयोजित हुई इस परीक्षा में करीब 22.79 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। अब परीक्षा दोबारा कराई जाएगी और नई तारीख का ऐलान अगले 6 से 8 दिनों में किया जा सकता है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने माना कि परीक्षा प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी की जिम्मेदारी एजेंसी की है। वहीं केंद्र सरकार ने पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है। CBI ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जांच में सामने आया है कि परीक्षा से पहले एक कथित “क्वेश्चन बैंक” व्हाट्सऐप के जरिए कई लोगों तक पहुंचा था। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से अधिक सवाल मौजूद थे, जिनमें से करीब 150 सवाल परीक्षा में हूबहू पूछे गए। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी गाइड या प्रश्न बैंक से कुछ सवाल मिलना सामान्य हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रश्नों का मेल होना गंभीर मामला है। इस मामले के तार राजस्थान, महाराष्ट्र और केरल तक जुड़ते नजर आ रहे हैं। नासिक में एक युवक को हिरासत में लिया गया है, जो मेडिकल काउंसलिंग एजेंसी चलाने की जानकारी सामने आई है।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द किए जाने पर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की और कहा कि 22 लाख से अधिक छात्रों की मेहनत पर सरकार ने पानी फेर दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, "किसी पिता ने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज़ लिया, किसी मां ने गहने बेचे और लाखों छात्रों ने रात-रात भर जागकर तैयारी की, लेकिन बदले में उन्हें "पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार" मिला। यह सिर्फ नाकामी नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र इसका खामियाजा भुगतते हैं।"

उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्रों को दोबारा मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सवाल किया कि अगर छात्रों की तकदीर मेहनत से नहीं बल्कि "पैसे और पहुंच" से तय होगी, तो शिक्षा व्यवस्था का क्या मतलब रह जाएगा। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, " केंद्र सरकार का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है।" गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एन टी ए) ने बयान जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द की गई है और नयी तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी।

जयपुर। पूर्व मंत्री महेश जोशी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने गुरुवार सुबह उनके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए Jaipuria Hospital लाया गया, जहां जांच पूरी होने के बाद दोबारा ACB मुख्यालय ले जाया गया। इसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे उन्हें ACB कोर्ट में पेश किया गया, जहां एजेंसी ने पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड की मांग की है। गिरफ्तारी के दौरान महेश जोशी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा, “मैं निर्दोष हूं, मेरी कोई गलती नहीं है।” खास बात यह रही कि ACB ने उन्हें उनकी शादी की 49वीं सालगिरह के दिन गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आज विभिन्न मंदिरों में उनके दर्शन और पूजा का कार्यक्रम भी निर्धारित था। 

जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 5 बजे ACB की टीम महेश जोशी के निवास पर पहुंची और उन्हें हिरासत में लिया। इस दौरान जोशी ने स्नान और भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाने की अनुमति मांगी। टीम ने उनकी धार्मिक भावना का सम्मान करते हुए उन्हें पहले शिव मंदिर में पूजा-अर्चना करने की अनुमति दी, जिसके बाद वे ACB अधिकारियों के साथ मुख्यालय पहुंचे। गौरतलब है कि इससे पहले ED की कार्रवाई के दौरान महेश जोशी की पत्नी का निधन हो गया था। मेडिकल जांच के बाद जोशी को फिर से ACB मुख्यालय लाया गया। उनकी कोर्ट में पेशी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई।

काठमांडू। नेपाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। 27 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बालेन शाह ने अपने पहले 30 दिनों में ऐसे कई फैसले लिए हैं, जिन्हें “सिस्टम बदलाव” की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। उनकी सरकार का उद्देश्य पारंपरिक राजनीतिक ढांचे को तोड़कर एक पारदर्शी, जवाबदेह और आधुनिक प्रशासन स्थापित करना है।

गवर्नेंस में पारदर्शिता: 100-सूत्रीय एजेंडा की शुरुआत

प्रधानमंत्री शाह की पहली कैबिनेट बैठक में 100-सूत्रीय शासन सुधार एजेंडा को मंजूरी दी गई। इस एजेंडा का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। सरकार ने एक उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहां नागरिक सरकारी परियोजनाओं के बजट और प्रगति को रियल-टाइम में देख सकते हैं।

प्रशासनिक ढांचे में बदलाव: मंत्रालयों का आकार घटाने की योजना

सरकार ने प्रशासन को अधिक कुशल बनाने के लिए संघीय मंत्रालयों की संख्या 25 से कम करने और गैर-जरूरी बोर्ड व समितियों को समाप्त करने की योजना बनाई है। इस कदम से सरकारी खर्च में कमी आएगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी

डोरस्टेप सर्विस: नागरिक सेवाओं में बड़ा सुधार

नई सरकार ने नागरिक सेवाओं को आसान और सुलभ बनाने के लिए डोरस्टेप सर्विस की शुरुआत की घोषणा की है। इसके तहत पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और नागरिकता प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अब डाक के माध्यम से सीधे नागरिकों के घर तक पहुंचाए जाएंगे।
10 प्रतिशत बेड सभी अस्पतालों में गरीब और जरूरतमंद के लिए मुफ्त में उपलब्ध होंगे।

शिक्षा प्रणाली में सुधार: राजनीति से दूरी और तनावमुक्त पढ़ाई

बालेन सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में भी कई क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उसकी जगह गैर-राजनीतिक “स्टूडेंट काउंसिल” बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही कक्षा 5 तक की आंतरिक परीक्षाओं को समाप्त कर बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कम करने की कोशिश की गई है। सरकार का मानना है कि यह कदम शिक्षा को अधिक समावेशी और तनावमुक्त बनाएगा। विदेशी संस्थानों से जुडे नाम वाले इंस्टीट्यूट के नाम बदले जाएंगे।

सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती: राजनीति से पूर्ण प्रतिबंध

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले का उद्देश्य प्रशासन को निष्पक्ष और पेशेवर बनाना है। नेपाल में लंबे समय से सरकारी कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप की शिकायतें रही हैं। ऐसे में यह निर्णय प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और VIP संस्कृति का अंत

भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पिछले 20 वर्षों में सत्ता में रहे सार्वजनिक अधिकारियों की संपत्ति की जांच के लिए एक न्यायिक पैनल का गठन किया है।
इसके अलावा VIP संस्कृति को खत्म करने के लिए सड़कों पर अनावश्यक रोड क्लोजर बंद कर दिए गए हैं और सरकारी कार्यालयों से नेताओं की तस्वीरें हटाई गई हैं। एक और महत्वपूर्ण फैसला यह है कि सरकारी अधिकारियों को अपने बच्चों को केवल सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इससे सरकारी शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने का दबाव बढ़ेगा।

शहरी और आर्थिक सुधार: अतिक्रमण हटाओ और कस्टम नियम सख्त

शहरी विकास के तहत काठमांडू घाटी में सार्वजनिक भूमि और नदी तटों से अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज किया गया है। वहीं, आर्थिक क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा पर कस्टम नियमों को सख्त किया गया है। अब 100 रुपये से अधिक के सामान पर अनिवार्य सीमा शुल्क लागू किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे राजस्व में वृद्धि होगी और अवैध व्यापार पर रोक लगेगी।

चुनौतियां और विवाद: विरोध और राजनीतिक दबाव

इन बड़े बदलावों के बीच सरकार को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते कुछ मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है। छात्र राजनीति पर प्रतिबंध और कस्टम नियमों के खिलाफ युवाओं और व्यापारियों के बीच विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा, पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की गिरफ्तारी जैसे मामलों को लेकर कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को ऐसे मामलों में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

बदलाव की राह पर नेपाल

नेपाल इस समय एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री बालेन शाह के फैसले पारंपरिक राजनीति को चुनौती देते हुए एक नए युग की शुरुआत का संकेत देते हैं। हालांकि विरोध और विवाद इस परिवर्तन का हिस्सा हैं, लेकिन यदि सरकार संतुलन और पारदर्शिता बनाए रखती है, तो यह “Gen Z शासन” नेपाल के भविष्य को नई दिशा दे सकता है।

जयपुर। गांधी नगर थाना इलाके RTO प्रथम कार्यालय में पुराने वाहनों के तीन अंकों वाले पंजीयन नंबरों से जुड़े बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। बैकलॉग एंट्री सिस्टम के दुरुपयोग से हजारों वाहनों के रिकॉर्ड में कथित छेड़छाड़ की गई, जिसके चलते पुलिस ने एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है और जांच का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। समाचार: गांधी नगर थाना पुलिस ने इस मामले में RTO कार्यालय के बाबू जहांगीर खान को गिरफ्तार किया है, जो झोटवाड़ा के संजय नगर का निवासी है। गिरफ्तारी के बाद कार्यालय में हड़कंप मच गया और कई कर्मचारी मौके से गायब हो गए। पुलिस की कार्रवाई विभागीय रिपोर्ट और शुरुआती जांच में सामने आई गंभीर अनियमितताओं के आधार पर की गई है।

जांच में सामने आया कि बैकलॉग एंट्री सिस्टम का इस्तेमाल कर बिना मूल दस्तावेजों के वाहनों के पंजीयन दर्ज किए गए। कई समाप्त हो चुके नंबरों को फिर से सक्रिय कर दिया गया, जबकि वाहन विवरणों में नियमों के विरुद्ध बदलाव किए गए। कुल 2129 वाहनों की जांच में 317 मामलों में मूल रिकॉर्ड ही नहीं मिले, वहीं कई फाइलें क्षतिग्रस्त या पढ़ने योग्य नहीं थीं। रिपोर्ट के अनुसार 701 वाहनों के चेसिस नंबर बदले गए, 371 की पंजीयन तिथियों में संशोधन किया गया और 26 मामलों में स्वामित्व बदल दिया गया। इसके अलावा 18 वाहनों की श्रेणी बदली गई, जबकि 74 मामलों में चेसिस नंबर, तिथि और मालिकाना—तीनों में एक साथ बदलाव पाए गए। इस मामले में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी प्रकाश स्वामी की ओर से 4 जनवरी को दर्ज एफआईआर में करीब 40 कर्मचारियों और ठेकेदारों को नामजद किया है।

जयपुर। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मिलने वाले गेंहू का आठ राशन डीलर्स के साथ मिलकर 63 लाख के 2,338 क्विंटल गेंहू का गबन करने के आरोप में खाद्य सचिव अम्बरीश कुमार ने खैरथल-तिजारा की ईओ (प्रवर्तन अधिकारी) रहीं रेखा खींची को सेवा से बर्खास्त किया है। खींची को अतिरिक्त खाद्य आयुक्त की जांच में दोषी पाए जाने पर पहले दंड के रूप में एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश 14 अगस्त 2025 को किया गया था, लेकिन खुद को निर्दोष बताते हुए रेखा ने इसकी सुनवाई अपील 27 फरवरी 2026 को सचिव अम्बरीश कुमार के यहां कर दी। उन्होंने सुनवाई के बाद तथ्यों की जांच में दोष को अत्यंत गंभीर मानते हुए वेतन वृद्धि को नाकाफी माना और उन्हें सेवा से बर्खास्त किया।  

मामले की शिकायत किशनगढ़ बास के पूर्व विधायक रामहेत यादव ने सीएमओ में की थी। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त ने जांच में छह दुकानों पर 1842.26 क्विंटल गेंहू का गबन माना, लेकिन जब सचिव स्तर पर मामले की गहन जांच हुई तो रेखा के 2 साल 6 माह के कार्यकाल में आठ डीलर्स के यहां अनियमितताएं और गबन हुए गेंहू की मात्रा 2338 क्विंटल मिली। 

रेखा से 15.75 लाख और डीलर्स से 47.25 की वसूली भी होगी 

27 रुपए प्रति किलोग्राम गेंहू का मूल्य तय कर गबन हुए 63 लाख रुपए के सरकारी गेंहू की कीमत अब रेखा खींची और डीलर्स से वसूली जाएगी। रेखा से 25 फीसदी यानी 15.75 लाख और दोषी डीलर्स से 47.25 लाख रुपए की वसूली तीन माह में होगी। खींची के प्रोबीडेन्ट फंड, जीपीएफ या पेंशन फंड से राशि ली जाएगी। 

चेन्नई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सत्तारूढ़ द्रमुक पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन का मुख्य लक्ष्य अपने बेटे और उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाना है। इसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दक्षिणी जिले तेनकासी के वासुदेवनल्लूर (आरक्षित) चुनाव क्षेत्र में रोड शो किया और भाजपा उम्मीदवार अनंतन अय्यासामी के लिए प्रचार किया ।

अमित शाह ने रविवार को इरोड जिले के मोदाकुरिची चुनाव क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार सुश्री कृतिका के पक्ष में एक रोड शो में उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अन्नाद्रमुक के साथ एक विजयी गठबंधन बनाया गया है। द्रमुक शासन पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस चुनाव के बाद राज्य में राजग सरकार के सत्ता में आते ही द्रमुक शासन के तमाम भ्रष्ट कारनामों पर लगाम लगा दी जायेगी और तमिलनाडु का खोया गौरव बहाल किया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि द्रमुक शासन के तहत जो कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है, उसे फिर से दुरुस्त किया जायेगा।

अमित शाह ने द्रमुक दौर में परिवारवाद की राजनीति जारी रहने की बात कहते हुए कहा कि दिवंगत नेता एम. करुणानिधि के बाद उनके बेटे स्टालिन मुख्यमंत्री बने। अब स्टालिन के बेटे श्री उदयनिधि ने चुनावी राजनीति में कदम रखा है और उन्हें उपमुख्यमंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया, "स्टालिन का एकमात्र मकसद अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और वे इसी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं।" अमित शाह ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले महिला आरक्षण विधेयक पर द्रमुक और उसकी सहयोगी कांग्रेस, दोनों की आलोचना की और कहा कि ये दोनों पार्टियां इस विधेयक के खिलाफ थीं, जो संसद में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी सुनिश्चित करने

इससे पहले, बीती रात कोयंबटूर पहुंचे शाह तिरुपुर जिले के अविनाशी पहुंचे, जहां से वे हेलीकॉप्टर से मोदाकुरिची के शिवगिरी पहुंचे और शिवगिरी सरकारी अस्पताल से धीरन चिन्नामलाई प्रतिमा जंक्शन तक खुली जीप में रोड शो किया। सड़क के दोनों ओर भाजपा कार्यकर्ताओं और राज्य में राजग का नेतृत्व कर रहे अन्नाद्रमुक सहित पीएमके, एएमएमके, टीएमसी और अन्य गठबंधन दलों के सदस्यों की भारी भीड़ जमा थी।

बाद में अमित शाह कोयंबटूर लौटे और चेन्नई के लिए रवाना हो गये, जहां वे आज शाम मायलापुर चुनाव क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार और पार्टी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तमिलिसाई सुंदरराजन के समर्थन में और रोड शो करेंगे। सुश्री सुंदरराजन पुड्डुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल भी रही हैं। शाह मायलापुर के प्रसिद्ध कपालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद अपना रोड शो शुरू करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिणी जिले तेनकासी के वासुदेवनल्लूर (आरक्षित) चुनाव क्षेत्र में रोड शो किया और भाजपा उम्मीदवार अनंतन अय्यासामी के लिए प्रचार किया। चिंतामणि जंक्शन से कामराज प्रतिमा जंक्शन तक रोड शो के पूरे रास्ते में भारी संख्या में लोग सड़कों के दोनों ओर कतारबद्ध थे।

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ के बलौदाबाजार जिले में धान खरीदी प्रक्रिया में अनियमितता और धोखाधड़ी के एक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जानकारी रविवार को दी । यह मामला पलारी थाना क्षेत्र के खरतोरा धान उपार्जन केंद्र से जुड़ा हुआ है, जहां बिना वास्तविक खरीदी के ही फर्जी दस्तावेजों के जरिए भुगतान निकाल लिया गया था।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की कोदवा शाखा के प्रबंधक द्वारा 23 जनवरी को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच में सामने आया कि संबंधित समिति प्रबंधक ने अपने भाई के साथ मिलकर धान को खरीदी केंद्र तक लाए बिना ही टोकन जारी कराया, तौल पत्रक तैयार किया और ऑनलाइन प्रविष्टि कर करीब 50 हजार रुपये का भुगतान प्राप्त कर लिया।

प्रशासनिक जांच में इस गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर समिति प्रबंधक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, इस पूरे प्रकरण में शामिल उसका भाई घटना के बाद से फरार था, जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी। पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी को रायपुर से हिरासत में लिया गया।

पूछताछ के बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच जारी है और इस तरह की अनियमितताओं में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।

जयपुर। जयपुर डिस्कॉम में टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व एमडी आर.एन. कुमावत और अतिरिक्त मुख्य अभियंता अनिल गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जांच में सामने आया है कि मिलीभगत कर परियोजना लागत को सैकड़ों करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया और नियमों में बदलाव किए गए।

वर्ष 2022 की बजट घोषणा के तहत 20 और 22 जीएसएस बनाने के लिए जयपुर डिस्कॉम ने टेंडर जारी किए थे। हैरानी की बात यह रही कि दोनों टेंडरों में केवल एक ही फर्म—आरसी इंटरप्राइजेज—ने भाग लिया। 21 सितंबर 2023 को वित्तीय बिड खोली गई, जिसके बाद कॉर्पोरेट लेवल पर्चेज कमेटी (सीएलपीसी) की बैठक हुई। इस कमेटी में तत्कालीन एमडी आर.एन. कुमावत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। कमेटी के निर्देशों के आधार पर बिड मूल्यांकन कमेटी का गठन किया गया।

4 अक्टूबर 2023 को बिड मूल्यांकन कमेटी की रिपोर्ट सीएलपीसी के सामने रखी गई। आरोप है कि इस दौरान फर्म के साथ मिलीभगत कर वित्तीय शर्तों में बदलाव किया गया, जिससे परियोजना लागत में करीब 237 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। विभागीय जांच में भी गड़बड़ियों की पुष्टि हुई, जबकि एजी ऑडिट में 226 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च दर्शाया गया है। एसीबी को मिली शिकायत के बाद जांच शुरू की गई और विभाग से अनुमति मिलने पर बुधवार को दोनों अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।

जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2023 में एबी इंटरप्राइजेज के साथ मिलीभगत कर 3.37 करोड़ रुपये की जब्त धरोहर राशि भी वापस कर दी गई। एसीबी का कहना है कि अधिकारियों ने आपसी साठगांठ कर अपने पदों का दुरुपयोग किया और सरकारी धन को नुकसान पहुंचाया। मामले में अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच जारी है।

बॉक्स: घोटाले की मुख्य बातें

• 2022 में 20 और 22 जीएसएस के लिए टेंडर जारी
• दोनों टेंडरों में एक ही फर्म ने लिया भाग
• 21 सितंबर 2023 को खोली गई फाइनेंशियल बिड
• 4 अक्टूबर 2023 को कमेटी बैठक में शर्तों में बदलाव
• परियोजना लागत में 237 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
• एजी ऑडिट में 226 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च की पुष्टि
• 3.37 करोड़ रुपये की धरोहर राशि भी लौटाई गई
• एसीबी ने पूर्व एमडी और अतिरिक्त मुख्य अभियंता पर केस दर्ज किया

नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को अदालत ने तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराते हुए 17-17 साल की सजा सुनाई है। यह मामला विदेशी सरकार से मिले महंगे तोहफों को नियमों के खिलाफ बेचने से जुड़ा है। दोनों पर करोड़ों रुपए का जुमार्ना भी लगाया गया है।

क्या है मामला?

रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी अदियाला जेल में स्थित विशेष अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। जज शाहरुख अरजुमंद ने इमरान खान और बुशरा बीबी को कुल 17 साल की सजा दी। अदालत ने उन्हें पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की अलग-अलग धाराओं में 7 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने उम्र और महिला होने को देखते हुए सजा में कुछ नरमी बरतने की बात कही। यह मामला 2021 में सऊदी अरब सरकार से मिले महंगे तोहफों से जुड़ा है। आरोप है कि इनमें महंगी घड़ियां, हीरे और सोने के गहनों के सेट शामिल थे, जिन्हें नियमों के अनुसार तोशाखाना में जमा नहीं किया गया। 

सरकार का कहना है कि इन तोहफों की असली कीमत करीब 7 करोड़ रुपए थी, लेकिन उनका मूल्यांकन सिर्फ 58-59 लाख रुपए दिखाया गया। आरोप है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने इन्हें बेहद कम कीमत पर खरीदने की कोशिश की। तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के तहत आने वाला विभाग है, जहां विदेशी नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों से मिले तोहफे जमा किए जाते हैं। तय नियमों के तहत इन्हें बाद में खरीदा जा सकता है।

कोर्ट की कार्यवाही

इस केस में कुल 21 गवाहों ने अदालत में बयान दिए। फैसले के समय इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों अदालत में मौजूद थे। इमरान खान ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए खारिज किया। इससे पहले अक्टूबर 2024 में बुशरा बीबी और नवंबर में इमरान खान को इस केस में जमानत मिली थी। हालांकि, दोनों पहले से ही अल-कादिर ट्रस्ट केस में सजा काट रहे हैं। दोनों दोषी हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं और उनसे मुलाकात पर पिछले एक महीने से रोक लगी हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी उनकी जेल में हालत को लेकर चिंता जताई है।

सोल। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक-योल की पत्नी किम कोन-ही को रिश्वत लेने के आरोप में 20 महीने जेल की सजा सुनायी गयी है। सोल की केंद्रीय जिला अदालत ने बुधवार को 1.28 करोड़ वॉन (लगभग 9,010 अमेरिकी डॉलर) की जब्ती के साथ जेल की सजा सुनायी। अदालत ने कहा कि किम ने प्रथम महिला के तौर पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए किया। अदालत ने हालांकि उन्हें 'कैपिटल मार्केट्स एक्ट' और 'पॉलिटिकल फंड्स एक्ट' के उल्लंघन के आरोपों से बरी कर दिया। 

किम पर 2022 में यूनिफिकेशन चर्च को फायदा पहुंचाने के बदले में इस धार्मिक समूह के अधिकारियों से कीमती सामान लेने का आरोप था। अदालत ने स्टॉक हेरफेर में किम की संलिप्तता के विशेष अधिवक्ता के दावे को भी खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि अगर वह स्टॉक की कीमतों में हेरफेर के बारे में जानती भी थीं, तो भी उनकी मिलीभगत की पुष्टि करना मुश्किल था। 

किम पर पिछले साल अगस्त में हिरासत में रहते हुए अक्टूबर 2010 और दिसंबर 2012 के बीच स्टॉक की कीमतों में हेरफेर में शामिल होने के आरोप में मुकदमा चलाया गया था। उन पर राष्ट्रपति चुनाव से पहले अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक 58 मौकों पर एक राजनीतिक दलाल से लगभग 27 करोड़ वॉन के अवैध जनमत सर्वेक्षण परिणाम मुफ्त में प्राप्त करने के लिए यून के साथ साजिश रचने का भी आरोप था। 

अदालत ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति दंपति द्वारा जनमत सर्वेक्षणों का आदेश देने का कोई सबूत नहीं था। इस फैसले के अलावा, किम पर पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में एक विशिष्ट उम्मीदवार को पार्टी नेता के रूप में समर्थन देने के लिए पीपल्स पावर पार्टी में यूनिफिकेशन चर्च के सदस्यों के बड़े पैमाने पर नामांकन का अनुरोध करने का भी आरोप था। उन पर व्यापारिक फायदे देने और सरकारी पद बेचने के बदले में कीमती सामान स्वीकार करने का भी आरोप था। उल्लेखनीय है कि, किम पहली ऐसी महिला हैं, जिन पर दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी रहते हुए हिरासत में मुकदमा चलाया गया।

जयपुर। राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरुण चतुर्वेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएमआर शीट बदलने को लेकर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि उनके बयान से सिद्ध होता है कि वह अपने पापों को ढकने के लिए व्यक्तव्य जारी करके उस दोष की पूर्ति करना चाहते है। 

अरूण चतुर्वेदी ने अपने बयान में यह बात कही। उन्होंने कहा कि गहलोत को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि उत्तरप्रदेश की एसटीएफ के सूचना देने एवं साढ़े इकसठ लाख पकडऩे के बाद, साढ़े चार साल तक  इस पूरे मामले पर ना कोई जांच समिति बनाई ना किसी को गिरफ्तार किया, ना ही किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा आप किसको संरक्षण दे रहे थे और किस बात के लिए रचना रच रहे थे।

उन्होंने कहा कि यह भजनलाल सरकार ने इसकी जानकारी मिलते ही तुरंत इस विषय को एसओजी को दिया और एसओजी ने अपने जांच के आधार पर उन मुलजिमों को पकडऩे का काम किया है, जांच अभी जारी है। उन्होंने कहा कि निश्चित रहिए यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ,जीरों टॉरलेंस पर चलती है और निश्चित रूप से दोषियों को सजा मिलेगी।