चेन्नई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सत्तारूढ़ द्रमुक पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन का मुख्य लक्ष्य अपने बेटे और उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाना है। इसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दक्षिणी जिले तेनकासी के वासुदेवनल्लूर (आरक्षित) चुनाव क्षेत्र में रोड शो किया और भाजपा उम्मीदवार अनंतन अय्यासामी के लिए प्रचार किया ।

अमित शाह ने रविवार को इरोड जिले के मोदाकुरिची चुनाव क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार सुश्री कृतिका के पक्ष में एक रोड शो में उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अन्नाद्रमुक के साथ एक विजयी गठबंधन बनाया गया है। द्रमुक शासन पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस चुनाव के बाद राज्य में राजग सरकार के सत्ता में आते ही द्रमुक शासन के तमाम भ्रष्ट कारनामों पर लगाम लगा दी जायेगी और तमिलनाडु का खोया गौरव बहाल किया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि द्रमुक शासन के तहत जो कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है, उसे फिर से दुरुस्त किया जायेगा।

अमित शाह ने द्रमुक दौर में परिवारवाद की राजनीति जारी रहने की बात कहते हुए कहा कि दिवंगत नेता एम. करुणानिधि के बाद उनके बेटे स्टालिन मुख्यमंत्री बने। अब स्टालिन के बेटे श्री उदयनिधि ने चुनावी राजनीति में कदम रखा है और उन्हें उपमुख्यमंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया, "स्टालिन का एकमात्र मकसद अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और वे इसी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं।" अमित शाह ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले महिला आरक्षण विधेयक पर द्रमुक और उसकी सहयोगी कांग्रेस, दोनों की आलोचना की और कहा कि ये दोनों पार्टियां इस विधेयक के खिलाफ थीं, जो संसद में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी सुनिश्चित करने

इससे पहले, बीती रात कोयंबटूर पहुंचे शाह तिरुपुर जिले के अविनाशी पहुंचे, जहां से वे हेलीकॉप्टर से मोदाकुरिची के शिवगिरी पहुंचे और शिवगिरी सरकारी अस्पताल से धीरन चिन्नामलाई प्रतिमा जंक्शन तक खुली जीप में रोड शो किया। सड़क के दोनों ओर भाजपा कार्यकर्ताओं और राज्य में राजग का नेतृत्व कर रहे अन्नाद्रमुक सहित पीएमके, एएमएमके, टीएमसी और अन्य गठबंधन दलों के सदस्यों की भारी भीड़ जमा थी।

बाद में अमित शाह कोयंबटूर लौटे और चेन्नई के लिए रवाना हो गये, जहां वे आज शाम मायलापुर चुनाव क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार और पार्टी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तमिलिसाई सुंदरराजन के समर्थन में और रोड शो करेंगे। सुश्री सुंदरराजन पुड्डुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल भी रही हैं। शाह मायलापुर के प्रसिद्ध कपालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद अपना रोड शो शुरू करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिणी जिले तेनकासी के वासुदेवनल्लूर (आरक्षित) चुनाव क्षेत्र में रोड शो किया और भाजपा उम्मीदवार अनंतन अय्यासामी के लिए प्रचार किया। चिंतामणि जंक्शन से कामराज प्रतिमा जंक्शन तक रोड शो के पूरे रास्ते में भारी संख्या में लोग सड़कों के दोनों ओर कतारबद्ध थे।

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ के बलौदाबाजार जिले में धान खरीदी प्रक्रिया में अनियमितता और धोखाधड़ी के एक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जानकारी रविवार को दी । यह मामला पलारी थाना क्षेत्र के खरतोरा धान उपार्जन केंद्र से जुड़ा हुआ है, जहां बिना वास्तविक खरीदी के ही फर्जी दस्तावेजों के जरिए भुगतान निकाल लिया गया था।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की कोदवा शाखा के प्रबंधक द्वारा 23 जनवरी को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच में सामने आया कि संबंधित समिति प्रबंधक ने अपने भाई के साथ मिलकर धान को खरीदी केंद्र तक लाए बिना ही टोकन जारी कराया, तौल पत्रक तैयार किया और ऑनलाइन प्रविष्टि कर करीब 50 हजार रुपये का भुगतान प्राप्त कर लिया।

प्रशासनिक जांच में इस गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर समिति प्रबंधक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, इस पूरे प्रकरण में शामिल उसका भाई घटना के बाद से फरार था, जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी। पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी को रायपुर से हिरासत में लिया गया।

पूछताछ के बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच जारी है और इस तरह की अनियमितताओं में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।

जयपुर। जयपुर डिस्कॉम में टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व एमडी आर.एन. कुमावत और अतिरिक्त मुख्य अभियंता अनिल गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जांच में सामने आया है कि मिलीभगत कर परियोजना लागत को सैकड़ों करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया और नियमों में बदलाव किए गए।

वर्ष 2022 की बजट घोषणा के तहत 20 और 22 जीएसएस बनाने के लिए जयपुर डिस्कॉम ने टेंडर जारी किए थे। हैरानी की बात यह रही कि दोनों टेंडरों में केवल एक ही फर्म—आरसी इंटरप्राइजेज—ने भाग लिया। 21 सितंबर 2023 को वित्तीय बिड खोली गई, जिसके बाद कॉर्पोरेट लेवल पर्चेज कमेटी (सीएलपीसी) की बैठक हुई। इस कमेटी में तत्कालीन एमडी आर.एन. कुमावत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। कमेटी के निर्देशों के आधार पर बिड मूल्यांकन कमेटी का गठन किया गया।

4 अक्टूबर 2023 को बिड मूल्यांकन कमेटी की रिपोर्ट सीएलपीसी के सामने रखी गई। आरोप है कि इस दौरान फर्म के साथ मिलीभगत कर वित्तीय शर्तों में बदलाव किया गया, जिससे परियोजना लागत में करीब 237 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। विभागीय जांच में भी गड़बड़ियों की पुष्टि हुई, जबकि एजी ऑडिट में 226 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च दर्शाया गया है। एसीबी को मिली शिकायत के बाद जांच शुरू की गई और विभाग से अनुमति मिलने पर बुधवार को दोनों अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।

जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2023 में एबी इंटरप्राइजेज के साथ मिलीभगत कर 3.37 करोड़ रुपये की जब्त धरोहर राशि भी वापस कर दी गई। एसीबी का कहना है कि अधिकारियों ने आपसी साठगांठ कर अपने पदों का दुरुपयोग किया और सरकारी धन को नुकसान पहुंचाया। मामले में अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच जारी है।

बॉक्स: घोटाले की मुख्य बातें

• 2022 में 20 और 22 जीएसएस के लिए टेंडर जारी
• दोनों टेंडरों में एक ही फर्म ने लिया भाग
• 21 सितंबर 2023 को खोली गई फाइनेंशियल बिड
• 4 अक्टूबर 2023 को कमेटी बैठक में शर्तों में बदलाव
• परियोजना लागत में 237 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
• एजी ऑडिट में 226 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च की पुष्टि
• 3.37 करोड़ रुपये की धरोहर राशि भी लौटाई गई
• एसीबी ने पूर्व एमडी और अतिरिक्त मुख्य अभियंता पर केस दर्ज किया

नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को अदालत ने तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराते हुए 17-17 साल की सजा सुनाई है। यह मामला विदेशी सरकार से मिले महंगे तोहफों को नियमों के खिलाफ बेचने से जुड़ा है। दोनों पर करोड़ों रुपए का जुमार्ना भी लगाया गया है।

क्या है मामला?

रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी अदियाला जेल में स्थित विशेष अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। जज शाहरुख अरजुमंद ने इमरान खान और बुशरा बीबी को कुल 17 साल की सजा दी। अदालत ने उन्हें पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की अलग-अलग धाराओं में 7 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने उम्र और महिला होने को देखते हुए सजा में कुछ नरमी बरतने की बात कही। यह मामला 2021 में सऊदी अरब सरकार से मिले महंगे तोहफों से जुड़ा है। आरोप है कि इनमें महंगी घड़ियां, हीरे और सोने के गहनों के सेट शामिल थे, जिन्हें नियमों के अनुसार तोशाखाना में जमा नहीं किया गया। 

सरकार का कहना है कि इन तोहफों की असली कीमत करीब 7 करोड़ रुपए थी, लेकिन उनका मूल्यांकन सिर्फ 58-59 लाख रुपए दिखाया गया। आरोप है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने इन्हें बेहद कम कीमत पर खरीदने की कोशिश की। तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के तहत आने वाला विभाग है, जहां विदेशी नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों से मिले तोहफे जमा किए जाते हैं। तय नियमों के तहत इन्हें बाद में खरीदा जा सकता है।

कोर्ट की कार्यवाही

इस केस में कुल 21 गवाहों ने अदालत में बयान दिए। फैसले के समय इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों अदालत में मौजूद थे। इमरान खान ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए खारिज किया। इससे पहले अक्टूबर 2024 में बुशरा बीबी और नवंबर में इमरान खान को इस केस में जमानत मिली थी। हालांकि, दोनों पहले से ही अल-कादिर ट्रस्ट केस में सजा काट रहे हैं। दोनों दोषी हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं और उनसे मुलाकात पर पिछले एक महीने से रोक लगी हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी उनकी जेल में हालत को लेकर चिंता जताई है।

सोल। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक-योल की पत्नी किम कोन-ही को रिश्वत लेने के आरोप में 20 महीने जेल की सजा सुनायी गयी है। सोल की केंद्रीय जिला अदालत ने बुधवार को 1.28 करोड़ वॉन (लगभग 9,010 अमेरिकी डॉलर) की जब्ती के साथ जेल की सजा सुनायी। अदालत ने कहा कि किम ने प्रथम महिला के तौर पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए किया। अदालत ने हालांकि उन्हें 'कैपिटल मार्केट्स एक्ट' और 'पॉलिटिकल फंड्स एक्ट' के उल्लंघन के आरोपों से बरी कर दिया। 

किम पर 2022 में यूनिफिकेशन चर्च को फायदा पहुंचाने के बदले में इस धार्मिक समूह के अधिकारियों से कीमती सामान लेने का आरोप था। अदालत ने स्टॉक हेरफेर में किम की संलिप्तता के विशेष अधिवक्ता के दावे को भी खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि अगर वह स्टॉक की कीमतों में हेरफेर के बारे में जानती भी थीं, तो भी उनकी मिलीभगत की पुष्टि करना मुश्किल था। 

किम पर पिछले साल अगस्त में हिरासत में रहते हुए अक्टूबर 2010 और दिसंबर 2012 के बीच स्टॉक की कीमतों में हेरफेर में शामिल होने के आरोप में मुकदमा चलाया गया था। उन पर राष्ट्रपति चुनाव से पहले अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक 58 मौकों पर एक राजनीतिक दलाल से लगभग 27 करोड़ वॉन के अवैध जनमत सर्वेक्षण परिणाम मुफ्त में प्राप्त करने के लिए यून के साथ साजिश रचने का भी आरोप था। 

अदालत ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति दंपति द्वारा जनमत सर्वेक्षणों का आदेश देने का कोई सबूत नहीं था। इस फैसले के अलावा, किम पर पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में एक विशिष्ट उम्मीदवार को पार्टी नेता के रूप में समर्थन देने के लिए पीपल्स पावर पार्टी में यूनिफिकेशन चर्च के सदस्यों के बड़े पैमाने पर नामांकन का अनुरोध करने का भी आरोप था। उन पर व्यापारिक फायदे देने और सरकारी पद बेचने के बदले में कीमती सामान स्वीकार करने का भी आरोप था। उल्लेखनीय है कि, किम पहली ऐसी महिला हैं, जिन पर दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी रहते हुए हिरासत में मुकदमा चलाया गया।

जयपुर। राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरुण चतुर्वेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएमआर शीट बदलने को लेकर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि उनके बयान से सिद्ध होता है कि वह अपने पापों को ढकने के लिए व्यक्तव्य जारी करके उस दोष की पूर्ति करना चाहते है। 

अरूण चतुर्वेदी ने अपने बयान में यह बात कही। उन्होंने कहा कि गहलोत को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि उत्तरप्रदेश की एसटीएफ के सूचना देने एवं साढ़े इकसठ लाख पकडऩे के बाद, साढ़े चार साल तक  इस पूरे मामले पर ना कोई जांच समिति बनाई ना किसी को गिरफ्तार किया, ना ही किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा आप किसको संरक्षण दे रहे थे और किस बात के लिए रचना रच रहे थे।

उन्होंने कहा कि यह भजनलाल सरकार ने इसकी जानकारी मिलते ही तुरंत इस विषय को एसओजी को दिया और एसओजी ने अपने जांच के आधार पर उन मुलजिमों को पकडऩे का काम किया है, जांच अभी जारी है। उन्होंने कहा कि निश्चित रहिए यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ,जीरों टॉरलेंस पर चलती है और निश्चित रूप से दोषियों को सजा मिलेगी। 

सोल। दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली ने शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति यून सुक-योल और उनकी पत्नी किम कोन-ही के खिलाफ जांच जारी रखने के लिए एक नया व्यापक विशेष अभियोजक विधेयक पारित किया। दक्षिण कोरिया की योनहाप न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, यह विधेयक सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ कोरिया की ओर से पेश किये जाने के बाद नेशनल असेंबली के पूर्ण सत्र में पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य उन अनसुलझे मुद्दों और नये उठे संदेहों पर विचार करना है, जिनकी पिछले तीन विशेष अभियोजक टीमों ने ठीक से जांच नहीं की थी और जिनकी जांच अब समाप्त हो चुकी है।

बता दें कि यह विधेयक 2024 में तीन दिसंबर की आपातकालीन मार्शल लॉ घटना से संबंधित विद्रोह और बाहरी ताकतों के साथ मिलीभगत के आरोपों के साथ-साथ पूर्व राष्ट्रपति दंपति से जुड़े चुनाव में हस्तक्षेप और सत्ता के दुरुपयोग के विभिन्न संदेहों की व्यापक जांच पर केंद्रित है। यह विधेयक गुरुवार को विचार-विमर्श के लिए नेशनल असेंबली में पेश किया गया था। 

देश की मुख्य रूढि़वादी विपक्षी पार्टी पीपल्स पावर पार्टी ने इस विधेयक की आलोचना करते हुए इसे रूढि़वादी ताकतों को दबाने के उद्देश्य से राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम बताया और इसे पारित होने से रोकने की कोशिश की। नतीजतन, यह विधेयक शुक्रवार को पारित हो गया।

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी  (भाजपा)  पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि इस पार्टी की राजनीति में भ्रष्टाचार और अहंकार का जहर ऊपर से नीचे तक फैल चुका है। लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने सोशल मीडिया पर डाले गये एक पोस्ट में कहा कि देश भर में भाजपा की डबल इंजन सरकारों ने जनता की जिंदगी तबाह कर दी है। उन्होंने दावा किया कि सत्ता का दुरुपयोग भाजपा की राजनीति का मूल मंत्र बन चुका है। भाजपा के काम करने के तरीके में गरीब, असहाय, मजदूर और मध्यम वर्ग की जिंदगी सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह गयी है और विकास के नाम पर केवल वसूली तंत्र चल रहा है।

उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में कई राज्यों में हुयी घटनाओं की मिसालें भी दीं। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मामले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था, लेकिन आज भी सवाल वही है कि सत्ता का संरक्षण किस अति महत्वपूर्ण व्यक्ति को बचा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि कानून सबके लिए बराबर कब होगा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव कांड एवं पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर मामले पर उन्होंने कहा कि पूरा देश देख चुका है कि कैसे सत्ता के नशे में अपराधियों को बचाया गया और पीड़िता को न्याय के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी।

गांधी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों और गुजरात, हरियाणा तथा दिल्ली में प्रदूषित जलापूर्ति की शिकायतों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हर तरफ बीमारियों का डर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का डबल इंजन सिर्फ अरबपतियों के लिए चल रहा है। आम भारतीयों के लिए यह 'भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार, विकास नहीं बल्कि तबाही की रफ्तार' है, जो हर दिन किसी न किसी की जिंदगी कुचल रही है।

राजस्थान में अरावली पर्वतमाला और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का मुद्दा उठाते हुए लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जहां भी अरबपतियों का लालच और स्वार्थ पहुंचा, वहां नियमों को रौंद दिया गया। उन्होंने कहा कि पहाड़ काटे जा रहे हैं और जंगल उजाड़े जा रहे हैं, जिससे जनता को बदले में केवल धूल, प्रदूषण और आपदा मिल रही है। खांसी के सिरप से बच्चों की मौत, सरकारी अस्पतालों में नवजातों की स्थिति और सरकारी स्कूलों की गिरती छतों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार की सीधी मार है।

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को 'मनरेगा बचाओ संग्राम' अभियान की घोषणा के लिए कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। मीडिया से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह अभियान मनरेगा को बचाने के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार को बचाने के लिए है। उन्होंने कहा, कांग्रेस को काम और भगवान राम से समस्या है। भ्रष्टाचार उनके डीएनए में है, और मनरेगा उस भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया था। श्रमिकों के बजाय, मशीनों और ठेकेदारों का उपयोग किया गया, और श्रम के नाम पर जेबें भरी गईं।

गौरतलब है कि, कांग्रेस ने आगामी आठ जनवरी से मनरेगा बचाओ संग्राम नाम से एक देशव्यापी अभियान चलाने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने कहा था कि उनका यह अभियान 45 दिनों तक चलेगा और देश के सभी राज्यों, जिलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों में आयोजित किया जाएगा। इस संग्राम का उद्देश्य मनरेगा, 2005 में निहित संवैधानिक काम के अधिकार को बहाल करना है, जिसे सभी राजनीतिक दलों और राज्यों की व्यापक सहमति के साथ लागू किया गया था।

इसके आगे शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि ग्राम सभाओं के किए गए सामाजिक अंकेक्षण के दौरान 10 लाख से अधिक शिकायतें मिलीं थीं। उन्होंने कहा कि काम के नाम पर एक ही सड़क बार-बार बनाई गई। यही नहीं 80 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को काम दिया गया और 30 प्रतिशत से अधिक श्रमिक 60 वर्ष से ऊपर के थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को 8.48 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं, जबकि यूपीए सरकार के दौरान यह लगभग 2 लाख करोड़ रुपये था। 

शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को झूठ की फैक्ट्री की संज्ञा देते हुए कहा और पार्टी पर यह अफवाह फैलाने का आरोप लगाया कि इसमें श्रमिकों को काम नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि नई शुरू की गई 'विकसित भारत जी राम जी' योजना श्रमिकों के हितों की बेहतर रक्षा करती है, जिसमें 100 के बजाय 125 दिनों के गारंटीकृत रोजगार की पेशकश की गई है, काम उपलब्ध न होने पर बेरोजगारी भत्ते की सुनिश्चितता है, और देरी से भुगतान पर जुर्माने का प्रावधान है।

उन्होंने कहा, सरकार की प्राथमिकता श्रमिकों को अधिक देना और गांव का विकास सुनिश्चित करना है। चालू वित्त वर्ष में 1,92,282 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अब ग्राम सभाएं, पंचायतें और ग्रामीण तय करेंगे कि उनके गांवों में किन कार्यों की आवश्यकता है, जिसमें जल संरक्षण, स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी और सड़कें शामिल हैं। 

शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा से बेहतर है और कांग्रेस पर इसका विरोध करने का आरोप लगाया, क्योंकि यह भ्रष्टाचार को खत्म करती है। उन्होंने लोकसभा बहसों में पार्टी की अनुपस्थिति पर चुनौती दी और उनसे गलत सूचना न फैलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के माध्यम से सच्चाई प्रदर्शित करेगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी इंदौर में दूषित जल से लोगों की मृत्यु तथा कई अन्य के बीमार होने की खबरों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि हैरानी की बात यह है कि केंद्र सरकार ने इस गंभीर विषय पर भी मौन साध लिया है। खड़गे ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में केंद्र सरकार पर सीधा हमला किया और कहा कि जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान का ढिंढोरा पीटने वाली केंद्र सरकार, हमेशा की तरह इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर मौन हैं। 

इसके आगे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, यह वही इंदौर शहर है जिसने केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार आठवीं बार 'सबसे स्वच्छ' शहर होने का खतिाब जीता है। ये शर्मनाक बात है कि यहाँ पर केंद्र सरकार के निकम्मेपन के चलते लोग साफ़ पानी के मोहताज हैं। उन्होंने कहा कि 11 साल से देश केवल लंबे-चौड़े भाषण, झूठ-प्रपंच, खोखले दावे, डबल-इंजन की डींगें सुन रहा है। कमाल यह है इस घटना को लेकर जब मध्य प्रदेश के मंत्री से सवाल पूछा जाता है तो वे गाली-गलौज पर उतर आते हैं। सत्ता को अहंकार में उल्टा पत्रकार पर हावी हो जाते हैं। केंद्र सरकार के शासन में हर जगह यही स्थिति है और जब स्थिति के खुलासे होते हैं तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों के कुशासन पर पूरी मशीनरी पर्दा डालने में जुट जाती है। 

इसके आगे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि जल जीवन मिशन समेत, हर योजना में भ्रष्टाचार और धाँधली है। याद दिलाना जरूरी है कि जल जीवन मिशन का 10 प्रतिशत फंड दूषित पानी को साफ़ करने के लिए दिया जाता है। केंद्र सरकार ने ना देश को साफ़ पानी मुहैया कराया है और ना ही स्वच्छ हवा। इसका परिणाम आम जनता भुगत रही है।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बांदीपोरा के संबल स्थित इलेक्ट्रिक डिवीजन में करोड़ों रुपये के गबन और अवैध नियुक्तियों के मामले में 15 अधिशासी अभियंताओं सहित 108 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को  यह जानकारी दी। 

अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2018 की इस चर्चित प्राथमिकी की जांच पूरी होने के बाद ईओडब्ल्यू ने बारामूला की विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत में यह विस्तृत आरोप पत्र पेश किया। इस मामले में 15 अधिशासी अभियंताओं के अलावा, छह सहायक लेखा अधिकारी, एक लेखा सहायक, छह प्रधान सहायक, चार वरिष्ठ सहायक भी शामिल हैं। इनका कथित मुख्य सरगना अरागाम, बांदीपोरा का निवासी मुश्ताक अहमद मलिक भी शामिल था। आरोप पत्र में जेएंडके बैंक, शाखा संबल सोनवारी के 25 अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम के साथ साथ 46 ऐसे फर्जी कर्मचारी भी हैं जिन्हें अवैध रूप से नियुक्त किया गया था।

आरोप है कि, विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) ने बैंक कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर साजिश रची और सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये की हेराफेरी की। जांच के दौरान आरोपियों के बचत खातों और सावधि जमा खातों में अवैध रूप से धन भेजने के पुख्ता सबूत मिले हैं। मुख्य आरोपी के पास से गबन की गई करोड़ों की राशि बरामद कर सरकारी खजाने में वापस जमा करा दी गयी है।

आरोप पत्र में गबन के अलावा फर्जी तरीके से नियुक्तियां करने का भी गंभीर आरोप है, जिसमें नियमों को ताक पर रखकर 46 लोगों को विभाग में नौकरी दी गई थी। सरकार से मुकदमा चलाने की अनिवार्य मंजूरी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों पर रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न कठोर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू ने अदालत को बताया कि सरकारी धन के दुरुपयोग और दस्तावेजों की जालसाजी के इस संगठित नेटवर्क ने सरकारी तंत्र को भारी वित्तीय क्षति पहुंचाई है। अब इस मामले में सुनवाई के बाद कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

जयपुर। विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे बीजेपी विधायक रेवतराम डांगा का मामला अब पार्टी की अनुशासन समिति को सौंप दिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने साफ  कहा है कि डांगा की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण से पार्टी संतुष्ट नहीं है, इसलिए पूरे मामले की विस्तृत और तथ्यात्मक जांच कराई जाएगी। अनुशासन समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। मदन राठौड़ ने कहा कि विधायक निधि से जुड़ा मामला बेहद गंभीर है और पार्टी इस पर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही अनुशासनात्मक कदमों पर निर्णय लिया जाएगा। पार्टी की छवि और पारदर्शिता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

राजनीतिक बयान देना उचित नहीं
अरावली खनन मामले पर कांग्रेस कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए राठौड़ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जल्दी से बचना चाहिए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और राजनीतिक बयान देना उचित नहीं है। बीजेपी भी अरावली से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं चाहती और कोर्ट के आदेश की समीक्षा के बाद ही कानूनी कदम उठाए जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि केन्द्र सरकार देश-विदेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है। पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है।