नई दिल्ली। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पार्टी के मुख्य सचेतक डॉ. सैयद नासिर हुसैन ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खातों और कार्यप्रणाली की व्यापक एवं स्वतंत्र जांच (ऑडिट) कराने की मांग को लेकर राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्यस्थगन नोटिस दिया है। नासिर हुसैन ने अपने नोटिस में सरकार से मांग की है कि सदन की नियमित कार्यवाही स्थगित कर इस महत्वपूर्ण विषय पर तत्काल चर्चा कराई जाए। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन और कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे सार्वजनिक सवालों को देखते हुए उसके खातों का एक व्यापक, स्वतंत्र और निष्पक्ष ऑडिट कराया जाना आवश्यक है।

नोटिस में कहा गया है कि सरकार ट्रस्ट पर लागू वर्तमान निगरानी व्यवस्था, नियामकीय रिपोर्टिंग और सार्वजनिक जवाबदेही के ढांचे को भी स्पष्ट करे। साथ ही यह बताया जाए कि इतने बड़े सार्वजनिक महत्व वाले ट्रस्ट के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि ट्रस्ट के वित्तीय मामलों को लेकर बढ़ती सार्वजनिक चिंताओं के मद्देनज़र यह मुद्दा अत्यंत गंभीर है और इस पर राज्यसभा में तत्काल चर्चा की जानी चाहिए। इसलिए उन्होंने नियम 267 के तहत सदन की कार्यवाही स्थगित कर इस विषय पर विस्तृत चर्चा कराने की मांग की है।

तिरुवनंतपुरम। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केरल इकाई ने श्रमिक कल्याण निधियों से कथित तौर पर 2,899.35 करोड़ रुपये के व्यपवर्तन (डायवर्जन) की जांच की मांग की है। भाजपा के प्रदेश महासचिव एस सुरेश ने राज्य श्रम मंत्रालय से इस मुद्दे पर जवाब मांगा और पूछा कि श्रमिकों के कल्याण, विशेषकर पेंशन के लिए निर्धारित इतनी बड़ी राशि को किस प्रकार अन्यत्र खर्च किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पेंशन भुगतान लंबित रखकर श्रमिकों के साथ अन्याय कर रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री तथा श्रम मंत्री को जिम्मेदार ठहराया।

भाजपा ने अपने दावों के समर्थन में सूचना के अधिकार (आरटीआई) के दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए 10,605.72 करोड़ रुपये और रखरखाव के लिए 2,048.95 करोड़ रुपये आवंटित किए, लेकिन इसके ठोस परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख करते हुए पूछा कि 70 वर्ष से अधिक आयु के कितने पात्र लोगों को इसका लाभ मिला और क्या इसके लिए पर्याप्त जागरूकता अभियान चलाये गये।

उन्होंने मत्स्य क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि विभिन्न मछली बंदरगाहों के लिए केन्द्र द्वारा 1,195 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गयी, जिसमें मुथलापोझी बंदरगाह के लिए 177 करोड़ रुपये शामिल हैं, फिर भी वहां दुर्घटनाएं और मौतें जारी हैं। वहीं, तिरुवनंतपुरम के मेयर वी वी राजेश ने राज्य के औद्योगिक विकास के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2016 से 2025 के बीच केवल दो परियोजनाएं ही 1,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश के साथ साकार हो सकीं। उन्होंने यह भी कहा कि 4.5 लाख औद्योगिक इकाइयों के दावे के विपरीत आंकड़े काफी कम हैं और कई परियोजनाएं बंद हो चुकी हैं।