नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आरोप लगाया है कि पंजाब में प्राकृतिक संसाधनों की लूटे जा रहे है। खुलेआम अवैध खनन हो रहा है और सरकार खनन माफिया पर नकेल लगाने में पूरी तरह से विफल है तथा अपनी नाकामियों छुपाने के लिए राज्य में अघोषित सेंसरशिप लगा रखा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा समय में पंजाब के संसाधनों को लूटा जा रहा है। रावी नदी हो, पठानकोट का चक दरिया हो, या अनंगपुर साहिब और होशियारपुर, रोपड़ का क्षेत्र हो वहां खुलेआम अवैध खनन हो रहा है। चाहे रावी नदी हो या आनंदपुर साहिब-रोपड़ का इलाका, अवैध खनन खुलेआम हो रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गयी है और पूरे राज्य में भय का वातारण है। राज्य में  पेपर लीक हो रहे हैं, विद्यार्थी डरे हुए हैं और कानून- व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गयी है। उन्होंने कहा कि रंगदारी, वसूली, और यातना केंद्र से पूरा पंजाब भय के वातावरण में है। अगर कोई आवाज उठाता है, तो उसे मारा-पीटा जाता  है, सार्वजनिक रूप से जातिगत टिप्पणियां की जाती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सफाई कर्मचारी और महिलाएं शांति के साथ सड़क पर आंदोलन करती हैं, तो उनके साथ भद्दा व्यवहार किया जाता है। पंजाब में पुलिस सुरक्षा की बजाय जनता के दमन के लिए प्रयोग हो रही है। जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, चाहे सफाई कर्मचारियों का आंदोलन हो, चाहे भर्ती घोटाले का आंदोलन हो या किसानों का आंदोलन हो। हर आंदोलन में पुलिस प्रदर्शनकारियों को सुनने की बजाय कुचलने के काम कर रही है।

चुघ ने आरोप लगाया कि पंजाब के अंदर अघोषित सेंसरशिप लगी हुई है। वहां अखबार क्या लिखेगा, क्या छापेगा, टीवी क्या दिखायेगा, क्या नहीं दिखायेगा ये भगवंत मान का दफ्तर तय करता है। दिल्ली में सांसद स्वाति मालीवाल पर मुख्यमंत्री निवास में हमला कर पीटने वाले वैभव कुमार पंजाब में एक समानांतर सेंसर बोर्ड चला रहे हैं। एक ऐसा सेंसर बोर्ड  जो अखबारों को रोकता है और जांच करने के बहाने शर्तें मनवाता है। उन्होंने कहा कि अखबारों में शीशमहल-2 न छपे, उसके लिए बड़े-बड़े अखबार और न्यूज एजेंसियों को डराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वादों के आधार पर ऐसी योजनाएँ शुरू कीं, जिनमें कहा गया था कि पाँच सालों में एक लाख करोड़ रुपये की कमाई होगी, जिसका इस्तेमाल स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए किया जाएगा, लेकिन पंजाब में, इसके जरिए राज्य को 800-900 करोड़ रुपये भी नहीं मिले हैं।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो  का भारत में अपराध  2024 का रिकॉर्ड कहता है कि नशीली दवाओं और मादक पदार्थ रखने के 6, 060 प्रकरण पंजाब में रजिस्टर्ड हुए हैं, जो भारत के किसी एक प्रांत में सबसे अधिक है। हालात ये हैं कि नशे की ओवरडोज से 2023 में 89 नौजवान मरे हैं और 2024 में 1061 बच्चे पंजाब में मरे हैं। स्नैङ्क्षचग की 1356 घटनाएं पंजाब में हुई हैं। वर्ष 2024 में 1079 हत्याएं पंजाब में हुई हैं और 2025-26 में ये आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा अधिक है। भाजपा महासचिव ने आरोप लगाया कि आज पंजाब में श्री केजरीवाल और श्री मनीष सिसौदिया के लिए पंजाब के साधनों का इस्तेमाल हो रहा है, उनके स्वागत के लिए वहां की सरकार एक पांव पर खड़ी रहती है। केजरीवाल को घुमाने के लिए पंजाब सरकार के हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन,  विधवा पेंशन, बुढापा पेंशन देने के लिए, स्कूलों की मरम्मत के लिए और शहरों की सड़कों को ठीक करने के लिए वहां की सरकार के पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े चार साल में आम आदमी पार्टी ने पंजाब को एक गहरी खाई में फेंक दिया है। आज पंजाब के ऊपर पौने पांच लाख करोड़ रुपये का कर्जा हो गया है।

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका ने महत्त्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों के खनन तथा प्रसंस्करण की आपूर्ति को सुरक्षित करने संबंधी भारत-अमेरिका द्विपक्षीय रूपरेखा पर मंगलवार को यहां हस्ताक्षर किये। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने यहां आये अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्वाड बैठक से इतर इस समझौते पर हस्ताक्षर किये है। जयशंकर ने बाद में कहा कि दोनों देशों ने इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं और इस विषय पर क्वाड सदस्य देशों के साथ भी बैठक में चर्चा हुई थी। उन्होंने इसे बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह समझौता सही समय पर किया गया है और बेहद प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, चाहे हम इसे द्विपक्षीय स्तर पर करें, क्वाड प्रारूप में करें या समान विचारधारा वाले देशों के व्यापक समूह के रूप में, यह अत्यंत समयोचित और महत्त्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की पूरी आपूर्ति शृंखला में सहयोग को मजबूत करना है, जिसमें खनन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण तथा संबंधित निवेश शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आपूर्ति शृंखला मजबूत बनेगी , वित्त संसाधन में सहयोग  तथा महत्त्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों के प्रभावी प्रबंधन में मदद मिलेगी। रूबियो ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के सामरिक हितों की पूर्ति करेगा और इससे पता चलता है कि दोनों देशों के बीच कितने प्रगाढ़ संबंध हैं। उन्होंने भारत के अमेरिकी की महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित पहल पैक्स सिलिका में शामिल होने को महत्वपूर्ण बताया।

जयपुर। अपर्णा अरोरा राज्य सरकार ने ऑक्शन की गई खानों को जल्द परिचालन में लाने के लिए विभागीय प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा ने कहा कि प्री-एम्बेडेड मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन पर विशेष फोकस किया जाएगा ताकि खनन कार्य शीघ्र शुरू हो सके और निवेश, रोजगार व राजस्व के नए अवसर विकसित हों। सचिवालय के मंथन कक्ष में खान एवं भूविज्ञान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में एसीएस अपर्णा अरोरा ने कहा कि ऑक्शन के बाद खदानों के परिचालन तक की 18 माह की समय सीमा को कम करने के प्रयास किए जाएं। साथ ही एलओआई जारी करने की 45 दिन की समय-सीमा में भी आवश्यक औपचारिकताओं को तेजी से पूरा किया जाए। 

उन्होंने प्रिफर बीडर्स से भी समय पर दस्तावेज और प्रक्रियाएं पूरी करने की अपील की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस वित्तीय वर्ष में प्री-एम्बेडेड के 20 मेजर मिनरल ब्लॉक और करीब 100 माइनर मिनरल प्लॉट तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि मेजर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है तथा प्री-एम्बेडेड के 8 ब्लॉकों के ऑक्शन में भी प्रदेश अग्रणी है। इन ब्लॉकों में जल्द खनन कार्य शुरू होने की संभावना है। अपर्णा अरोरा ने कहा कि विभाग द्वारा माइनिंग प्लान अनुमोदन और पर्यावरण स्वीकृति जैसी आवश्यक अनुमति पहले ही प्राप्त कर ऑक्शन प्रक्रिया पूरी करने से खनन गतिविधियां तेजी से शुरू हो सकती हैं। इससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

जयपुर। खान विभाग के अधीक्षण खनि अभियंता (एसएमई) जयपुर कार्यक्षेत्र में खनिज परिवहन वाहनों में व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम (वीटीएस) लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 5 जून तक जयपुर, सीकर, झुन्झुनू, अलवर, टोंक, कोटपूतली, दौसा और नीमकाथाना सहित 8 कार्यालय क्षेत्रों में 46 शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 6470 खनिज परिवहन वाहनों में मौके पर ही वीटीएस इंस्टालेशन किया जाएगा। अधीक्षण खनि अभियंता एनएस शक्तावत ने बताया कि वीटीएस इंस्टालेशन शिविरों का आयोजन 20 मई से प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने कहा कि खान विभाग द्वारा तुलाई कांटों और वीटीएस सिस्टम के ऑटोमाइजेशन कार्य में तेजी लाई जा रही है, ताकि खनिज परिवहन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाया जा सके।

उन्होंने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा ने हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक में ऑटोमाइजेशन कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में संबंधित क्षेत्रों में शिविर लगाकर वाहनों में मौके पर ही वीटीएस सिस्टम इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जिससे वाहन मालिकों और परिवहनकर्ताओं को सुविधा मिल सके। एसएमई जयपुर कार्यक्षेत्र के अंतर्गत खनि अभियंता जयपुर श्याम कापड़ी के क्षेत्र में 25 से 27 मई तक 11 शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें करीब 400 वाहनों में वीटीएस इंस्टालेशन का लक्ष्य रखा गया है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 25 मई को जोबनेर तहसील के खनिज उद्यान गांव बामनियास, त्रिवेणी इंडस्ट्रीज गुनावता तथा आमेर के पास ग्राम दादर स्थित बालाजी स्टोन क्रेशर में शिविर लगाए जाएंगे। वहीं 26 मई को दूदू क्षेत्र के पलूकलां गांव स्थित राधा गोविंद स्टोन क्रेशर, घटियाली एमएल रविशंकर तथा बस्सी तहसील के किशनपुरा गांव सहित विभिन्न स्थानों पर वीटीएस इंस्टालेशन कार्य किया जाएगा। खान विभाग के अनुसार इस अभियान से खनिज परिवहन गतिविधियों की मॉनिटरिंग अधिक प्रभावी होगी और अवैध परिवहन पर नियंत्रण लगाने में भी सहायता मिलेगी।

बोगोटा। कोलंबिया में सुताताउसा नगरपालिका स्थित 'ला सिस्कुडा' खदान में हुए हादसे में नौ लोगों की मौत हो गयी है। नेशनल माइनिंग एजेंसी (एएनएम) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एजेंसी ने पुष्टि की है कि इस घटना में नौ लोगों की मौत हो गयी और छह खनिकों को जीवित बचा लिया गया। घायल श्रमिकों का एक क्षेत्रीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। क्षेत्रीय अधिकारियों ने बताया कि 18 श्रमिक जमीन के नीचे थे और उसी दौरान यह हादसा हाे गया। इनमें से तीन खुद ही सतह पर आने में सफल रहे।

एएनएम के अनुसार, यह घटना खदान के भीतर हुए विस्फोट के कारण हुई। इस खदान का संचालन 'कार्बोनेरस लॉस पिनोस एसएएस' करता है। एजेंसी ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि हादसे के समय से ही वह बचाव और राहत कार्यों का समन्वय कर रही है। एएनएम ने यह भी बताया कि नौ अप्रैल को घटनास्थल पर तकनीकी निरीक्षण किया गया था, जिसके बाद कंपनी को सुरक्षा संबंधी सिफारिशें जारी की गयी थीं। इनमें कोयले की धूल की उपस्थिति के कारण 'अक्रिय प्रणालियों' (इनर्टिंग सिस्टम) को मजबूत करना, मीथेन उत्सर्जन वाले छोड़े गये हिस्सों को सील करना और खदान धंसने व विस्फोट के जोखिमों को दूर करना शामिल है।

एजेंसी ने आगे स्पष्ट किया कि कोयले की खदानों में आमतौर पर मीथेन गैस और कोयले की धूल जमा हो जाती है, इसलिए ऐसी घातक घटनाओं को रोकने के लिए निरंतर निगरानी और उचित वेंटिलेशन आवश्यक है।

नई दिल्ली। अरावली पर्वतमाला की परिभाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर देशभर में बहस तेज हो गई है। वकील और पर्यावरण एक्टिविस्ट हितेंद्र गांधी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। यह पत्र भारत के राष्ट्रपति को भी भेजा गया है। गांधी ने चेतावनी दी है कि ऊंचाई पर आधारित अरावली की संकीर्ण परिभाषा उत्तर-पश्चिम भारत में पर्यावरण संरक्षण को गंभीर रूप से कमजोर कर सकती है।

गौरतलब है कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब केवल वही भूमि “अरावली” मानी जाएगी, जो अपने आसपास की स्थानीय जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची हो। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों और पर्यावरणविदों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस परिभाषा से अरावली रेंज के करीब 90 प्रतिशत हिस्से को कानूनी संरक्षण से बाहर किया जा सकता है।

पर्यावरणविदों ने आशंका जताई है कि इससे खनन गतिविधियों, रियल एस्टेट परियोजनाओं और अवैध कब्जों को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे क्षेत्र में अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक क्षति होगी। अरावली को मरुस्थलीकरण रोकने, भूजल रिचार्ज बढ़ाने और प्रदूषण से राहत दिलाने वाली प्राकृतिक ढाल माना जाता है। यदि इसकी सुरक्षा कमजोर हुई, तो पानी की कमी, जैव विविधता के नुकसान और बढ़ते प्रदूषण की समस्या और गंभीर हो सकती है।

अपने पत्र में हितेंद्र गांधी ने 20 नवंबर को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अरावली प्रणाली को एक पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण प्राकृतिक ढाल के रूप में पहचानने की दिशा में “महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य कदम” बताया। हालांकि, उन्होंने आदेश में अपनाई गई ऑपरेशनल परिभाषा पर गहरी चिंता जताई। गांधी का कहना है कि केवल 100 मीटर या उससे अधिक की स्थानीय ऊंचाई को मानदंड बनाना वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अपर्याप्त है।

उन्होंने तर्क दिया कि अरावली परिदृश्य के कई ऐसे हिस्से हैं जो ऊंचाई की इस संख्यात्मक सीमा को पूरा नहीं करते, लेकिन फिर भी पारिस्थितिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन क्षेत्रों को बाहर करने से पूरी अरावली प्रणाली की कार्यक्षमता और संरक्षण उद्देश्य को नुकसान पहुंच सकता है। गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह व्यापक पारिस्थितिक मानकों के आधार पर अरावली की परिभाषा पर पुनर्विचार करे।

जयपुर। राजस्थान में अब माइनिंग हाईटेक मोड में करने के प्लान पर काम हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई से खनिज तलाशेंगे और रिफाइन करने की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भीलवाड़ा-भरतपुर और चित्तौडगढ़ के कुछ स्थानों को चुना गया है। इसमें मशीन लर्निंग तकनीक की भी मदद ली जाएगी। प्रोजेक्ट सफल रहा तो प्रदेशभर में एआई माइनिंग सेक्टर की ताकत बनेगी। यहीं नहीं माइनिंग विभाग डीओआईटी की मदद से खनिज डेटा डोमेन भी तैयार कर रहा है।

माइनिंग इंवेस्टर्स इससे ऑनलाइन माइनिंग डेटा तो देख ही सकेंगे, साथ ही माइनिंग एरिया चिन्हित होने से दूसरे विभाग यहां अपने प्रोजेक्ट्स पर अनावश्यक सरकारी पैसा खर्च करने से भी बच सकेंगे। उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग से पहले ही माइनिंग एरिया का पता लग जाएगा, प्रोजेक्ट्स की ओवरलेपिंग नहीं होगी। आगामी दो-तीन माह में इसका मॉड्यूल तैयार हो जाएगा। खनिजों का डेटा डोमेन पर डीओआईटी के साथ डेटा शेयर कर मॉड्यूल बन रहा है। निवेशक चिन्हित खनिज संपदा का डेटा आॅनलाइन देख सकेंगे। इसके लिए खान विभाग दो माड्यूल्स एसेसमेंट आॅफ  मिनरल ब्लॉक और इंटीग्रेशन आॅफ  मिनरल मेप्स तैयार कर चुकी है। अगले दो-तीन माह में इसका काम पूरा हो जाएगा। मिनरल डेटा राजधरा पोर्टल और पीएम गति शक्ति पोर्टल से भी इंटीग्रेटेड किया जाएगा। 

माइनिंग प्लान अनुमोदन ऑनलाइन होने लगे 
खनन विभाग के आॅफिस भी हाईटेक हो रहे हैं। आॅफिसों में वर्क स्टेशन बनाने की तैयारी है ताकि मिनरल्स सेक्टर के डेटा का एनालिसिस हो सके। फील्ड में खनिज खोज को ब्रंटन कम्पास, फील्ड जीपीएस, फील्ड एक्सआरएफ, जियोलोजिकल हेमर भी लाए जाएंगे। माइनिंग प्लान अनुमोदन और नो ड्यूज का काम भी ऑनलाइन होगा। अब तक 80 माइनिंग प्लान अनुमोदन की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू की जा चुकी है। इसकी समय सीमा भी तय होगी, ताकि निश्चित समय में इन्हें मंजूरी मिल सके। 

लीज देय भुगतान एलआईएस सिस्टम से होगा
खानधारक अपनी लीज की प्रोफाइइल, डिमाण्ड राशि की जानकारी, इसे जमा कराने की प्रक्रिया जल्द ही आॅनलाइन कर सकेगा। इसको लीज इंफोमेशन सिस्टम (एलआईएस) सिस्टम तैयार हो रहा है। इसे आॅनलाइन ही खनिज अभियंता सत्यापित भी कर सकेगा। यहां कंसेट टू आपरेट, अनुमोदित माइनिंग प्लान, डेडरेंट, खनिज खनन आदि सभी जानकारी होगी। समय व धन बचेगा। विभागीय व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी।

एआई को प्राइवेट एजेंसी की मदद लेंगे
 एआई के माध्यम से क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक खनिज खोज और रिफाइनिंग शुरू होगी। राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट यानी आरएसएमईटी, केन्द्र सरकार द्वारा नोटिफाइड प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ काम करेगी। एआई रिपोर्ट के अधार पर खनिज संभावित चिन्हित स्थानों पर प्राथमिकता से ड्रिलिंग होगी और फिर सेंपल्स का रासायनिक विश्लेषण करवाया जाएगा। फिर ब्लॉक तैयार कर नीलामी होगी। पुराने तरीके से पूर्वेक्षण में अधिक समय व धन व्यय होता है। एआई से एक्सप्लोरेशन कार्य से समय, धन और श्रम तीनों की बचत होगी। एक्सप्लोरेशन में गुणवत्ता और खनिज उपलब्धता सुनिश्चितता की संभावना अधिक होगी। हैदराबाद की एनपीईए क्रिटिकल मिनरल ट्रेकर द्वारा एआई के उपयोग करते हुए एक्सप्लोरेशन डेटा, सेटेलाइट मेपिंग और ग्राउण्ड पेनिट्रेशन राडार प्राप्त डेटा को एनालिसिस किया जाएगा। 

ए आई से पायलट प्रोजेक्ट्स के तहत चिह्नित एरिया में खनिज रिफाइन किया जाएगा। मशीन लर्निंग टैक्नोलॉजी की भी मदद लेंगे। खनिज एरिया डोमेन पर होगा तो दूसरे विभाग के कामों की ओवरलेपिंग नहीं होगी। माइनिंग अनुमोदन का काम तो ऑनलाइन शुरू भी हो गया है। माइनिंग सिस्टम को एडवांस बनाने का प्रयास है।
-टी.रविकांत, प्रमुख सचिव, खान विभाग।  

जयपुर। खान एवं भूविज्ञान विभाग की सभी सेवाओं को चरणवद्ध तरीके से ऑनलाइन किया जाएगा। प्रमुख सचिव खान एवं पेट्रोलियम टी. रविकांत ने कहा कि मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में इस तरह से कार्य योजना तैयार की जाए, ताकि प्रधान खनिजों की नीलामी में विविधिकरण लाया जा सके। इस समय लाइमस्टोन के ही सर्वाधिक ब्लाकों की नीलामी की जा रही है, जबकि राजस्थान में अन्य मेजर मिनरल के भण्डार भी उपलब्ध है। 

उन्होंने राजस्व संग्रहण में समग्र प्रयास करने के निर्देश दिए और पुरानी बकाया वसूली पर जोर देना होगा। प्रमुख सचिव माइंस उदयपुर खनिज भवन में निदेशक दीपक तंवर के साथ वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद कर रहे थे। अब हमें मेजर मिनरलों में ही लाइमस्टोन के साथ ही अन्य मेजर मिनरलों के एक्सप्लोरेशन से लेकर ऑक्शन की और ध्यान देना होगा। 

विभाग की एक अन्य प्रमुख प्राथमिकता नीलाम माइंस को जल्द से जल्द परिचालन में लाने के ठोस प्रयास करने होंगे। ब्लॉकों के डेलिनियेशन के समय ही चारागाह या अन्य अवरोध वाले स्थानों से परे ब्लॉक तैयार किये जाएं, ताकि ऑक्शन ब्लॉकों को परिचालन लाने में अनुमतियों के चक्चर में देरी ना हो। निदेशक माइंस दीपक तंवर ने बताया कि माइनिंग प्लान के ऑनलाइन अनुमोदन व नोड्यूज की ऑनलाइन व्यवस्था से खानधारकों को राहत मिली है। 

खातौली। खातौली थाना क्षेत्र में खनन माफिया खुले आम रेत व पत्थर का अवैध रूप से खनन कर रहे हैं। जिससे पार्वती नदी लगातार छलनी हो रही है। वहीं कार्यवाही नहीं होने से इन खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि इन्होंने अवैध रूप से रेत का परिवहन करने के लिए नदी के किनारे खाइयां खोद कर गोपनीय रास्ते तक बना लिए हैं। जानकारी के अनुसार पार्वती नदी में गोवर्धनपुरा बीड में होकर गोपनीय रास्ते बनाकर व खातौली के मदनपुरा से काली रेत निकाल रहे हैं। अवैध रूप से हो रहे बजरी के खनन से पार्वती नदी को काफी नुकसान हो रहा है। एक तरफ जहां जलीय जीव जंतुओं पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं पर्यावरण को भी काफी क्षति पहुंच रही है। क्षेत्र में 30 से 40 ट्रैक्टर-ट्रॉली पूरी रात चक्कर लगाकर अवैध रूप से रेत का खनन करती हैं। एक तरफ बजरी खनन पर प्रतिबंध लगा हुआ है वहीं दूसरी ओर प्रशासन की लापरवाही के कारण क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले चल रहा है।  

ठोस कार्यवाही नहीं होने से हौसले बुलंद
गौरतलब है कि विभागीय अधिकारियों, कार्मिकों के बड़े लवाजमे के बावजूद क्षेत्र में अवैध खनन धड्डले से हो रहा है। माफिया के सामने  प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। अवैध खनन की जानकारी होने के बावजूद कार्यवाही नहीं होने से इन अवैध खनन कर्ताओं के हौसले काफी बुलंद हैं।

आवागमन में बाधक पेड़ काटे
ग्रामीणों ने बताया कि इन खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि खनन व परिवहन के लिए रास्ते में बाधक बन रहे पेड़ तक इन्होंने काट दिए हैं। पूरे जंगल में लकड़ी की कटाई के निशान साफ देखे जा सकते हैं। खनन माफिया डिमांड के अनुसार आसपास के गांवों में रेत की सप्लाई करते हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कार्यवाही नहीं करते। 

खातौली वन क्षेत्र में अवैध रूप से खनन व रेत का परिवहन हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। आज ही जानकारी मिली है। इनके खिलाफ जल्दी ही कार्यवाही की जाएगी।
-अपूर्वा कृष्णा श्रीवास्तव, डीएफओ  

अवैध खनन का मामला मेरी नजर में नहीं आया है। फिर भी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। 
-सुजीत शंकर, जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, कोटा 

अवैध खनन के खिलाफ जिले में अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत विजिट की जाती है। विजिट के दौरान पार्वती नदी क्षेत्र में अवैध खनन का कोई मामला मेरी जानकारी में नहीं आया। ना ही अवैध रेत का परिवहन करते कोई ट्रैक्टर-ट्रॉली नजर में आई है। फिर भी ऐसा मामला पाया जाता है तो जांच करवा कर कार्यवाही की जाएगी।
-रामनिवास मेहता, उपखंड अधिकारी, इटावा

रामगंजमंडी। खैराबाद से गोयन्दा सड़क निर्माण के दौरान निर्माण कम्पनी द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खैराबाद की चारागाह भूमि में पीली मिट्टी का अवैध खनन करने का मामला सामने आया है। पटवारी को इसकी जानकारी लगने पर अवैध खनन कार्य बंद करवा दिया गया है। जानकारी के अनुसार सिंचाई विभाग के सामने स्थित यह भूमि खैराबाद पटवार हल्के की खसरा नंबर 2306 चारागाह भूमि के नाम से दर्ज है। रोड़ निर्माण कम्पनी के कारिंदों ने चारागाह भूमि पर बुलडोजर चला दिया और 15 फिट तक गहरी करके पीली मिट्टी का अवैध खनन करते हुए पीली मिट्टी को रोड़ निर्माण कार्य मे इस्तेमाल कर लिया है। तिरुपति कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग इस अवैध कार्य में लिप्त पाए गए हैं। इन्होंने न तो ग्राम पंचायत की एनओसी ली है और न ही खनिज विभाग से खनन कार्य की स्वीकृति ली है।

वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गोमाता के लिए चारा पैदा करने वाली भूमि पर नियमानुसार खनन कार्य की स्वीकृति नहीं मिल सकती है और न ही इसका बेचान किया जा सकता है। इसके विपरीत रोड़ निर्माण कम्पनी के ठेकेदार के कारिंदों ने दिनदहाड़े सरेआम चारागाह भूमि को खोद दिया जो गम्भीर प्रकरण है। प्रशासन को भी चारागाह भूमि का अवैध खनन कार्य करने वालों पर कार्यवाही करनी चाहिए।

4 वर्ष पूर्व ठेकेदार पर लगा था 7 लाख का जुर्माना
4 वर्ष पूर्व भी खैराबाद ग्राम पंचायत इलाके में रेलवे के ठेकेदार द्वारा चारागाह भूमि पर अवैध खनन कार्य किया गया था। इस मामले को दैनिक नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया था। तब खनिज विभाग द्वारा कथित ठेकेदार पर 7 लाख का जुर्माना किया गया था। ग्रामीणों ने खनिज विभाग से राजस्व चोरी का मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की है। इस मामले में खनिज अभियंता पिंकराव सिंह का पक्ष जानने का प्रयास किया गया। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैसेज कर वर्जन लेना चाहा। लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया।

जिस भूमि पर खनन किया है, वह खैराबाद पटवार हल्के के खसरा नंबर 2302 की चारागाह है भूमि है। जानकारी मिलने पर काम रुकवा दिया गया है। चारागाह भूमि नष्ट करने वालों पर कार्यवाही के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा है।
-हिमांशु अग्रवाल पटवारी

खैराबाद पंचायत क्षेत्र में चारागाह भूमि पर की गई खुदाई के सम्बंध में ग्राम पंचायत से कोई एनओसी नहीं ली गई है।
-संदीप मीणा, सचिव, ग्राम पंचायत, खैराबाद

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन और अन्य आधुनिक तकनीक की मदद ली जाए। अवैध खनन के औचक निरीक्षण के लिए मुख्यालय स्तर पर संयुक्त टास्क फोर्स बनाई जाए। अब राज्य सरकार अवैध खनन पर सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही के लिए आकस्मिक संयुक्त अभियान चलाएगी, जिससे खनन माफियाओं पर पूरी तरह लगाम लग सकें। सीएम बुधवार को सीएमआर पर अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए की गई कार्रवाई की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। 

खनन माफियाओं पर सख्त एक्शन हो:  सीएम ने अवैध खनन को लेकर अफसरों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस, जिला प्रशासन, वन विभाग, परिवहन विभाग तथा खनन विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। उन्होंने सभी जिला कलक्टर से खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम ने टोंक, नागौर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, डीग, कोटपूतली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ कलक्टर से जिलों में चल रही अवैध खनन की कार्यवाही के बारे में जानकारी ली तथा उचित दिशा-निर्देश प्रदान किए। खान विभाग के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। 

गर्मी में आमजन को सुनिश्चित हो निर्बाध विद्युत आपूर्ति
मुख्यमंत्री ने सीएमआर पर जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगमों की दूसरी समीक्षा बैठक में गर्मी के मौसम में आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डिस्कॉम्स के अधिकारी बिजली आपूर्ति की सतत् मॉनिटरिंग करें और लाइनों में सुधार, ट्रांसफार्मर और जीएसएस स्थापित करने से संबंधित कार्यों को समय पर पूरा करें। साथ ही डिस्कॉम्स बिजली छीजत घटाने को प्राथमिकता देते हुए इसे न्यूनतम करने का लक्ष्य प्राप्त करें। टीएण्डडी और एटीएण्डसी लॉसेज को न्यूनतम करने के लिए फीडर्स लेवल मॉनिटरिंग की जाए। खराब मीटर्स का रिपेयर और रिप्लेसमेंट सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन निगम को पीक टाइम से पहले मैंटेनेंस पूरा करने के लिए भी निर्देशित किया। सीएम ने पीएम कुसुम योजना में गति लाने, मुफ्त बिजली योजना को त्वरित क्रियान्वित करने, लंबित कृषि कनेक्शन्स को प्राथमिकता से जारी करने के निर्देश दिए। 

जयपुर। माइनिंग विभाग जयपुर की टीम ने गोपनीय तरीके से अवैध खनन के खिलाफ आमेर की जाटावाली व बिलोंची, आंधी व बस्सी में बड़ी कार्रवाई की है। एसएमई जयपुर एनएस शक्तावत के निर्देशन में जयपुर एमई श्याम कापडी की टीम ने जाटावाली में अवैध परिवहन करते हुए चेजा पत्थर से भरे दो डंपरों पर कार्रवाई करते हुए 2 लाख 26 हजार 400 रुपए की शास्ति वसूली।

एमई जयपुर श्याम कापड़ी ने बताया कि टीम सदस्यों को भी कार्रवाई से पहले पता नहीं लगने दिया कि किस स्थान पर कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद पहले जाटावाली, उसके बाद बिलौची में दो ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ कर पुलिस को सुपुर्द कर 53,500 रुपए की शास्ति लगाई गई है। इसी तरह से बस्सी में एक चेजा पत्थर की ट्रैक्टर ट्राली पकड़ कर बस्सी थाने को सुपुर्द कर 27,640 रुपए की शास्ति लगाई गई है। इसके साथ ही आंधी क्षेत्र में मार्बल खांडा की एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर संबंधित थाने में सुपुर्द करने के साथ ही 27,800 रुपए की शास्ति लगाई गई है।