तिरुवनंतपुरम। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और सांसद शशि थरूर ने केरल के मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे राज्य में सरकार विरोधी भावना के चलते भारतीय जनता पार्टी को वाेट नहीं दें क्योंकि ऐसा करने से कोई सार्थक बदलाव नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि अगर लोग बदलाव के लिए वोट दे रहे हैं, तो इससे यूडीएफ को फायदा होना चाहिए, जो अगली सरकार बनाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। थरूर ने कहा कि केंद्र सरकार को भी केरल में बड़े चुनावी लाभ की उम्मीद नहीं है और उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार व्यावहारिक रूप से क्या विकल्प पेश कर सकती है।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में अपनी वित्तीय शक्ति का उपयोग करते हुए ज़ोरदार प्रचार अभियान चला रही है लेकिन उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों से राज्य के मतदाताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेमोम और कझाक्कुट्टम जैसे निर्वाचन क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि केरल की राजनीति में त्रिकोणीय मुकाबला कोई नई बात नहीं है। सत्ता विरोधी लहर का उल्लेख करते हुए थरूर ने कहा कि राजनीतिक दलों से परे युवा तेजी से यूडीएफ का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने एलडीएफ सरकार के विकास के दावों की आलोचना करते हुए कहा कि एक दशक से अधिक समय से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बावजूद भी सरकार पूर्व ओमन चांडी सरकार की उपलब्धियों के बराबर नहीं पहुंच पाई है। उन्होंने आगे कहा कि विझिंजम बंदरगाह, राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार और गेल पाइपलाइन जैसी प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं का श्रेय पूरी तरह से मौजूदा सरकार को नहीं दिया जा सकता है।

शशि थरूर ने एलडीएफ पर विकास के नाम पर भ्रामक आंकड़े पेश करने का भी आरोप लगाया जिसमें वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग भी शामिल है। उन्होंने कहा कि विसंगतियों का एहसास होने के बाद उन्होंने पहले की गई समर्थनात्मक टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने विकास के प्रति वामपंथियों के दृष्टिकोण में बदलाव का आह्वान किया और कहा कि कई परियोजनाएं जो अब लागू की जा रही हैं उनका पहले वामपंथियों ने विरोध किया था जिसके कारण केरल का विकास रुका हुआ है। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में एलडीएफ और भाजपा के बीच गुप्त समझौते का आरोप लगाते हुए, थरूर ने दावा किया कि दोनों गठबंधन कांग्रेस को हाशिए पर धकेलने के साझा उद्देश्य को पूरा करने में लगे हैं। हालांकि, उन्होंने आशा व्यक्त की कि मतदाताओं ने इसे पहचान लिया है और यूडीएफ की निर्णायक जीत होगी।

शशि थरूर ने राष्ट्रीय मुद्दों पर चेतावनी दी कि चुनाव के तुरंत बाद एफसीआरए कानून में संशोधन फिर से पेश किए जा सकते हैं। प्रस्तावित परिवर्तनों को असंवैधानिक बताते हुए उन्होंने मांग की कि विधेयक को विस्तृत जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए।