जयपुर। आज एक जनसेवक को निगम द्वारा मोदी जी द्वारा किए गए 12 वर्ष के कार्यकाल के बारे में बताने का अवसर प्रदान किया। आज का दिन बेहद खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक बड़े और एतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, चुनाव जीत कर लगातार देश प्रशासन करने के मामले में पीएम मोदी अब संयुक्त रूप से पंडित नेहरू के साथ आ गए हैं। 9 जून तक के कार्यकाल को देखें तो एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने लगातार 4398 दिनों तक शासन कर दिया जो कि नेहरू जी के कुल लगातार कार्यकाल के बराबर है। जो कि नेहरू जी के कुल और लगातार कार्यकाल के बराबर है। 10 जून के बाद पीएम मोदी ने इस रिकार्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में, 8 जून को पीएम मोदी ने देश की सत्ता में रहते हुए अपने 12 वर्षों में लंबे सफर के दौरान उनके नेतृत्व में देश में कई बड़े जमीनी, आर्थिक, रणनीतिक और कानूनी बदलाव देखने को मिले पिछले 12 वर्षों में अलग-अलग मोर्चा पर पीएम मोदी जी का सफर और उनकी प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार रही हैं। 

आर्थिक सुधार और डिजिटल क्रांति:- जो साल 2014 के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम बनकर उभरा है। देश में करीब 1.46 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा चुका है रेलवे का रिकॉर्ड स्तर परबिजलीकरण हुआ,और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनें भी चलाई गई हैं आत्मनिर्भर भारत पैकेज का पीअलआई योजना की शुरुआत भी इसी दौरान हुई जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल और डिफेंस सेक्टर में भी भारी निवेश आने से भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता भी बन चुका है कड़े कानून और ऐतिहासिक फैसला अगस्त 2019 में मोदी जी द्वारा एक बड़ा और कड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 को हमेशा के लिए हटा दिया इस ऐतिहासिक कदम के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरी तरह से भारतीय संविधान के दायरे में आ गए इससे वहां विकास की मुख्य धारा और सुरक्षा व्यवस्था में भी बड़े सुधार देखने को मिले हैं। 

सामाजिक कल्याण और बुनियादी सुविधाएं इसमें आम जनता की सहूलत के लिए चलाई गई आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गी परिवारों को हर साल ₹500000 तक का मुख्य इलाज मिल रहा है वही जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में 15 करोड़ के अधिक घरों तक पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाया गया पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को 4 करोड़ के अधिक पक्के मकान बनाकर स्वच्छता के मोर्चे पर 12 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण कराया इसके अलावा योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त और रियायती दरों पर एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए। 

रक्षा नीति और मजबूत निवेश आतंकवाद के खिलाफ भारत के सख्त रूप अपनाते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जिसके तहत सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे कई बड़े कदम उठाएं गए। अंतरिक्ष और विज्ञान में देश में स्पेस स्टार्टअप की संख्या 400 के पास पहुंच गई इसरो के साथ मिलकर भारत का चंद्रयान तीन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बना मिशन आदित्य अल 1 ने भी वैश्विक स्तर पर भारत की तकनीकी क्षमता का लोहा मनवाया। करोना संकट के दौरान भी भारत ने स्वदेशी वैक्सीन बनाई बल्कि 220 करोड़ से अधिक मुफ्त वैक्सीन डोज का रिकॉर्ड अभियान चलाया और वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के दर्जनों देशों को दवाइयां भेज कर दुनिया की मदद की।

जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग ने नगरपालिका रामगंजमंडी (कोटा) के अध्यक्ष पद के कार्यभार को लेकर आदेश जारी किया है। विभागीय आदेश के अनुसार वार्ड संख्या 11 से निर्वाचित सदस्य अकलेश्वर प्रसाद को नगरपालिका रामगंजमंडी के अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा गया है। यह कार्यभार 60 दिवस से अधिक नहीं अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा। इससे पूर्व दिनांक 13 अक्टूबर 2025 को भी अकलेश्वर प्रसाद को अध्यक्ष पद का कार्यभार दिया गया था। 

अब राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुनः उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। जारी आदेश के अनुसार यह व्यवस्था बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है और राज्यपाल की आज्ञा से जारी किया गया है। इस निर्णय से नगरपालिका रामगंजमंडी में प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी, ताकि विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं से जुड़े निर्णयों को गति मिलने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमेन मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया है। मनोज सोनी का कार्यकाल मई 2029 में पूरा होने वाला था। लेकिन कार्यकाल पूरा होने के 5 साल पहले ही उन्हे इस्तीफा दे दिया है। हालांकि विभाग ने अभी इस्तीफा मंजूर नहीं किया है।

मनोज सोनी ने 16 मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी। बताया जा रहा है कि मनोज सोनी धार्मिक कार्यों के लिए इस्तीफा दे रहे है, लेकिन उनके इस्तीफे को ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर के चयन में कथित गड़बड़ी से जोड़कर भी देखा जा रहा है।   

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बुधवार को भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ सहित सभी कोचिंग स्टाफ का कार्यकाल बढ़ा दिया है। बीसीसीआई की आज यहां जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि बीसीसीआई ने हाल ही में समाप्त हुए एकदिवसीय विश्वकप 2023 के उपरांत राहुल द्रविड़ के अनुबंध समाप्त होने के बाद उनके साथ सार्थक बातचीत की और सबकी सहमति से अनुबंधन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि बोर्ड भारतीय टीम को ढालने में राहुल द्रविड़ की भूमिका को पहचानता है और उनकी असाधारण प्रतिभा की सरहाना करता है। बोर्ड वीवीएस लक्ष्मण के भी एनसीए के हेड कोच और टीम इंडिया के स्टैंड इन हेड कोच के रोल की सहराना करता है। अपनी महान ऑनफील्ड साझेदारी से ही राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने का काम किया है।

अनुबंध अवधि का खुलासा नहीं
इस अनुबंध को कितनी अवधि के लिए बढ़ाया गया है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है लेकिन माना जा रहा है कि यह कम से कम जून 2024 में होने वाले टी-20 विश्वकप तक चलेगा।

राठौड़, महाम्ब्रे और दिलीप भी अपने पदों पर बने रहेंगे
प्राप्त जानकारी के अनुसार बीसीसीआई मौजूदा टीम ढांचे में निरंतरता चाहती है जो कि नये कोचिंग स्टाफ के आने से प्रभावित हो सकता है। इस कोचिंग स्टाफ में बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़, गेंदबाजी कोच पारस महाम्ब्रे और क्षेत्ररक्षण कोच टी दिलीप शामिल हैं।

पहली चुनौती दक्षिण अफ्रीकी दौरा
दूसरे कार्यकाल में द्रविड़ और उनका कोचिंग स्टाफ सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जाएगा, जहां उन्हें तीन टी-20, तीन एकदिवसीय और दो टेस्ट मैच खेलने है। इसके बाद उन्हें इंग्लैंड के साथ पांच मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज खेलनी है और फिर टी-20 विश्वकप शुरू हो जाएगा।

आज ही दिया था राहुल द्रविड़ को प्रस्ताव
उल्लेखनीय है कि इससे पहले की रिपोर्टो में बताया गया था कि बीसीसीआई ने फिर से राहुल द्रविड़ को अगले साल जून में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप तक कोच बने रहने का प्रस्ताव दिया।  एकदिवसीय विश्वकप के फाइनल मे मिली हार के बाद द्रविड़ ने कहा था कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है। मेरे पास समय ही नहीं था, जब मुझे समय मिलेगा तब सोचूंगा। लेकिन अभी मेरा पूरा ध्यान विश्वकप अभियान पर है। मैंने भविष्य के बारे में कतई नहीं सोचा है।

कोटा। विधानसभा चुनाव से पहले तो अधिकारियों के ट्रांसफर होने का सिलसिला बना हुआ ही है। वहीं इससे पहले भी कोटा में सबसे अधिक ट्रांसफर जिला कलक्टरों के हुए हैं। यहां पिछले पाच साल में पांच कलक्टर बदले जा चुके हैं। जिनमें कोई छह माह तो कोई सवा साल से अधिक समय तक नहीं रह पाए। वर्तमान जिला कलक्टर ओ.पी. बुनकर का मंगलवार देर रात को कोटा से जयपुर ट्रांसफर कर दिया गया। बुनकर ने कोटा में 6 जुलाई 2022 को पदभार ग्रहण किया था। उन्हें कोटा में आए मात्र सवा साल यानि 15 महीने  ही समय हुआ था। वे जिले को समझ पाते और योजनाओं को सही ढंग से लागू करने का प्रयास कर पाते उससे पहले ही उनका ट्रांसफर हो गया। हालांकि बुनकर ने अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान भी कोटा में कोचिंग विद्यार्थियों के सुसाइड को देखते हुए गाइड लाइन जारी करवाने व बच्चों में तनाव कम करने के प्रयास किए। बच्चों के नाम भावुक पत्र तक लिखा था। जिस दिन उनका ट्रांसफर हुआ उसी दिन उन्होंने कोचिंग में बच्चों के फिर से टेस्ट चालू करने का आदेश सशर्त जारी किया था। 

कसेरा का दस माह रहा कार्यकाल
राठौड़ से पहले कोटा में जिला कलक्टर रहे ओम प्रकाश कसेरा। कसेरा ने सितम्बर 2019 में पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने आते ही कोटा में अपनी अलग पहचान बनाई थी। आमजन से घुल मिल गए थे। कोचिंग विद्यार्थियों में तनाव कम करने के लिए कोका के नाम से कोटा कॉर्निवल कराया था। जिसमें दो दिन तक बड़े-बड़े कलाकार बुलाकर कार्यक्रम करवाए थे। लेकिन वे मात्र 10 माह ही कोटा में रहे। उनका कार्यकाल सितम्बर 2019 से जुलाई 2020 तक ही रहा। 

सबसे कम समय रहे मीणा
जिला कलक्टर ओ.पी. बुनकर कोटा में तत्कालीन जिला कलक्टर हरि मोहन मीणा का ट्रांसफर होने के बाद आए थे। मीणा ने कोटा में 19 जनवरी 2022 को पदभार ग्रहण किया था। वे यहां सबसे कम मात्र 6 महीने ही रहे। जनवरी 2022 से जुलाई 2022 तक। उन्हें तो जिले को पूरी तरह से समझने का मौका तक नहीं मिला था। हालांकि नगर विकास न्यास की एक फाइल के मामले में उनका कोटा से ट्रांसफर किया गया था। 

सबसे अधिक समय रहे राठौड़
कोटा के तत्कालीन जिला कलक्टर उज्जवल राठौड़ पिछले पांच साल के कलक्टर के कार्यकाल में सबसे अधिक समय रहे। राठौड़ ने जुलाई 2020 में पदभार ग्रहण किया था। वे जुलाई 2020 से जनवरी 2022 तक यानि करीब डेढ़ साल कोटा में रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान काफी काम किए। 

अग्रवाल रहे मात्र 9 माह
कसेरा से पहले कोटा में जिला कलक्टर के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था मुक्तानंद अग्रवाल ने। उन्होंने 19 दिसम्बर 2019 को पदभार ग्रहण किया था। उनके पदभार ग्रहण करने के दौरान कोटा में बाढ के हालात बने थे। उस समय उन्होंने बेहतर प्रबंधन किया था। जिसके चलते इतनी अधिक बाढ़ आने पर भी किसी तरह के जान माल का अधिक नुकसान नहीं हो सका था। लेकिन वे मात्र 9 माह ही कोटा में रहे। उनका सितम्बर 2019 में ट्रांसफर हो गया था। इस तरह दिसम्बर 2018 से अक्टूबर 2023 तक के पांच साल में 5 जिला कलक्टर कोटा में आए और चले गए। वर्तमान में जिला कलक्टर महावीर प्रसाद मीणा को लगाया गया है। वे गुरुवार को सुबह 9.30 बजे पदभार ग्रहण करेंगे। 

अजमेर। आरपीएससी के अध्यक्ष पद पर भूपेन्द्र यादव का कार्यकाल बुधवार को पूरा हो जाएगा। यादव ने अपने 13 माह 16 दिन के कार्यकाल में 91 प्रतियोगी परीक्षाएं कराई और 129 परिणाम जारी किए। डॉ. यादव ने 15 अक्टूबर 2020 को कार्यभार ग्रहण किया था। चूंकि आयोग अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम छह वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक होता है। इसलिए बुधवार को  उनका कार्यकाल पूरा होगा। यादव 62 साल के हो जाएंगे। यादव ने अपने कार्यकाल में 2986 पदों के लिए 10 प्रतियोगी परीक्षाओं के विज्ञापन जारी किए। कुल 91 प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराई गई तथा 129 परिणाम जारी किए गए। विभागीय पदोन्नति समिति की कुल 451 बैठकें हुई। जिनमें 10 हजार 788 कार्मिकों को पदोन्नत किया गया। परीक्षा आवेदनों के माध्यम से कुल 2790.24 लाख रुपए की आय हुई।

राठौड़ को दे सकते हैं प्रभार : राज्य सरकार ने आयोग के नए अध्यक्ष का नाम घोषित नहीं किया, तो यादव आयोग के वरिष्ठतम सदस्य डॉ. शिव सिंह राठौड़ को प्रभार देकर रिलीव हो सकते हैं। हालांकि राठौड़ का कार्यकाल भी 29 जनवरी को पूरा हो जाएगा।
 

नई दिल्ली। अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुखों का कार्यकाल पांच साल का होगा। मोदी सरकार ने इसे लेकर दो अध्यादेश जारी किए हैं। इनमें से एक का नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (अमेंडमेंट) आॅर्डिनेंस और दूसरे का दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैबलिशमेंट (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस है। प्रवर्तन निदेशालय के मुखिया संजय के मिश्रा के तौर पर उनका दो साल का कार्यकाल अगले हफ्ते 17 नवंबर को खत्म होगा।

फिलहाल दो साल का होता था कार्यकाल  : उल्लेखनीय है कि अभी तक दोनों केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल दो साल तक के लिए तय होता है। कुछ अपवादों को छोड़कर कार्यकाल खत्म होने से पहले उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। मोदी सरकार द्वारा जारी किए गए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (अमेंडमेंट) अध्यादेश के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख का कार्यकाल शुरूआती एपॉइंटमेंट से एक बार में एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ऐसा संबंधित सेलेक्शन कमेटी के अप्रूवल पर किया जाएगा। दो साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद इसकी अनुशंसा की जाननी है। सीबीआई डायरेक्टर के कार्यकाल में बदलाव के लिए दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैबलिशमेंट एक्ट, 1946 में संशोधन किया गया है। ठीक इसी तरह ईडी चीफ का कार्यकाल पांच साल तक बढ़ाने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, 2003 में संशोधन किया गया है। यह अध्यादेश ऐसे समय में आया है, जबकि कुछ ही समय में संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित होने वाला है। ईडी का नेतृत्व वर्तमान में आईआरएस संजय के.मिश्रा कर रहे हैं, जबकि आईपीएस सुबोध जायसवाल मौजूदा सीबीआई प्रमुख हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों अध्यादेशों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अध्यादेश के अनुसार, दो साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद तीन साल के लिए हर साल शीर्ष एजेंसियों के प्रमुखों के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। गौरतलब है कि जस्टिस एलएन राव की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक एसके मिश्रा के कार्यकाल विस्तार से जुड़े मामले में निर्णय दिया था, जिसमें अदालत ने कहा कि एक्सटेंशन (कार्यकाल विस्तार) केवल असाधारण परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए।

नई दिल्ली। सरकार ने डॉ. शक्तिकांत दास को तीन साल के लिए रिजर्व बैंक का फिर से गवर्नर बनाया है। यह फैसला मंत्रिमंडल की नियुक्ति मामलों की समिति की बैठक में लिया गया। डॉ. दास भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी रहे हैं। वह सेवानिवृत्ति के बाद पहली बार 11 दिसंबर 2018 को तीन साल के लिए आरबीआई गवर्नर बनाए गए थे। उनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को समाप्त हो रहा था। मंत्रिमंडल की नियुक्त संबंधी समिति के इस फैसले में कहा गया है कि समिति ने डॉ. शक्तिकांत दास को 10 दिसंबर 2021 या उसके बाद किसी अन्य आदेश तक तीन साल तक रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर पुनर्नियुक्त के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। डॉ. दास पहले वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव थे। वह वित्त, बुनियादी ढांचा, उद्योग और कर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे। उन्हें विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे विभिन्न बहुपक्षीय वित्तीय संगठनों में भी काम करने का अनुभव है।