कोलकाता। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का घोषणापत्र जारी किया जिसमें महिलाओं के लिए योजनाओं की भरमार है। अमित शाह ने इस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। उन्होंने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने पर राज्य में मजबूत, सक्षम और योग्य मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने यह भी साफ किया मुख्यमंत्री बंगाल से ही होगा। इसके साथ ही संकल्प पत्र में कुर्माली और राजबोंगशी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की पहल का वादा किया गया है

अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए अपने संबोधन में कहा कि भाजपा राज्य में एक सशक्त स्थानीय नेतृत्व देने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में "विश्वास का युग" लाने का लक्ष्य रखती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बंगाल का ही होगा और केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय में काम करेगा। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य रखते हुये 'संकल्प पत्र' में रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित एक व्यापक रोडमैप पेश किया है।

भाजपा ने घोषणा पत्र में अगले पांच वर्षों में एक करोड़ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने का वादा किया है। इसके साथ ही राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपये की छात्रवृत्ति देने का भी ऐलान किया गया है। भाजपा ने महिलाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण और महिला पुलिस बटालियन व 'दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड' के गठन का वादा किया गया है। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की सहायता और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का वाद किया गया है।

भाजपा के घोषणा पत्र में किसानों का भी ध्यान रखा गया है। इसमें धान, आलू और आम की खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ मछुआरों को पीएम मत्स्य संपदा योजना से जोड़ने का वादा किया गया है, जिससे बंगाल को प्रमुख मछली निर्यातक राज्य बनाने की योजना है। भाजपा ने ताजपुर और कुलपी में डीप-सी पोर्ट विकसित करने, सिंगूर में औद्योगिक पार्क स्थापित करने और बंद पड़ी जूट मिलों को पुनर्जीवित करने की योजना पेश की है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा करने का लक्ष्य है।

भाजपा ने आयुष्मान भारत सहित सभी केंद्रीय योजनाओं को राज्य में पूरी तरह लागू करने, मुफ्त एचपीवी वैक्सीनेशन और ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग जैसी सुविधाएं देने का वादा किया है। साथ ही 7वें वेतन आयोग को 45 दिनों के भीतर लागू करने और केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता देने की बात कही गई है। भाजपा ने घोषणा पत्र में उत्तर बंगाल में एम्स, आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान स्थापित करने, दार्जिलिंग के चाय उद्योग को बढ़ावा देने और 'वंदे मातरम' संग्रहालय बनाने का भी प्रस्ताव किया है। इसके साथ ही कुर्माली और राजबोंगशी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की पहल का वादा किया गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण सुविधा शुरू करने जा रही है। नई प्रस्तावित योजना के तहत ऐसे छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिन्हें कॉलेज या विश्वविद्यालय के छात्रावास में स्थान नहीं मिल पाता है। सरकार द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट के अनुसार, विद्यार्थी अब अपने शिक्षण संस्थान के नजदीक किराये के मकान में रह सकेंगे और इसके लिए उन्हें प्रतिमाह निर्धारित राशि प्रदान की जाएगी। राजधानी रायपुर में रहने वाले पात्र छात्रों को 3 हजार रुपए प्रति माह, जबकि अन्य संभागीय मुख्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को 2500 रुपए मासिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है।

यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों के लिए लागू की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि इसे आगामी शैक्षणिक सत्र, जो जून से प्रारंभ होगा, से ही लागू कर दिया जाए। दरअसल, राज्य में पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में सीमित सीटों के कारण हर वर्ष बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में उन्हें या तो दूरस्थ छात्रावासों में रहना पड़ता है या निजी स्तर पर महंगे किराये के मकानों का सहारा लेना पड़ता है।

इसी समस्या के समाधान के रूप में राज्य सरकार ने पुरानी छात्रावास व्यवस्था में बदलाव करते हुए यह नई पहल शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे छात्र अपने कॉलेज के पास ही रहकर बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें और आर्थिक बोझ भी कम हो सके।