इम्फाल। मणिपुर में रविवार को पांच दिवसीय पूर्ण बंद के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त रहा। गौरतलब है कि बिष्णुपुर जिले के त्रोंगलाओबी में सात अप्रैल को हुई गोलीबारी में पांच साल के एक लड़के और पांच साल की एक लड़की की मौत हो गई थी। इस मामले में सरकार की ओर से उचित कार्रवाई न होने के विरोध में यह बंद 25 अप्रैल तक लागू रहेगा। रॉकेट हमले में गंभीर रूप से घायल हुई इन बच्चों की माँ को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, जबकि उनके पिताभी घर लौट आए हैं। उल्लेखनीय है कि पिता सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान हैं।

इस मामले में सुरक्षाबलों ने अब तक पांच उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है और जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी गई है। आज उरीपोक में वरिष्ठ नागरिकों ने धरना दिया और बच्चों की हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मणिपुर सरकार ने इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थोउबल, काकचिंग और बिष्णुपुर जिलों में कुछ ढील के साथ कर्फ्यू लगा दिया है। कल ही सरकार ने इंटरनेट से प्रतिबंध हटाया था।

बच्चों की हत्या के खिलाफ बनी 'ज्वाइंट एक्शन कमेटी' (जेएसी) के अनुसार, सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। कर्फ्यू के बावजूद हजारों लोग रोज सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षाबलों द्वारा की गई फायरिंग में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है और 80 से अधिक लोग, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

राज्य के महिला संगठनों ने न्याय की मांग को लेकर 25 अप्रैल तक आंदोलन की घोषणा की है। कल आधी रात को इम्फाल पश्चिम के सागोलबंद में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं घायल हुईं। सुरक्षाबलों की फायरिंग के कारण इलाके के एक चिल्ड्रेन अस्पताल से इलाज करा रहे बच्चों को बाहर निकालना पड़ा। इस बीच, घायलों और गंभीर मरीजों को लेने गई एंबुलेंस को भी रोका गया और जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के पास सुरक्षाबलों द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों की कथित पिटाई का मामला भी सामने आया है। स्वास्थ्य कर्मियों और अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षाबलों से अपील की है कि वे उन पर हमला न करें। 'बबीना' अस्पताल प्रशासन ने बताया कि उनकी एंबुलेंस एक डॉक्टर को आपातकालीन सर्जरी के लिए ले जा रही थी, लेकिन उसे भी जगह-जगह रोककर परेशान किया गया।

धरने में शामिल वरिष्ठ नागरिकों ने आरोप लगाया कि सुरक्षाबलों ने सीसीटीवी, वाहन और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया है। एक बुजुर्ग ने कहा कि फायरिंग होने पर महिलाएं, बच्चे और बूढ़े भागने की स्थिति में नहीं होते, इसलिए सुरक्षाबलों को केवल प्रदर्शनकारियों से निपटना चाहिए और बुजुर्गों को परेशान नहीं करना चाहिए।

वॉशिंगटन। अमेरिका में 41 दिन से जारी शटडाउन अब खत्म होने की ओर है। अमेरिकी सीनेट में कुछ सांसदों ने शटडाउन समाप्त करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। डेमोक्रेट्स के कई नेता अभी वाशिंगटन से बाहर हैं, उनकी वापसी के बाद संसद में वोटिंग होगी। इसी के साथ देश के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन समाप्त होने की उम्मीद है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि हम जल्द ही अपना देश फिर से खोलने वाले हैं। यह शटडाउन डेमोक्रेट्स द्वारा शुरू किया गया था, जो अपनी मांगों पर अड़े हुए थे।

वाशिंगटन। अमेरिका में जारी शटडाउन को समाप्त करने के लिए सत्तापक्ष रिपब्लिकन और विपक्षी डेमोक्रेट के बीच सहमति के बाद सीनेट में एक समझौता पारित हो गया है। इसके बाद भी शटडाउन को खत्म करने के लिए कुछ और बाधाएं भी पार करनी शेष हैं।

इस शटडाउन के 40 दिनों के गतिरोध को दूर करने की दिशा में दोनों दलों में हुई बातचीत के बाद, कुछ डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन के साथ मिलकर समझौते के पक्ष में मतदान किया। यह मतदान सरकार को पैसा मुहैया कराने के लिए एक समझौता पारित करने की दिशा में पहला प्रक्रियात्मक कदम है। गतिरोध भले ही कमजोर हो गया हो लेकिन संघीय कर्मचारियों और सेवाओं की बहाली से पहले कई और बाधाओं को पार करनी होंगी। इनमें प्रतिनिधि सभा का मतदान भी शामिल है।

वर्तमान शटडाउन अमेरिका में अब तक का सबसे लंबा शटडाउन रहा है। एक अक्टूबर से कई सरकारी सेवाएं और भुगतान  निलंबित हैं और लगभग 14 लाख केंद्रीय कर्मचारी अवैतनिक अवकाश पर हैं या बिना वेतन के काम कर रहे हैं। इस बंद का कई सेवाओं पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है, जिसमें अमेरिकी हवाई यात्रा और खाद्य सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम शामिल हैं।

रिपब्लिकन के पास सीनेट में 53-47 का बहुमत अवश्य है लेकिन इस विधेयक के लिए न्यूनतम 60 वोटों की सीमा पार करने की आवश्यकता थी। वे डेमोक्रेटस के आठ वोट हासिल करने में सफल रहे।

इस समझौते में दिसंबर में स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी बढ़ाने पर मतदान के बनी सहमति शामिल है। यह  सरकारी सहायता इस साल समाप्त होने वाली है। डेमोक्रेटस इसमें रियायतों की मांग कर रहे थे।

डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने कहा था कि वे सरकारी कार्यों के लिए नए वित्तपोषण को तब तक समर्थन नहीं देंगे, जब तक कांग्रेस उन सब्सिडी पर ध्यान नहीं देती, जो लाखों अमेरिकियों को स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान करने में मदद करती हैं।

वाशिंगटन। अमेरिकी सीनेट में एक अल्पकालिक व्यय विधेयक पारित न होने के कारण अमेरिकी सरकार बुधवार की सुबह से ही 'शटडाउन' में चली गई। यह लगभग 7 वर्षों में पहली बार 'शटडाउन' है।

रिपोर्ट में कहा कि इस शटडाउन के कारण लाखों संघीय कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ सार्वजनिक सेवाएं रोकी जा सकती हैं और आर्थिक आंकड़ों के जारी होने पर भी असर पड़ सकता है। जब अमेरिकी संसद से सालाना व्यय विधेयक पारित नहीं हो पाता तो सरकार को कुछ खर्चे रोकने पड़ जाते हैं। इसे शटडाउन कहा जाता है।

जयपुर। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा 132 के.वी. जी.एस.एस. थडोली पर स्थापित उपकरणो की प्रिवेंटिव मेंटिनेंस के लिए सुबह 11 बजे से शटडाउन शुरू हो गया है, जो कि दोपहर 2 बजे तक कुल 3 घंटे का विद्युत शटडाउन लिया जाएगा। इस शटडाउन के दौरान बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना के इन्टेक पम्प हाउस व सुरजपुरा जल शोधन संयत्र पर विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से बाधित रहेगी, जिस कारण लगभग 5 घंटे के अन्तराल के बाद पेयजल उत्पादन एवं वितरण प्रणाली सामान्य होगी।

यहां रहेगी पेयजल सप्लाई बाधित :

जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता शुभांशु दीक्षित ने बताया कि इस शटडाउन के दौरान मालपुरा, झिराना, बस्सी, निवाई, टोंक, फागी, सार्भर, फुलेरा, दूदू, जोबनेर और चाकसू क्षेत्र के शहरी व ग्रामीण एवं जयपुर शहर में प्रतापनगर क्षेत्र, सांगानेर क्षेत्र दर्गापुरा, मालवीय, नगर, महेशनगर, बरकत नगर, सिविललाईन ज्योतिनगर, शान्तिनगर, सिन्धीकॉलोनी, आदर्शनगर, जवाहरनगर, ट्रकस्टेण्ड, मानसरोवर, श्यामनगर, विद्युत नगर, संजय नगर, ऑफिसर कैम्पस, झोटवाडा, बी.के.आई. विद्याधर नगर, मुरलीपुरा, गोपालवाडी, बनीपार्क, अम्बाबाडी, जगतपुरा, इन्दिरा गाँधी नगर, मुहानामोड़, जामडोली, सुभाषनगर, सीतापुरा, चारदीवारी क्षेत्र और पृथवीराज नगर क्षेत्र की 7 जुलाई की सांयकालीन पेयजल सप्लाई आंशिक रूप से बाधित रहेगी और 8 जुलाई से समस्त पेयजल सप्लाई नियमित रूप से सुचारू होगी।

 जयपुर। जलदाय विभाग के आए दिन मेंटीनेंस के नाम पर लिए जाने वाले शटडाउन का दंश एक बार फिर जयपुर की जनता को झेलना पड़ेगा। दरअसल बीसलपुर प्रोजेक्ट के तहत रामनिवास बाग और अमानीशाह में बने पंप हाउस का मेंटीनेंस कार्य होगा। एक दिसम्बर को सुबह 10 से शाम 6 बजे तक शटडाउन लिया जाएगा। ऐसे में चारदीवारी सहित जयपुर में एक दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों में पानी सप्लाई बाधित रहेगी। ऐसे में शहर के करीब दो लाख घरों में पानी नहीं आ पाएगा।

प्रोजेक्ट के अधीक्षण अभियंता शुभांशु दीक्षित ने बताया कि बीसलपुर प्रोजेक्ट के तहत रामनिवास बाग और अमानीशाह में बने पम्प हाउस की सफाई और रिपेयरिंग का काम होगा। शटडाउन के कारण जयपुर के करीब 35 फीसदी एरिया में पानी की एक समय की सप्लाई बाधित रहेगी और दो दिसंबर से सप्लाई सामान्य हो जाएगी। प्रभावित एरिया में टैंकर से पानी की सप्लाई होगी।

ये इलाके रहेंगे प्यासे:
शटडाउन के कारण एक दिसंबर को वीकेआई रोड नंबर 9 से 14, जीवन दीप कॉलोनी, निवारू रोड की आंशिक कॉलोनियां, मुरलीपुरा, विद्याधर नगर के सेक्टर 1 से 9, अम्बाबाड़ी, सीकर रोड, रामनगर (लंकापुरी) शास्त्री नगर, नाहरी का नाका, भट्टा बस्ती ब्लॉक सी व डी, शिवाजी नगर, व्यास कॉलोनी, सुभाष नगर, बनीपार्क, गोपालबाड़ी, मोदीखाना, रामचन्द्र चौकड़ी, घाटगेट, आमेर, जयसिंहपुरा खोर, ईदगाह, बासबदनपुरा, ब्रह्मपुरी, वन विहार, दिल्ली बाईपास की कॉलोनियों में एक दिसम्बर को शाम की पानी की सप्लाई पूर्ण रूप से बाधित रहेगी। वहीं चारदीवारी के जिन एरिया में रात 8 बजे बाद पानी की सप्लाई होती है, वहां आंशिक रूप से सप्लाई बाधित रहेगी।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराने के दौरान राज्य सरकार द्वारा नकल रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट बंद करने के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुनवाई के लिए सीजे के पास भेजते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस फरजंद अली की खंडपीठ ने यह आदेश नीरज कुमार यादव सहित अन्य की जनहित याचिकाओं पर दिए। मामले की सुनवाई के दौरान एजी ने अदालत से जवाब के लिए समय मांगा। महाधिवक्ता ने कहा कि नेटबंदी के मुद्दे पर एक याचिका मुख्यपीठ, जोधपुर में भी लंबित हैं और उस पर नवंबर के अंतिम सप्ताह में उनमें सुनवाई होनी है। इसलिए इन सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करनी चाहिए।

याचिकाओं में कहा गया कि प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के दौरान आए दिन मोबाइल इंटरनेट को बंद किया जाता है। नकल रोकने के आधार पर रोके गए इंटरनेट से आमजन को काफी परेशानी होती है। नेटबंदी होने से मोबाइल के जरिए होने वाले सभी तरह के ऑन लाइन ट्रांजेक्शन रुक जाते हैं। साथ ही लोग कैब इत्यादि परिवहन सुविधाओं का उपयोग भी नहीं कर पाते। वहीं बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं भी प्रभावित होती हैं। ऑनलाइन व्यापार रुकने से सरकार को राजस्व हानि भी होती है। इसलिए नेटबंदी को अवैध व असंवैधानिक घोषित किया जाए।