जयपुर। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 9वीं बैठक वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में अध्यक्ष सुनील जे. सिंघी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में देशभर के व्यापारियों के हितों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बोर्ड के सदस्य सुभाष गोयल ने बताया कि बैठक में जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक, 2026 का स्वागत किया गया। इस विधेयक के तहत 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन करते हुए 717 प्रावधानों को गैर-आपराधिक बनाया गया है, जिससे अनुपालन का बोझ कम होगा और व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी।

छोटे व्यापारियों के लिए प्रक्रियाएं हुई आसान बैठक में बताया गया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य व्यवसायों के लाइसेंस एवं पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इससे विशेष रूप से छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी और अनुपालन आसान होगा। राजस्थान नीति से ई-कॉमर्स को बढ़ावा राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 2025 के तहत ई-कॉमर्स को प्रोत्साहित करने के लिए मंच शुल्क की 75 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। यह सहायता एक वर्ष तक अधिकतम 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष (शिपिंग शुल्क को छोड़कर) उपलब्ध कराई जाएगी।