जयपुर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को मानते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश एसएस शिंदे को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायाधीश शिंदे राजस्थान के 39वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनका कार्यकाल 1 अगस्त तक रहेगा। ऐसे में केंद्र सरकार के नियुक्ति आदेश जारी से सेवानिवृत्ति तक उनका राजस्थान में कुल कार्यकाल करीब डेढ़ माह का रहेगा। जस्टिस शिंदे वर्तमान में बॉम्बे हाईकोर्ट में वरिष्ठता क्रम में तीसरे नंबर पर हैं। जस्टिस अकील कुरैशी की सेवानिवृत्ति के बाद से फिलहाल जस्टिस एमएम श्रीवास्तव एक्टिंग सीजे के तौर पर काम कर रहे हैं।

शिंदे ने औरंगाबाद के मराठवाड़ा विश्वविद्यालय(अब डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय कहा जाता है) से एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1989 से बतौर अधिवक्ता बॉम्बे हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। वहीं बाद में उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने अतिरिक्त लोक अभियोजक के तौर पर नियुक्त किया। सरकार  को उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट नियुक्त किया। उन्हें प्रभारी गवर्नमेंट एडवोकेट नियुक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने के लिए अधिकृत किया। इसके बाद उन्हें 17 मार्च, 2008 को बॉम्बे हाईकोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया और बाद में स्थायी कर दिया।

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के पांच हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिश भेजी है। कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश संभाजी शिवाजी शिंदे को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश भेजी है। केन्द्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद जल्द ही राष्ट्रपति भवन से इनके नियुक्ति वारंट जारी किए जाएंगे। जस्टिस शिंदे वर्तमान में बॉम्बे हाईकोर्ट में वरिष्ठता क्रम में तीसरे नंबर पर हैं। जस्टिस अकील कुरैशी की सेवानिवृत्ति के बाद से फिलहाल जस्टिस एमएम श्रीवास्तव एक्टिंग सीजे के तौर पर काम कर रहे हैं।

दो अगस्त 1960 को जन्मे जस्टिस शिंदे ने औरंगाबाद के मराठवाडा विश्वविद्यालय जिसे अब डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय कहा जाता है, से एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद नवंबर 1989 से बतौर अधिवक्ता बॉम्बे हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। वहीं बाद में उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने अतिरिक्त लोक अभियोजक के तौर पर नियुक्त किया। महाराष्ट्र सरकार ने 29 अक्टूबर 1997 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट नियुक्त किया गया। वहीं 16 मई 2002 को उन्हें प्रभारी गवर्नमेंट एडवोकेट नियुक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने के लिए अधिकृत किया गया। इसके बाद उन्हें 17 मार्च 2008 को बॉम्बे हाईकोर्ट का एडिशनल जज नियुक्ति किया गया और बाद में स्थाई जज नियुक्त किया गया।

जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी की 6 मार्च को होने वाली सेवानिवृत्ति को देखते हुए हाइकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जस्टिस श्रीवास्तव 7 मार्च से सीजे पद से जुड़ा कामकाज देखेंगे। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जस्टिस श्रीवास्तव का जन्म 6 मार्च 1964 को बिलासपुर में हुआ था। वहीं वर्ष 1987 में एमपी बार कौंसिल से पंजीकृत होने के बाद इन्होंने वकालत शुरू की थी। वर्ष 2005 में इन्हें डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट बनाया गया था। इसके बाद वर्ष 2009 में ये छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट के जज बने थे। इसके बाद गत 18 अक्टूबर को इनका तबादला राजस्थान हाइकोर्ट में किया गया था।

जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट से बड़ी खबर है। आरएएस भर्ती के प्रारम्भिक परिणाम को रद्द करने के खिलाफ आरपीएससी की ओर से अपील पेश की गई है। महाधिवक्ता के साथ आयोग के वकील मिर्जा फैसल बेग ने अपील पेश की है। आयोग की ओर से दो अपील पेश की गई हैं। मामले में जल्द सुनवाई के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी है। सीजे अकील कुरेशी की खंडपीठ 2 बजे सुनवाई करेगी।

जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने कांग्रेस की ओर से प्रस्तावित रैली के आयोजन के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। सीजे अकील कुरैशी और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश राजेश मूथा की जनहित याचिका पर दिए।

याचिका में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी की ओर से आगामी 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं सहित देशभर से करीब दो लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। याचिका में कहा गया कि कोरोना का नया वेरिएंट कई देशों में आ चुका है। यह पुराने वेरियंट से कई गुणा घातक और फैलने वाला है। याचिका में कहा गया कि रैलियों के आयोजन से कोरोना बढ़ने की पूरी संभावना है। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के चलते इसकी तीसरी लहर आने की भी संभावना हो गई है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा रैली का आयोजन लोगों की जान कीमत पर किया जा रहा है और यह रैली लोगों के जीवन के लिए खतरा साबित हो सकती है। याचिका में गुहार की गई है की रैलियों के आयोजन पर रोक लगाई जाए।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराने के दौरान राज्य सरकार द्वारा नकल रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट बंद करने के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुनवाई के लिए सीजे के पास भेजते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस फरजंद अली की खंडपीठ ने यह आदेश नीरज कुमार यादव सहित अन्य की जनहित याचिकाओं पर दिए। मामले की सुनवाई के दौरान एजी ने अदालत से जवाब के लिए समय मांगा। महाधिवक्ता ने कहा कि नेटबंदी के मुद्दे पर एक याचिका मुख्यपीठ, जोधपुर में भी लंबित हैं और उस पर नवंबर के अंतिम सप्ताह में उनमें सुनवाई होनी है। इसलिए इन सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करनी चाहिए।

याचिकाओं में कहा गया कि प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के दौरान आए दिन मोबाइल इंटरनेट को बंद किया जाता है। नकल रोकने के आधार पर रोके गए इंटरनेट से आमजन को काफी परेशानी होती है। नेटबंदी होने से मोबाइल के जरिए होने वाले सभी तरह के ऑन लाइन ट्रांजेक्शन रुक जाते हैं। साथ ही लोग कैब इत्यादि परिवहन सुविधाओं का उपयोग भी नहीं कर पाते। वहीं बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं भी प्रभावित होती हैं। ऑनलाइन व्यापार रुकने से सरकार को राजस्व हानि भी होती है। इसलिए नेटबंदी को अवैध व असंवैधानिक घोषित किया जाए।