टोंक। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ढाई रुपए रोज के हिसाब से 8 घंटे की ड्यूटी देने वाले दूल्हा मियां की पीड़ा को राजस्थान राज्अधिकारी कार्यालय टोंक में वर्तमान समय में य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान में लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएम एचओ) से जवाब तलब किया। गांधीवादी मुजीब आजाद ने बताया कि ढाई रुपए रोज के हिसाब से 75 रुपए प्रति माह के रूप में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय टोंक पर नियमित रूप से नौकरी करते आ रहे बहीर निवासी श्रमिक दूल्हा मियां की पत्नी गंभीर रूप से बीमार है आर्थिक तंगी के चलते हुए, नियमित होने की आस में दूल्हे मियां प्रतिदिन पैदल या साइकिल से बहीर से सीएमएचओ कार्यालय और यहां से विभागों में सरकारी डाक बांटते नजर आ जाते हैं।

आर्थिक स्थिति को संभाल लेंगे, कोई बनिये कि नहीं सरकार की नौकरी कर रहे हैं और उन्हें सरकार के अदल-इंसाफ पर भरोसा है। लेकिन अभी 30 मई को उन्हें भारी आघात पहुंचा जब उन्हें ब्लॉक सीएमएचओ द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिक आयु 60 वर्ष पूर्ण करने पर 30 जून को राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति का आदेश क्रमांक 763 थमा दिया गया। दुल्हे मियां की परिस्थितियों की जानकारी गत दिनों 24 मार्च को गांधीवादी मुजीब आजाद को मिली, जब उनके आग्रह पर राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास टोंक दौरे पर आए हुए थे, उन्हें दुल्हे मियां की पीड़ा से अवगत कराया गया, जिस पर मुजीब आजाद ने सूक्ष्मता के साथ अध्ययन कर मानव अधिकार हनन का मामला राज्य मानवाधिकार आयोग में 27 मार्च को दर्ज कराया है । मामले की गंभीरता को देखते हुए  राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपालकृष्ण व्यास ने संज्ञान लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

नई दिल्ली। भारत में कोविड मामलों की संख्या में अचानक वृद्धि देश में ओमिक्रॉन वैरिएंट के बढ़ते प्रकोप से प्रेरित है, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने के कारण भारत के अधिकांश राज्यों और बड़े शहरों में कोविड के मामलों में तेज वृद्धि देखी गई है, जो त्योहारों के मौसम में भी नहीं देखी गई थी। महानगरों में कोरोना के कुल मामलों में 75 फीसदी केस ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। कोविड टॉस्क फोर्स के प्रमुख एनके अरोड़ा ने कहा कि भारत में स्पष्ट तौर पर कोविड-19 की तीसरी लहर आ चुकी है।

नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के प्रमुख डॉ. अरोरा ने कहा कि जिन भी वैरिएंट की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है, उनके हिसाब से बात करें तो पिछले हफ्तों में राष्ट्रीय स्तर पर सभी वैरिएंट में से 12 फीसदी ओमिक्रॉन के केस रहे हैं। लेकिन पिछला जो हफ्ता बीता है, उसके आधार पर यह अनुपात 28 फीसदी तक पहुंच गया है, ऐसे में यह कोविड संक्रमण के अन्य वैरिएंट के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों में तेजी से पैर पसार रहा है। अरोड़ा ने कहा कि भारत में स्पष्ट तौर पर तीसरी लहर आ चुकी है और पूरे परिदृश्य को देखें तो नया वैरिएंट इसमें सबसे ज्यादा केस ओमिक्रॉन के ही हैं।
 

जयपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आजादी के 75 साल पूर्ण होने पर आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हाईकोर्ट स्थित म्यूजियम में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने किया। दो दिन चलने वाली इस प्रदर्शनी के शुभारंभ समारोह में हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों सहित प्राधिकरण के पदाधिकारी मौजूद रहे।

मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने प्रदर्शनी का विधिवत शुभारंभ कर उसका अवलोकन किया। प्रदर्शनी में चित्रों के जरिए न्याय व्यवस्था की अब तक की यात्रा को बताया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की चल रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही नवीन योजनाओं की भी जानकारी दर्शायी गई है। इसके अलावा ऑडियो-वीडियो के जरिए भी प्राधिकरण की स्थापना से लेकर अब तक की विकास यात्रा को बताया गया है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपावली की सौगात देते हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दौरान 300 वर्गमीटर तक की कृषि भूमि से अकृषि के लिए प्रीमियम दरों में 75 प्रतिशत तक की छूट को मंजूरी देने का बड़ा निर्णय किया है। इसी अनुपात में शहरी जमाबंदी (लीज राशि) में भी कमी आएगी। जिससे कृषि भूमि पर बसे लोगों को अभूतपूर्व राहत मिलेगी और उनके लिए फ्री-होल्ड पट्टा लेना आसान होगा।  गहलोत के इस निर्णय से कृषि भूमि पर बसे लोगों में पट्टे लेने के प्रति रूझान बढ़ेगा और इसका लाभ उन्हें सुनियोजित विकास कार्यों एवं विभिन्न सुविधाओं के विकसित होने के रूप में मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्य के विभिन्न शहरों में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के अंतर्गत कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ अनुज्ञा व आवंटन नियम-2012 में 32 प्रकार की प्रीमियम की दरें निर्धारित हैं। जिनमें 300 वर्गमीटर तक के आकार के भूखंडों के पट्टों के लिए प्रीमियम की दरें 90 रूपए से लेकर 384 रूपए प्रति वर्ग मीटर तक निर्धारित थीं। इस कारण कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के पट्टे लेने में कठिनाइयां आ रही थीं।

 गहलोत ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान इनमें एकरूपता लाने एवं इनके सरलीकरण के निर्देश दिए थे। इसके दृष्टिगत नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने नगरीय निकायों की श्रेणियों (नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम) के आधार पर तीन प्रकार की प्रीमियम दरों के निर्धारण का प्रस्ताव दिया, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद 300 वर्गमीटर तक के भूखंडधारियों को पट्टों के लिए प्रीमियम में 75 प्रतिशत तक की कमी आएगी और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

प्रस्ताव में 300 वर्गमीटर तक की आवासीय कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजन के लिए प्रीमियम की दर नगरपालिका क्षेत्र में 50 रूपए प्रति वर्गमीटर, नगर परिषद क्षेत्र में 75 रूपए प्रति वर्गमीटर तथा नगर निगम क्षेत्र में 100 रूपए प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है। यह छूट उन्हीं कॉलोनियों पर लागू होगी जिनके ले-आउट प्लान का अनुमोदन 31 मार्च, 2019 तक हो चुका है। उनमें 300 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों पर मात्र प्रीमियम राशि, एक मुश्त लीज राशि (प्रीमियम दर की चार गुना पर) एवं 500 रूपए भवन मानचित्र अनुमोदन शुल्क एकमुश्त लेकर फ्रीहोल्ड पट्टा दिया जाएगा।  
इस दौरान 300 वर्गमीटर तक के इन भूखंडधारियों को अतिरिक्त छूट देते हुए आंतरिक एवं बाह्य विकास शुल्क, किसी भी प्रकार की शास्ति, अन्य कोई चार्ज एवं बेसिक सर्विसेज फॉर अरबन पूअर (बीएसयूपी) फंड के नाम से ली जाने वाली राशि भी नहीं ली जाएगी। साथ ही, आवासीय एवं वाणिज्यिक कॉर्नर के भूखण्डों में प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि नहीं की जाएगी।

जनोपयोगी सुविधाओं के विकास के लिए अलाभकारी : पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं को शत-प्रतिशत छूट
इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सामाजिक एवं धार्मिक कार्याें में अग्रणी एवं अलाभकारी पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन के लिए निर्धारित प्रीमियम दरों, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी गई है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविरों में इस प्रावधान का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाएं जैसे कि-चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, कुष्ठ आश्रम, धर्मशाला, दिव्यांगजन केन्द्र, नशामुक्ति केन्द्र, कन्या आश्रम, बाल गृह आदि के विकास को गति दी जा सके। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना-2021 के तहत अलाभकारी संस्थाओं द्वारा क्रय की गई अथवा लीज पर ली गई अचल संपत्ति के दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी में भी शत-प्रतिशत छूट देय है। इससे सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में निवेश करने वाली संस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा।