तेहरान। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एसएनएसई) ने घोषणा की है कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए जहाजों के अनुरोधों पर तेजी से कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। यह कदम ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित एक समझौते के उद्देश्यों को पूरा करने के तहत उठाया गया है। एसएनएसई ने यह घोषणा ईरानी मीडिया की ओर से जारी एक बयान में की है। यह बयान ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के कुछ घंटे बाद आया है।

परिषद ने कहा कि इस समझौते के तहत, होर्मुज जलडमरूमध्य को पार करने का अनुरोध करने वाले जहाजों से 60 दिनों तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और इसका पूरा खर्च ईरान सरकार उठाएगी। बयान में कहा गया है कि इस जलमार्ग से गुजरने के इच्छुक जहाजों को अपने अनुरोध ‘फारस की खाड़ी जलडमरूमध्य प्राधिकरण’ (पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी) को भेजने होंगे। परिषद ने कहा, “विशेष परिस्थितियों और मार्ग में कुछ सुरक्षा खतरों को देखते हुए तथा सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने और समुद्री दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जहाजों का घोषित मार्ग और घोषित समय पर ही गुजरना आवश्यक है।” इसके साथ ही परिषद ने भरोसा दिलाया कि इस जलमार्ग में जहाजों की आवाजाही धीरे-धीरे बढ़ेगी।

संस्था ने कहा कि इस जलडमरूमध्य से गुजरने के प्रशासनिक प्रबंधों और तकनीकी विवरणों की घोषणा ‘फारस की खाड़ी जलडमरूमध्य प्राधिकरण’ के माध्यम से की जाएगी। ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान ने सोमवार तड़के लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से इस समझौते को अंतिम रूप देने की घोषणा की थी। पेज़ेशकियन और ट्रंप ने गुरुवार तड़के इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस समझौते पर हस्ताक्षर किये।

मोहाली। पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता बलबीर सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर सरकारी बकायों की वसूली में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक ओर राज्य सरकार लगातार कर्ज ले रही है, वहीं दूसरी ओर बड़े रियल एस्टेट डेवलपर से करोड़ों रुपये के बकाये की वसूली नहीं कर पा रही। सिद्धू ने मोहाली में मंगलवार को जारी बयान में दावा किया कि करीब 20 रियल एस्टेट प्रमोटरों पर एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी देनदारियां हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी परियोजनाएं मोहाली में स्थित हैं और ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बकायेदारों की सूची में मोहाली सीट से आप विधायक कुलवंत सिंह से जुड़ी कंपनी जंता लैंड प्रमोटर्स का नाम भी शामिल है, जिस पर लगभग 152 करोड़ रुपये का बकाया बताया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जब आम नागरिकों से बिजली बिल, पानी के बिल, करों और अन्य सरकारी देनदारियों की सख्ती से वसूली की जाती है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि बड़े बिल्डरों और सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों पर बकाया करोड़ों रुपये की वसूली क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने पूछा कि आखिर उन्हें किस आधार पर विशेष रियायतें दी जा रही हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि पंजाब सरकार हर महीने हजारों करोड़ रुपये का नया कर्ज ले रही है, जिससे राज्य का ऋण बोझ लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अपने वैध बकाये तक की वसूली नहीं कर पा रही, तो इससे उसकी मंशा और प्रशासनिक क्षमता दोनों पर सवाल खड़े होते हैं। 

सिद्धू ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ओर किसान अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें कर्ज माफी नहीं मिल रही और छोटी-छोटी बकाया राशियों के लिए नोटिस जारी किये जाते हैं, जबकि दूसरी ओर प्रभावशाली बिल्डरों और सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों के मामलों में सरकार चुप्पी साधे हुए दिखाई देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में आम लोगों और किसानों के लिए अलग नियम हैं, जबकि बड़े बिल्डरों के लिए अलग व्यवस्था अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता जानना चाहती है कि बड़े बकायेदारों के प्रति सरकार इतनी नरमी क्यों बरत रही है और सरकारी खजाने का पैसा अब तक क्यों नहीं वसूला गया। 

उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए कहा कि यदि केवल मोहाली में ही लगभग एक हजार करोड़ रुपये का बकाया है, तो पूरे पंजाब में लंबित देनदारियों की राशि का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने मांग की कि गमाडा के सभी बकायेदारों से बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के तत्काल बकाया राशि की वसूली की जाये, ताकि राज्य के खजाने को होने वाले नुकसान को रोका जा सके।

नई​ दिल्ली। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है। डीजल के निर्यात पर उत्पाद शुल्क में 50 पैसे और विमान ईंधन पर तीन रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गयी है। वित्त मंत्रालय की सोमवार देर रात जारी अधिसूचना में बताया गया है कि नयी दरें 16 जून 2026 से लागू होंगी। निर्यात वाले डीजल पर उत्पाद शुल्क 13.5 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन के निर्यात पर अब 9.5 रुपये की जगह 12.5 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क लगेगा। वहीं, पेट्रोल निर्यात पर उत्पाद शुल्क 1.50 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रखा गया है।

इन दरों में पिछली बार 01 जून को बदलाव किये गये थे। उस समय निर्यात वाले पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 1.50 रुपये, डीजल पर तीन रुपये और विमान ईंधन पर 6.50 रुपये घटाये गये थे। उत्पाद शुल्क की ये दरें घरेलू बिक्री पर लागू नहीं होंगी। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को किये जाने वाले निर्यात पर भी ये दरें लागू नहीं होंगी।

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया संकट के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को यहां आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता की जिसमें पश्चिम एशिया के संकट से घरेलू अर्थव्यस्था पर पड़ रहे प्रभावों पर विशेष रूप से चर्चा की गई।  बैठक के बाद मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि बैठक में देश में आर्थिक बदलाव और लंबे समय के विकास की प्राथमिकताओं से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही, सुधारों की प्रक्रिया को और गति देने तथा ‘ईज आॅफ लिविंग’ (जीवन को सुगम बनाने) और ‘ईज आॅफ डूइंग बिजनेस’ (कारोबार की सुगमता) को सुनिश्चित करने पर अपने विचार साझा किए।  

प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने लिया हिस्सा

बैठक में प्रमुख अर्थशास्त्रियों और नीति विशेषज्ञों ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव और उसके भारतीय अर्थव्यवस्था तथा आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ने वाले प्रभावों पर विशेष रूप से चर्चा की। इसके अलावा वैश्विम ऊर्जा आपूर्ति में अनिश्चितता, महंगाई और आपूर्ति श्रृंखला में बाधा जैसे मुद्दों पर भी गहन विचार विमर्श किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच देश में आर्थिक वृद्धि को गति देना और व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना था।  

सरकार ने एक दिन पहले ही उठाए हैं कई सुधारात्मक कदम

गौरतलब है कि सरकार ने शुक्रवार को ही देश में विदेशी पूंजी का प्रावह बढ़ाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के निवेश पर लागू कर व्यवस्था में बड़ा सुधार लागू किया। ऐसे निवेश से होने वाली ब्याज आय या पूंजीगत लाभ पर आयकर छूट दे दी गई है। इसमें 15, 30 और 40 वर्षों की अवधि के सरकारी प्रतिभूतियों के नए निर्गमों के साथ-साथ एफएआर-पात्र प्रतिभूतियों की अवधि के संप्रभु हरित बांड (एसजीआरबी) में निवेश को भी शामिल किया गया है।

जयपुर। राजस्थान परिवहन विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने और आमजन को दलालों के चंगुल से मुक्त कराने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक सुधार किया गया है। 1 जून से प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों में प्रचलित सामान्य इन्वार्ड व्यवस्था बंद कर दी जाएगी। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा के निर्देश पर यह निर्णय लागू किया जा रहा है, जिसके तहत अब अधिकांश सेवाओं के लिए कार्यालयों में कर्मचारियों की ओर से इन्वार्ड नहीं किया जाएगा। इस व्यवस्था के बाद अब लोग ऑनलाइन माध्यम से सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। विभाग ने नई व्यवस्था के तहत वाहन पोर्टल की 26 और सारथी पोर्टल की 32 सेवाएं, यानी कुल 58 सेवाएं, सिटीजन पोर्टल पर उपलब्ध कराई हैं। 

आमजन इन सेवाओं के लिए स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा ई-मित्र केंद्रों के माध्यम से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अधिकारियों का मानना है कि वर्षों से परिवहन कार्यालयों में सक्रिय दलालों और कुछ कर्मचारियों की कथित मिलीभगत के कारण आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता था। कई मामलों में आवेदन इन्वार्ड कराने के नाम पर सुविधा शुल्क लेने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। नई व्यवस्था से ऐसी प्रवृत्तियों पर प्रभावी रोक लगने की उम्मीद है।

अब तक यह थी व्यवस्था 

विभिन्न  सेवाओं के लिए आवेदन कार्यालयों में जमा होते थे। कर्मचारियों की आईडी से आवेदन इन्वार्ड किए जाते थे। दलालों और कुछ कर्मचारियों की कथित मिलीभगत की शिकायतें रहती थीं। आवेदकों को अक्सर बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता था। इन्वार्ड प्रक्रिया के नाम पर सुविधा शुल्क वसूले जाने के आरोप लगते रहे हैं।

1 जून से यह होगा बदलाव 

परिवहन कार्यालयों की सामान्य इन्वार्ड आईडी बंद होंगी। केवल विशेष और अत्यंत आवश्यक मामलों में ही इन्वार्ड की अनुमति होगी। अधिकृत आरटीओ-डीटीओ स्तर की आईडी से ही प्रक्रिया संभव होगी। मुख्यालय स्तर पर इन्वार्ड की नियमित निगरानी होगी। नागरिक स्वयं सिटीजन पोर्टल या ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। पारदर्शिता और जवाबदेही की ओर बड़ा कदम परिवहन विभाग का मानना है कि  ऑनलाइन प्रणाली से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और जवाबदेह बनेगी। नागरिक आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। इससे कार्यालयों में भीड़ कम होगी, कार्यों के निस्तारण में तेजी आएगी और वर्षों से चली आ रही दलाली व्यवस्था पर बड़ा प्रहार होगा। प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से इस फैसले को परिवहन विभाग की महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

ये सेवाएं पोर्टल पर उपलब्ध

परिवहन कार्यालय में 1 जून से इन्वार्ड व्यवस्था बंद होगी। विभाग ने 58 सेवाएं सिटीजन पोर्टल पर उपलब्ध करवा दी है। जिससे आमजन को फायदा मिलेगा।

जयपुर। राज्य के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल सवाई मानसिंह (SMS) में जनगणना ड्यूटी के कारण प्रशासन में हड़कंप मच गया है। हॉस्पिटल में तैनात कुल 65 मंत्रालयिक कर्मचारियों में से 38 कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाए जाने से कई आवश्यक सेवाओं के प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। जानकारी के अनुसार, 13 अप्रैल को नगर निगम आदर्श नगर जोन उपायुक्त एवं जनगणना अधिकारी द्वारा आदेश जारी कर इन कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाई गई थी। आदेश मिलते ही हॉस्पिटल प्रशासन सतर्क हो गया और इस निर्णय पर चिंता जताई गई।

हॉस्पिटल अधीक्षक ने मेडिकल एजुकेशन आयुक्त को भेजे पत्र में बताया कि इन कर्मचारियों की अनुपस्थिति से मेडिकल बोर्ड, दिव्यांगता प्रमाणन, वीवीआईपी प्रोटोकॉल, कोर्ट के आदेशों के तहत स्वास्थ्य परीक्षण तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे मां योजना, आरजीएचएस और आयुष्मान योजना के संचालन में बाधा आ सकती है। अधीक्षक की सिफारिश पर आयुक्त मेडिकल एजुकेशन ने जयपुर कलेक्टर को पत्र लिखकर इन कर्मचारियों की जनगणना ड्यूटी निरस्त करने की मांग की है। साथ ही भविष्य में चुनाव और जनगणना ड्यूटी से भी इन्हें मुक्त रखने की सिफारिश की गई है।

वॉशिंगटन। अमेरिका ने रूस और ईरान से तेल खरीद पर दी गई अस्थायी छूट को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इसकी जानकारी दी। यह छूट खासतौर पर भारत जैसे देशों के लिए अहम थी, जिन्होंने इसका बड़े स्तर पर फायदा उठाया।

दरअसल, मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में सप्लाई बाधित होने की आशंका के बीच अमेरिका ने सीमित अवधि के लिए यह राहत दी थी। इसका उद्देश्य वैश्विक तेल आपूर्ति को स्थिर बनाए रखना था। पांच मार्च को भारत को 30 दिन की छूट दी गई, जिसके तहत वह रूस से तेल खरीद सकता था। बाद में यह राहत कुछ अन्य देशों को भी दी गई, लेकिन इसकी अवधि समाप्त हो गई।

बेसेंट ने साफ किया कि रूस और ईरान के तेल से जुड़े लाइसेंस को अब रिन्यू नहीं किया जाएगा और समुद्र में पहले से मौजूद तेल का उपयोग भी हो चुका है। इस दौरान भारत ने रूस से करीब 3 करोड़ बैरल तेल का ऑर्डर दिया। हालांकि, अमेरिकी नेताओं ने इस छूट की आलोचना करते हुए कहा कि इससे रूस और ईरान पर आर्थिक दबाव कम हुआ है।

जयपुर। राजस्थान मॉडल बिल्डिंग बायलॉज में राज्य सरकार संशोधन करने जा रही है। इसमें बिल्डरों को दी जाने वाली कई रियायतें बंद करने की तैयारी है। बायलॉज के प्रारूप पर जल्द ही आपत्ति-सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

यूडीएच ने बायलॉज में संशोधन के लिए एक्सपर्ट की कमेटी गठित की थी, जिसने संशोधन का प्रारूप तैयार किया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि बिल्डर को जिन भूखंडों पर न्यूनतम 40 फ़ीसदी ग्राउंड कवरेज होता है, उन भूखंडों पर बहुमंजिला इमारत बनाने पर छूट देने का प्रावधान है।

ऐसे मामलों में साइड सेटबैक और रियर सेटबैक में छूट दी जाती है, इन सेटबैक के नाम पर मूवमेंट के लिए स्पेस छोड़ी जाती है, अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए जरूरी स्पेस छोड़ी जाती है। नए बायलॉज में सेटबैक की इस छूट को खत्म किया जाएगा।

दूसरी तरफ बहु मंजिला इमारत की भी परिभाषा बदली जा रही है, जिसमे 18 के बजाए 15 मीटर से अधिक ऊंची इमारतें कहलाएगी। बहुमंजिला, सेट बैक की छूट खत्म करने से ऊंची इमारतें नहीं बन पाएगी, ऐसे छोटे भूखंडों पर अधिक ऊंची इमारतें नहीं बन पाएंगी।

जोधपुर।  छोटी सी बात को लेकर उपजे विवाद के मामले में बीती रात पूरी तरह से शांति बनी रही। पुलिस अधिकारी ओर जवान जहां गश्त करते रहे तो वही पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई के अलावा डीसीपी वंदिता राणा और भुवण भुषण भी लगातार गश्त करते रहें। आज भी इमरजेंसी सेवाओं वालों को छूट दी गई। जालोरी गेट चौराहे पर चाक चौबंद व्यवस्था रखने के साथ लगातार पुलिस कर्फ्यू थाना क्षेत्रों में गश्त करती नजर आईं। पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई ने आमजन से कर्फ्यू के निर्देशों की पालना की अपील करते हुए कहा कि फिलहाल पूरी तरह से शांति बनी हुई है। इमरजेंसी सेवाओं से जुडे लोगों को छूट दी जा रही है। पुलिस के अधिकारी जवान लगातार गश्त कर रहे है। डीसीपी वंदिता राणा ने भी जानकारी देते हुए कहा कि पूरी तरह से पुलिस की टीमें तैनात है। फिलहाल सभी तरफ शांति बनी हुई है। एसीएस अभय कुमार व एडीजी हवा सिंह घुमरिया ने भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से बीती रात के हालात को लेकर फीडबैक भी लिया है।

जोधपुर के जालौरी गेट पर झंडा लहराने के बाद हुई हिंसा के बाद दूसरे दिन भी कर्फ्यू जारी रहा। सड़कों पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया। वहीं जरूरी सेवाओं के लिए कर्फ्यू में छूट दी गयी। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शहर के 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगा है। इस बीच बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को कर्फ्यू इलाकों में छूट दी गईं। इससे पहले सोमवार देर रात शुरु हुआ विवाद सुबह शहर की भीतरी इलाकों की तंग गलियों तक पहुंच गया था। जोधपुर के भीतर 14 से ज्यादा मोहल्लों में पत्थरबाजी हुई थी।  हिंसा के बाद अब स्थाति सामान्य है परंतु  दूसरे दिन भी कर्फ्यू लगाने के साथ, मोबाईल इंटरनेट बंद रखे गए।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित प्रयोजनों के लिए पात्र व्यक्तियों के पक्ष में चिन्हित बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा 31 मार्च 2022 तक किए जाने वाले ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट प्रदान करने का संवेदनशील निर्णय किया है।

कोरोना महामारी के कारण आजीविका के संकट से प्रभावित होने वाले स्ट्रीट वेंडर्स तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं एवं बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने एवं उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए 50 हजार रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है। योजना का लक्ष्य गली-मोहल्ले में फेरी चलाने वालों, रिक्शाचालक, कुम्हार, दर्जी, धोबी, हेयर ड्रेसर, मिस्त्री, पेंटर आदि का काम कर गुजर  बसर करने वालों तथा बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें आजीविका एवं स्वरोजगार के लिए बिना किसी गारंटी के माइक्रो-क्रेडिट सुविधा प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने योजना के तहत स्वीकृत किए जाने वाले 50 हजार रुपए तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने की मंजूरी दी है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपावली की सौगात देते हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दौरान 300 वर्गमीटर तक की कृषि भूमि से अकृषि के लिए प्रीमियम दरों में 75 प्रतिशत तक की छूट को मंजूरी देने का बड़ा निर्णय किया है। इसी अनुपात में शहरी जमाबंदी (लीज राशि) में भी कमी आएगी। जिससे कृषि भूमि पर बसे लोगों को अभूतपूर्व राहत मिलेगी और उनके लिए फ्री-होल्ड पट्टा लेना आसान होगा।  गहलोत के इस निर्णय से कृषि भूमि पर बसे लोगों में पट्टे लेने के प्रति रूझान बढ़ेगा और इसका लाभ उन्हें सुनियोजित विकास कार्यों एवं विभिन्न सुविधाओं के विकसित होने के रूप में मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्य के विभिन्न शहरों में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के अंतर्गत कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ अनुज्ञा व आवंटन नियम-2012 में 32 प्रकार की प्रीमियम की दरें निर्धारित हैं। जिनमें 300 वर्गमीटर तक के आकार के भूखंडों के पट्टों के लिए प्रीमियम की दरें 90 रूपए से लेकर 384 रूपए प्रति वर्ग मीटर तक निर्धारित थीं। इस कारण कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के पट्टे लेने में कठिनाइयां आ रही थीं।

 गहलोत ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान इनमें एकरूपता लाने एवं इनके सरलीकरण के निर्देश दिए थे। इसके दृष्टिगत नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने नगरीय निकायों की श्रेणियों (नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम) के आधार पर तीन प्रकार की प्रीमियम दरों के निर्धारण का प्रस्ताव दिया, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद 300 वर्गमीटर तक के भूखंडधारियों को पट्टों के लिए प्रीमियम में 75 प्रतिशत तक की कमी आएगी और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

प्रस्ताव में 300 वर्गमीटर तक की आवासीय कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजन के लिए प्रीमियम की दर नगरपालिका क्षेत्र में 50 रूपए प्रति वर्गमीटर, नगर परिषद क्षेत्र में 75 रूपए प्रति वर्गमीटर तथा नगर निगम क्षेत्र में 100 रूपए प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है। यह छूट उन्हीं कॉलोनियों पर लागू होगी जिनके ले-आउट प्लान का अनुमोदन 31 मार्च, 2019 तक हो चुका है। उनमें 300 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों पर मात्र प्रीमियम राशि, एक मुश्त लीज राशि (प्रीमियम दर की चार गुना पर) एवं 500 रूपए भवन मानचित्र अनुमोदन शुल्क एकमुश्त लेकर फ्रीहोल्ड पट्टा दिया जाएगा।  
इस दौरान 300 वर्गमीटर तक के इन भूखंडधारियों को अतिरिक्त छूट देते हुए आंतरिक एवं बाह्य विकास शुल्क, किसी भी प्रकार की शास्ति, अन्य कोई चार्ज एवं बेसिक सर्विसेज फॉर अरबन पूअर (बीएसयूपी) फंड के नाम से ली जाने वाली राशि भी नहीं ली जाएगी। साथ ही, आवासीय एवं वाणिज्यिक कॉर्नर के भूखण्डों में प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि नहीं की जाएगी।

जनोपयोगी सुविधाओं के विकास के लिए अलाभकारी : पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं को शत-प्रतिशत छूट
इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सामाजिक एवं धार्मिक कार्याें में अग्रणी एवं अलाभकारी पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन के लिए निर्धारित प्रीमियम दरों, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी गई है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविरों में इस प्रावधान का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाएं जैसे कि-चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, कुष्ठ आश्रम, धर्मशाला, दिव्यांगजन केन्द्र, नशामुक्ति केन्द्र, कन्या आश्रम, बाल गृह आदि के विकास को गति दी जा सके। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना-2021 के तहत अलाभकारी संस्थाओं द्वारा क्रय की गई अथवा लीज पर ली गई अचल संपत्ति के दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी में भी शत-प्रतिशत छूट देय है। इससे सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में निवेश करने वाली संस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा।