वॉशिंगटन। अमेरिका ने रूस और ईरान से तेल खरीद पर दी गई अस्थायी छूट को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इसकी जानकारी दी। यह छूट खासतौर पर भारत जैसे देशों के लिए अहम थी, जिन्होंने इसका बड़े स्तर पर फायदा उठाया।

दरअसल, मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में सप्लाई बाधित होने की आशंका के बीच अमेरिका ने सीमित अवधि के लिए यह राहत दी थी। इसका उद्देश्य वैश्विक तेल आपूर्ति को स्थिर बनाए रखना था। पांच मार्च को भारत को 30 दिन की छूट दी गई, जिसके तहत वह रूस से तेल खरीद सकता था। बाद में यह राहत कुछ अन्य देशों को भी दी गई, लेकिन इसकी अवधि समाप्त हो गई।

बेसेंट ने साफ किया कि रूस और ईरान के तेल से जुड़े लाइसेंस को अब रिन्यू नहीं किया जाएगा और समुद्र में पहले से मौजूद तेल का उपयोग भी हो चुका है। इस दौरान भारत ने रूस से करीब 3 करोड़ बैरल तेल का ऑर्डर दिया। हालांकि, अमेरिकी नेताओं ने इस छूट की आलोचना करते हुए कहा कि इससे रूस और ईरान पर आर्थिक दबाव कम हुआ है।

जयपुर। राजस्थान मॉडल बिल्डिंग बायलॉज में राज्य सरकार संशोधन करने जा रही है। इसमें बिल्डरों को दी जाने वाली कई रियायतें बंद करने की तैयारी है। बायलॉज के प्रारूप पर जल्द ही आपत्ति-सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

यूडीएच ने बायलॉज में संशोधन के लिए एक्सपर्ट की कमेटी गठित की थी, जिसने संशोधन का प्रारूप तैयार किया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि बिल्डर को जिन भूखंडों पर न्यूनतम 40 फ़ीसदी ग्राउंड कवरेज होता है, उन भूखंडों पर बहुमंजिला इमारत बनाने पर छूट देने का प्रावधान है।

ऐसे मामलों में साइड सेटबैक और रियर सेटबैक में छूट दी जाती है, इन सेटबैक के नाम पर मूवमेंट के लिए स्पेस छोड़ी जाती है, अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए जरूरी स्पेस छोड़ी जाती है। नए बायलॉज में सेटबैक की इस छूट को खत्म किया जाएगा।

दूसरी तरफ बहु मंजिला इमारत की भी परिभाषा बदली जा रही है, जिसमे 18 के बजाए 15 मीटर से अधिक ऊंची इमारतें कहलाएगी। बहुमंजिला, सेट बैक की छूट खत्म करने से ऊंची इमारतें नहीं बन पाएगी, ऐसे छोटे भूखंडों पर अधिक ऊंची इमारतें नहीं बन पाएंगी।

जोधपुर।  छोटी सी बात को लेकर उपजे विवाद के मामले में बीती रात पूरी तरह से शांति बनी रही। पुलिस अधिकारी ओर जवान जहां गश्त करते रहे तो वही पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई के अलावा डीसीपी वंदिता राणा और भुवण भुषण भी लगातार गश्त करते रहें। आज भी इमरजेंसी सेवाओं वालों को छूट दी गई। जालोरी गेट चौराहे पर चाक चौबंद व्यवस्था रखने के साथ लगातार पुलिस कर्फ्यू थाना क्षेत्रों में गश्त करती नजर आईं। पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई ने आमजन से कर्फ्यू के निर्देशों की पालना की अपील करते हुए कहा कि फिलहाल पूरी तरह से शांति बनी हुई है। इमरजेंसी सेवाओं से जुडे लोगों को छूट दी जा रही है। पुलिस के अधिकारी जवान लगातार गश्त कर रहे है। डीसीपी वंदिता राणा ने भी जानकारी देते हुए कहा कि पूरी तरह से पुलिस की टीमें तैनात है। फिलहाल सभी तरफ शांति बनी हुई है। एसीएस अभय कुमार व एडीजी हवा सिंह घुमरिया ने भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से बीती रात के हालात को लेकर फीडबैक भी लिया है।

जोधपुर के जालौरी गेट पर झंडा लहराने के बाद हुई हिंसा के बाद दूसरे दिन भी कर्फ्यू जारी रहा। सड़कों पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया। वहीं जरूरी सेवाओं के लिए कर्फ्यू में छूट दी गयी। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शहर के 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगा है। इस बीच बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को कर्फ्यू इलाकों में छूट दी गईं। इससे पहले सोमवार देर रात शुरु हुआ विवाद सुबह शहर की भीतरी इलाकों की तंग गलियों तक पहुंच गया था। जोधपुर के भीतर 14 से ज्यादा मोहल्लों में पत्थरबाजी हुई थी।  हिंसा के बाद अब स्थाति सामान्य है परंतु  दूसरे दिन भी कर्फ्यू लगाने के साथ, मोबाईल इंटरनेट बंद रखे गए।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित प्रयोजनों के लिए पात्र व्यक्तियों के पक्ष में चिन्हित बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा 31 मार्च 2022 तक किए जाने वाले ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट प्रदान करने का संवेदनशील निर्णय किया है।

कोरोना महामारी के कारण आजीविका के संकट से प्रभावित होने वाले स्ट्रीट वेंडर्स तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं एवं बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने एवं उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए 50 हजार रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है। योजना का लक्ष्य गली-मोहल्ले में फेरी चलाने वालों, रिक्शाचालक, कुम्हार, दर्जी, धोबी, हेयर ड्रेसर, मिस्त्री, पेंटर आदि का काम कर गुजर  बसर करने वालों तथा बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें आजीविका एवं स्वरोजगार के लिए बिना किसी गारंटी के माइक्रो-क्रेडिट सुविधा प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने योजना के तहत स्वीकृत किए जाने वाले 50 हजार रुपए तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने की मंजूरी दी है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपावली की सौगात देते हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दौरान 300 वर्गमीटर तक की कृषि भूमि से अकृषि के लिए प्रीमियम दरों में 75 प्रतिशत तक की छूट को मंजूरी देने का बड़ा निर्णय किया है। इसी अनुपात में शहरी जमाबंदी (लीज राशि) में भी कमी आएगी। जिससे कृषि भूमि पर बसे लोगों को अभूतपूर्व राहत मिलेगी और उनके लिए फ्री-होल्ड पट्टा लेना आसान होगा।  गहलोत के इस निर्णय से कृषि भूमि पर बसे लोगों में पट्टे लेने के प्रति रूझान बढ़ेगा और इसका लाभ उन्हें सुनियोजित विकास कार्यों एवं विभिन्न सुविधाओं के विकसित होने के रूप में मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्य के विभिन्न शहरों में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के अंतर्गत कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ अनुज्ञा व आवंटन नियम-2012 में 32 प्रकार की प्रीमियम की दरें निर्धारित हैं। जिनमें 300 वर्गमीटर तक के आकार के भूखंडों के पट्टों के लिए प्रीमियम की दरें 90 रूपए से लेकर 384 रूपए प्रति वर्ग मीटर तक निर्धारित थीं। इस कारण कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के पट्टे लेने में कठिनाइयां आ रही थीं।

 गहलोत ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान इनमें एकरूपता लाने एवं इनके सरलीकरण के निर्देश दिए थे। इसके दृष्टिगत नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने नगरीय निकायों की श्रेणियों (नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम) के आधार पर तीन प्रकार की प्रीमियम दरों के निर्धारण का प्रस्ताव दिया, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद 300 वर्गमीटर तक के भूखंडधारियों को पट्टों के लिए प्रीमियम में 75 प्रतिशत तक की कमी आएगी और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

प्रस्ताव में 300 वर्गमीटर तक की आवासीय कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजन के लिए प्रीमियम की दर नगरपालिका क्षेत्र में 50 रूपए प्रति वर्गमीटर, नगर परिषद क्षेत्र में 75 रूपए प्रति वर्गमीटर तथा नगर निगम क्षेत्र में 100 रूपए प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है। यह छूट उन्हीं कॉलोनियों पर लागू होगी जिनके ले-आउट प्लान का अनुमोदन 31 मार्च, 2019 तक हो चुका है। उनमें 300 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों पर मात्र प्रीमियम राशि, एक मुश्त लीज राशि (प्रीमियम दर की चार गुना पर) एवं 500 रूपए भवन मानचित्र अनुमोदन शुल्क एकमुश्त लेकर फ्रीहोल्ड पट्टा दिया जाएगा।  
इस दौरान 300 वर्गमीटर तक के इन भूखंडधारियों को अतिरिक्त छूट देते हुए आंतरिक एवं बाह्य विकास शुल्क, किसी भी प्रकार की शास्ति, अन्य कोई चार्ज एवं बेसिक सर्विसेज फॉर अरबन पूअर (बीएसयूपी) फंड के नाम से ली जाने वाली राशि भी नहीं ली जाएगी। साथ ही, आवासीय एवं वाणिज्यिक कॉर्नर के भूखण्डों में प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि नहीं की जाएगी।

जनोपयोगी सुविधाओं के विकास के लिए अलाभकारी : पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं को शत-प्रतिशत छूट
इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सामाजिक एवं धार्मिक कार्याें में अग्रणी एवं अलाभकारी पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन के लिए निर्धारित प्रीमियम दरों, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी गई है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविरों में इस प्रावधान का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाएं जैसे कि-चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, कुष्ठ आश्रम, धर्मशाला, दिव्यांगजन केन्द्र, नशामुक्ति केन्द्र, कन्या आश्रम, बाल गृह आदि के विकास को गति दी जा सके। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना-2021 के तहत अलाभकारी संस्थाओं द्वारा क्रय की गई अथवा लीज पर ली गई अचल संपत्ति के दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी में भी शत-प्रतिशत छूट देय है। इससे सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में निवेश करने वाली संस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा।