जयपुर। राजधानी जयपुर सहित राज्य के कई इलाकों में बीते 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई। कोहरे एवं सर्द हवाओं से जनजीवन प्रभावित हुआ।

मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटे में जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर और नागौर सहित अनेक जिलों में बारिश हुई। इस दौरान राजधानी जयपुर में 4.9 मिमी, अलवर में 3.2 मिमी., संगरिया में 2.0 मिमी., नागौर में 2.0 मिमी., बीकानेर में 1.8 मिमी., अजमेर में 1.6 मिमी., सीकर में 1.0 मिमी., चुरू में 0.4 मिमी. बारिश दर्ज की गई। गंगानगर, करौली और पिलानी आदि इलाकों में भी बूंदा-बांदी हुई।

 इसके साथ ही सर्द हवाएं चलने से आम जनजीवन और धुंध छाने से आवागमन प्रभावित हुआ। राज्य में रात का न्यूनतम तापमान संगरिया में 8.5 डिग्री सेल्सियस और गंगानगर 9.3 डिग्री सेल्सियस किया गया। मौसम व के निर्देशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार 27 दिसंबर को जोधपुर, अजमेर, जयपुर तथा कोटा संभाग के जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की सम्भावना है। जबकि 28 दिसंबर  को जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों में भी कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। जबकि 29 दिसंबर से राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। साथ ही आगामी तीन दिनों तक राज्य में कहीं-कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

जयपुर। जलदाय मंत्री डॉ महेश जोशी ने बुधवार को सचिवालय स्थित मुख्य भवन में पदभार ग्रहण किया। डॉ जोशी ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री ने जो जिम्मेदारी दी है, उस पर तो खरा उतरना ही है, साथ ही जनता की उम्मीदों पर भी खरा उतरना है। जिस तरह से आज प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश की जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है। आज देश में जो हालात बने हैं, उसका नतीजा अभी उपचुनाव में भी राजस्थान में देखने को मिला कि दोनों सीटों पर भाजपा की करारी हार हुई है। इससे साबित होता है कि प्रदेश और देश की जनता भाजपा से किस तरह से ऊब चुकी है। कांग्रेस के प्रति लोगों के  भाव और विचार अब और ज्यादा प्रगड़ हुए हैं, भाजपा केवल मुद्दों से भटकाने का काम करती है जिस से काम नहीं चलने वाला है बल्कि अब देश और प्रदेश की जनता समझ चुकी है। प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लीडिंग पोजीशन में है, जिस तरह से कोरोना काल में बेहतर प्रबंधन किया और प्रदेश की जनता का पूरा ख्याल रखा इसी का नतीजा यह रहा कि दोनों विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई और कांग्रेसमें लोगों ने विश्वास जताते हुए दोनों सीटों पर वह मत दिया  जोशी ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है यह एक बहुत बड़ा महकमा है जिस तरह से पहले भी माननीय बीडी कल्ला जी ने विभाग में बेहतर काम किया है तो मैं भी कोशिश करूंगा कि अच्छा सा अच्छा काम किया जाए यह एक ऐसा विभाग है जो हर आदमी से जुड़ा हुआ है पानी हर चीज की जरूरत है पिछले 3 साल में जलदाय विभाग में बहुत अच्छे काम हुए हैं अकेले मेरे क्षेत्र में करीब 165 करोड़ की योजना मंजूर हुई, जहां तक विभाग की छवि का सवाल है तो मैं नहीं मानता कि पिछले 3 साल में ऐसी कोई बात सामने आई है और आना काल में भी विभाग में बहुत अच्छे काम किए हैं अब जल जीवन मिशन का काम भी प्रगति पकड़ने लगा है उम्मीद करेंगे कि विभाग की योजनाओं को निर्धारित समय में ही धरातल पर उतारा जाए विभाग की समीक्षा पर जानकारी दी जाएगी कि अभी किस तरह से कौन सा काम है जो चल रहे हैं उनकी क्या स्थिति है?

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपावली की सौगात देते हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दौरान 300 वर्गमीटर तक की कृषि भूमि से अकृषि के लिए प्रीमियम दरों में 75 प्रतिशत तक की छूट को मंजूरी देने का बड़ा निर्णय किया है। इसी अनुपात में शहरी जमाबंदी (लीज राशि) में भी कमी आएगी। जिससे कृषि भूमि पर बसे लोगों को अभूतपूर्व राहत मिलेगी और उनके लिए फ्री-होल्ड पट्टा लेना आसान होगा।  गहलोत के इस निर्णय से कृषि भूमि पर बसे लोगों में पट्टे लेने के प्रति रूझान बढ़ेगा और इसका लाभ उन्हें सुनियोजित विकास कार्यों एवं विभिन्न सुविधाओं के विकसित होने के रूप में मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्य के विभिन्न शहरों में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के अंतर्गत कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ अनुज्ञा व आवंटन नियम-2012 में 32 प्रकार की प्रीमियम की दरें निर्धारित हैं। जिनमें 300 वर्गमीटर तक के आकार के भूखंडों के पट्टों के लिए प्रीमियम की दरें 90 रूपए से लेकर 384 रूपए प्रति वर्ग मीटर तक निर्धारित थीं। इस कारण कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के पट्टे लेने में कठिनाइयां आ रही थीं।

 गहलोत ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान इनमें एकरूपता लाने एवं इनके सरलीकरण के निर्देश दिए थे। इसके दृष्टिगत नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने नगरीय निकायों की श्रेणियों (नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम) के आधार पर तीन प्रकार की प्रीमियम दरों के निर्धारण का प्रस्ताव दिया, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद 300 वर्गमीटर तक के भूखंडधारियों को पट्टों के लिए प्रीमियम में 75 प्रतिशत तक की कमी आएगी और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

प्रस्ताव में 300 वर्गमीटर तक की आवासीय कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजन के लिए प्रीमियम की दर नगरपालिका क्षेत्र में 50 रूपए प्रति वर्गमीटर, नगर परिषद क्षेत्र में 75 रूपए प्रति वर्गमीटर तथा नगर निगम क्षेत्र में 100 रूपए प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है। यह छूट उन्हीं कॉलोनियों पर लागू होगी जिनके ले-आउट प्लान का अनुमोदन 31 मार्च, 2019 तक हो चुका है। उनमें 300 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों पर मात्र प्रीमियम राशि, एक मुश्त लीज राशि (प्रीमियम दर की चार गुना पर) एवं 500 रूपए भवन मानचित्र अनुमोदन शुल्क एकमुश्त लेकर फ्रीहोल्ड पट्टा दिया जाएगा।  
इस दौरान 300 वर्गमीटर तक के इन भूखंडधारियों को अतिरिक्त छूट देते हुए आंतरिक एवं बाह्य विकास शुल्क, किसी भी प्रकार की शास्ति, अन्य कोई चार्ज एवं बेसिक सर्विसेज फॉर अरबन पूअर (बीएसयूपी) फंड के नाम से ली जाने वाली राशि भी नहीं ली जाएगी। साथ ही, आवासीय एवं वाणिज्यिक कॉर्नर के भूखण्डों में प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि नहीं की जाएगी।

जनोपयोगी सुविधाओं के विकास के लिए अलाभकारी : पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं को शत-प्रतिशत छूट
इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सामाजिक एवं धार्मिक कार्याें में अग्रणी एवं अलाभकारी पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन के लिए निर्धारित प्रीमियम दरों, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी गई है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविरों में इस प्रावधान का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाएं जैसे कि-चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, कुष्ठ आश्रम, धर्मशाला, दिव्यांगजन केन्द्र, नशामुक्ति केन्द्र, कन्या आश्रम, बाल गृह आदि के विकास को गति दी जा सके। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना-2021 के तहत अलाभकारी संस्थाओं द्वारा क्रय की गई अथवा लीज पर ली गई अचल संपत्ति के दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी में भी शत-प्रतिशत छूट देय है। इससे सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में निवेश करने वाली संस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा।