जयपुर। शहरी क्षेत्रों में मकान और प्लाट का पट्टा देने के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान में दी गई राहतों के बाद भी शहरी बाशिंदों को अभी आवासों का पट्टा नहीं मिल पा रहा है। अभियान में अब तक प्राधिकरण और यूआईटी को पट्टे के लिए 238641 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 344617 पट्टे जारी किए गए, जबकि 2123 अस्वीकृत कर दिए गए। इसी तरह 240 स्थानीय निकायों में पट्टे के लिए 593086 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 499721 पट्टे जारी किए गए, जबकि 46640 आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए। अर्थात अभियान के दौरान गुरुवार तक 844338 पट्टे जारी किए गए है।

धारा-69-ए भी नहीं दिखा सकी जादू
अभियान के लिए पहली बार सालों से आबादी में काबिज लोगों को अधिनिमय की धारा-69ए के तहत 501 रुपए में पट्टा देने की मुहिम शुरू की गई, लेकिन इसका भी लोगों को फायदा नहीं मिल सका। इनमें मौका मुआयना से भी मुक्त किया गया है, इसके बावजूद अभियान में 10 लाख पट्टों का लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं किया जा सका है।

पांच यूआईटी की स्थिति खराब
भीलवाड़ा ने 110, सीकर ने 3076, आबू ने 470, बाड़मेर ने 204, जैसलमेर ने 104 ही पट्टे बांट सकी। 

इन निकायों की हालत खराब
हमीरगढ़, बासनी, बोरावद, जायल, सीकरी, उच्चैन, बसेरी, सिरमथुरा, सपोटरा, बामनवास, बौंली, खाजुवाला, लालगढ़-जाटान, टीब्बी, बहादुलपुर, बंससोर, गोविन्दगढ़, कोटकासिम, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, टपूकडा, मंडावर, मंडावरी, बस्सी, मनोहरपुर, नारायणा, पाटवा, गुढागौडजी, अजीतगढ़, दातारामगढ़, खाटूश्यामजी, सिवाना, रानीवाड़ा, बालेसरसटा, भोपालगढ़, मारवाड़ जंक्शन, जावल, अटरू, सुल्तानपुर, प्रतापपुर गढ़ी, धरियावद, ऋषभदेव, सेमारी आदि।

इन खामियों को दूर करें तो अभियान में लोगों को मिलेगी राहत
सरकार केवल पट्टे बांटने की वाहीवाही तो लूटती है, लेकिन पहले से पट्टे के लिए लंबित फाइलों पर कोई गौर नहीं होता। आवेदक दफ्तरों के चक्कर काटते रहते है। अभियान को सफल बनाने के लिए ऐसे प्रकरणों में राहत देनी होगी और बेवजह लोगों को छोटी-छोटी कमी पूरी करने का एक बार ही बताना होगा ताकि बार-बार उसे परेशान नहीं होना पडेÞ। इन खामियों को दुरुस्त किया जाए तो आमजन के लिए शुरू किए गए अभियान का उदेश्य भी पूरा हो सकेगा और लोगों को पट्टे भी मिल सकेंगे। इन अभियानों से जुड़े से कुछ अधिकारियों का भी मानना है कि जब पेंडिंग मामलों की फेहरिस्त बने, उनकी कमियां दूर करवाकर नागरिकों को लाभ दिलाने की जिम्मेदारी जिले के प्रशासनिक मुखिया की हो और सभी कमियों का निराकरण तत्काल हो।

अब तक कितने पट्टे बांटे
निकाय    प्राप्त आवेदन    पट्टे जारी    निरस्त
स्थानीय निकाय    593086    499721    46640
अजमेर विकास प्रा.    10459    9943    516
जयपुर विकास प्राधि.    104467    104150    317
जोधपुर विकास प्राधि.    27402    27226    176

अभियान में कमियों को पूरा कराते हुए पट्टे जारी करने के निर्देश दिए हंै। जो आवेदन निरस्त होते हंै, उनमें कई ऐसे होते हैं, जो प्रतिबंधित क्षेत्र से है, उन्हें पट्टा नहीं दे सकते।
- कुंजीलाल मीणा, प्रमुख सचिव नगरीय 
विकास एवं आवासन विभाग

 उदयपुर। शहर के मालदास स्ट्रीट क्षेत्र में टेलर कन्हैयालाल की जघन्य हत्या के मामले में पकड़े गए एक आरोपी रियाज के किराए के कमरे को पुलिस ने तलाश कर सीज कर दिया। बताया गया कि इसी कमरे में कन्हैयालाल की हत्या की साजिश रची गई थी। 

तालिबानी तरीके से हत्या करने वाले दोनों आरोपियों के ठिकाने पुलिस ने तलाश लिए हैं। शहर के किशनपोल में किराए के कमरे में रहने वाले आरोपियों के मकान मालिक और पड़ोसियों से भी पुलिस ने लंबी पूछताछ की है। इस हत्याकांड के बाद इन दोनों के पड़ोसी डरे-सहमे हुए हैं। एएसपी गोपालस्वरूप मेवाड़ा के नेतृत्व में टीम आरोपी रियाज जब्बार के घर पहुंची। टीम ने करीब 2 घंटे तक घर के कमरों को चेक किया। टीम ने मकान मालिक और पड़ोसियों से भी पूछताछ की। घटना के बाद आरोपी की पत्नी व दोनों बच्चे गायब है।

11 को समझौता, 12 को बदला मकान
बताया गया कि कन्हैयालाल को 11 जून को पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में गिरफ्तार किया था। इसी दिन उसे समझौता कर छोड़ दिया गया। अगले दिन 12 जून को रियाज परिवार के साथ किशनपोल के इस मकान में शिफ्ट हुआ था। मूलत: भीलवाड़ा जिले के आसींद के रहने वाले रियाज ने यहां मेन रोड पर ट्रक ड्राइवर मोहम्मद उमर के घर में कमरा किराए पर लिया था। उमर ने पुलिस को बताया कि रियाज की पत्नी कमरा किराए लेने के लिए आई थी। इससे पहले वह किशनपोल में टीटू भाई के घर में रहता था। वारदात के बाद आरोपी परिवार रिश्तेदारों के यहां चला गया। आरोपी रियाज पत्नी और 13 वर्ष की बेटी और 11 वर्ष के बेटे दो बच्चों के साथ यहां रहता था।

हत्या से 3 घंटे पहले कमरे पर ही था
उमर ने बताया कि मंगलवार सुबह सुबह 11 बजे तक रियाज कमरे पर ही था। अपराह्न में लोगों ने बताया कि सोशल मीडिया में यह वीडियो आया है कि रियाज ने किसी को मार दिया है। इसके बाद पुलिस आई और मुझे भी ले गई। शाम को रियाज के पकड़े जाने पर मुझे छोड़ दिया गया। घटना के बाद रियाज के कमरे की तलाशी ली गई। हालांकि, यहां से क्या सामान मिला है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। उमर ने पुलिस को बताया कि यदि उन्हें पता होता तो वे कभी ऐसे व्यक्ति को मकान किराये पर नहीं देते। रियाज ने इंसानियत को शर्मसार किया है।

दोनों कमरे सीज
पुलिस ने मंगलवार शाम से खांजीपीर और किशनपोल में भारी पुलिस बल लगा रखा था। बुधवार दोपहर को अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने ढील दी। पुलिस ने रियाज के अलावा गौस मोहम्मद के कमरे पर भी सर्च किया। दोनों आरोपियों को कमरों को सीज कर दिया गया है।

जयपुर। होटल मेरियट के पास खाली प्लॉट में भीषण आग लग गई। प्लॉट में पड़े बास और सुखी झाड़ियों से आग काफी आगे तक बढ़ गई थी। सूचना पर जवाहर सर्किल पुलिस ने पांच दमकलों की मदद से करीब डेढ़ घंटे में आग पर काबू पाया। आग से किसी प्रकार की जनहानि और नुकसान होने की बात से इंकार किया है। पुलिस ने बताया कि होटल मेरियट के पास खाली प्लॉट है, जिसमें मजदूरों के लिए रहने के लिए क्वार्टर बने हुए है। उनके पास ही बास और सुखी झाड़ियां पड़ी हुई है। दोपहर करीब 12 बजे अचानक खाली प्लाट में आग लग गई।

आग ने वहां पड़ी बास और सुखी झाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके कारण देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना पर पुलिस और फायर बिग्रेड की टीम मौके पर पहुंची। 5 दमकलों की मदद से करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया।

जयपुर। शहरी क्षेत्रों में मकान और भूखण्ड का पट्टा लेने वालों को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई जाने वाली आम सूचना से राहत प्रदान की है। अब प्राधिकरण और यूआईटी अपने स्तर पर समाचार पत्रों में यह आम सूचना प्रकाशित करवाएंगे और इस पर आने वाला खर्च भी प्राधिकरण और यूआईटी ही वहन करेंगी। इसके लिए जनता से पैसा नहीं वसूला जाएगा।

नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिए है। फिलहाल विकास प्राधिकरण और यूआईटी में सोसायटी के पट्टों की लीज डीड लेने, नाम ट्रांसफर करवाने, उपविभाजन या पुनर्गठन करवाने, धारा-90ए, भू उपयोग परिवर्तन सहित अन्य कार्यों के लिए राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आमसूचना निकलवानी पड़ती है। इस पर आने वाला खर्च आवेदक को ही वहन करना होता है। कई बार तो स्थिति यह भी बन जाती है कि काम से ज्यादा पैसा इस आम सूचना के प्रकाशन पर देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अब यूडीएच ने आम सूचना प्राधिकरण व यूआईटी स्तर पर ही प्रकाशित करवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए आवेदन के बाद यूआईटी व प्राधिकरण अपने स्वयं के खर्च पर आम सूचना प्रकाशित करवाएंगे। इसका प्रारूप छोटा होगा, जिसमें केवल कॉलोनी या मोहल्ले का नाम और प्रकरण की संख्या की जानकारी होगी। शेष जानकारी संबंधित एजेंसी की वेबसाइट पर देखी जा सकेगी।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान अब बड़े भूखंड धारियों को भी राहत देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार अभियान के दौरान अब तक दी गई शिथिलताओं का दायरा बढ़ाकर 300 से 500 वर्गमीटर तक करने तक लागू करेगी। इस प्रस्ताव पर अब केवल वित्त विभाग की मंजूरी होनी है।

यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इसका खाका तैयार कर लिया गया। अब इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग से अनुमति लेने का निर्णय लिया गया। धारीवाल ने सचिवालय में बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि अभी तक अभियान में सरकार की मंशा के अनुरूप पट्टे नहीं दिए है। यह कहने में  कोई शंका नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अभियान का लक्ष्य जल्द ही हासिल कर लिया जाएगा। नवम्बर तक एक लाख पट्टे दे दिए जाएंगे। अभियान में दी गई छूट का प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण आमजन लाभ नहीं ले पा रहे हैं। साथ ही छोटे निकाय जहां पर जोनल डेवलपमेंट प्लान मनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जोधपुर हाई कोर्ट के निर्णय के चलते निकाय पट्टा नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में अब उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सरकार की ओर से दी गई छूट के अनुसार लोगों को अधिक से अधिक पट्टे जारी किए जाए । दस लाख पट्टे देने का लक्ष्य मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा।

जयपुर। किसी खातेदार के पक्ष में रजिस्ट्री के बाद उसके प्लाट की सीमा और नक्शे में तबदीली करना हाउसिंग बोर्ड को भारी पड़ गया। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त डी बी गुप्ता ने इस मामले में सुनवाई करते हुए नागरिक को बड़ी राहत दी है। गुप्ता ने हाउसिंग बोर्ड  को आदेश दिया है कि वो इस तबदीली का पूरा विवरण दे और अगर इसमें गलती हुई है तो दुरुस्ती की कार्यवाही की भी जानकारी दे।

आयोग ने इसके लिए हाउसिंग बोर्ड को 21 दिन की मोहलत दी है। मुख्य सूचना आयुक्त गुप्ता ने यह आदेश तब दिया जब एक खातेदार बिंदु बाली ने आयोग के सम्मुख अपील दाखिल कर शिकायत की कि बोर्ड ने रजिस्ट्री शुदा उनके प्लाट के नक्शे और सीमा में परिवर्तन कर दिया। बाली ने आयोग से मदद की गुहार की। बाली ने आयोग में कहा हाउसिंग बोर्ड उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं करवा रहा है।इसलिए उन्हें आयोग तक आना पड़ा।  

मामले की सुनवाई करते हुए गुप्ता ने हाउसिंग बोर्ड से इस परिवर्तन का सबब पूछा और सफाई मांगी। लेकिन बोर्ड के प्रतिनिधि इसका कोई संतोषप्रद जवाव नहीं दे पाए। बोर्ड ने अपना पक्ष रखते हुए स्वीकार किया कि हाउसिंग बोर्ड की और से जारी पट्टे के साइट प्लान में पश्चिम में दर्शाई गई सड़क और योजना के ले आउट में विचलन है ।आवेदक बिंदु बाली की और से कहा गया कि इतनी बड़ी तबदीली के बाद भी बोर्ड ने उन्हें सूचना तक मुहैया नहीं करवाई। यहाँ तक कि उस नियम की जानकारी भी नहीं दी गई जिसके तहत रजिस्ट्री के बाद इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया गया।

सुनवाई के दौरान बोर्ड के प्रतिनिधि ने बताया कि उसे प्रोजेक्ट कमेटी जो की सक्षम स्तर है,में रख कर दुरुस्त  किया जायेगा। साथ ही आवेदक खातेदार को  जल्द ही बिंदुवार  सूचना दी जाएगी। आयोग ने  इसे गंभीरता से लिया और आवेदक को बड़ी राहत दी है।     

मुख्य सूचना आयुक्त गुप्ता ने दोनों पक्षों को सुनने   के बाद अपने फैसले में आवासन मंडल को आदेश दिया है कि वो खातेदार को वांछित सूचना दे और अगर बिना किसी नियम के  रजिस्ट्री शुदा प्लाट की स्थिति में परिवर्तन किया गया है तो दुरुस्ती हेतु सक्षम समिति में रखकर कार्यवाही से अवगत करवाए। इसके लिए आयोग ने हाउसिंग बोर्ड को 21 दिन का समय दिया है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपावली की सौगात देते हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दौरान 300 वर्गमीटर तक की कृषि भूमि से अकृषि के लिए प्रीमियम दरों में 75 प्रतिशत तक की छूट को मंजूरी देने का बड़ा निर्णय किया है। इसी अनुपात में शहरी जमाबंदी (लीज राशि) में भी कमी आएगी। जिससे कृषि भूमि पर बसे लोगों को अभूतपूर्व राहत मिलेगी और उनके लिए फ्री-होल्ड पट्टा लेना आसान होगा।  गहलोत के इस निर्णय से कृषि भूमि पर बसे लोगों में पट्टे लेने के प्रति रूझान बढ़ेगा और इसका लाभ उन्हें सुनियोजित विकास कार्यों एवं विभिन्न सुविधाओं के विकसित होने के रूप में मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्य के विभिन्न शहरों में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के अंतर्गत कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ अनुज्ञा व आवंटन नियम-2012 में 32 प्रकार की प्रीमियम की दरें निर्धारित हैं। जिनमें 300 वर्गमीटर तक के आकार के भूखंडों के पट्टों के लिए प्रीमियम की दरें 90 रूपए से लेकर 384 रूपए प्रति वर्ग मीटर तक निर्धारित थीं। इस कारण कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के पट्टे लेने में कठिनाइयां आ रही थीं।

 गहलोत ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान इनमें एकरूपता लाने एवं इनके सरलीकरण के निर्देश दिए थे। इसके दृष्टिगत नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने नगरीय निकायों की श्रेणियों (नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम) के आधार पर तीन प्रकार की प्रीमियम दरों के निर्धारण का प्रस्ताव दिया, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद 300 वर्गमीटर तक के भूखंडधारियों को पट्टों के लिए प्रीमियम में 75 प्रतिशत तक की कमी आएगी और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

प्रस्ताव में 300 वर्गमीटर तक की आवासीय कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजन के लिए प्रीमियम की दर नगरपालिका क्षेत्र में 50 रूपए प्रति वर्गमीटर, नगर परिषद क्षेत्र में 75 रूपए प्रति वर्गमीटर तथा नगर निगम क्षेत्र में 100 रूपए प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है। यह छूट उन्हीं कॉलोनियों पर लागू होगी जिनके ले-आउट प्लान का अनुमोदन 31 मार्च, 2019 तक हो चुका है। उनमें 300 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों पर मात्र प्रीमियम राशि, एक मुश्त लीज राशि (प्रीमियम दर की चार गुना पर) एवं 500 रूपए भवन मानचित्र अनुमोदन शुल्क एकमुश्त लेकर फ्रीहोल्ड पट्टा दिया जाएगा।  
इस दौरान 300 वर्गमीटर तक के इन भूखंडधारियों को अतिरिक्त छूट देते हुए आंतरिक एवं बाह्य विकास शुल्क, किसी भी प्रकार की शास्ति, अन्य कोई चार्ज एवं बेसिक सर्विसेज फॉर अरबन पूअर (बीएसयूपी) फंड के नाम से ली जाने वाली राशि भी नहीं ली जाएगी। साथ ही, आवासीय एवं वाणिज्यिक कॉर्नर के भूखण्डों में प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि नहीं की जाएगी।

जनोपयोगी सुविधाओं के विकास के लिए अलाभकारी : पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं को शत-प्रतिशत छूट
इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सामाजिक एवं धार्मिक कार्याें में अग्रणी एवं अलाभकारी पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन के लिए निर्धारित प्रीमियम दरों, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी गई है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविरों में इस प्रावधान का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाएं जैसे कि-चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, कुष्ठ आश्रम, धर्मशाला, दिव्यांगजन केन्द्र, नशामुक्ति केन्द्र, कन्या आश्रम, बाल गृह आदि के विकास को गति दी जा सके। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना-2021 के तहत अलाभकारी संस्थाओं द्वारा क्रय की गई अथवा लीज पर ली गई अचल संपत्ति के दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी में भी शत-प्रतिशत छूट देय है। इससे सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में निवेश करने वाली संस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा।