वाराणसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। राहुल गांधी द्वारा भगवान राम पर की गई कथित टिप्पणी के मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने आदेश जारी करते हुए मामले की सुनवाई पुनः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए कोर्ट) की अदालत में करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता हरिशंकर पाण्डेय ने बताया कि अब इस मामले की सुनवाई निचली अदालत में होगी, जिसकी अगली तारीख शीघ्र निर्धारित होगी।

पाण्डेय ने बताया कि अप्रैल 2025 में राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान राम तथा सनातन धर्म के प्रतीकों पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके इस विवादास्पद बयान से सनातन धर्म का अपमान हुआ तथा वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को क्षति पहुंची, जिसके बाद यह याचिका दायर की गई थी। उन्होने बताया कि मई 2025 में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की अदालत में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के बाद विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) ने यह कहते हुए परिवाद खारिज कर दिया था कि इसके लिए भारत सरकार से अनुमति लेकर आएं। उक्त आदेश के खिलाफ 26 सितंबर को जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी, जिसे जिला जज ने एमपी-एमएलए कोर्ट को स्थानांतरित कर दिया था।

आज पुनः अपर सत्र न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए मामले की पुनः सुनवाई का आदेश निचली अदालत को दे दिया है। राहुल गांधी को तलब करने की प्रक्रिया के तहत नोटिस भी जारी किया जाएगा।

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा को पूरी पारदर्शिता, गोपनीयता और सुरक्षा के साथ संपन्न कराने के लिए सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। प्रधान ने मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए ) मुख्यालय का दौरा कर परीक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से कहा कि प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्रों तक सामग्री की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने और पूरी प्रक्रिया में गोपनीयता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है।

उन्होंने कहा कि कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में संबंधित विभागों के सचिवों की एक उच्चस्तरीय बैठक भी आयोजित की गई है। इसके अलावा उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राज्यों का पहले भी सहयोग मिला है और इस बार भी उनसे और अधिक ध्यान देने का अनुरोध किया गया है।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि आने वाले दिनों में केंद्रीय गृह सचिव भी इस विषय पर एक उच्चस्तरीय बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की सभी संबंधित एजेंसियां अपनी-अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं और परीक्षा को सुरक्षित एवं सुचारु बनाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधान ने कहा कि एनटीए की संगठनात्मक संरचना को और मजबूत बनाने के लिए कई नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। संयुक्त सचिव और निदेशक स्तर सहित अनेक अधिकारियों को नयी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उन्होंने बताया कि अनुभवी और नए दोनों प्रकार के अधिकारियों को स्पष्ट दायित्व दिए गए हैं ताकि परीक्षा संचालन में किसी प्रकार की चूक न हो।

उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा को लेकर भी सरकार सतर्क है। संभावित साइबर खतरों और अनियमितताओं से निपटने के लिए आईबी, सीबीआई सहित सभी उपलब्ध साइबर सुरक्षा संसाधनों को सक्रिय किया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है।

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच शुक्रवार को रेपो रेट तथा अन्य नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति की शुक्रवार को समाप्त तीन दिवसीय बैठक में पश्चिम एशिया संकट जारी रहने, मुद्रास्फीति में वृद्धि - विशेषकर ईंधन की कीमतों में, और कमजोर मानसून की भविष्यवाणी के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी विकास के अनुमान में कमी की गयी है जबकि महंगाई का अनुमान बढ़ा दिया गया है।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एमपीसी के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। समिति के सभी छह सदस्यों ने इसके पक्ष में राय रखी। समिति ने स्टैंडिग डिपॉजिट फेसिलिटी रेट को भी पांच प्रतिशत पर बनाये रखने का निर्णय लिया। अन्य दरें भी अपरिवर्तित रखी गयी हैं। समिति ने अपना रुख तटस्थ बनाये रखा है यानी भविष्य में दरें बढ़ाने और घटाने दोनों के विकल्प खुले रखे गये हैं।

एमपीसी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि का अनुमान घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है। अप्रैल के बयान में इसके 6.9 प्रतिशत रहने की बात कही गयी थी। मल्होत्रा ने कहा कि पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.3 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.5 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि कुछ सेक्टरों में सुस्ती के संकेत दिखने लगे हैं और खाद्य उत्पादन को लेकर परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है। दरों पर कोई निर्णय लेने से पहले अभी और आंकड़ों का इंतजार करना होगा।

महंगाई के मोर्चे पर उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण इसमें तेजी से वृद्धि हुई है, खास करके ईंधन की कीमतों में। मौजूदा वित्त वर्ष के खुदरा मुद्रास्फीति 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो अप्रैल के 4.6 प्रतिशत के अनुमान से अधिक है। पहली तिमाही में महंगाई दर 4.2 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 5.1 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 5.9 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.4 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है। मल्होत्रा ने कहा कि महंगाई बढ़ने से लोगों की क्रय शक्ति कम हो सकती है जिसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। हालांकि अभी घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है और अर्थव्यवस्था को गति दे रही है।

वॉशिंगटन। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत में ईरान के जब्त धन को तुरंत जारी करने की मांग सबसे बड़ी अड़चन बन गई है। ईरान इस बात पर ज़ोर दे रहा है कि किसी संभावित समझौते के तहत कोई भी ठोस कदम उठाने से पहले उसकी अरबों डॉलर की जब्त की गई धनराशि को तुरंत जारी किया जाए। इस मांग को मानने में ट्रंप प्रशासन हिचकिचा रहा है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन ईरान को कोई बड़ी रियायत दिए बिना बड़े पैमाने पर धन जारी करने को मंज़ूरी देने में आनाकानी कर रहा है। खासकर ईरान के संवर्धित यूरेनियम के भंडार, परमाणु गतिविधियों और होर्मुज़ जलडमरूमध्य को फिर से खोलने को लेकर वह कड़ा रूख अपना रहा है।

जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरानी वार्ताकार चाहते हैं कि जैसे ही दोनों पक्ष शुरुआती सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर करें, उन्हें जब्त हुए धन से "नकद धनराशि" तुरंत मिल जाए और इसमें किसी तरह की कोई देरी नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी अधिकारियों का रुख साफ है कि प्रतिबंधों में राहत तभी मिलेगी जब ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई ठोस आश्वासन देगा। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में चिंता सिर्फ दिखावे तक सीमित नहीं है। अगर धनराशि को जल्दी जारी कर दिया गया, तो इससे ईरान को एक आर्थिक सहारा मिल जाएगा, जबकि अमेरिका के हाथ से उसका सबसे ताकतवर मोलभाव का हथियार,आर्थिक दबाव, जिसे बनाने में उसने कई वर्ष लगाए हैं, वह उसके हाथ से निकल जाएगा।

वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्रीय मध्यस्थों को साफ कर दिया है कि जब तक ईरान पहले कोई ठोस और कारगर कदम नहीं उठाता है खासकर अपनी परमाणु गतिविधियों और होर्मुज़ जलडमरूमध्य के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर,तब तक कोई बड़ी रकम जारी नहीं की जाएगी। श्री ट्रंप ने अपने सलाहकारों से साफ-साफ कह दिया है कि वह ऐसे किसी भी समझौते पर दस्तखत नहीं करेंगे जो ओबामा के 2015 के समझौते जैसा हो, जिसके तहत ईरान के लिए 1.7 अरब डॉलर का फंड जारी किया गया था।

रिपोर्टों के मुताबिक ईरान अब करीब 12 अरब डॉलर की मांग कर रहा है, और ट्रंप की ऐसी कोई मंशा नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सलाहकारों ने ऐसे इंतज़ामों पर विचार किया है, जिनके तहत कोई तीसरा देश जैसे कि कतर ईरान को फंड जारी करेगा, ताकि अमेरिका किसी भी सीधे भुगतान से दूर रहे। मध्यस्थों ने बीच का रास्ता निकालने के लिए कुछ प्रस्ताव रखे हैं, जिनमें कई अरब डॉलर का एक "मानवीय फंड" बनाना भी शामिल है। इस फंड का इस्तेमाल सिर्फ भोजन, दवा और कृषि उत्पादों की खरीद के लिए किया जाएगा। लेकिन अब तक, दोनों में से कोई भी पक्ष इतना झुकने को तैयार नहीं हुआ है कि यह गतिरोध टूट सके।

ब्रुसेल्स। यूरोप में अगले तीन वर्षों में लगभग 80,000 नए एचआईवी संक्रमण के मामले सामने आने और टीबी के कारण 9,000 से अधिक मौतें होने की आशंका है। यूरोपीय रोग निवारण एवं नियंत्रण केंद्र (ईसीडीसी) की निदेशक पामेला रेंडी-वैगनर ने यह जानकारी दी है। गत 21 मई को ईसीडीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 में यूरोप में एक दशक से ज़्यादा समय में यौन संचारित संक्रमणों की सबसे ज़्यादा दरें देखी गईं, जिसमें सिफलिस और गोनोरिया शामिल हैं।

ईयू ऑब्जर्वर न्यूज़ एजेंसी ने बुधवार को रेंडी-वैगनर के हवाले से कहा, "हम यूरोप में आने वाले तीन सालों में 80,000 नए एचआईवी संक्रमण और टीबी से 9,000 से ज़्यादा मौतें देखेंगे।" रिपोर्ट में कहा गया है कि ईयू रेगुलेटर का अनुमान है कि टीबी और यौन संचारित संक्रमणों में तेज़ी से बढ़ोतरी होगी। साथ ही, इन बीमारियों की वजह से ईयू , आइसलैंड, लिकटेंस्टीन और नॉर्वे में हर साल 59,000 मौतें होती हैं। ईयू , आइसलैंड, लिकटेंस्टीन और नॉर्वे में अभी लगभग 800,000 लोग एचआईवी के साथ जी रहे हैं।

इस्तांबुल। तुर्की और सऊदी अरब एक ऐसे रेल मार्ग को लेकर बातचीत कर रहे हैं, जिसे आगे चलकर ओमान तक बढ़ाने की योजना है और जो होर्मुज जलडमरूध्य के विकल्प के रूप में काम करेगी। तुर्की के परिवहन मंत्री अब्दुलकादिर उरालोग्लू ने बताया कि यह रेल मार्ग काफी हद तक हिजाज़ रेलवे के रास्ते पर आधारित है। उन्होंने कहा, "पहले चरण में तुर्की की सीमा से सीरिया के अलेप्पो तक रेल पटरी का निर्माण करना ज़रूरी है। वहाँ से दमिश्क तक का एक हिस्सा पहले से ही बना हुआ है... जॉर्डन और सऊदी अरब की सीमा वाले हिस्से पर कोई रेलवे नहीं है, हम अभी सऊदी अरब के साथ इसके रास्ते पर चर्चा कर रहे हैं कि यह रास्ता रियाद की ओर मुड़ेगा या इसे हिजाज़ तक लाया जाएगा। 

हमारा अंतिम लक्ष्य ओमान तक रेल मार्ग बनाना है। वास्तव में, हम होर्मुज जलडमरूमध्य से बचे रहकर निकलने वाले रास्ते की बात कर रहे हैं।" गौरतलब है कि सऊदी अरब के हिजाज़ क्षेत्र में मक्का और मदीना के बीच पहले से ही एक तेज़ गति वाली रेल लाइन मौजूद है। उरालोग्लू ने मार्च में कहा था कि तुर्की ऐतिहासिक हिजाज़ रेलवे के उस हिस्से को फिर से चालू करने के लिए दमिश्क सीरिया के साथ बातचीत कर रहा था जो कभी इन देशों को आपस में जोड़ता था।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए पुराने बीएस-4 या उससे पुराने ट्रकों और बसों को बदलने हेतु 9,585 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) द्वारा लागू की जाएगी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बुध्जवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक दो वर्षीय योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का वित्तपोषण आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) करेगी तथा इसका कार्यान्वयन सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। यह योजना दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भागीदार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए कुल 9,585 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 5,041 करोड़ रुपये और भागीदार राज्यों द्वारा कर छूट के रूप में अनुमानित 1,601 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसका उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत उन ट्रकों और बसों के मालिकों को प्रोत्साहित करना है जो बीएस-4 या उससे पहले के उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं, ताकि वे उन्हें बीएस-6 या उससे भी सख्त उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले वाहनों या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदल सकें। स्वच्छ परिवहन प्रौद्योगिकियों की ओर बदलाव को गति देकर इस योजना से वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आने और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण सर्दियों के मौसम में एक गंभीर जन स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) द्वारा अगस्त 2018 में प्रकाशित "एनसीआर में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम 2.5 और पीएम 10) के स्रोत निर्धारण" नामक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में पीएम 2.5 का 14 प्रतिशत, कार्बन मोनोऑक्साइड का 40 प्रतिशत और नाइट्रोजन ऑक्साइड का 63 प्रतिशत उत्सर्जन परिवहन क्षेत्र से होता है। परिवहन क्षेत्र में कुल वाहनों की संख्या का केवल 3 प्रतिशत होने के बावजूद ट्रक और बसें पीएम 2.5 उत्सर्जन का 36 प्रतिशत हिस्सा है। बीएस-III या उससे पुराने वाहनों के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं पर स्क्रैप कराना अनिवार्य है, जबकि बीएस-4 वाहनों को एनसीआर के बाहर गैर-एनसीएपीशहरों/कस्बों में स्क्रैप या बेचा जा सकता है। इसके बाद मालिकों को एनसीआर के भीतर बीएस-6 या उससे भी सख्त मानकों के अनुरूप या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना और पंजीकृत कराना होगा। दिल्ली में हालांकि इस योजना के तहत खरीदे गए हल्के मालवाहक वाहन इलेक्ट्रिक होने चाहिए, जबकि बसें केवल बीएस-6 सीएनजी या इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। सरकारी वाहन इस योजना से बाहर हैं।

इस योजना में सरकार पांच साल के लिए ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, वाहन की श्रेणी के आधार पर 4,800 रुपये तक के मासिक ईंधन वाउचर और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने या जमा प्रमाणपत्र के व्यापार के लिए एकमुश्त लाभ प्रदान करेगी। राज्य सरकारें पंजीकरण शुल्क माफ करेंगी और नए वाहनों पर शत-प्रतिशत तक तथा पुराने वाहनों पर 50 प्रतिशत तक मोटर वाहन कर में छूट प्रदान करेंगी। यह छूट 10 वर्षों के लिए लागू होगी। राज्य सरकार योजना में शामिल पुराने वाहनों पर लंबित देनदारियों को भी माफ कर देगी। ऑटो निर्माता एक्स-शोरूम कीमतों पर 8 प्रतिशत की छूट प्रदान करेंगे।

उन्होंने कहा कि इसका कार्यान्वयन पूरी तरह से डिजिटल होगा और इसके लिए एक एकीकृत पोर्टल बनाया जाएगा, जो वास्तविक समय में पात्रता की जांच, स्वचालित ब्याज सब्सिडी दावों, मासिक ईंधन वाउचर क्रेडिट और प्रदूषण में कमी के परिणामों की निगरानी को सक्षम करेगा। केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ नए वाहन के पंजीकरण की तारीख से 5 वर्षों तक जारी रहेंगे, जिससे दो साल की नामांकन अवधि के बाद भी इसका निरंतर प्रभाव सुनिश्चित होगा।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से इस पर पुनर्विचार करने और पर्यावरणीय पहलुओं का समुचित आकलन कराने की अपील की है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को बुधवार को पत्र लिखकर कहा कि परियोजना को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी अपर्याप्त पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययनों पर आधारित है। उनका दावा है कि इससे द्वीप की जैव विविधता, समुद्री पारिस्थितिकी तथा स्वदेशी समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पत्र साझा करते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों से इस विषय पर उनका और मंत्री के बीच पत्राचार जारी है। परियोजना से संभावित पर्यावरणीय नुकसान पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए तथा संबंधित रिपोर्टों को सार्वजनिक कर पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए तैयार पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट पर्याप्त प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित नहीं है तथा इसमें द्वीप की संवेदनशील पारिस्थितिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की गई है।

रमेश ने गलाथिया खाड़ी क्षेत्र में तटीय कटाव संबंधी रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि परियोजना के दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभावों का स्वतंत्र और व्यापक अध्ययन कराया जाना चाहिए। उन्होंने परियोजना से संबंधित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने तथा स्थानीय एवं आदिवासी समुदायों की चिंताओं को प्राथमिकता देने की मांग भी की।

जयपुर। जेईई-एडवांस्ड 2026 का परीक्षा परिणाम एवं फाइनल उत्तरतालिकाएं सोमवार प्रातः 10 बजे जारी कर दी गईं। इस वर्ष परीक्षा में शामिल हुए कुल 1,79,694 विद्यार्थियों में से रिकॉर्ड 56,880 विद्यार्थियों को 23 आईआईटी संस्थानों के बी-टेक, इंटीग्रेटेड एम-टेक एवं ड्यूल डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु जोसा काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड घोषित किया गया। यह कुल परीक्षार्थियों का 31.65 प्रतिशत है, जो अब तक का सर्वाधिक स्तर माना जा रहा है। ईसीजी (एक्सपर्ट करियर गाइडेंस) से जुड़े शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, इस वर्ष परिणामों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कामन रैंक लिस्ट (सीआरएल) की क्वालीफाइंग कटऑफ में दर्ज हुआ है। पिछले वर्ष जहां सीआरएल कटऑफ 74 अंक थी, वहीं इस बार यह बढ़कर 92 अंक पहुंच गई, यानी 18 अंकों की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। विशेषज्ञ इसे पेपर की गुणवत्ता, विद्यार्थियों की तैयारी और प्रतिस्पर्धा के बढ़ते स्तर का संकेत मान रहे हैं।

सीआरएल क्वालीफाइंग कटऑफ (पूर्णांक 300)

2026 : 92 अंक (25.56%)
2025 : 74 अंक (20.56%)
2024 : 109 अंक (30.34%)
2023 : 86 अंक (23.89%)

क्वालिफाइड विद्यार्थियों का रिकॉर्ड प्रदर्शन

पिछले चार वर्षों की तुलना में इस बार क्वालिफाइड विद्यार्थियों की संख्या सर्वोच्च रही—
2026 : 1,79,694 सम्मिलित, 56,880 क्वालिफाइड (31.65%)
2025 : 1,80,422 सम्मिलित, 54,378 क्वालिफाइड (30.01%)
2024 : 1,80,200 सम्मिलित, 48,248 क्वालिफाइड (26.77%)
2023 : 1,80,372 सम्मिलित, 43,769 क्वालिफाइड (24.26%)

फाइनल उत्तरतालिकाएं जारी, कोई प्रश्न बोनस नहीं

फाइनल उत्तरतालिकाओं के अनुसार इस वर्ष कोई प्रश्न बोनस घोषित नहीं किया गया। फिजिक्स पेपर-1 में रे-ऑप्टिक्स से संबंधित एक प्रश्न के एक से अधिक विकल्प सही पाए गए, जबकि केमिस्ट्री एवं मैथमेटिक्स के प्रश्नपत्र त्रुटिहीन रहे। शिक्षा विशेषज्ञों और ईसीजी से जुड़े अकादमिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रश्नपत्रों का लगभग त्रुटिरहित होना आयोजक एजेंसी द्वारा उच्च गुणवत्ता मानकों के पालन को दर्शाता है।

जेईई-एडवांस्ड 2026 के शीर्ष 10 विद्यार्थी

शुभम कुमार
कबीर चिल्लर
जतिन चाहर
मोहित शेखर शुक्ला
कुची संदीप
बी. जय कृष्णा श्रीनिवास
अर्णव गौतम
कनिष्क जैन
मेदीसेती नागा सहरसा
दर्श सिक्का
ईसीजी विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच विद्यार्थियों के लिए समयबद्ध तैयारी, सटीक रणनीति और अवधारणात्मक अध्ययन पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) पर उसकी गलतियों के लिये छात्रों से शुल्क वसूली को लूट करार देते हुए कहा है कि जब शिक्षा को सेवा के बजाय कारोबार बना दिया जाता है तो उससे अनेक बुराइयां जन्म लेना शुरू कर देती हैं। राहुल गांधी ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा, "सीबीएसई की गलती से नंबर गलत आएं तो उसकी कीमत छात्रों को चुकानी पड़ती है। डिजिटल स्कैन कॉपी, री-टोटलिंग और री-इवैल्यूएशन के लिए अलग-अलग शुल्क देना पड़ता है। अपनी ही उत्तर पुस्तिका की सही जांच कराने के लिए एक छात्र को हजारों रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं।"

उन्होंने आरोप लगाया कि मूल्यांकन प्रक्रिया में त्रुटियों का बोझ छात्रों पर डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि गलती सीबीएसई करती है और इसकी सज़ा बच्चे को मिलती है और सरकार इससे कमाई करती है। कांग्रेस नेता ने कहा "जब शिक्षा को सेवा नहीं बल्कि कारोबार बना दिया जाता है तो गलतियां सुधरने के बजाय व्यवस्था का हिस्सा बन जाती हैं और इसकी सबसे बड़ी कीमत बच्चों को अपने समय, आत्मविश्वास और भविष्य से चुकानी पड़ती है।" गौरतलब है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की डिजिटल प्रति, पुनर्गणना तथा पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुल्क पर उपलब्ध कराने को लेकर हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर बहस तेज हुई है, जिसे लेकर राहुल गांधी ने यह टिप्पणी की है।

अजमेर। अशोक गहलोत ने पुष्कर की तिलोरा में चल रहे कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय चिंतन शिविर को कांग्रेस की मजबूती का अनूठा प्रयास बताया। इस मौके पर गहलोत ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया। गहलोत बोले महंगाई, रोजगार, बिजली पानी हर मोर्चे पर भाजपा की प्रदेश और केंद्र की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। प्रदेश में हालत चिंताजनक बनी हुई है। केंद्र में तो खुद भाजपा की सरकार है । गहलोत ने कहा आज चुनाव हो जाए तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार वापस आ जाएगी । आमजन को कांग्रेस से काफी उम्मीदें हैं, आमजन भाजपा की सरकारों से पूरी तरह त्रस्त हो चुका है।

नई दिल्ली। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट और ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम को लेकर उठे विवाद के बाद केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई अहम बैठक में पीएमओ, सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे मामले पर चर्चा की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं और सरकार इस मामले में जवाबदेही तय करेगी।

छात्रों ने आरोप लगाए हैं कि स्कैन की गई कॉपियां उनकी हैंडराइटिंग से मेल नहीं खा रहीं और कई उत्तरों की जांच अधूरी दिखाई दे रही है। बढ़ते विवाद के बीच सीबीएसई ने आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास को तकनीकी निगरानी में शामिल किया है। वहीं राहुल गांधी ने मामले में एसआईटी और न्यायिक जांच की मांग की है। फिलहाल सरकार ने छात्रों की शिकायतों के समाधान और रिवैल्यूएशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का भरोसा दिया है।