पेरिस। रौलां गैरो के 13 बार के विजेता स्पेन के राफेल नडाल ने अपना 300वां ग्रैंड स्लेम मुकाबला जीता। फ्रेंच ओपन के तीसरे राउंड में प्रवेश कर लिया। स्पेन के टेनिस स्टार नडाल ने कोर्ट फिलिप चैटरियर में हुए मुकाबले में फ्रांस के कोरेंटिन मुटेट को लगातार सेटों में 6-3,6-1, 6-4 से शिकस्त दी।रिकॉर्ड 21 बार ग्रैंड स्लेम का खतिाब अपने नाम करने वाले नडाल 300 ग्रैंड स्लेम मुकाबले जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले रोजर फेडरर 369 और नोवाक जोकोविच 324 ग्रैंड स्लेम मुकाबले जीत चुके हैं।

नडाल ने मैच के बाद कहा कि पिछले दो महीने मेरे लिये आसान नहीं रहे हैं। सीजन की शुरुआत अविस्मरणीय और बेहद भावपूर्ण रही है। उन्होंने कहा कि इंडियन वेल्स के बाद कुछ समस्या के कारण मुझे कोर्ट से दूर जाना पड़ा था। इसलिए मैं दिन-प्रतिदिन प्रयास कर रहा हूं और मुकाबले जीतने से बहुत मदद मिलती है। मुकाबले जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। यह मुझे फिर अभ्यास करने और मुकाबला खेलने का मौका देता है। मैं अभी सिर्फ इस बात से खुश हूं कि मैं रौलां गैरो में हूं, जो इस साल मेरे लिये सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है।

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ईसीआईएल ने इलेक्ट्रनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस डिविजन ईएमएसडी समेत विभिन्न डिविजन व साइट्स के लिए टेक्निकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार   21 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 11 दिसंबर से शुरू हो चुकी है।

योग्यता : कम से कम 60 फीसदी अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग/ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग/ सूचना प्रौद्योगिकी में डिग्री।

आयु सीमा : अधिकतम आयु सीमा - 30 वर्ष। आयु की गणना 30 नवंबर 2021 से की जाएगी। एससी, एसटी वर्ग को पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

वेतनमान  : पहले वर्ष में 25 हजार, दूसरे वर्ष में 28000 और तीसरे वर्ष में 31 हजार रुपये ।  

 
चयन : बीई/ बीटेक में प्राप्तांक और अनुभव के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। 80 फीसदी वेटेज बीई बीटेक में प्राप्तांकों को दी जाएगी और 20 फीसदी वेटेज कार्यानुभव को दी जाएगी।

अंतिम तिथि : 21 दिसंबर 2021

लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक बसों के लिए 326 पदों पर कंडक्टरों की जल्द भर्ती होगी। नगरीय परिवहन निदेशालय के अंतर्गत लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्टर संविदा पर बस परिचालकों की भर्ती करेगा। परिचालकों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडियट के साथ कम्प्यूटर में ट्रिपल सी होना जरूरी है। आवेदन की अंतिम तारीख एक नवंबर शाम पांच बजे तक है।

सिटी ट्रांसपोर्ट के एमडी पल्लव बोस ने बताया कि सौ एसी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए बस कंडक्टरों की भर्ती होगी। इसके लिए आवेदकों को  प्रमाण पत्र अपलोड करके आवेदन फार्म भरना होगा। सामान्य वर्ग के लिए 200 रुपये और एससी/एसटी के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। चयनित लोगों की सूची एक सप्ताह बाद वेबसाइट पर जारी होगी।

आवेदकों की ट्रेनिंग होगी
बस कंडक्टर के पदों पर चयनित आवेदकों की ड्यूटी पहले सीएनजी सिटी बसों में लगाई जाएगी। जहां ईटीएम मशीन ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद नई इलेक्ट्रिक सिटी बसों में ड्यूटी लगेगी। आठ.आठ घंटे के दो शिफ्टों में लगाकर ट्रेनिंग दी जाएगी।

अंतिम तारीख : एक नवंबर 2021

भारतीय नौसेना ने सेलर के 300 पदों पर निकाली वैकेंसी
इंडियन नेवी ने  सेलर के पदों के लिए आवेदन की  प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार  सेलर के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे भारतीय नौसेना की आधिकारिक साइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 2 नवंबर 2021 को समाप्त होगी। इस भर्ती के माध्यम से 300 पदों को भरा जाएगा।

सिलेक्शन का प्रोसेस
कुल 300  खाली पदों के लिए लगभग 1500 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और फिजिकल फिटनेस  टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए कट ऑफ अंक अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकते हैं।  1 अप्रैल 2002 और 31 मार्च 2005 के बीच पैदा हुए कक्षा10वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती के लिए योग्य हैं।

अंतिम तारीख : 2 नवंबर 2021

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपावली की सौगात देते हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दौरान 300 वर्गमीटर तक की कृषि भूमि से अकृषि के लिए प्रीमियम दरों में 75 प्रतिशत तक की छूट को मंजूरी देने का बड़ा निर्णय किया है। इसी अनुपात में शहरी जमाबंदी (लीज राशि) में भी कमी आएगी। जिससे कृषि भूमि पर बसे लोगों को अभूतपूर्व राहत मिलेगी और उनके लिए फ्री-होल्ड पट्टा लेना आसान होगा।  गहलोत के इस निर्णय से कृषि भूमि पर बसे लोगों में पट्टे लेने के प्रति रूझान बढ़ेगा और इसका लाभ उन्हें सुनियोजित विकास कार्यों एवं विभिन्न सुविधाओं के विकसित होने के रूप में मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्य के विभिन्न शहरों में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के अंतर्गत कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ अनुज्ञा व आवंटन नियम-2012 में 32 प्रकार की प्रीमियम की दरें निर्धारित हैं। जिनमें 300 वर्गमीटर तक के आकार के भूखंडों के पट्टों के लिए प्रीमियम की दरें 90 रूपए से लेकर 384 रूपए प्रति वर्ग मीटर तक निर्धारित थीं। इस कारण कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के पट्टे लेने में कठिनाइयां आ रही थीं।

 गहलोत ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान इनमें एकरूपता लाने एवं इनके सरलीकरण के निर्देश दिए थे। इसके दृष्टिगत नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने नगरीय निकायों की श्रेणियों (नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम) के आधार पर तीन प्रकार की प्रीमियम दरों के निर्धारण का प्रस्ताव दिया, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद 300 वर्गमीटर तक के भूखंडधारियों को पट्टों के लिए प्रीमियम में 75 प्रतिशत तक की कमी आएगी और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

प्रस्ताव में 300 वर्गमीटर तक की आवासीय कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजन के लिए प्रीमियम की दर नगरपालिका क्षेत्र में 50 रूपए प्रति वर्गमीटर, नगर परिषद क्षेत्र में 75 रूपए प्रति वर्गमीटर तथा नगर निगम क्षेत्र में 100 रूपए प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है। यह छूट उन्हीं कॉलोनियों पर लागू होगी जिनके ले-आउट प्लान का अनुमोदन 31 मार्च, 2019 तक हो चुका है। उनमें 300 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों पर मात्र प्रीमियम राशि, एक मुश्त लीज राशि (प्रीमियम दर की चार गुना पर) एवं 500 रूपए भवन मानचित्र अनुमोदन शुल्क एकमुश्त लेकर फ्रीहोल्ड पट्टा दिया जाएगा।  
इस दौरान 300 वर्गमीटर तक के इन भूखंडधारियों को अतिरिक्त छूट देते हुए आंतरिक एवं बाह्य विकास शुल्क, किसी भी प्रकार की शास्ति, अन्य कोई चार्ज एवं बेसिक सर्विसेज फॉर अरबन पूअर (बीएसयूपी) फंड के नाम से ली जाने वाली राशि भी नहीं ली जाएगी। साथ ही, आवासीय एवं वाणिज्यिक कॉर्नर के भूखण्डों में प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि नहीं की जाएगी।

जनोपयोगी सुविधाओं के विकास के लिए अलाभकारी : पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं को शत-प्रतिशत छूट
इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सामाजिक एवं धार्मिक कार्याें में अग्रणी एवं अलाभकारी पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन के लिए निर्धारित प्रीमियम दरों, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी गई है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविरों में इस प्रावधान का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाएं जैसे कि-चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, कुष्ठ आश्रम, धर्मशाला, दिव्यांगजन केन्द्र, नशामुक्ति केन्द्र, कन्या आश्रम, बाल गृह आदि के विकास को गति दी जा सके। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना-2021 के तहत अलाभकारी संस्थाओं द्वारा क्रय की गई अथवा लीज पर ली गई अचल संपत्ति के दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी में भी शत-प्रतिशत छूट देय है। इससे सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में निवेश करने वाली संस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा।