नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को यहां पालम हवाई अड्डे पर देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुखों सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार ने भी जनरल रावत को पुष्पांजलि अर्पित की। मोदी, सिंह, डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना प्रकट की और उन्हें ढांढस बंधाया। इससे पहले जनरल रावत और अन्य सभी सैन्य कर्मियों के पार्थिव शरीर रात करीब पौने आठ बजे से वायु सेना के विशेष विमान से पालम हवाई अड्डा लाए गए।

सीडीएस जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए लगा तांता
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए शुक्रवार को राजधानी में उनके सरकारी निवास तीन कामराज मार्ग पर केन्द्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, राजनेताओं और विभिन्न देशों के राजनीतिक प्रतिनिधियों का तांता लगा हुआ है। जनरल रावत का शव लोगों के अंतिम दर्शन के लिए उनके सरकारी आवास पर रखा गया। विशिष्ट व्यक्तियों और आम लोगों के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए 11:30 बजे का समय निर्धारित है। 12:30 बजे से डेढ़ बजे तक सैनिक कर्मी उनका अंतिम दर्शन करेंगे। देश के पहले सीडीएस जनरल रावत की अंतिम यात्रा (आज) शुक्रवार को दोपहर दो बजे कामराज मार्ग से शुरू होगी और उनके पार्थिव शव को दिल्ली छावनी क्षेत्र में बरार स्कवायर शव दाह गृह ले जाया जाएगा और वहां उन्हें पूर्ण सैनिक सम्मान के साथ अग्नि को समर्पित किया जाएगा।

CDS जनरल रावत के अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर आने वाले गणमान्य लोगों में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह, केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिार्जुन खडगे, वायु सेना प्रमुख गणमान्य लोग पहुंचे।

उल्लेखनिय है कि कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी पीएसओ लांस नायक बी साई तेजा, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, हवलदार सतपाल राई, जनरल रावत के रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखबिंदर सिंह लिड्डर, जनरल रावत के स्टाफ अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, जनरल रावत के पीएसओ लांस नायक विवेक कुमार - 1 पैरा (स्पेशल फोर्सेस), नायक गुरुसेवक सिंह - 9 पैरा (स्पेशल फोर्सेस) विंग कमांडर पीएस चौहान, जेडब्ल्यूओ राणा प्रताप दास, जेडब्ल्यूओ प्रदीप की भी मौत हो गई। जबकि इस हादसे में बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को बेहतर उपचार के लिए बेंगलुर भेजा गया है। सभी शहीद सैनिकों का अंतिम संस्कार उनके परिजनों की सहमति से किया जाएगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपावली की सौगात देते हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दौरान 300 वर्गमीटर तक की कृषि भूमि से अकृषि के लिए प्रीमियम दरों में 75 प्रतिशत तक की छूट को मंजूरी देने का बड़ा निर्णय किया है। इसी अनुपात में शहरी जमाबंदी (लीज राशि) में भी कमी आएगी। जिससे कृषि भूमि पर बसे लोगों को अभूतपूर्व राहत मिलेगी और उनके लिए फ्री-होल्ड पट्टा लेना आसान होगा।  गहलोत के इस निर्णय से कृषि भूमि पर बसे लोगों में पट्टे लेने के प्रति रूझान बढ़ेगा और इसका लाभ उन्हें सुनियोजित विकास कार्यों एवं विभिन्न सुविधाओं के विकसित होने के रूप में मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्य के विभिन्न शहरों में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के अंतर्गत कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ अनुज्ञा व आवंटन नियम-2012 में 32 प्रकार की प्रीमियम की दरें निर्धारित हैं। जिनमें 300 वर्गमीटर तक के आकार के भूखंडों के पट्टों के लिए प्रीमियम की दरें 90 रूपए से लेकर 384 रूपए प्रति वर्ग मीटर तक निर्धारित थीं। इस कारण कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के पट्टे लेने में कठिनाइयां आ रही थीं।

 गहलोत ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान इनमें एकरूपता लाने एवं इनके सरलीकरण के निर्देश दिए थे। इसके दृष्टिगत नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने नगरीय निकायों की श्रेणियों (नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम) के आधार पर तीन प्रकार की प्रीमियम दरों के निर्धारण का प्रस्ताव दिया, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद 300 वर्गमीटर तक के भूखंडधारियों को पट्टों के लिए प्रीमियम में 75 प्रतिशत तक की कमी आएगी और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

प्रस्ताव में 300 वर्गमीटर तक की आवासीय कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजन के लिए प्रीमियम की दर नगरपालिका क्षेत्र में 50 रूपए प्रति वर्गमीटर, नगर परिषद क्षेत्र में 75 रूपए प्रति वर्गमीटर तथा नगर निगम क्षेत्र में 100 रूपए प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है। यह छूट उन्हीं कॉलोनियों पर लागू होगी जिनके ले-आउट प्लान का अनुमोदन 31 मार्च, 2019 तक हो चुका है। उनमें 300 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों पर मात्र प्रीमियम राशि, एक मुश्त लीज राशि (प्रीमियम दर की चार गुना पर) एवं 500 रूपए भवन मानचित्र अनुमोदन शुल्क एकमुश्त लेकर फ्रीहोल्ड पट्टा दिया जाएगा।  
इस दौरान 300 वर्गमीटर तक के इन भूखंडधारियों को अतिरिक्त छूट देते हुए आंतरिक एवं बाह्य विकास शुल्क, किसी भी प्रकार की शास्ति, अन्य कोई चार्ज एवं बेसिक सर्विसेज फॉर अरबन पूअर (बीएसयूपी) फंड के नाम से ली जाने वाली राशि भी नहीं ली जाएगी। साथ ही, आवासीय एवं वाणिज्यिक कॉर्नर के भूखण्डों में प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि नहीं की जाएगी।

जनोपयोगी सुविधाओं के विकास के लिए अलाभकारी : पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं को शत-प्रतिशत छूट
इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सामाजिक एवं धार्मिक कार्याें में अग्रणी एवं अलाभकारी पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन के लिए निर्धारित प्रीमियम दरों, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी गई है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविरों में इस प्रावधान का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाएं जैसे कि-चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, कुष्ठ आश्रम, धर्मशाला, दिव्यांगजन केन्द्र, नशामुक्ति केन्द्र, कन्या आश्रम, बाल गृह आदि के विकास को गति दी जा सके। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना-2021 के तहत अलाभकारी संस्थाओं द्वारा क्रय की गई अथवा लीज पर ली गई अचल संपत्ति के दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी में भी शत-प्रतिशत छूट देय है। इससे सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में निवेश करने वाली संस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा।