जयपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र की अध्यक्षता में राजभवन में कुलपति समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें विश्वविद्यालयों में खाली पदों पर भी मंथन किया गया। राज्यपाल ने बैठक में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पूरे प्रदेश में उच्च शिक्षा के विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रमों की एकरूपता एवं स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू करने के लिए विश्वविद्यालयों को कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्वविद्यालयों की ओर से विद्यार्थियों से संबंधित डेटा लीक को गंभीरता से लेते हुए इस संबंध में सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि विश्वविद्यालयों में कुल सचिव एवं वित्त नियंत्रक के खाली पदों को राज्य सरकार स्तर पर नीति निर्धारित कर समय सीमा निश्चित करते हुए शीघ्र भरा जाए। 

विश्वविद्यालयों में शोध की मौलिक संस्कृति विकसित हो
कुलाधिपति ने कहा कि विश्वविद्यालयों में प्राचीन एवं पारम्परिक ज्ञान को आधुनिक शिक्षा से जोड़ते हुए शोध की मौलिक संस्कृति विकसित की जाए। उन्होंने कुलपतियों से संवाद कर विश्वविद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्व, वित्तीय प्रबंधन, स्नातक स्तर पर करिकुलम एण्ड ग्रेडेड फ्रेमवर्क लागू करने की तैयारी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, स्मार्ट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ई-लाइब्रेरी लागू करने, एलुमिनाई सम्मेलनों के आयोजन, लम्बित पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के विकल्पों, रिक्त पदों पर भर्ती सहित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि राजकीय महाविद्यालयों को विकल्प के आधार पर नवीन विश्वविद्यालयों का संघटक कॉलेज बनाने में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों दोनों का ही हित निहित है।

बीकानेर। आश्वासन के बावजूद ठेका कर्मचारियों को बहाल करने का आदेश जारी नहीं करने के विरोध में ठेकाकर्मियों ने गुरुवार को वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति कार्यालय में सत्याग्रह पर बैठ गए। राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी एकीकृत के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष भंवर पुरोहित नेतृत्व में जलदाय तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश उपाध्याय के साथ विश्वविद्यालय के सभी ठेका कर्मियों ने सत्याग्रह किया। कुलपति सतीश के. गर्ग की विश्वविद्यालय के अधिकारियों की मौजूदगी में सैद्धांतिक सहमति के बाद सत्याग्रह से उठे।

इस दौरान आंदोलनकारियों ने बताया कि वेटरनरी विश्वविद्यालय से निकाले गये ठेका कर्मचारियों को बहाल करने के लिए वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति बार-बार आश्वासन दे रहे थे, लेकिन कोई आदेश नहीं करने के कारण सतयाग्रह करना पडा। सत्याग्रहियों के अनुसार कुलपति गर्ग ने कहा है कि दो भागों में सभी निकाले गये कर्मचारियों को दो से तीन दिनों में बहाल कर दिया जाएगा। इस अवसर पर सेवा प्रदाता कर्मचारी संघ के हनुमान गहलोत, भैरू रतन औझा, मान सिंह, विक्रम सौलंकी, विजय सिंह, धनराज जावा, अविनाश, उमेश पाण्डे, ऋषिराज, जुबेर खान, प्रवीण स्वामी, विनोद गहलोत, दिगविजय आहुजा, राजेश भादाणी, रोनक चागरा, जितेन्द्र वालमिकी, विष्णु टॉक, दयाशंकर बारासा, नवीन शर्मा आदि मौजूद रहे।    
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 उदयपुर। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संघटक एफएमस कॉलेज से सेवानिवृत्त प्रो. अनिल कोठारी ने बुधवार को कुलाधिपति एवं राज्यपाल कलराज मिश्र को सुविवि के कुलपति प्रो. अमेरिकासिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। जिसमें प्रो. कोठारी ने कुलपति प्रो. सिंह पर जानबूझ कर पेंशन-परिलाभ जारी नहीं करने का आरोप लगाया है। साथ ही लिखा है कि ‘प्रो. कोठारी पेंशन-परिलाभ नहीं मिलने से मानसिक संताप झेल रहे हैं, ऐसे में यदि कोई अनुवांछित घटना हो जाती है, तो इसके जिम्मेदार कुलपति प्रो. अमेरिकासिंह होंगे।’ बता दें, प्रो. कोठारी को पेंशन परिलाभ जारी करने के लिए पूर्व में विधिक राय भी ले ली गई है, जिसमें यह स्पष्ट भी हो गया है कि उनके खिलाफ किसी तरह की जांच नहीं चल रही है। बावजूद इसके भी उन्हें पेंशन-परिलाभ से वंचित किया गया है। इस अवधि में सेवानिवृत्त प्रो. कोठारी दो बार भूख हड़ताल भी कर चुके हैं।

यह लिखा है पत्र
मैं प्रो. अनिल कोठारी, 28 फरवरी 2022 को सुविवि के एफएमएस कॉलेज से सेवानिवृत्त हुआ। कुलपति प्रो. अमेरिका सिंह ने मेरी पेंशन व पीएल एनकैशमेंट के कागज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। विवि द्वारा ली गई विधिक राय में पाया गया कि मेरे विरुद्ध कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है। चार महीने में दो बार भूख हड़ताल करने व विधिक राय के आधार पर 1 जून 2022 को विवि रजिस्ट्रार ने मेरे पेंशन प्रपत्र जारी किए, किन्तु इसके 15 दिन बाद भी पेंशन व अन्य परिलाभ जारी नहीं किए गए हैं। कुलपति के निरंतर निराधार आरोपों, सेवानिवृत्ति परिलाभों के अकारण रोके जाने से मैं मानसिक प्रताड़ना भोग रहा हूं। इन्हीं परिस्थितियों के चलते यदि भविष्य में मेरे साथ कोई अनुवांछित घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदारी कुलपति एवं विवि की होगी।

20 जून को राजभवन का अंतिम अवसर
सीकर के गुरुकुल विवि की भ्रामक व झूठी रिपोर्ट पेश करने व इस संबंध में सात बार स्पष्टीकरण का अवसर देने के बाद भी कुलपति प्रो. सिंह के लगातार अनुपस्थित रहने के बाद अब राजभवन 20 जून को अंतिम अवसर दिया है। सूत्रों के मुताबिक यदि इस बार भी कुलपति अनुपस्थित होते हैं तो राजभवन प्राप्त दस्तावेजों एवं रिपोर्ट के आधार पर निर्णय ले सकता है। इससे पूर्व कुलपति प्रो. सिंह को 17 जून को उदयपुर संभागीय आयुक्त की कमेटी के सामने भी पेश होकर अपनी योग्यता संबंधित दस्तावेजों के आधार पर स्पष्टीकरण देना होगा।

उदयपुर। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार 40 दिनों में तीन कार्यवाहक कुलपति बनाए गए हैं। इस बार कॉमर्स कॉलेज के डीन प्रो.पीके सिंह को यह जिम्मा सौंपा दिया है, क्योंकि कुलपति प्रो. अमेरिकासिंह ने 10 जून तक अवकाश ले लिया है।  कुलपति प्रो. सिंह ने पहली बार कुलाधिपति को अवकाश लेने के कारणों का उल्लेख करते हुए प्रो. पीके सिंह को कार्यवाहक कुलपति बनाने की सूचना दी है। कुलपति प्रो. सिंह ने सोमवार को राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा कि ‘वे हृदय रोगी हैं। दो बार स्टंट लग चुके हैं। चिकित्सकों ने बेड रेस्ट करने और यात्रा नहीं करने का परामर्श दिया है। इस अवधि में प्रो. पीके सिंह जिम्मेदारी संभालेंगे। विशेष परिस्थितियों में प्रो. सिंह आॅनलाइन या मौखिक स्वीकृति देंगे।’ इस जानकारी रजिस्ट्रार सीआर देवासी को नहीं दी गई, जबकि विवि के परीक्षा, प्रवेश और अन्य मामलों में कई नीतिगत निर्णय के लिए रजिस्ट्रार उनके लौटने के इंतजार में हैं।

कमेटी दे सकती है अंतिम मौका

योग्यता जांच मामले में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी कुलपति प्रो. सिंह अंतिम मौका दे सकती है। सूत्रों की मानें तो कमेटी सदस्यों ने लखनऊ से प्रो.सिंह की योग्यता एवं सेवा संबंधित दस्तावेज जुटा लिए हैं तथा उनका मूल्यांकन भी कर लिया गया है। इसके चलते कुलपति प्रो. सिंह को उनका पक्ष रखने के लिए अंतिम अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया जा रहा है, ताकि रिपोर्ट में उनका पक्ष भी शामिल किया जा सके।

नाराज छात्रसंघ अध्यक्ष बोला, सस्पेंड करो

इधर, सुविवि के पूर्व केंद्रीय छात्रसंघ अध्यक्ष निखिलराज सिंह ने सोमवार को रजिस्ट्रार सीआर देवासी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की कि वे प्रो.सिंह को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करें क्योंकि वे 40 दिनों से अवकाश पर है और नियम विरुद्ध जाकर कार्यवाहक कुलपति बना रहे हैं। ऐसे में तुरंत प्रभाव से प्रो. सिंह को हटाकर विवि संविधान के अनुसार नए कुलपति की नियुक्ति होनी चाहिए।

यह है मामला
कुलपति प्रो. सिंह पर सीकर के गुरुकुल विवि के भौतिक सत्यापन में गलत रिपोर्ट पेश करने का आरोप है। साथ ही उन पर आरोप है कि उनकी योग्यता नहीं होने के बावजूद वे कुलपति बने हंै। इसका आधार उनके द्वारा प्रस्तुत भ्रामक व झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करना है। इसके अलावा महिला प्रोफेसरों के साथ भी अभद्रता का आरोप है जिसकी शिकायत राजभवन में की गई है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यपाल की जगह प्रदेश के विश्वविद्यालयों की चांसलर बन जाएगी। बंगाल विधानसभा में जल्द ही इसे लेकर संशोधन बिल पेश किया जाएगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज का कुलाधिपति बनाने के प्रस्ताव को सहमति दे दी है। इस प्रस्ताव को जल्द ही विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। फिलहाल राज्यपाल ही सभी यूनिवर्सिटीज के कुलाधिपति हैं।

गवर्नर के पावर को कम करने की बड़ी कवायद
कुछ दिनों पहले कुलपति की नियुक्ति को लेकर रस्साकशी की खबरें आई थी। हाल ही में राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर राज्य सरकार की सहमति के बिना कई कुलपतियों की नियुक्ति करने का आरोप भी लगा था। इसके बाद गवर्नर के पावर को कम करने की यह बड़ी कवायद हुई है।

जयपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने शुक्रवार को आदेश जारी कर सवाई मानसिंह  चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जयपुर के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉ. सुधीर भण्डारी को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है।

मिश्र ने डॉ. भण्डारी को कार्यभार संभालने की तिथि से पांच वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। यह नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा सतर्कता अनापति प्रस्तुत करने के अधीन की गयी है।

जयपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में  प्रो. अनिल कुमार शुक्ला को कुलपति पद पर नियुक्त किया है।  मिश्र ने राज्य सरकार के परामर्श से यह नियुक्ति  प्रदान की है। राज्यपाल मिश्र ने शुक्ला को यह निुयक्ति कुलपति कार्यभार ग्रहण करने से तीन वर्ष अथवा सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, जो भी पहले हो, के लिए प्रदान की है।