Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator cheaper - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/7788/rss cheaper RSS Feed बढ़ती महंगाई के बीच जनता को राहत: पेट्रोल-डीजल सस्ता, घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी

नई दिल्ली। बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने देशवासियों को पेट्रोल-डीजल की कीमते घटाकर और घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देकर राहत दी है। पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की है। जिससे पेट्रोल 9.50 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता होगा।

वहीं घरेलू गैस पर भी केंद्र सरकार ने जनता को बड़ी राहत देते हुए एलपीजी गैस सिलेंडर पर भी दाम घटाए हैं। घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी दी है। यह सब्सिडी सालभर में 12 सिलेंडरों पर मिलेगी। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी मिलेगी। इससे 9 करोड़ लाभार्थियों को सीधा फायदा होगा। बढ़ती महंगाई के बीच इस चुनावी माहौल से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हालांकि बात करें जनता कि तो जनता ने बढ़ती महंगाई के बीच इस राहत के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद दिया है।

 

 

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इंदौर। सप्ताह के अंतिम दिन सोना तथा चांदी में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। सप्ताहांत सोना 225 रुपये तथा चांदी 1600 रुपये सस्ती बिकी। कारोबार की शुरुआत में सोना 53600 रुपये पर खुलने के बाद शनिवार के दिन 53275 रुपये प्रति दस ग्राम होकर थमा। चांदी में व्यापार की शुरुआत 66700 रुपये पर हुई वहीं शनिवार के दिन 65100 रुपये बिकी। कामकाज में सोना ऊंचे में 53700 नीचे में 52950 रुपये प्रति 10 ग्राम बिका। व्यापार में चांदी ऊपर में 67000 तथा नीचे 65000 रुपये प्रति किलोग्राम बिकी। विदेशी बाजार में सोना 1896 डॉलर तथा चांदी 2275 सेन्ट प्रति औंस बिकी।

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जयपुर। एशिया की सबसे बड़ी मंडी मुहाना फ ल-सब्जी मंडी में नींबू के दामों में तेजी से गिरावट आई है। पिछले दिनों नींबू थोेक में 150 रुपए और खुदरा में चार सौ रुपए किलो से अधिक हो गया था, लेकिन अब थोक में 60-70 रुपए किलो में उपलब्ध है। भाव में कमी का बड़ा कारण मंडी में नींबू की नई फसल का आना है।

पूरे राजस्थान में मिलेगा अब सस्ता नींबू
मुहाना फ ल सब्जी मंडी से प्रदेशभर में छोटी लोडिंग गाड़ियों से सब्जी की सप्लाई होती है। माना जा रहा है कि मुहाना मंडी में दाम घटने से प्रदेशभर में नींबू के दामों में गिरावट आएगी। एक-दो हफ्तों में नींबू के रेट सामान्य होने लगेंगे।

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नई दिल्ली। वैश्विक बाजार की तेजी के बावजूद स्थानीय स्तर पर उठाव कमजोर पडऩे से मंगलवार दिल्ली थोक जिंस बाजार में सूरजमुखी तेल में बढ़त को छोड़कर शेष अन्य खाद्य तेल के भाव पड़े रहे वहीं मूंग दाल महंगी हो गई जबकि गेहूं के दाम गिर गए।

तेल-तिलहन : वैश्विक स्तर पर मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का अप्रैल वायदा 168 रिंगिट उबलकर 6535 रिंगिट प्रति टन पर पहुंच गया। साथ ही अमेरिकी सोया तेल वायदा 0.71 सेंट की तेजी लेकर 73.05 सेंट प्रति पौंड बोला गया। स्थानीय स्तर पर सूरजमुखी तेल 146 रुपये प्रति क्विंटल चढ़ गया। वहीं, सरसों तेल, मूंगफली तेल, सोया रिफाइंड, पाम ऑयल और वनस्पति तेल के भाव के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और वे पिछले स्तर पर टिके रहे।

गुड़-चीनी : मीठे के बाजार में टिकाव रहा। इस दौरान चीनी और गुड़ के दाम स्थिर रहे। दाल-दलहन : दाल-दलहन के बाजार में भी लगभग स्थिरता रही। मूंग दाल 100 रुपये प्रति क्विंटल महंगी हो गई वहीं चना दाल, चना, अरहर दाल, मसूर दाल और उड़द दाल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ।

अनाज : अनाज मंडी में मिलाजुला रुख रहा। इस दौरान गेहूं 100 रुपये प्रति क्विंटल सस्ता हो गया जबकि चावल के भाव स्थिर रहे।

सरकारी वेबसाइट पर जारी खाद्यान्नों के थोक दाम इस प्रकार रहे :-              

दाल-दलहन : चना 4800-4900,दाल चना 5800-5900, मसूर काली 8600-8700, मूंग दाल 9000-9100, उड़द दाल 9500-9600, अरहर दाल 8200-8300 रुपये प्रति क्विंटल रहे।

अनाज : (भाव प्रति क्विंटल) गेहूं दड़ा 2200-2300 रुपये और चावल : 2550-2650 रुपये प्रति क्विंटल रहा।

चीनी-गुड़ : चीनी एस 3570-3670, चीनी एम. 3680-3780, मिल डिलीवरी 3450-3550 और गुड़ 3200-3300 रुपये प्रति क्विंटल बोले गये।

खाद्य तेल : सरसों तेल 18901 रुपये, मूंगफली तेल 19780 रुपये, सूरजमुखी तेल 19413 रुपये, सोया रिफाइंड 17875 रुपये, पाम ऑयल 16116 रुपये और वनस्पति तेल 16849 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा है।

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नई दिल्ली। नव वर्ष की शुरुआत वाणिज्यिक दर पर रसोईं गैस इस्तेमला करने वाले होटल-रेस्त्रां जैसे उपभोक्ताओं के लिये खुशखबरी से हुई है। गैस कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 की कटौती कर नये साल का तोहफा दिया है। इस कटौती के बाद लोगों को खासकर होटल कारोबारियों को बचत होगी। गत दिसंबर महीने में इंडियन ऑयल ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 100 रुपये की वृद्धि की थी। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू सिलेंडर के दामों में पिछले साल अक्टूबर महीने में आखिरी बार बदलाव किया गया था। कामर्शियल सिलेंडर की कीमत में कटौती के बाद राजधानी में 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर अब 2001 रुपया में , कोलकाता में 2077 और मुंबई में 1951 रुपये का हो गया है।

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मुंबई। वैश्विक बाजार की भारी गिरावट के दबाव में बीते सप्ताह घरेलू सर्राफा बाजार में सोना 365 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी 1760 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हो गई। समीक्षाधीन सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना हाजिर 33.69 डॉलर प्रति औंस की बड़ी गिरावट के साथ सप्ताहांत पर 1770.92 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। साथ ही अमेरिकी सोना वायदा भी 20.4 डॉलर प्रति औंस लुढ़ककर 1771 डॉलर प्रति औंस रह गया। इसी तरह सप्ताहांत पर चांदी हाजिर 1.21 डॉलर गिरकर 22.28 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।


बीते सप्ताह विदेशी बाजारों की गिरावट का असर देश के सबसे बड़े वायदा बाजार एमसीएक्स में भी देखा गया। इस दौरान सोना 365 रुपये सस्ता होकर 47600 रुपये प्रति दस ग्राम रह गया। साथ ही सोना मिनी 446 रुपये गिरकर 47474 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया। इसी तरह समीक्षाधीन अवधि में स्थानीय स्तर पर चांदी 1760 रुपये का गोता लगाकर 61190 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। चांदी मिनी भी 2560 रुपये की बड़ी गिरावट लेकर 61490 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई।

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नई दिल्ली।  राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-एनसीटी में दिल्ली सरकार द्वारा वैट की दर में बड़ी कटौती के साथ राजधानी में पेट्रोल की कीमत में करीब आठ रुपये की कमी हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में एनसीटी-दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में पेट्रोल पर वैट की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 19.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया।

 
इस फैसले के बाद राजधानी में पेट्रोल की कीमत में करीब आठ रुपये की कटौती हुई है। गौैरतलब है कि केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे  तेल के दाम में उछाल से घरेलू बाजार में डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी से प्रभावित उपभोक्ताओं को राहत देने के लिये नवंबर के पहले सप्ताह में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में पांच रुपये प्रति लीटर और डीजल पर दस रुपये प्रति लीटर की कमी की थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कई अन्य राज्य भी पेट्रोल और डीजल शुल्क में उसी के बराबर राहत दे चुके हैं। केजरीवाल सरकार ने करीब एक महीने बाद डीजल और पेट्रोल पर वैट कम करने का यह फैसला किया है। विपक्षी दल केजरीवाल सरकार से दिल्ली में डीजल पेट्रोल पर वैट घटाने की मांग करते आ रहे थे।

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मुंबई।  अफ्रीकी देशों में कोरोना के नये वैरिएंट ओमीक्रोन का पता लगने के बाद उत्पादन प्रभावित होने की आशंका में बीते सप्ताह वैश्विक बाजार में कीमती धातुओं में लगभग चार प्रतिशत की भारी गिरावट से घरेलू सर्राफा बाजार में भूचाल आ गया और सोना 1155 रुपये प्रति दस ग्राम एवं चांदी 3130 रुपये प्रति किलोग्राम लुढ़क गई।

दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के एक नए वेरियेंट ओमीक्रोन का पता लगने के बाद पूरी दुनिया सतर्क हो गयी है। दक्षिण अफ्रीक, बोत्सवाना, बेल्जियम के अलावा हांगकांग में भी इस नये वेरियेंट के मरीज मिल रहे हैं। नये वैरिएंट के सामने आने के बाद निवेशकों को एक बार फिर से लॉकडाउन लगाये जाने डर सताने लगा है। ऐसे में अफ्रीकी देशों में कीमती धातुओं के उत्पादन में कमी आने की आशंका बढ़ गई है।
 

इससे समीक्षाधीन सप्ताह में वैश्विक बाजार में कीमती धातुओं की कीमत लगभग चार प्रतिशत तक गिर गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना हाजिर 55.37 डॉलर प्रति औंस की बड़ी गिरावट के साथ सप्ताहांत पर 1804.61 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। साथ ही अमेरिकी सोना वायदा भी 69.6 डॉलर प्रति औंस लुढ़ककर 1791.40 डॉलर प्रति औंस रह गया। इसी तरह सप्ताहांत पर चांदी हाजिर 1.27 डॉलर गिरकर 23.49 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

बीते सप्ताह विदेशी बाजारों की गिरावट का असर देश के सबसे बड़े वायदा बाजार एमसीएक्स में भी देखा गया। इस दौरान सोना 1155 रुपये सस्ता होकर 47965 रुपये प्रति दस ग्राम रह गया। साथ ही सोना मिनी 1197 रुपये गिरकर 47920 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया। इसी तरह समीक्षाधीन अवधि में स्थानीय स्तर पर चांदी 3130 रुपये का गोता लगाकर 62950 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। चांदी मिनी भी 2020 रुपये की बड़ी गिरावट लेकर 64050 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई।

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जयपुर। विलायती बाज़ार के मंदी के रुख से बुधवार को जयपुर में चांदी 65 हजार रुपए प्रति किलो बिकी। जो कि मंगलवार से 1700 रुपए सस्ती हुई। शुद्ध सोना चार सौ रुपए गिरकर 49100 रुपए प्रति दस ग्राम रहा। जेवराती सोना चार सौ रुपये फिसलकर 46800 रुपये प्रति दस ग्राम रहा। जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के महामंत्री मातादीन सोनी ने बताया कि अमेरिका में ब्याज दरों में सम्भावित वृद्धि की संभावना से सोने एवं चांदी में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देखी गई है , जो अभी कुछ समय जारी रह सकती है, लम्बे समय का दृष्टिकोण अभी तेजी का ही बना हुआ है। निचले स्तर के भावो में खरीद करना फायदेमंद हो सकता है।

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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने पेट्रोल पर 4 रुपए और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर वैट में कटौती कर प्रदेश की जनता को बड़ी राहत प्रदान की है। यह निर्णय मंगलवार रात्रि 12 बजे से लागू होगा। इसके बाद जयपुर में पेट्रोल 107.10 रुपए और डीजल 90.71 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इससे राज्य सरकार 3500 करोड़ वार्षिक राजस्व की हानि वहन करेगी। केन्द्र सरकार के बीते दिनों पेट्रोल एवं डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में की गई कमी के चलते राज्य के राजस्व में संभावित 1800 करोड़ सालाना की कमी के बावजूद गहलोत मंत्रिपरिषद् ने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए यह निर्णय किया है। सरकार ने पहले भी इस वर्ष के प्रारंभ में पेट्रोल-डीजल पर वैट में 2 प्रतिशत की कमी कर प्रदेश की जनता को एक हजार करोड़ की राहत दी थी। इस प्रकार राज्य सरकार को पहले से ही 2800 करोड़ की राजस्व हानि का सामना करना पड़ रहा है और मंगलवार को मंत्रिपरिषद् में लिए गए निर्णय से यह राजस्व हानि बढ़कर 6300 करोड़ रुपए सालाना हो जाएगी।


सीएमआर में हुई बैठक में मंत्रिपरिषद् ने कहा महंगे पेट्रोल एवं डीजल से आमजन को वास्तविक राहत देने के लिए जरूरी है कि केन्द्र सरकार केन्द्रीय पूल में आने वाली एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एवं बेसिक एक्साइज ड्यूटी को और कम करे। यदि केन्द्र की ओर से प्रति लीटर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए तथा डीजल पर 15 रुपए प्रति लीटर की कमी की जाती है तो प्रदेश के वैट में भी पेट्रोल पर 3 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल पर 3 रुपए 90 पैसे स्वत: कम हो जाएंगे। समस्त आर्थिक चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार प्रदेश की जनता को राहत देने के उद्देश्य से राज्य के राजस्व में होने वाली करीब 3500 करोड़ की अतिरिक्त हानि को भी वहन करने के लिए तैयार है।

नि:शुल्क जमीन आवंटन नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015 में संशोधन को स्वीकृति दी है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से सामाजिक सुरक्षा प्रोत्साहन योजना-2021 के तहत महिलाओं, दिव्यांगों, बालक-बालिकाओं, वरिष्ठ नागरिकों, भिखारी, निर्धनों, बेघर, ट्रांसजेंडर, नशा करने वाले व्यक्तियों तथा एचआईवी पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित गतिविधियों के लिए अलाभकारी संस्थाओं को निशुल्क भूमि का आवंटन किया जा सकेगा। इससे समाज के इन वर्गों के उत्थान एवं कल्याण के कार्यों को और गति मिलेगी। इसके साथ ही कोटा में प्रस्तावित नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए निशुल्क भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है। इस निर्णय से कोटा में आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी और आवागमन सुगम हो सकेगा। इसके साथ ही बैठक में फतेहगढ़ तहसील के ग्राम नीम्बा एवं मंडाई में 400 केवी विद्युत उपकेन्द्र निर्माण के लिए पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड जैसलमेर को 75.9379 हैक्टेयर राजकीय भूमि सशर्त कीमतन आवंटित किए जाने का अनुमोदन किया गया।


जयपुर में नए दाम
    वर्तमान दर    नई दर    कमी
पेट्रोल    111.10    107.10    4
डीजल    95.71    90.71    5
    दाम रुपए प्रतिलीटर में

वैट घटाने के आदेश जारी
पेट्रोल और डीजल पर वैट घटा दिया है। वित्त विभाग की सचिव टीना डाबी की ओर से जारी आदेश के अनुसार पेट्रोल पर लगने वाले 36 प्रतिशत वैट को घटाकर 31.04 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं डीजल पर लगने वाले 26 प्रतिशत वैट को घटाकर 19.30 प्रतिशत किया गया है।

ये भी हुए फैसले
    जनजाति क्षेत्र में छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों के लिए वार्डन का बनेगा अलग कैडर।
    इससे शिक्षकों को लेकर वार्डन के रूप में कार्य करवाने की व्यवस्था समाप्त होगी।
    संस्कृत एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षकों को मिलेगा संशोधित वेतनमान।
    प्रयोगशाला सहायक की योग्यता में संशोधन को मंजूरी।
    इस संशोधन से सहायक अभियंता (यांत्रिकी/विद्युत) पद पर पदोन्नति के लिए अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
    राजकीय महाविद्यालय चिड़ावा (झुंझुनूं) का नामकरण भामाशाह  शेष पेज-10
ये भी हुए...
मास्टर हजारीलाल शर्मा के नाम पर किए जाने की मंजूरी दी।
    मंत्रिपरिषद ने प्रशासन गांवों के संग तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान की प्रगति पर भी चर्चा की।
    बैठक में अभियान पर संतोष व्यक्त करते हुए यह अपेक्षा की गई कि इन महत्वाकांक्षी अभियानों का लाभ आमजन तक पहुंचे।

मंत्रिमंडल पुनर्गठन जल्द: गहलोत
 प्रदेश में पिछले 16 महीनों से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही अटकलें अब जल्द खत्म होने वाली है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकेत दे दिए हैं कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन जल्द किया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने मंगलवार शाम शासन सचिवालय में कर्मचारी संघ के शपथग्रहण समारोह में कहा कि कर्मचारी संघ का पुनर्गठन पहले ही हो जाता तो हमारे मंत्रीमंडल का भी पुनर्गठन हो जाता। अब आपका मंत्रिमंडल गठन हो गया है, हमारा भी जल्द हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री ने पहली बार संकेत दिए हैं। इससे पहले सिर्फ कयासबाजी थी। मुख्यमंत्री के इस संकेत के बाद स्पष्ट हो गया कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो जाएगा। वैसे मुख्यमंत्री का 17 और 18 नवम्बर को प्रदेश के कुछ जिलों के दौरों का कार्यक्रम प्रस्तावित है। राजस्थान में पिछले 16 महीनों से सियासी संकट चल रहा है। इस बीच पुनर्गठन को लेकर गहलोत ने पिछले दिनों कांग्रेस की आलाकमान सोनिया गांधी से मुलाकात कर अपना रोडमैप सौंपा था। उसके दूसरे दिन गहलोत के खिलाफ बगावत करने वाले सचिन पायलट ने सोनिया से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने कहा था कि अब सब कुछ आलाकमान पर निर्भर है। हमने हमारा पक्ष रख दिया है। आलाकमान जो भी फैसला करेगी, वह सर्वमान्य होगा। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस आलाकमान ने अपना फैसला कर लिया है और मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया है। इसके बाद ही गहलोत ने मंत्रिमंडल पुनर्गठन के संकेत दिए हैं।
 

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 जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में बजरी खनन के मामले में राज्य सरकार और आमजन को बड़ी राहत देते हुए चार साल से बजरी खनन पर लगी रोक हटा दी है। इसके साथ ही प्रदेश में लीज धारकों के वैध खनन को मंजूरी दी है। वहीं सर्वोच्च अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अवैध बजरी खनन की गतिविधियों से सख्ती से निपटे। न्यायाधीश एल नागेश्वर राव, संजीव खन्ना व बीआर गवई की खंडपीठ ने यह आदेश सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की सभी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए ऑल राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष नवीन शर्मा व अन्य की विशेष अनुमति याकिचा पर दिए। दरअसल पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक एसएलपी में कहा गया था कि प्रदेश की 45 खानों में राज्य सरकार से अनुमति लेकर खनन चल रहा है, लेकिन इनमें से किसी ने भी पर्यावरण एनओसी नहीं ली है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 2017 को प्रदेश में बजरी खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। वहीं राजस्थान बजरी ट्रक आॅपरेटर वेलफेयर सोसायटी के नवीन शर्मा ने वैध माइनिंग पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। एसएलपी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी गठित की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त कमेटी को छह सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दायर करने को कहा था। कमेटी की सिफारिशें प्राप्त होने और सभी पक्षकारों की बहस पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।


वैध खनन पर रोक से अवैध खनन बढ़ेगा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैध माइनिंग पर पूरी तरह से रोक लगाना अवैध माइनिंग को बढावा देगा, लेकिन बजरी खनन के मुद्दे से निपटते समय पर्यावरण के सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ विकास के संतुलित तरीकों को लागू करना भी जरूरी है। बजरी खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने से सरकार को राजस्व की हानि होती है और अवैध गतिविधियां भी बढ़ती हैं। ऐसे में यह भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जब वैध खनन पर रोक होती है तो अवैध खनन कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ता है। वहीं बजरी माफिया भी अवैध खनन के लिए संगठित आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है और स्थानीय निवासियों सहित अफसरों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी नुकसान पहुंचाता है।


अवैध बजरी खनन में लिप्त वाहनों पर पैनल्टी का मुद्दा सीईसी को वापस भेजा
अदालत ने अवैध बजरी खनन में लिप्त पाए गए वाहनों पर दस लाख रुपए पैनल्टी व भार के अनुपात में और पैनल्टी लगाए जाने की सीईसी की सिफारिशों के मुद्दे को वापस सीईसी को भेजते हुए इस पर आठ सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। कोर्ट ने सीईसी की सिफारिशों को मानते हुए नदी एरिया के दोनों ओर पांच किमी के दायरे में खातेदारी जमीन पर बजरी खनन की लीज को भी रद्द कर दिया। बहस के दौरान सीईसी ने कहा था कि खातेदारी खनन की आड़ में अवैध बजरी खनन को बढावा मिल रहा है। ऐसे में वास्तविक लीजधारकों के जरिए ही खनन करवाया जाए।

सरकार को फायदा : राजस्व में 320 करोड़ की सालाना बढ़ोतरी होगी
जयपुर। प्रदेश में चार साल बाद बजरी खनन पर हटी रोक के बाद अब प्रदेश में आमजन को 200 से 300 रुपए प्रति टन बजरी सस्ती मिलेगी। अभी प्रदेश में बजरी के दाम करीब 1300-1400 रुपए प्रति टन है। इससे मकान बनाना सस्ता होगा। सरकार का बजरी खनन बंद होने से बंद हुए राजस्व को भी पंख लगेंगे। खान विभाग को प्रतिवर्ष जहां अभी खातेदारों की बजरी पट्टों से केवल 80 करोड़ रुपए का राजस्व मिल रहा था, वह बढ़कर अब 400 करोड़ होगा यानी 320 करोड़ रुपए की सालाना बढ़ोतरी की उम्मीद है। बजरी खनन पर रोक के वक्त यह 245.95 करोड़ सालाना था। वहीं बजरी का उत्पादन जो अभी प्रदेश में 208 लाख टन हो रहा था उसके बढ़कर 700 लाख टन यानी 492 लाख टन की खनन में बढ़ोतरी हो जाएगी। बजरी खनन रोक के वक्त यह 568.40 लाख टन था। जनता और सरकार को इस राहत के साथ ही एक और बड़ी राहत बजरी माफिया से मिलेगी। बजरी का अवैध खनन पर स्वत: ही अंकुश लगेगा और सरकार के लिए इन्हें लेकर बनी एक बड़ी चुनौती समाप्त हो जाएगी।

2 लाख लोगों का रोजगार फिर से शुरू होगा
सुप्रीम कोर्ट में याचिका से खनन पर रोक हटाने में अहम रहे राजस्थान बजरी ट्रक यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष नवीन शर्मा ने बताया कि प्रदेश में बजरी खनन में 15000 ट्रक और 30 हजार ड्राइवर-सहयोगी लगे थे। खनन में करीब 1.50 लाख से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुप से जुड़े थे। अब इन सभी के रोजगार फिर से लौट सकेंगे।


नदी के 5 किमी दायरे में खातेदारी पर नहीं होगा खनन
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में नदी इलाके के 5 किमी में स्थित खातेदारी की जमीन पर  खनन पर रोक लगाई है। इस सीमा में स्थित तकरीबन 25 खातेदारी खनन पट्टे रद्द होंगे। प्रदेश में कुल 281 खातेदारी के खनन पट्टों पर खनन हो रहा है। इनसे प्रदेश में 108 लाख टन बजरी का उत्पादन होता है। वहीं 40 करोड़ का राजस्व का सालाना मिलता है।  

फैक्ट फाइल
1. 16 नवम्बर 2017 में खनन पर रोक लगते वक्त
बजरी लीज थी : 53
बजरी उत्पादन :  568.40 लाख टन
राजस्व :  245.95 करोड़ रुपए सालाना
2.  बजरी खनन पर रोक हटने के बाद अब
संभावित चालू खनन पट्टे होंगे: 68 (नदियों में)
संभावित उत्पादन: 700 लाख टन
संभावित राजस्व: 400 करोड़ रुपए सालाना

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