जयपुर। स्वच्छता के क्षेत्र में प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत वर्ष 2026–27 में लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए न केवल शहरों की साफ-सफाई को बेहतर बनाया जाएगा, बल्कि नगरीय निकायों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिलेगा। मिशन के अंतर्गत हर माह एक विशेष वेबिनार आयोजित किया जाएगा, जिसमें दो नगरीय निकाय अपने श्रेष्ठ कार्यों और नवाचारों की प्रस्तुति देंगे। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से अन्य निकायों को सफल मॉडलों को समझने और अपनाने का अवसर मिलेगा।

खास बात यह है कि स्वच्छ सर्वेक्षण से जुड़े अनुभवों और रणनीतियों को साझा कर निकाय एक-दूसरे से सीख सकेंगे। इस पहल से शहरों में स्वच्छता को लेकर नई सोच विकसित होगी और आधुनिक तकनीकों का उपयोग भी बढ़ेगा। साथ ही, निकायों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का माहौल बनेगा, जिससे बेहतर प्रदर्शन की प्रेरणा मिलेगी। स्वायत्त शासन विभाग का का मानना है कि इस तरह के नवाचारों और सहयोगात्मक प्रयासों से प्रदेश की स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंकिंग में सुधार होगा और शहरों की तस्वीर भी बदलेगी।