नई दिल्ली। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर लगे जमीन घोटाले के आरोप अत्यंत गंभीर है लेकिन आश्चर्य की बात यह है इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चुप है और इस मामले के सामने आने के कई दिन बाद भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। कांग्रेस सदस्य एवं मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक प्रवीण पाठक ने गुरुवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री पर जमीन घोटाले के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी भाजपा नेतृत्व ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने कहा कि जिस मध्य प्रदेश को कभी समृद्ध और गौरवशाली राज्य माना जाता था, उसे भाजपा के दो दशकों के शासन में भ्रष्टाचार और घोटालों ने कलंकित कर दिया है।

पाठक ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यशाला नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार की भी कार्यशाला बन गया है। उन्होंने व्यापम घोटाले का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी मार राज्य के युवाओं ने झेली और एक पूरी पीढ़ी प्रभावित हुई। कांग्रेस नेता ने भाजपा पर राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में भी निशाना साधा और कहा कि जो लोग रामराज्य की बात करते थे, वे अब चंदे में कथित अनियमितताओं पर चुप हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा देश को दिखाए गए अपने वादों पर खरी नहीं उतरी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार युवाओं, रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठाते रहे हैं और समय-समय पर उनके उठाए गए मुद्दों की पुष्टि भी होती रही है।

कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार तड़के कोलकाता स्थित रियल एस्टेट डेवलपर मर्लिन ग्रुप की कई जगहों पर समन्वित छापेमारी की। माना जा रहा है कि ईडी की यह कार्रवाई, कंपनी की कुछ कथित वित्तीय अनियमितताओं की चल रही जांच का हिस्सा है। आशंका है कि कंपनी ने धन शोधन कानूनों का उल्लंघन किया है। अधिकारियों के अनुसार, ईडी की टीमें शहर और आसपास के इलाकों में कई स्थानों पर तैनात की गईं। जिन ठिकानों पर तलाशी ली गई, उनमें मिडलटन स्ट्रीट और साल्ट लेक के सीएफ ब्लॉक स्थित मर्लिन ग्रुप की संपत्तियां शामिल हैं।

जांच एजेंसी ने डीसी पाल ग्रुप के एक कार्यालय में भी तलाशी अभियान चलाया, जिससे संकेत मिलता है कि जांच अब संबंधित संस्थाओं और कारोबारी संबंधों तक भी फैल सकती है। अधिकारियों ने हालांकि अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है लेकिन तलाशी से जुड़े ईडी अधिकारियों का कहना है कि मामला भूमि सौदों और स्वामित्व रिकॉर्ड से जुड़े गंभीर आरोपों से संबंधित है। मर्लिन ग्रुप के प्रमोटरों और कंपनी पर आरोप है कि उन्होंने "फर्जी" दस्तावेजों का उपयोग कर स्वामित्व की "झूठी" कड़ी तैयार की और भूमि हड़प ली। ईडी का यह भी आरोप है कि आरोपियों ने कथित रूप से कब्जाई गई जमीन का व्यावसायिक "शोषण" करते हुए बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट परियोजनाएं शुरू कीं। एजेंसी के अनुसार, "फर्जी" दस्तावेजों के जरिए खुद को वैध मालिक दिखाकर आरोपियों ने आम जनता को इन परियोजनाओं में "बड़ी" रकम निवेश करने के लिए प्रेरित किया।

फिलहाल, यह अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि इस कार्रवाई के दौरान कोई जब्ती या गिरफ्तारी हुई है या नहीं। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि जांचकर्ता दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन की जांच कर रहे हैं, जिसके कारण छापेमारी अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। मर्लिन ग्रुप और डीसी पाल ग्रुप के प्रतिनिधियों ने अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। जांच आगे बढ़ने के साथ और जानकारी मिल पायेगी।