जयपुर। अतिरिक्त मुख्य सचिव (खान एवं पेट्रोलियम) अपर्णा अरोरा ने राज्य की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) संस्थाओं को जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर शिविरों के माध्यम से अधिकाधिक डीपीएनजी (डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन आधारभूत संरचना उपलब्ध है, वहां चरणबद्ध तरीके से एलपीजी फ्री जोन घोषित करने की कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि उपभोक्ताओं को 24x7 सुरक्षित, सस्ती और हरित गैस सुविधा मिल सके। अरोरा ने सचिवालय से वर्चुअल बैठक के दौरान कहा कि सीजीडी संस्थाओं को एक ओर नई आधारभूत संरचना के विकास में तेजी लानी होगी, वहीं विकसित क्षेत्रों में अधिक से अधिक घरों को डीपीएनजी से जोड़ा जाए। उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिनों में करीब 6 हजार परिवारों को नए कनेक्शन दिए गए हैं और अगले 15 दिनों में 8500 परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे नियमित मॉनिटरिंग करें, नोडल अधिकारी नियुक्त करें और कॉलोनीवार शिविर आयोजित कर लोगों को कनेक्शन से जोड़ें। शिविरों की पूर्व सूचना देकर अधिकाधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। औद्योगिक क्षेत्रों जैसे पाली टेक्सटाइल क्लस्टर, गिलोठ, महेंद्र सेज, विश्वकर्मा, भीलवाड़ा, कोटा सहित रीको क्षेत्रों में भी पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मल्टीस्टोरी भवनों, हॉस्टल, ढाबों, अस्पतालों और रेस्टोरेंट्स में प्राथमिकता से कनेक्शन देने पर जोर दिया गया।