जयपुर। खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के सालाना एक्शन प्लान का क्रियान्वयन शुरू करते हुए अप्रैल माह में 9 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी पूरी कर ली है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस अपर्णा अरोरा ने बताया कि विभाग तय टाइमलाइन के अनुसार कार्यों को गति दे रहा है और खनिज खोज से लेकर खनन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है।

सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में एसीएस श्रीमती अपर्णा अरोरा ने बताया कि नागौर, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ जिलों में 1218.43 हेक्टेयर क्षेत्र के 9 लाइमस्टोन ब्लॉकों की नीलामी की गई है। इन ब्लॉकों में लगभग 920 मिलियन टन लाइमस्टोन भंडार होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि नीलामी के बाद राज्य सरकार को अपफ्रंट पेमेंट की पहली किस्त के रूप में करीब 60 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा, जबकि तीन किस्तों में लगभग 300 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। खनन कार्य शुरू होने के बाद अगले 50 वर्षों में इन ब्लॉकों से राज्य सरकार को 24 हजार करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राजस्थान को देश का अग्रणी माइनिंग प्रदेश बनाने के लिए विभाग लगातार कार्य कर रहा है। एसीएस अपर्णा अरोरा ने मई माह में 5 नए मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी देते हुए अधिकारियों को मिनरल एक्सप्लोरेशन में तेजी, अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई और मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत करने के निर्देश दिए।

जयपुर। अतिरिक्त मुख्य सचिव (खान एवं पेट्रोलियम) अपर्णा अरोरा ने राज्य की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) संस्थाओं को जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर शिविरों के माध्यम से अधिकाधिक डीपीएनजी (डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन आधारभूत संरचना उपलब्ध है, वहां चरणबद्ध तरीके से एलपीजी फ्री जोन घोषित करने की कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि उपभोक्ताओं को 24x7 सुरक्षित, सस्ती और हरित गैस सुविधा मिल सके। अरोरा ने सचिवालय से वर्चुअल बैठक के दौरान कहा कि सीजीडी संस्थाओं को एक ओर नई आधारभूत संरचना के विकास में तेजी लानी होगी, वहीं विकसित क्षेत्रों में अधिक से अधिक घरों को डीपीएनजी से जोड़ा जाए। उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिनों में करीब 6 हजार परिवारों को नए कनेक्शन दिए गए हैं और अगले 15 दिनों में 8500 परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे नियमित मॉनिटरिंग करें, नोडल अधिकारी नियुक्त करें और कॉलोनीवार शिविर आयोजित कर लोगों को कनेक्शन से जोड़ें। शिविरों की पूर्व सूचना देकर अधिकाधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। औद्योगिक क्षेत्रों जैसे पाली टेक्सटाइल क्लस्टर, गिलोठ, महेंद्र सेज, विश्वकर्मा, भीलवाड़ा, कोटा सहित रीको क्षेत्रों में भी पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मल्टीस्टोरी भवनों, हॉस्टल, ढाबों, अस्पतालों और रेस्टोरेंट्स में प्राथमिकता से कनेक्शन देने पर जोर दिया गया।