नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) के 79वें स्थापना दिवस पर संगठन की गौरवशाली विरासत की सराहना की और उभरती आर्थिक चुनौतियों के बीच श्रमिक अधिकारों की रक्षा के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता जताने का आह्वान किया। खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक संदेश में संगठन के सदस्यों के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने दशकों से श्रमिकों के अधिकारों और गरिमा के लिए उनके संघर्ष को याद करते हुए कहा, "इंटक के 79 वर्ष पूरे होने पर मैं इसके उन अनगिनत सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने श्रमिक अधिकारों के लिए अथक संघर्ष किया है।"

इंटक की वैचारिक जड़ों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह संगठन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और शुरुआती शासन के दिग्गज नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, जगजीवन राम, अरुणा आसफ अली और गुलजारी लाल नंदा से प्रेरित रहा है। उन्होंने कहा कि गांधीवादी मूल्यों पर आधारित इस यूनियन ने हमेशा हर क्षेत्र के श्रमिकों के हितों का समर्थन किया है। खरगे ने समकालीन चुनौतियों का जिक्र करते हुए श्रमिकों असुरक्षित वर्गों के लिए सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "आज के दिन हमें असंगठित क्षेत्र, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, खेतीहर मजदूरों, कारीगरों और अन्य श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और सामाजिक न्याय के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए।"

गौरतलब है कि 1947 में स्थापित इंटक भारत के सबसे पुराने ट्रेड यूनियन महासंघों में से एक है, जो परंपरागत रूप से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा है। उदारीकरण और हाल के वर्षों में अनौपचारिक एवं गिग रोजगार के बढ़ने के बावजूद इसने श्रम नीतियों को आकार देने और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खरगे का यह संदेश ऐसे समय में आया है जब देश में श्रम सुधारों और गिग इकोनॉमी में काम करने वालों के लिए कानूनी सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों की मांग तेज हो रही है।

जौनपुर। समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव अमित यादव ने शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार ने उद्योगपतियों के हित का ध्यान रखते हुए मजदूरों से 12 घंटे काम लेने का कानून बनाकर उनके अधिकारों का हनन कर रही है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर श्री यादव ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी की सोच है कि समाज के हर वर्ग को समान भागीदारी मिले। इसी क्रम में ईट भट्ठों पर कार्य करने वाली महिला श्रमिक को भी संसद तक पहुंचाने के उद्देश्य से ओबीसी, एससी, एसटी एवं अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा उठाई गई है।

उन्होंने कहा कि आज मजदूर दिवस के दिन समाजवादी मजदूर सभा की मांग हैं कि कुछ दिनों पूर्व हुए मजदूर आंदोलन में गिरफ्तार हुए मजदूरों और मजदूर नेताओं को जल्द से जल्द रिहा किया जाए।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने मजदूर दिवस के अवसर पर देश के मजदूरों और श्रमिकों की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देशभर में पुरुष और महिला मजदूरों तथा श्रमिक समाज की हालत में कई प्रयासों के बावजूद अब तक अपेक्षित सुधार देखने को नहीं मिला है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि ‘मजदूर दिवस’ का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। इस अवसर पर उन्होंने रोज़ाना जीवन संघर्ष में जुटे मेहनतकश वर्ग के सभी लोगों को बधाई दी और उनके बेहतर भविष्य तथा अच्छे दिनों की कामना की।

मायावती ने कहा कि देश निर्माण में मजदूरों और मेहनतकश समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के प्रयासों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने आज़ादी से पहले और बाद में भी मजदूरों के लिए सम्मानजनक और खुशहाल जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया था। हालांकि, उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ठेका प्रथा, दैनिक वेतन व्यवस्था और काम पर रखने तथा निकालने की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण मजदूर वर्ग को नई समस्याओं और रोजगार की अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर उनके परिवारों के पालन-पोषण के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण का अभाव भी एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। मायावती ने सभी सरकारों से अपील करते हुए कहा कि देश के विकास में मजदूर और श्रमिक वर्ग की उचित भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया कि उनकी पार्टी का संघर्ष हमेशा मेहनतकश बहुजन समाज के अधिकारों के लिए समर्पित रहा है और आगे भी जारी रहेगा।

गौतमबुद्धनगर। उत्तर प्रदेश के जिला गौतमबुद्धनगर में शांति बनाए रखने और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी के नेतृत्व में विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले संविदाकारों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अपर श्रमायुक्त ने शनिवार को बताया कि विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत संविदाकारों द्वारा श्रम कानूनों के अनुपालन में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इसी के मद्देनजर शनिवार को कुल 43 संविदाकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके साथ ही गंभीर उल्लंघनों के मामलों में 10 संविदाकारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि पूर्व में जारी नोटिसों के आधार पर जिन संविदाकारों ने नियमों का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस निरस्त करने के साथ-साथ उन्हें काली सूची में डालने के लिए श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रस्ताव भेजा गया है। श्रम विभाग ने कहा कि जनपद की औद्योगिक इकाइयों में शांति व्यवस्था बनाए रखना, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना उनकी प्राथमिकता है। ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संविदाकार को बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों ने सभी औद्योगिक इकाइयों और संविदाकारों से अपील की है कि वे श्रम कानूनों का पूरी तरह पालन करें। नियमों की अनदेखी करने पर भविष्य में और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी