जयपुर। राज्य सचिवालय के बैठक कक्षों के उपयोग को लेकर सरकार ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए परिपत्र के अनुसार अब सचिवालय के बैठक कक्षों में केवल विभागीय बैठकों का ही आयोजन किया जा सकेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के चिंतन, मंथन, मनन, सम्मेलन या अन्य गैर-विभागीय बैठकों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। जारी इस परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि बैठक कक्षों का उपयोग केवल प्रशासनिक और विभागीय कार्यों के लिए ही किया जाए, ताकि कार्यकुशलता बढ़े और अनावश्यक गतिविधियों पर रोक लग सके।

यह निर्णय सचिवालय में बढ़ती बैठकों की संख्या और उनके कारण कार्य प्रभावित होने की शिकायतों के मद्देनजर लिया गया है। निर्देशों में सभी विभागों को इन आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि आदेशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस निर्णय से सचिवालय की कार्यप्रणाली में अनुशासन और दक्षता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।