वड़ोदरा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर ऊर्जा संरक्षण की उनकी देशवासियों से की गयी अपील की विपक्ष द्वारा आलोचना किये जाने के बावजूद सोमवार को एक बार फिर जनता से आग्रह किया कि वे पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसों और सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करें। पीएम मोदी ने यहां सरदारधाम छात्रावास का उद्घाटन करने के अवसर पर अपने संबोधन में विश्व में बढ़ती अस्थिरता का उल्लेख किया और कोरोना संकट, वैश्विक आर्थिक व्यवधान और पश्चिम एशिया के संघर्ष को वर्तमान चुनौतियों का कारण बताया। उन्होंने कहा कि जैसे देश ने मिलकर कोरोना संकट का सामना किया, वैसे ही यह संकट भी सामूहिक प्रयासों से पार किया जाएगा। उन्होंने कार-पूलिंग, वर्चुअल बैठकों और 'वर्क-फ्रॉम-होम' को बढ़ावा देने की भी अपील की।

प्रधानमंत्री ने जनभागीदारी को अत्यंत आवश्यक बताते हुए कहा कि नागरिकों को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और राष्ट्रीय संसाधनों पर दबाव कम करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत के आयात का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल पर निर्भर है, जो वर्तमान संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से आता है। इससे आपूर्ति और कीमत दोनों पर असर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए खाद्य तेल की खपत कम करने तथा संकट के समय सोने की खरीद टालने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विदेश यात्राओं और 'डेस्टिनेशन वेडिंग्स' पर होने वाला खर्च भी विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ाता है। उन्होंने लोगों से छुट्टियाँ भारत में बिताने और विवाह जैसे आयोजनों के लिए भारतीय स्थानों को चुनने का आग्रह किया। उन्होंने 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' को 'डेस्टिनेशन वेडिंग' के लिए उत्कृष्ट स्थान बताते हुए कहा कि इससे विदेशी मुद्रा देश में ही बनी रहेगी।

"वोकल फॉर लोकल" का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने स्थानीय उत्पादों को अपनाने, स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करने तथा कृषि में स्वदेशी उर्वरकों, प्राकृतिक खेती और सौर पंपों के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और पर्यावरण पर दबाव भी कम होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे-छोटे प्रयास जब 140 करोड़ लोग मिलकर करते हैं, तो वही देश की सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देशवासी मिलकर इस संकट का सामना करेंगे और राष्ट्र को और अधिक मजबूत बनाएँगे।

सरदार धाम की 75 वर्षों पुरानी शैक्षणिक यात्रा को याद करते हुए तथा देशभर में इसके विस्तार का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने 2021 की अपनी यात्रा को स्मरण किया, जब कन्या छात्रावास का भूमिपूजन हुआ था। उन्होंने बताया कि संस्था अब सूरत, राजकोट, भुज, मेहसाणा और दिल्ली में भी सक्रिय है। अहमदाबाद के निकोल क्षेत्र में एक हजार क्षमता वाले नए कन्या छात्रावास के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष वहाँ हजारों बेटियाँ शिक्षा प्राप्त कर रही थीं और अपने भविष्य को नई दिशा दे रही थीं। आज का यह भूमिपूजन देशभर की बेटियों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रति सरदारधाम की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापक परिवर्तन और स्थायी परिणामों के लिए समाज और सरकार का साथ मिलकर कार्य करना आवश्यक है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीनी वास्तविकताओं पर आधारित परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। भाषा-आधारित भेदभाव समाप्त करने, कौशल विकास और नवाचार को पाठ्यक्रम में शामिल करने जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को डिग्री के साथ अप्रेंटिसशिप के अवसर भी मिलने चाहिए, ताकि पढ़ाई के बाद वे भ्रमित न हों। सरदार गौरव रत्न सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल के नाम से जुड़ा यह सम्मान उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी लेकर आया है। उन्होंने कहा कि सरदार साहब के अधूरे सपनों को पूरा करना ही उनके जीवन का मिशन बन गया है।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि यदि केंद्र सरकार राजस्व के नुकसान की भरपाई कर दे, तो राज्य सरकार दो मिनट में शराब पर प्रतिबंध लगा सकती है। शराब की दुकानों को लेकर चल रहे विवाद पर अब्दुल्ला ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से शराब का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि जो लोग पीते हैं, वे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध न होने की स्थिति में इसे जम्मू-कश्मीर के बाहर से मंगवा लेंगे। 

उन्होंने कहा, “मैं शराब नहीं पीता। जो पीते हैं, वे पिएंगे ही। अगर उन्हें यहां से नहीं मिलेगी, तो वे बाहर से लाएंगे। और जो लोग आवाज उठा रहे हैं, उनसे पूछिए कि शराब पीने वाले लोग कौन हैं।” साल 1977 की एक घटना को याद करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उनके पिता और तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला से राज्य में शराब की बिक्री बंद करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा, “मेरे पिता ने उनसे कहा था कि अगर केंद्र हमें वह राजस्व दे दे, जो हम इससे कमाते हैं, तो हम इसे बंद कर देंगे। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ”

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने तर्क दिया कि इस मुद्दे का विरोधियों द्वारा राजनीतिकरण किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि जब पहले शराब की दुकानें खोली गयीं थी, तब विरोध क्यों नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, “हमने शराब की दुकानें नहीं खोलीं। जिन्होंने खोलीं, तब किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? हर गांव में दुकानें खुल रही थीं।” विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) पर निशाना साधते हुए अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि वे केवल सरकार पर हमला करने के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, “वे हर बात पर हमारी आलोचना करने के लिए तैयार रहते हैं...उन्हें लगता है कि हम उनसे डरते हैं, लेकिन हम उन्हें इस तरह हराएंगे कि वे याद रखेंगे।”

हाल ही में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा शराब के सेवन पर दिये गये बयानों के बाद जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक विवाद छिड़ गया था। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने उन पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र की संवेदनशीलता को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था। उमर ने रविवार को कहा था कि किसी को शराब पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है और लोग अपनी मर्जी से शराब की दुकानों पर जाते हैं। आलोचना के बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयानों को राजनीतिक विरोधियों द्वारा ‘मरोड़ा’ जा रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में उपलब्ध शराब केवल उन अन्य धर्मों के मानने वालों के लिए है, जिनके यहां इसके सेवन की अनुमति है।

अब्दुल्ला ने ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच गहराते ईंधन और गैस संकट पर भी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मितव्ययिता की अपील पर उन्होंने कहा कि बढ़ते संकट के कारण देश कठिन स्थिति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, “ हम ईंधन और गैस संकट का सामना कर रहे हैं और हम तबाही की ओर बढ़ रहे हैं।” अबदुल्ला ने यह भी कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ऑनलाइन शिक्षा एक व्यावहारिक विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा, “यह दुखद है कि गरीब लोगों की ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच नहीं है। शिक्षा जरूरी है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा हर किसी के लिए संभव नहीं है।”

उन्होंने वैकल्पिक समाधान खोजने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि शिक्षा, विशेष रूप से वंचित छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। संघर्ष बढ़ने पर गंभीर आर्थिक परिणामों की चेतावनी देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि इसके नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। उन्होंने कहा, “इसमें कोई शक नहीं है। अगर यह संकट खत्म नहीं हुआ, अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध समाप्त नहीं हुआ, तो केवल ईश्वर ही जानता है कि हमारा क्या होगा।”

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया संकट के कारण आपूर्ति संबंधी बाधाओं के कारण तेल विपणन कंपनियों ने बुधवार से विमान ईंधन के दाम में 100 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी है। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आज एक अप्रैल से दिल्ली में विमान ईंधन 2,07,341 रुपये प्रति किलोलीटर का हो गया है। मार्च में इसकी कीमत 96,638 रुपये थी। इस प्रकार इसमें 1,10,703 रुपये यानी 115 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।

इसी प्रकार कोलकाता में विमान ईंधन आज से 107 प्रतिशत महंगा होकर 2,05,955 रुपये प्रति किलोलीटर हो गया है। मुंबई में इसकी कीमत 116 प्रतिशत और चेन्नई में 114 प्रतिशत बढ़कर क्रमश: 1,94,969 रुपये और 2,14,598 रुपये प्रति किलोलीटर पर पहुंच गया है।

नई दिल्ली। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत के ईंधन बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल और डीजल भी महंगे हो गए हैं। देश की प्रमुख निजी ईंधन कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है।

मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य से कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे वैश्विक स्तर पर तेल की उपलब्धता पर दबाव बढ़ा है। इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है, जहां कई शहरों में लोग संभावित कमी के डर से पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। कुछ जगहों पर ‘नो स्टॉक’ के बोर्ड भी लगाए गए हैं।

स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बनाते हुए, रोसनेफ्ट समर्थित नायरा एनर्जी की रिफाइनरी अप्रैल की शुरुआत से करीब 35 दिनों के लिए मेंटेनेंस के चलते बंद रहेगी। 20 मिलियन टन सालाना क्षमता वाली इस रिफाइनरी के बंद होने से देश की कुल रिफाइनिंग क्षमता में लगभग 8 प्रतिशत की कमी आ सकती है। इससे आने वाले समय में ईंधन आपूर्ति पर और दबाव बढ़ने की आशंका है।

जयपुर। लालसोट के बड़कापाड़ा ग्राम में नेशनल हाईवे के पास लगे एक यूरिया पंप का फ्यूल पीने की वजह से 50 बकरियों ने दम तोड़ दिया। घटना को लेकर गांव वालों में आक्रोश व्याप्त हो गया। इसके बाद ग्रामीणों ने लालसोट कोथून नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने यूरिया पंप मालिक के खिलाफ कठोर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की।

घटना की जानकारी मिलने पर विधायक रामबिलास मीना सहित लालसोट पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समझाईश कर करीब डेढ घंटे बाद जाम को खुलवाया और यातायात को सुचारु करवाया गया। विधायक मीना पीड़ित एवं ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि पीड़ित को सरकार की ओर से उचित सहायता दिलाई जाएगी। बामनवास तहसील के कोचर गांव निवासी बकरियों के मालिक विकास गुर्जर ने बताया कि उसके पिताजी लाखनपुर गांव में बकरियां चराने के लिए आए थे। आज सुबह बड़कापाड़ा ग्राम में बकरियों को बबूल चराने के बाद हाईवे के पास पानी का टांका बना हुआ था। जहां से उसने बकरियों को पानी पिलाया तो वहां पानी खत्म हो गया। इस पर उसके पिता ने पास में लगे यूरिया पंप से उस टैंक में पानी भर दिया। यूरिया का पानी पीते ही बकरियां एक-एक करके अचेत हो गईं। गनीमत रही कि पिता का ध्यान अचेत हो रही बकरियों पर चला गया। नहीं तो प्यास लगने पर वह भी पानी पी लेता। घटना में उसकी 90 बकरियों में से 50 बकरियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 20 बकरियां बीमार हैं। इस दौरान गांव वालों ने हाईवे पर लगे यूरिया पंप को तुरंत प्रभाव से हटाने और पंप मालिक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।

तहसीलदार अमितेश मीना ने कहा कि अमावरा की तरफ कोचर गांव के बकरी चराने के लिए कुछ चरवाहे यहां पर आए थे, जो कि अपनी बकरियों को आसपास के इलाकों में चराते हैं। हाईवे के पास में एक यूरिया का पंप लगा हुआ है। वहां पर उसका मालिक भी उपस्थित नहीं था। ऐसे में बकरी चराने वालों ने वहां पर अनजाने में पानी समझ कर यूरिया का पानी पिला दिया। जिसमें करीब 50 बकरियों की मौत हुई है। तहसीलदार ने बताया कि पीड़ित की ओर से यूरिया प्लांट के मालिक के खिलाफ परिवाद दिया गया है। पीड़ित की हरसंभव मदद की जाएगी।
यूरिया का पानी पीने की वजह से बकरियों की मौत होने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। करीब डेड घंटे तक जाम लगा रहा। जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पर दोनों तरफ करीब एक किलोमीटर से अधिक लम्बी वाहनों की कतारें लग गई। वहीं लालसोट पुलिस थानाधिकारी हवा सिंह यादव ने ग्रामीणों से समझाइश करते हुए कहा कि पंप मालिक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा जो भी पीड़ित की मदद हो सकेगी वह हर संभव मदद भी की जाएगी। इसके बाद विधायक रामबिलास मीना एवं पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों की समझाईश के बाद  गांव वालों ने जाम हटाते हुए रास्ता खोल दिया।

कोलंबो। श्रीलंका ने घोर आर्थिक एवं  ईंधन संकट के  कारण सभी स्कूलों को बंद करने की घोषणा की और मंगलवार से दो सप्ताह के लिए स्वास्थ्य, ट्रेनों और बसों जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए ही ईंधन की आपूर्ति की अनुमति दी है। श्रीलंका पिछले कुछ महीनों से घोर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यहां विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड निचले स्तर पर है जिससे यह देश भोजन, दवा और ईंधन के आवश्यक आयात के लिए भुगतान करने में असमर्थ है।

रिपोर्ट के अनुसार, देश में ईंधन केवल 10 दिनों तक लिए शेष बचा है,जो नियमित मांग के आधार पर सिर्फ एक हफ्ते में ही खत्म हो जाएगा। सरकारी कैबिनेट के प्रवक्ता बंडुला गुनेवर्धने ने कहा कि देश में सिर्फ ट्रेनों और बसों, चिकित्सा सेवाओं और वाहनों को चलाने के लिए ईंधन की आपूर्ति की जाएगी। जो मंगलवार से 10 जुलाई तक भोजन का परिवहन करते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने ईंधन संकट के मद्देनजर  शहरी क्षेत्रों में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया और सभी से घर से काम करने का आग्रह किया है।

 टोडारायसिंह। उपखण्ड की ग्राम पंचायत बांसेडा के गांव रघुनाथपुरा के खेतों में अज्ञात कारणों से आग लगने से ईंधन, पाइप सहित कृषि उपकरण जलकर राख हो गए। सूचना पर मौके पर दमकल पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। दमकलकर्मी राजेंद्र मीणा ने बताया कि दोपहर बाद सूचना मिली कि पंचायत बांसेडा के गांव रघुनाथपुरा के देवलाल, छोटूलाल तथा रामकिशन गुर्जर के खेतों में अज्ञात कारणों से आग लगी है।

सूचना पर मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के प्रयास किए गए, लेकिन तेज हवाओं के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकलकर्मी ने बताया कि आग में र्इंधन, हस्ती पाइप, कृषि उपकरण सहित अन्य सामान जलकर राख हो गए। 

कोलंबो। श्रीलंका में पुलिस ने रविवार को डीजल और पेट्रोल की पुन: बिक्री और जमाखोरी करने वालों पर देशव्यापी छापेमारी शुरू की। पुलिस प्रवक्ता निहाल थलडुवा ने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि बड़ी संख्या में गैस स्टेशनों पर लोग ईंधन खरीद रहे हैं ताकि उसे पुन: ऊंचे दामों पर बेचा जा सके। थलडुवा ने कहा कि इससे लोगों को काफी असुविधा हो रही है, क्योंकि ईंधन की उपलब्धता के बावजूद लंबी कतारें लगी रहती हैं।        

इस बीच, बिजली और ऊर्जा मंत्री कंचना विजेसेकेरा ने कहा कि शनिवार रात को कोलंबो में एक जहाज से पेट्रोल की खेप पहुंची है, जिसे उतारना शुरू कर दिया गया।उन्होंने कहा कि पेट्रोल लेकर आ रहा एक अन्य जहाज 25 मई को यहां पहुंचेगा। गौरतलब है कि श्रीलंका को विदेशी मुद्रा की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पिछले कुछ महीनों से ईंधन की कमी हो रही है।

नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल के भावों में अबाल जारी है। मंगलवारो को भी देश में तेल विपणन करने वाली कंपनियों ने  लगातार पांचवें दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढोत्तरी की। इस इजाफे के साथ राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 100 रूपये प्रति लीटर के पार हो गया है। दिल्ली में आज 80 पैसे के उछाल के साथ पेट्रोल की कीमत 100.21 रुपए  प्रति लीटर और डीजल के दाम 70 पैसे बढ़कर 91.47 रूपये प्रति लीटर हो गया। जबकि सोमवार को पेट्रोल 99.41 रूपये और डीजल 90.77 रूपये प्रति लीटर था।

मुंबई में पेट्रोल के दाम 85 पैसे से बढ़कर 115.04 रूपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 75 पैसे की वृद्धि के साथ 99.25 रूपए प्रति लीटर हो गए हैं। तेल कंपनियों ने 137 दिनों की स्थिरता के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू कर दी है। जिससे अब तक बीते आठ दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमत सात बार बढ़ चुकी है।

रूस के यूक्रेन पर हमला करने के कारण वैश्विक स्तर पर तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बाधित होने की आशंका में इनकी कीमतों में उछाल आया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल इसके कारण 13 वर्षाें के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। लंदन ब्रेंट क्रूड आज 1.31 प्रतिशत गिरकर 111.01 डालर प्रति बैरल पर और अमेरिकी क्रूड 1.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 104.75 डालर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है।

पेट्रोल-डीजल के मूल्यों की नित्य प्रतिदिन समीक्षा होती है और उसके आधार पर प्रतिदिन सुबह छह बजे से नयी कीमतें लागू की जाती हैं।

करवर।  क्षैत्र में  मिट्टी व ईंधन की कमी के चलते लागत ज्यादा आने लगी है और मुनाफा बहुत कम होता जा रहा है जिससे कुम्हार के घर परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए पारंपरिक धंधे को छोड़कर अन्य धंधों की ओर युवा वर्ग रुख करने लगा है। एक समय  करवर के 66 कुम्हार के परिवार मिट्टी के बर्तन तैयार करते थे लेकिन अब महज 6 परिवार ही यह काम कर रहे है।  इन परिवारों को मिट्टी भी दूर-दूर से लानी पड़ती है। क्षेत्र में कुम्हारों का मटका व्यवसाय ठप होने से उन्हें रोजी रोटी और घर परिवार की आजीविका का संचालन करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मिट्टी के बर्तनों की जगह स्टील और एल्युमिनियम के बर्तनों ने ले ली
एक-दो  दशक पूर्व मिट्टी के बर्तनों का क्रेज बहुत ज्यादा हुआ करता था। हर घर में गर्मी के  समय में ठंडे पानी के लिए मिट्टी से बने मटके,मटकियां,घडे देखे जाते थे। और ग्रामीण इलाकों में तो लोग खाना पकाने ओर खाना परोसने के लिए मिट्टी से बने बर्तनों का ही उपयोग किया करते थे। लेकिन बदलते समय के साथ- साथ यह व्यवसाय लुप्त होने के कगार पर हैं। मौजूदा समय में रसोई में  स्टील और एलुमिनियम के बर्तनों में खाना पकाया व खाया जाने लगा है। जिसके चलते इंसान को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। आधुनिक व आर्थिक युग के दौर  में धीरे-धीरे मिट्टी के बर्तनों का चलन कम होने से इस उद्योग धंधे पर मंदी के बादल छाने लगे है। पहले घर -घर में मिट्टी से बने हुए मटकों का ही उपयोग होता था। लेकिन अब इनकी जगह वाटर कूलर और फ्रिज ने अपनी जगह बना ली , जिसके चलते रोजगार में भी कमी आई है। आज भी यह व्यवसाय आर्थिक तंगी से जूझ रहा हैं और धीरे -धीरे मिट्टी के बर्तन बनाने का मोह भंग होता जा रहा है।

अब मिट्टी व ईधन की कमी के चलते लागत ज्यादा आने लगी है और मुनाफा बहुत कम होता जा रहा है जिससे घर परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए पारंपरिक धंधे को छोड़कर अन्य धंधों की ओर युवा वर्ग रुख करने लगा है। - पप्पू लाल कुम्हार, कारीगर

धीरे -धीरे मिट्टी के बर्तनों की खरीद कम होने से परंपरा लुप्त होती जा रही है और युवा पीढ़ी मिट्टी के बर्तन बनाने से मुंह मोड रही है, क्योंकि इसमे अच्छा मुनाफा नहीं मिल रहा और अन्य काम की ओर युवा वर्ग रुख करने लगा है।  - सोजी लाल कुम्हार,कारीगर

मिट्टी कला से जुड़े हुए उद्योगों के लिए सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही है साथ ही  एनजीओ भी हुनर हाट बाजार लगाकर इनको प्रमोट करते रहते हैं। सरकार भी ऐसे उद्योगों पर काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है।
-डूंगर राम गेदर,उपाध्यक्ष  शिल्प एवं माटी कला बोर्ड राजस्थान सरकार

एक दशक पूर्व मिट्टी से जुड़े हुए व्यवसायियों को मिट्टी व र्इंधन आसानी से उपलब्ध हो जाती थी लेकिन अब मिट्टी व र्इंधन की बहुत ज्यादा समस्या होने से  हैं यह सीजनेबल व्यवसाय हो गया है।
- कजोड़ी लाल प्रजापत,राष्ट्रीय कुम्हार महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष

मिट्टी से बने हुए बर्तनों में खाना बनाने व  खाना परोसने से आयरन , फास्फोरस ,कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होती है। मिट्टी के बर्तनों में होने वाले छोटे-छोटे छिद्र आग  और नमी को बराबर सकुर्लेट  करते हैं जिससे खाने के पौष्टिक तत्व सुरक्षित रहते हैं।
-डॉ  दिनेश कुमार शर्मा,  वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी इंद्रगढ़

 मिट्टी से बर्तन बनाने वाले व्यवसाइयों को अपना उद्योग आगे बढ़ाने के लिए  राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है ऐसे  लोग मेले या हाट बाजार में जाते हैं तो आने जाने का स्लीपर कोच का किराया भी सरकार वहन करती हैं। वहां जो इनको दुकानें आवंटित की जाती है  जिसका किराया 50% खुद को वाहन करना होता है बाकी का राजस्थान सरकार वहन करती हैं।
-चंद्रमोहन गुप्ता, महाप्रबंधक , जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र बूंदी

आखिर तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दामों में फिर से बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू कर दिया है। पेट्रोल के दाम 88 पैसे और डीजल के दाम 83 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ाए गए हैं, तो वहीं रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपए और महंगा हो गया है। देश के अलग-अलग राज्यों में वृद्धि का असर अलग-अलग ही पड़ा है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल-डीजल सस्ता बिक रहा है। जैसे कि राजस्थान का ही हाल जाने तो यहां पेट्रोल 88 पैसे से बढ़कर अब 107.94 रु. प्रति लीटर हो गया है, वहीं डीजल 83 पैसे बढ़ने से 91 रु. 53 पैसे प्रतिलीटर हो गया है। वहीं पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब आदि में पेट्रोलियम ईंधन के दाम सस्ते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम आखिरी बार 17 नवम्बर 21 को यानी 124 दिन पहले बढ़े थे। वहीं रसोई गैस के दाम 6 अक्टूबर 21 को यानी 166 दिन पहले बढ़े थे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड आॅयल का भाव इस समयावधि के दौरान लगातार बढ़ रहा है तो पहले से ही अनुमान था कि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में निश्चित रूप से बढ़ोतरी की जाएगी। बढ़Þोतरी की पहले भी लागू हो सकती थी, लेकिन पांच राज्यों में चुनावों की वजह से यह रूकी हुई थी। रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से भी दामों में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इस बीच, डीजल की  थोक खरीददारी में एक साथ पच्चीस रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। यह सोचा भी नहीं गया कि इस बढ़ोतरी का महंगाई वृद्धि में कितना बड़ा असर पड़ेगा। तब सरकार ने कहा था कि बढ़ोतरी केवल थोक खरीददारी पर की गई है, इसका असर खुदरा बिक्री पर नहीं पड़ेगा, लेकिन अब खुदरा बिक्री के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। रसोई गैस सिलेंडर एक साथ 50 रुपए महंगा करने से हर परिवार के बजट पर इसका प्रभाव पड़ेगा। पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि या बाजार में बढ़ती महंगाई का सम्पन्न लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन भारत की बड़ी आबादी मुश्किलों में जुझती हुई दिन गुजारती है। पिछले कुछ समय से रोजमर्रा की जरूरतों के सामान की कीमतें आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश यह होनी चाहिए थी कि वह लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए ऐसे उपाय निकाले, ताकि आम आबादी के बीच आय और खर्च को लेकर संतुलन बना रहे। कोरोना व लॉकडाउन की वजह से बड़ी आबादी की आय तो  रुक गई है, काफी लोगों की तो खत्म हो गई है। करोड़ों लोगों के रोजगार पर आफत आई हुई है। सरकार को सारे हालात का पता है फिर भी सरकार पेट्रोल-डीजल व रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी करके लोगों के सामने और मुश्किलें पैदा कर रही हैं। कोई वैल्पिक उपाय नहीं कर रही है।

अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से देश में पेट्रोल-डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतें अब सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है।  ऐसे में सरकार ईंधन के नए-नए विकल्पों पर विचार कर रही है। सबसे पहले सरकार ने जफरोटा से ईंधन बनाने का विकल्प रखा था। इसके लिए किसानों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया गया, कई जगह इसके संयंत्र भी लगाए गए, मगर अपेक्षित नतीजे नहीं निकले। अब एथेनोल को कारगर विकल्प के बतौर देखा जा रहा है और सरकार इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए चीनी मिलों को प्रोत्साहित कर रही है। एथेनोल का उत्पादन गन्ने से होता है। चीनी फैक्ट्रियों में चीनी उत्पादन के बाद जो कचरा बच जाता है जिसे शीरा भी कहा जाता है। इस शीरा से एथेनोल बनता है। चीनी फैक्ट्रियां अभी एथेनोल की जगह शराब का उत्पादन कर लेती है। लेकिन सरकार ने अब एथेनोल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसकी कीमतों में एक रुपए की वृद्धि कर दी है ताकि एथेनोल के उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सकें। एथेनोल की विशेषता यह है कि इसका उपयोग पेट्रोल में मिलाकर किया जा सकता है और स्वतंत्र रूप से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल तेल कंपनियां इसे पेट्रोल में मिलाकर बेचती है जिससे पेट्रोल की कीमत कुछ कम बैठती है। एथेनोल पेट्रोल से सस्ता पड़ता है। सरकार ने अगले तीन-चार साल में एथेनोल की मिलावट को बीस फीसदी बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। एथेनोल के उपयोग को देखते हुए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तो यहां तक कह चुके हैं कि वे अब वाहन निर्माता कंपनियों को कारों में पेट्रोल और एथेनोल दोनों से चलने वाले इंजन लगाने के निर्देश जारी करेंगे। उनका मानना है कि इससे पेट्रोल का दबाव कम होगा। एथेनोल का विकल्प अच्छा है, लेकिन सरकार ने यह नहीं बताया है कि एथेनोल का उत्पादन कितना हो सकेगा। इसके उत्पादन का मुख्य स्रोत गन्ना है और गन्ना बारहमासी फसल नहीं है। चीनी फैक्ट्रियां छह माह तक तो बंद रहती हैं। फिर घाटे की वजह कई चीनी मिले तो बंद पड़ी है और कई में पूरा उत्पादन नहीं हो पा रहा है। सरकार को एथेनोल का उत्पादन बढ़ाने के लिए पहले तो गन्ने की खेती करने वालों को प्रोत्साहित करना होगा, साथ ही चीनी मिलों को भी खड़ा करना होगा। यह भी एक चुनौती ही है।